गंगा ग्राम प्रकल्प

चर्चेत का आहे?
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने 23 डिसेंबर 2017 रोजी नवी दिल्ली येथे नमामी गंगे कार्यक्रमांतर्गत 'गंगा ग्राम प्रकल्पाची सुरुवात केली. गंगा नदीच्या किनार्‍यावर वसलेल्या गावांमध्ये संपूर्ण स्वच्छतेचे पालन करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

प्रमुख मुद्दे :- 
» ऑगस्ट 2017 मध्ये पाच राज्यांच्या सक्रिय सहभागाने (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) सर्व 4470 गावांना संपूर्ण उघड्यावरील सौचमुक्त घोषित करण्यात आले.
» पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय आणि राज्यांद्वारा 24 गावांना निवडण्यात आले असून त्यांना गंगा ग्राममध्ये परावर्तीत करण्यात येणार आहे.
» या गावांना 31 डिसेंबर 2018 पर्यन्त गंगा ग्राम मध्ये परावर्तीत करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
» स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय नोडल संस्थेची भूमिका बजावत आहे.

प्रकल्पाचे लक्ष्य :- 
» ग्रामीण जनतेच्या सक्रिय सहभागाने गंगा नदीकिनारी वसलेल्या संपूर्ण गावांमध्ये संपूर्ण विकाससाठी एक दृष्टीकोण स्वीकारणे.
» या प्रकल्पामध्ये घन कचरा व्यवस्थापन, तलाव आणि अन्य जलशयांचा पुनरुधार, जल संरक्षण प्रकल्प, जैविक शेती, औषधी वनस्पति यांना प्रोत्साहन या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सल्लागार समिती :- 
» पेयजल आणि स्वच्छता मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार समिती असेल.
» यासंबंधित सर्व धोरणांचा निर्णय ही समिति घेईल.
» याशिवाय अन्य समितीचीही स्थापना करण्यात येणार असून ती या प्रकल्पाचे परीक्षण करेल.

गंगा स्वच्छता मंच :- 
» पेयजल आणि स्वच्छता मंत्र्यांच्या पुढाकारात गंगा स्वच्छता मंचाची स्थापना करण्यात आली.

नमामी गंगे योजना :- 
» मे 2015 मध्ये सुरुवात
» 2020 पर्यन्त 20 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
» राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मोहिमेअंतर्गत हा कार्यक्रम लागू करण्यात येत आहे.
»  या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध ठिकाणांवर जलप्रक्रिया आणि शुद्धीकरण युनिट स्थापन केले जाणार आहेत.
» प्राथमिक टप्प्यामध्ये घाट आणि स्मशानभूमीची डागडुजी व दुरुस्ती, घाटांचे सौंदर्यीकरण, नव्याने जलशुद्धीकरण युनिट उभारणे आणि बिघडलेल्या प्रकल्पांची दुरुस्ती ही कामे केली जातील.