‘ऑस्ट्रेलिया ग्रुप’मध्ये भारताचा समावेश

‘ऑस्ट्रेलिया ग्रुप’मध्ये भारताचा समावेश

• निर्यातीवर निरीक्षण आणि नियंत्रण ठेवणाऱ्या एमटीसीआर आणि वासेनार या दोन गटांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर भारताचा आता ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) या गटातही समावेश झाला आहे. 

• निर्यात केलेल्या वस्तूंचा उपयोग रासायनिक अथवा जैविक शस्त्रे तयार करण्यासाठी होणार नाही, याकडे ऑस्ट्रेलिया ग्रुपचे लक्ष असते.

• भारत हा गटाचा 43 वा सदस्य बनला आहे. 

• भारताने मिसाईल टेक्‍नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम (एमटीसीआर) या गटात 2016 ला, तर वासेनार ऍरेंजमेंट या गटात 2017 मध्ये प्रवेश मिळविला होता.

• अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षर्‍या केलेल्या देशांनी स्थापन केलेल्या चारपैकी तीन गटांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. मात्र, सर्वांत महत्त्वाच्या आणि मोठ्या असलेल्या ‘अणुपुरवठादार गटा’मधील (एनएसजी) भारताच्या समावेशाला चीनने कायम खोडा घातला आहे. एकूण 48 देश या गटाचे सदस्य आहेत. 

ऑस्ट्रेलिया गट :- 

- संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात सामग्री, उपकरणे व तंत्रज्ञानाचा उपयोग संबंधित देशांकडून अथवा दहशतवादी संघटनांकडून रासायनिक अथवा जैविक शस्त्रे तयार करण्यासाठी होणार नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया गट कार्यरत आहे.

- स्थापना :- 1985

- सुरूवातीला सदस्य :- 15

- पहिली बैठक :- बृसेल्स (बेल्जियम) (1989)

- 19 जानेवारी 2018 रोजी भारत 43 वा सदस्य 

- इराकद्वारा 1984 मध्ये रासायनिक शस्त्रांचा वापर करण्यात आल्याने या गटाची स्थापना करण्यात आली.

वासेनार ऍरेंजमेंट:- 

- 7 डिसेंबर 2017 रोजी भारत वासेनार अरेंजमेंट संघटनेचा 42वा सदस्य झाला.

- भारताला वासेनार ऍरेंजमेंटचा सदस्य म्हणून जगातील 41 देशांनी मध्ये आपल मत दिल.

- वासेनार अरेंजमेंट गटाचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी भारताला रशिया, अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्स यांचा पाठिंबा मिळाला. 

- जगाच्या विविध भागांमध्ये प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय शांतता व स्थैर्य स्थापित करण्यासाठी हा गट स्थापन झाला. 

- वासेनार ऍरेंजमेंट ही पारंपरिक हत्यार, क्षेपणास्त्र, त्यांच तंत्रज्ञान, त्याची विक्री, त्यांच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण तसेच त्यांचा दुहेरी वापर ह्यावर व त्यासोबत येणारी जबाबदारी या सगळ्याचे नियंत्रण करणारी एक व्यवस्था आहे.

- शीतयुद्ध संपल्यानंतर 12 जुलै 1996 रोजी वासेनार (नेदरलँड) येथे ही व्यवस्था अमलात आली.

- या गटाचे मुख्यालय ऑॅस्ट्रियामधील व्हिएन्नामध्ये आहे.

- दर सहा महिन्यांनी या गटाची बैठक होते. त्यात संघटनेच्या सदस्यांनी आपसात व सदस्य नसलेल्या देशांना विक्री केलेल्या शस्त्रास्त्रांची माहिती दिली जाते.

- जैविक, रासायनिक आणि अण्वस्त्र यांची निर्मिती व हस्तांतरण तसेच नियंत्रण ह्या अतिशय संवेदनशील तंत्रज्ञानाची निर्मिती अथवा विक्री संदर्भात या नियम असून प्रत्येक सदस्य देशाला याची माहिती संपूर्ण व्यवस्थेला देणे बंधनकारक असते.   

- रशिया व पूर्व युरोपीय देशांच्या कोमकॉन(ComeCon) या संघटनेला शह देण्यासाठी दुसऱ्या महायुध्दानंतर अमेरिका व पश्चिम युरोपीय देशांच्या नाटो या संघटनेच्या देशांची मिळून कोकोम (CoCom) ही संघटना स्थापन झाली. या दोन्ही संघटनांचा अस्त झाल्यानंतर वासेनार अरेंजमेंट हा बहुतांशी सामायिक गट अस्तित्वात आला.

- शस्त्रास्त्रांची निर्मिती व निर्यात करणारे बेलारूस, चीन आणि इस्रायल हे जगातले तीन प्रमुख देश या गटाचे आजही सदस्य नाहीत.

- वासेनार ऍग्रीमेंट याच नावाचा हॉलंडमधील एक कामगारविषयक करारही आहे हे इथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते.

- 2012 मध्ये मेक्सिको वासेनार अरेंजमेंटचा सदस्य झाल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी भारताच्या रूपाने या गटाची सदस्यसंख्या वाढली आहे. 

- वासेनार अरेंजमेंट या गटाचा सदस्य होण्याकरिता खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

1) शस्त्रास्त्रांचा आणि युध्दविषयक संवेदनशील उपकरणांचा निर्माता व विक्रेता असणे.

2) राष्ट्रीय व परराष्ट्रीय धोरणांचा भाग म्हणून शस्त्रास्त्रांचा प्रसार न करण्याबाबतचे धोरण आखणे.

एमटीसीआर :- 

- जून 2016 मध्ये भारत ‘मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम’ (एमटीसीआर) या गटाचा 35 वा सदस्य झाला.

- एप्रिल 1987 मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, इंग्लंड आणि अमेरिका या G-7 देशांनी एमटीसीआरची स्थापना झाली. सध्या या व्यवस्थेत 35 देश आहेत. 

- ‘एमटीसीआर’च्या नियमांचे 2008 पासून पालन करणाऱ्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.

- रासायनिक, जैविक आणि आण्विक शस्त्रांचा मारा करणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचे आणि अन्य मानवरहित यंत्रणांचा प्रसार रोखण्याचे उद्दिष्ट या गटाचे आहे. 

- जगातील क्षेपणास्त्र उत्पादकांना या गटातील सहभागी 34 देशांनी विनंती केली आहे, की त्यांची क्षेपणास्त्रे आणि संबंधित तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर मर्यादा अणाव्यात.

एनएसजी :- 

- एनएसजी ही अण्वस्त्र प्रसारावर नियंत्रण ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था 

- भारत एनएसजीचा सदस्य नाही 

- ‘एनपीटी‘, ‘सीटीबीटी‘ या करारांवर  स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांना या गटामध्ये प्रवेश मिळतो 

- भारताने 1974 मध्ये अणुचाचण्या घेतल्यानंतर ‘एनएसजी’ची स्थापना करण्यात आली.

- ‘एनएसजी‘चा सदस्य झाल्याने भारतास आण्विक तंत्रज्ञान मिळणे सुलभ होणार आहे.

- भारताने ‘एनपीटी’वर स्वाक्षरी केली नसल्याने चीनचा सदस्यत्वास विरोध आहे 

- एनपीटी : नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिएटी 

- सीटीबीटी : कॉम्प्रेहेनसिव्ह टेस्ट बॅन ट्रिएटी