जग जोडू पाहणारे चीनचे 'रेशमी स्वप्न'

जगात आपली आर्थिक ताकद सिद्ध व्हावी आणि जागतिक बाजारपेठेत आपले वर्चस्व प्रस्थापित व्हावे, या हेतूने चीनने आखलेल्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह‘ या प्रकल्पाकडे पाहायला हवे. आर्थिक चष्म्यातून पाहतानाच, लष्करीदृष्ट्या मुत्सद्दी विचारांतून पुढे आणलेला हा उपक्रम आहे.

चीनसारखा खंडप्राय देश आणि युरोप खंड हे परस्परांशी प्रस्तावित रस्त्यांनी, लोहमार्गांनी आणि समुद्री मार्गाने जोडले जातील. यातला बहुतांश भाग हा समुद्री मार्गाने जोडला जाणार आहे. नव्या भूभागांत आपले आर्थिक बस्तान बसवावे आणि त्यायोगे आपला भूराजकीय व लष्करी प्रभाव वाढवत न्यावा, अशा दुहेरी उद्दिष्टाने चीनने आता कंबर कसली आहे. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह‘ या नव्या प्रकल्पाची मुळे ही प्राचीन काळी व्यापारासाठी उपयोगात येणाऱ्या ‘सिल्क रोड‘मध्ये अर्थात, खुश्‍कीच्या मार्गात (रेशीम मार्ग) सापडतात. युरोपला आशियाशी जोडणारा आणि व्यापारासाठी वापरात असणारा हा मार्ग होता जवळपास सात हजार किलोमीटर लांबीचा. सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी याच मार्गाने उंटांवरून व्यापार चालत असे. समकालीन कालखंडात त्याची अनेक बदललेली नावे पाहायला मिळतात. आज त्याला ‘सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट‘, ‘21 व्या शतकातील समुद्री रेशीम मार्ग‘, ‘वन बेल्ट, वन रोड‘ अशा काही नावांनी ओळखले जाते.

प्राचीन काळात ‘फक्त जमिनीवरून‘ असणारा व्यापाराचा संदर्भ आधुनिक काळात आमूलाग्र बदलला आहे. आता प्राचीन खुश्‍कीच्या मार्गाला समुद्री व्यापाराची महत्त्वपूर्ण जोड मिळाली आहे. त्यातच आता ‘एअर सिल्क रोड‘ आणि ‘स्पेस बेस्ड न्यू सिल्क रोड‘सारखे हवाई व अवकाश मार्गाचे पर्यायही नव्याने खुले व्हायला सुरवात झाली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी, 2013 च्या सप्टेंबर महिन्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कझाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना, या सिल्क रोडच्या जोडणीबद्दलची संकल्पना मांडली. काही काळातच या प्रस्तावाला रशियानेही हात दिला आणि 2014 च्या फेब्रुवारीपर्यंत तर या प्रकल्पात आपल्या ‘युरो-एशिया रेल्वे‘ प्रकल्पालाही जोडून घ्यावे, असा प्रस्तावही रशियाने ठेवला. चीनने एव्हाना आपल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे 40 अब्ज डॉलरहूनही अधिक रक्कम ‘सिल्क रोड फंडा‘च्या उभारणीसाठी देण्याचे नक्की करूनही टाकले आहे.

विदेशनीती आणि डावपेचांच्या खास धोरणांचा भाग म्हणून चीन या प्रकल्पाकडे पाहत आहे. गंमत म्हणजे, या सगळ्यामागचा उद्देश मात्र वरकरणी आर्थिक भासावा, असा देखावा चीनने उभा केलाय. त्यातही चीनची राजकीय मुत्सद्देगिरी पाहा - सिल्क रोड बांधणीसाठी या देशाने एका बाजूला काही मोठ्या देशांना जोडून घेतलेय, तर दुसरीकडे शेजारी देशांनाही धरून ठेवलेय. यातल्या काही देशांनी तर आताशा चीनचा प्रस्ताव मान्यही करून टाकलाय. याच ‘नव्या राजकीय-आर्थिक नात्याचा‘ भाग म्हणून चीन या देशांच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे. आत्तापर्यंत चीनच्या पाठबळावर आणि त्यांच्या अर्थसाह्याच्या आधारावर काही देशांमध्ये नव्या बंदरांचा होत असलेला विकास, त्या देशांत नव्याने सुरू झालेले रस्ते आणि लोहमार्गांची बांधणी या सगळ्यातून काय ते स्पष्ट दिसून येते.

