पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

• देशभरातील पारंपरिक कारागिर आणि बेरोजगार युवकांना स्वयं रोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीकोनातून सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला जात आहे. या योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थींना सवलतीच्या दरात पत पुरवठा केला जातो.

• देशातील ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना आपल्या प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के तर, शहरी भागातील लाभार्थींना आपल्या प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के सवलतीची मागणी करता येते. 
• मागास जाती-जमाती, इमाव, महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग अशा राखीव गटातील लाभार्थींना, ते ग्रामीण भागातील असल्यास 35 टक्के तर, शहरी भागातील असल्यास 25 टक्के सवलतीची तरतूद आहे.
• 18 वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहे. उत्पादन क्षेत्रात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त तर, उद्योग/सेवा क्षेत्रात 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रकल्प खर्चासाठी अनुदान प्राप्त करणारे इच्छुक लाभार्थी किमान सातवी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. 
• 2008-09 साली ही योजना अस्तित्वात आली. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 4 पूर्णांक 47 लाख सूक्ष्म उद्योगांना 9 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सवलत देण्यात आली आहे.