नियमन नसलेल्या ठेव योजना आणि चीट फंड वर बंदी आणणाऱ्या नव्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मान्यता

गुंतवणूकदारांच्या बचतीचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने मोठा धोरणात्मक पुढाकार घेतला असून,संसदेत खालील विधेयके मांडण्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

नियमन नसलेल्या ठेव योजना बंदी विधेयक 2018

अनियमित ठेव योजनाना प्रतिबंध करणारे विधेयक 2018, संसदेत मांडायला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे. देशातल्या बेकायदेशीर ठेव योजनांना आळा घालण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.अशा योजना चालवणाऱ्या कंपन्या आणि  संस्था, या संदर्भात सध्याच्या नियामक तृटी  आणि कडक प्रशासकीय उपाय योजनांचा अभाव याचा अनुचित फायदा उचलत गरिबांची कमाई लुबाडत आहेत.

तपशील:- 

हे विधेयक देशातल्या बेकायदेशीर ठेव योजनांना खालील प्रमाणे प्रतिबंध करेल

• अनियमित ठेव योजनांना संपूर्णतः प्रतिबंध
• अनियमित जमा योजना चालवणाऱ्यांना कडक शिक्षा
• ठेवीदारांना रक्कम परत करण्यात अपयशी ठरल्यास सबंधीताना कडक शिक्षा
• ठेवी स्विकारणारे आस्थापन ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्यास ठेवी परत करण्याबाबत खातर जमा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सक्षम प्राधिकरण नियुक्ती
• या प्राधिकरणाला मालमत्ता जप्त करण्यासह इतर अधिकार प्रदान
• या कायद्या अंतर्गत येणारे गुन्हे आणि ठेवीदारांना पैसे परत करण्या संदर्भात न्यायालय निर्मिती

 वैशिष्ट्ये 

• अनियमित ठेव योजने अंतर्गत ठेव स्वीकारणे, त्याची जाहिरात करणे, योजनाचालवणे याला या विधेयकाअंतर्गत प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
• या विधेयकात तीन प्रकारचे गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत त्यात अनियमित ठेव योजना चालवणे हा गुन्हा मानण्यात आला आहे.
• जरब बसण्यासाठी या विधेयकात जबर शिक्षेची आणि आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी, संबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्याचे सक्षम प्राधिकरणाला  अधिकार
• देशातल्या ठेव योजनांबाबत माहिती जमा करण्यासाठी आणि आदान प्रदान करण्यासाठी ऑन लाइन केंद्रीय  डाटा बेस निर्मितीची या विधेयकात तरतूद आहे
• ठेव आणि ठेव स्वीकारणारा यांची सर्वंकष व्याख्या यात करण्यात आली आहे.
• एक विस्तृत कायदा असल्याने या विधेयकात कायद्याची सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया अवलंबण्यात आली आहे,या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारवर  सोपवण्यात आली आहे.

पूर्वपीठीका

केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी 2016-17 च्या अर्थ संकल्पीय भाषणात, बेकायदेशीर ठेवी स्वीकारणाऱ्या योजनांना आळा घालण्यासाठी विस्तृत कायदा आणण्याबाबत घोषणा केली होती.देशात गेल्या काही दिवसात बेकायदेशीर ठेवी स्वीकारून फसवणुकीचे प्रकार उघडकीला आले आहेत. वित्तीय बाबींची माहिती नसणारा  गरीब वर्ग या फसव्या योजनांना बळी पडत आहे.  

चीट फंड ( सुधारणा ) विधेयक 2018

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चीट फंड (सुधारणा) विधेयक 2018 संसदेत सादर करण्याला मंजुरी दिली. चीट फंड क्षेत्राची  वृद्धी आणि यातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी चीट फंड कायदा 1982 मध्ये खालील सुधारणा करण्यात येणार आहेत
• चीट ड्रॉ करण्यासाठी कमीतकमी दोन ग्राहकांची आवश्यकता कायम ठेवण्यात आली आहे. सुधारणा विधेयकात कार्यवाहीचा अधिकृत अहवाल तयार करण्यासाठी व्हिडीओ कान्फारन्सिग द्वारे दोन ग्राहक सहभागी होण्याला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे, फोरमन कडे कार्यवाहीचा अधिकृत  अहवाल असेल ज्यावर दोन दिवसात अशा दोन ग्राहकांच्या स्वाक्षऱ्या होतील.
• फोरमनच्या कमिशनची मर्यादा पाच वरून सात टक्के करणे.
• चीट फंड कायदा 1982 च्या कलम 85 ब मध्ये सुधारणा ,ज्यामुळे चीट फंड कायदा तयार करताना 1982 मध्ये निर्धारित 100 रुपयांची  कालबाह्य झालेली मर्यादा दूर करता येईल.राज्य सरकारांना मर्यादा निश्चित करण्याची आणि वेळो वेळी त्यात वाढ करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

Source : PIB