जिनपिंग यांच्यासाठी या प्रकल्पाचे महत्त्व निव्वळ आर्थिक ताकद आणि लष्करी धोरणांएवढेच नक्कीच मर्यादित नाही. चीनला जागतिक पातळीवर एक सर्वंकष महासत्ता म्हणून उभे करण्याच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांकडे नेणारा हा प्रकल्प आहे, म्हणूनही जिनपिंग यांच्या दृष्टीतून त्याचे महत्त्व अधिक मोठे आहे. भारतानेही यात सहभागी व्हावे, असा प्रयत्न चीनकडून सातत्याने केला जात आहे. भारत यात सहभागी झाला, तर चीनने घेतलेल्या या पुढाकाराला जगाची मान्यता मिळण्याला मोठेच पाठबळ मिळेल, हे त्यांना पुरते ठाऊक आहे.

अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे देश जोडले जातात, त्यांना परस्परांच्या विकास प्रक्रियेत त्याचा फायदाच होतो; हे सगळे एका मर्यादेपर्यंत मान्यच आहे आणि त्यात काही खोट शोधण्याचे कारणही नाही. मात्र, अशा एकत्रित पुढे जाण्याच्या हेतूंना खरा खोडा बसतो तो त्यात घुसडल्या जाणाऱ्या भू-राजकीय फायद्यांच्या चुकीच्या हेतूंमुळे! भारतालाही यात असे काही असण्याची शक्‍यता दिसतेय आणि त्याचीच खरी काळजीही आहे.

चीनने अशाप्रकारचा विस्तृत प्रकल्प एकट्यानेच हाती घेण्याऐवजी इतर देशांनाही त्यात अगदी पहिल्या टप्प्यापासून सामावून घ्यायला हवे होते, असे भारताला वाटते. एकारलेल्या पद्धतीने जाण्याऐवजी सहकार्याच्या दिशेने जाण्याला भारताचा नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. शिवाय, देशादेशांदरम्यांनचा परस्परविश्वास हा सर्वांत महत्त्वाचा आहे, ही भूमिकाही भारताची आधीपासूनच राहिली आहे. या प्रकल्पातले काही भूभागांचे जोडले जाणे हेही भारताच्या दृष्टीने दुर्लक्षून चालणार नाही. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या भूप्रदेशातून एखादी तेल/वायू पाइपलाइन जाणे किंवा तिथून एखादा रस्ता/लोहमार्ग जाणे, हे राजकीयदृष्ट्या भारताला मान्य नाही. शिवाय, ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर‘विषयीही भारताचे काही आक्षेप आहेत. पाकव्याप्त काश्‍मीरच्या काही भागांत चीन आणि पाकिस्तानचे संयुक्त प्रकल्प सुरू आहेत, यालाही भारताचा विरोध आहे. त्यामुळे प्रस्तावित सिल्क रोड प्रकल्पाविषयी भारत अजूनही साशंक आहे.

मग, भारताची या सगळ्यात नक्की काय भूमिका असावी?... तर, या प्रकल्पात आपल्यासाठी काय उपयोगाचे आहे, ते आधी तपासून पाहायला हवे. ज्या ठिकाणी आपल्याला उपयोगाच्या काही गोष्टी असतील, तिथे आपण प्रकल्पात सहभागी व्हायला हरकत नाही. रस्ते, बंदरे, विमानतळ अशा पायाभूत सुविधांसाठी या सिल्क रोड प्रकल्पाचा फायदा करून घेता आल्यास तो पण कोणत्याही तडजोडी न करता घ्यायला हरकत नाही. फक्त त्यातून आपल्या राजकीय आणि लष्करी धोरणांना कोणताही फटका न बसू देण्याची काळजीही घ्यायला हवी, एवढेच!

लेखक : अजेय लेले
अनुवाद : स्वप्नील जोगी
संदर्भ: sakal.com