थकीत कर्जांवर प्रभावी उपाययोजना

संसदेने अलीकडेच मंजूर केलेली "नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावली‘ ही महत्त्वाची वित्तीय सुधारणा आहे. या नियमावलीमुळे कर्जवसुली प्रकरणे लवकर मार्गी लागतील, बॅंकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल व एकूण कॉर्पोरेट जगतात व्यवहारांची गुणवत्ता सुधारेल.

भारतातील बॅंकांची अकार्यकारी मालमत्ता म्हणजेच थकीत व बुडीत कर्जे (एनपीए) हा सध्या अत्यंत चिंतेचा विषय बनला आहे. अशी कर्जे आता सुमारे तीन लाख कोटींहून अधिक पातळीवर पोचल्याचे सांगितले जाते. त्यात सातत्याने वाढही होत आहे. या घटनेमुळे बॅंकांचे कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल अडकून पडते, कर्जाऊ निधी कमी राहतो, ताळेबंदात बुडीत व संशयित कर्जापोटी मोठ्या तरतुदी कराव्या लागतात. परिणामी, बॅंका तोट्यात जातात. बॅंकांमध्ये पैसे गुंतवण्याचा लोकांचा उत्साहही उतरणीस लागतो. त्यातही विचित्र प्रकार म्हणजे कर्जे थकवणाऱ्यांच्या आणि बुडविणाऱ्यांच्या यादीत कर्जफेड करण्याची क्षमता असणारे सहेतूक कर्जदार आघाडीवर आहेत. विजय मल्ल्या हे त्यातील एक ठळक नाव. कर्ज बुडवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात याचे एक कारण असे की कर्ज बुडवणाऱ्यांवर जरब बसेल अशी कारवाई करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. कर्जवसुलीसाठी जे अनेक कायदे व नियम आहेत, त्या सर्वांची कार्यकक्षा एकमेकांत मिसळली आहे. उदा. कर्जवसुली न्यायाधीकरण, कंपनी लॉ बोर्ड, वित्तीय पुनर्रचना मंडळ, सरफेसी कायदा, मर्यादित जबाबदारी भागीदारी कायदा असे कितीतरी कायदे या प्रकरणात लागू होतात. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेले डझनभर कायदेही येथे लागू आहेत. चलाख कर्जदार या संदिग्धतेचा फायदा उठवतात. कायदेशीर मुद्द्यांचा कीस काढणे, प्रकरण न्यायालयात लढवत ठेवणे, विलंब-सुनावणी-अपील या चक्रात ही प्रकरणे फिरत राहणे या गोष्टी घडत राहतात. कर्जमंजुरी, कर्जवाटप, कर्जावर परिनिरीक्षण, कर्जवसुली हे टप्पे वस्तुनिष्ठपणे आणि कालबद्धतेने पूर्ण होतील अशी खात्री सध्या देता येत नाही. कर्जवसुली काही कारणांनी अशक्‍यच असेल, तर कंपनीची मालमत्ता विकणे, कंपनीचा गाशा गुंडाळणे असे आपत्ती व्यवस्थापनाचे मार्गही हाताशी असायला हवेत. याही बाबतीत अवघड परिस्थिती आहे. कंपनी अवसायनात काढून कर्जवसुली करायची असेल, तर त्या कामास सरासरी साडेचार वर्षे लागतात. जपानमध्ये हाच काळ सहा महिने, सिंगापूरमध्ये आठ महिने, मलेशियात एक वर्ष, ब्रिटन-अमेरिकेमध्ये दीड वर्षे इतका कमी आहे. 1999 मध्ये नेमलेल्या एराडी समितीने कंपनीचा गाशा गुंडाळण्याची 473 प्रकरणे 25 वर्षांहून अधिक काळ रेंगाळली असल्याचे नोंदले होते. आजही अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार सुमारे दीड हजार प्रकरणे वीस वर्षांहून अधिक काळ रेंगाळली आहेत. त्यामुळे कर्जवसुली लवकर न होण्यामागे आपल्याकडील सदोष प्रशासकीय व न्यायालयीन संरचना आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते.
