2018-19 च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या योजना

राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना (आयुषमान भारत योजना):- 

- या उपक्रमांतर्गत 10 कोटींहून अधिक गरीब आणि वंचित कुटुंबांना (सुमारे 50 कोटी लाभार्थी) रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर होणाऱ्या उपचाराच्या खर्चासाठी प्रतिवर्ष प्रति कुटुंब 5 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. 

- हा जगातील सर्वात मोठा सरकार पुरस्कृत आरोग्य सेवा कार्यक्रम आहे. 

आरोग्य आणि देखभाल केंद्र:- 

- याअंतर्गत, दीड लाख केंद्रे लोकांच्या दारापर्यंत आरोग्य सेवा नेणार आहे. 

- ही केंद्रे आवश्यक औषधे आणि निदान मोफत उपलब्ध करुन देणार आहे. 

- या महत्वाकांक्षी उपक्रमासाठी 1200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

- दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध करुन देण्यासाठी देशभरात 24 नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये स्थापन केली जातील.

ऑपरेशन ग्रीन :- 

- 500 कोटी रुपयांच्या निधीसह ऑपरेशन ग्रीनची घोषणा करण्यात आली.

- ऑपरेशन फ्लडच्या धर्तीवर ऑपरेशन ग्रीन सुरू करण्यात येणार आहे.

- शेतीक्षेत्रात पीक घेतल्यानंतर व्यावसायिक वाढीस प्रोत्साहन देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

एकलव्य शाळा :- 

- नवोदय विद्यालयांच्या धर्तीवर अनुसूचीत जाती व जमातींसाठी एकलव्य शाळा सुरू करण्यातयेणार आहेत.

- या शाळा ‘गट’ स्तरावर सुरू करण्यात येणार असून निवासी शाळा असतील.

- 50% पेक्षा जास्त आदिवासी क्षेत्र आणि 20,000 पेक्षा जास्त आदिवासी लोक असलेल्या क्षेत्रात ही शाळा असेल.

- या शाळा नवोदय विद्यालयाचाच भाग असतील.

- या शाळेत क्रीडा आणि कौशल्य विकास याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

राईज योजना :- 

- RISE :Revitalising Infrastructure and Systems in Education.

- शासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थांना कमी खर्चिक निधीची तरतूद करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

- पुढील चार वर्षांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

- उच्च शिक्षण वित्त संस्थेद्वारे (HEFA) या योजनेला निधीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना :- 

- आयआयटी आणि आयआयएस संस्थेत पीएचडीचे शिक्षण घेण्यासाठी बी.टेक च्या विद्यार्थ्यांना 1000 रुपयाची संशोधन फेलोशिप देण्यात येणार आहे.

- भारतामध्ये चांगले संशोधन वातावरण निर्माण करणे आणि जागतिक पातळीवरील क्रमवारीत उच्च शिक्षण संस्थाच्या क्रमवारीत वाढ करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

मच्छिमार आणि गुरेढोरे मालक यांना किसान क्रेडिट कार्ड :- 

- किसान क्रेडिट कार्डची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून मच्छिमार आणि गुरेढोरे मालक यांनाही हे कार्ड देण्यात येणार आहे.

- यामुळे ग्रामीण भागातील दुग्धजन्य व्यवसायाशी संबंधित लोकांना तसेच मच्छिमार यांना आर्थिक मदत मिळेल.

गोबर धन योजना :- 

- गावांना हागणदारीमुक्त करण्यासाठी आणि गावक-यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सेंद्रिय जैव-कृषी संसाधनांचे महत्त्व वाढवणारी गोबर- धन योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली आहे. 

- या योजनेमुळे गुरांचे शेण आणि शेतातील घनकच-याचे व्यवस्थापन करून कंपोस्ट आणि जैव-सीएनजी तयार करता येईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.