याच मुद्द्यावर ऑगस्ट 2014 मध्ये नेमलेल्या विश्‍वनाथन समितीने अनेक उपाययोजाना सुचवल्या. त्यानुसार विस्तृत अशी "नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावली‘ तयार करण्यात आली व त्या नियमावलीला अलीकडेच लोकसभा व राज्यसभेने मान्यता दिली आहे. कर्जवसुलीचे प्रयत्न, कंपनीचे पुनरुज्जीवन, व्यक्तीला - भागीदारी संस्थेला कंपनीला नादार ठरवण्याचे निकष, कंपनी अवसायनात (लिक्विडेशन) काढण्याचे निकष अशा सर्व गोष्टी या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. ही नियमावली करताना ब्रिटन व अमेरिकेतील अशा प्रचलित नियमावलींचाही विचार करण्यात आला आहे. या एकाच विषयावर जे अनेक कायदे होते व त्यामुळे सर्वच प्रक्रिया किचकट व वेळखाऊ बनली होती, त्या कायद्यांची जागा आता ही नियमावली घेईल. उदा. कंपनी कायद्यातील 19 व्या प्रकरणाची आता गरज उरणार नाही. नादारी आणि दिवाळखोरीच्या प्रकरणांचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी एका मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. हे मंडळ नादारी आणि दिवाळखोरीचे अंतिम निर्णय घेईल. कर्जवसुलीची शक्‍यता नगण्य असेल, तर कंपनीचे अवसायन त्वरित जाहीर करण्याचे अधिकार या मंडळाकडे असतील. नादारीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी व्यावसायिक व्यक्तींची नेमणूक करण्याची तरतूदही आहे. जरूर पडल्यास हे व्यावसायिक अधिकारी कंपनीच्या व्यवस्थापनात सहभागी होतील व बॅंकांच्या बरोबरीने कर्जवसुली किंवा कंपनीचा गाशा गुंडाळणे ही प्रक्रिया त्वरित घडवून आणतील. नादारी प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या व्यावसायिक संस्थांची स्थापनाही येथे प्रस्थावित आहे. कर्जदारांची व्यावसायिक बांधिलकी, कर्ज परत करण्याबाबतची त्यांची आजपर्यंतची कामगिरी, त्यांची व्यावसायिक पत, त्यांची आर्थिक सक्षमता या मुद्द्यांवर माहिती गोळा करणे, ती माहिती सतत अद्ययावत करणे हा या कामाचा मुख्य गाभा आहे. नियमावलीत यावर पुरेसा भर देण्यात आला आहे.
नादारी आणि दिवाळखोरी ठरविण्यासाठी आता न्यायालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यामुळे वसुली प्रकरण न्यायालयात नेऊन वर्षानुवर्षे वेळ काढणे कर्जदारांना शक्‍य होणार नाही. कंपन्या व मर्यादित जबाबदारी भागीदारी संस्थांची नादारीची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणापुढे चालून तेथेच अंतिम निर्णय होईल. व्यक्तिगत नादारीची प्रकरणे कर्जवसुली न्यायाधिकरणाकडून तपासली जातील. याबाबतीतील संदिग्धता यामुळे दूर झाली आहे. नादारी आणि त्यानंतर दिवाळखोरी याचे निर्णय 75 टक्के बहुमताने घेतले जातील. एकदा नादारीचा निर्णय झाला तर कर्जफेडीचे वेळापत्रक आखून व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन करायचे, की कंपनी गुंडाळायची याचा निर्णय घेतला जाईल. या सर्व प्रक्रियेला 180 दिवसांच्या मर्यादेचे बंधन असेल. ही कालमर्यादा विशिष्ट परिस्थितीत फक्त एकदाच 90 दिवसांनी वाढवता येईल.
या नवीन नियमावलीने कर्जवसुली प्रकरणे लवकर मार्गी लागतील, बॅंकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल व एकूण कॉर्पोरेट जगतामध्ये व्यवहारांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. अवाढव्य अशा बुडीत कर्ज प्रकरणांमुळे जे आर्थिक विश्‍व संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे ते सावट दूर होण्यास या नियमावलीने मदत होईल. बॅंकांची विश्‍वसनीयता वाढण्यासही मदत होईल. ही नियमावली म्हणजे महत्त्वाची वित्तीय सुधारणा आहे असे म्हटले पाहिजे.

- डॉ. संतोष दास्ताने Source : http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=c7HAIN