बौद्धिक संपदेविषयी जागरूकता वाढावी
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा योजना सुनियोजित पद्धतीने
राबविली तर उद्योग क्षेत्राला चांगले दिवस येतील; परंतु त्यासाठी मानसिकता
बदलावी लागेल. पेटंट प्रक्रियेविषयीची सजगता वाढवावी लागेल.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राष्ट्रीय बुद्धिसंपदा धोरण जाहीर केले, त्याचदिवशी सकाळी जीनिव्हास्थित आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कार्यालयाने प्रथमच पेटंटचे अर्ज दखल करणाऱ्या पहिल्या पन्नास कंपन्यांची यादी जाहीर केली. हा योगायोग खरा; परंतु त्या यादीवर नजर टाकताच बुद्धिसंपदा हक्काविषयी प्रत्यक्षात आपण किती उदासीन आहोत, याची कल्पना येते. पेटंटसाठी पहिल्यांदा अर्ज दाखल करून जगात ठसा उमटविणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये एकही भारतीय नसावी, ही बाब धक्कादायक आहे.
जर भारतीय पेटंट कार्यालयामध्ये 100 अर्ज दाखल होत असतील तर त्यापैकी 75 अर्ज परकी कंपन्यांचे असतात आणि उरलेल्या 25 टक्के अर्जांमध्ये "एनसीएल‘सारख्या सरकारी संशोधक संस्थांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यानंतर भारतीय कंपन्या आणि सरतेशेवटी व्यक्तिगतरीत्या पेटंट अर्ज करणारे आहेत. त्यांचे प्रमाण जेमतेम तीन ते पाच टक्के आहे. पेटंट हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक धोरणाचा महत्त्वाचा घटक आहे. एखादे नवीन संशोधन केले असता त्याला पेटंट मिळू शकते आणि ज्याला ते मिळाले तोच त्या पेटंटप्राप्त वस्तूचा किंवा त्या प्रक्रियेचा वापर करू शकतो. "एक संशोधन म्हणजे एक पेटंट‘ आणि "एक पेटंट म्हणजे एक उद्योग‘ अशी संज्ञा तयार होऊ शकते.
परकी कंपन्या भारतामध्ये 75 टक्के नवीन उद्योगनिर्मितीच्या प्रयत्नात आहेत.
आपल्याकडे पेटंटचे अर्ज कमी का आहेत? आपल्या उद्योग समूहाकडून तसेच व्यक्तिगत स्तरातून पेटंटसाठी किंवा इतर बौद्धिक संपदेसाठी अर्ज का केले जात नाहीत? एकूणच पेटंट, ट्रेड मार्क, "भौगोलिक उपदर्शन‘ (उदा. नाशिक द्राक्ष) कॉपीराइट या बौद्धिक संपदेच्या विषयाबाबत प्रचंड अज्ञान आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा आजपर्यंत घेता आला नाही. एक उदाहरण पाहूया. जर बाजारातून "पार्कर‘ कंपनीचा पेन घ्यायचा ठरविला, तर आपण शंभर रुपयांच्या पटीत पैसे मोजतो; पण जर त्या पेनावरचे "पार्कर‘ हे नाव काढले तर तो पेन दहा रुपयांनासुद्धा कोणी घेणार नाही. 90 टक्के रक्कम आपण त्याच्या नावासाठी म्हणजे त्याच्या न दिसणाऱ्या बौद्धिक संपदेसाठी मोजतो; तसेच पेटंट व इतर बौद्धिक संपदा एखाद्या राष्ट्राच्या प्रगतीत व अस्तित्वात महत्त्वाची भूमिका बजावते. अमेरिकेत बौद्धिक संपदेचे योगदान सहा ट्रीलियन म्हणजेच त्यांच्या एकूण जीडीपीच्या 35 टक्के आहे. अहमदाबादेतील आयआयएमच्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेतील बौद्धिक संपदेच्या निर्मितीत भारतीयांचे योगदान त्यांच्या एकूण बौद्धिक संपदेच्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच भारतीयांच्या बौद्धिक संपदेचा अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये सिंहाचा वाटा आहे. हे भारतीय जरी बौद्धिक संपदा तयार करत असतील तरी त्याची मालकी अमेरिकेच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या विषयाचे महत्त्व मोदी सरकारने जाणून घेतले आणि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा धोरण जाहीर केले. या धोरणात प्रामुख्याने पेटंट आणि इतर बौद्धिक संपदेविषयी जागरूकता निर्माण करणे, नवोदित संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, बौद्धिक संपदाविषयक कायद्यांची व्याप्ती वाढविणे, बौद्धिक संपदेच्या सरकारी नोंदणीसाठी लागणारा प्रचंड वेळ कमी करणे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात पेटंट व ट्रेड मार्क परीक्षकांची नियुक्ती करणे, बौद्धिक संपदेच्या आर्थिक फायद्याचे गणित उद्योग समूहापर्यंत तसेच सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविणे इत्यादी मुद्दे आहेत. या धोरणांतर्गत शालेय शिक्षणात बौद्धिक संपदा विषयाचा समावेश करणे हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा. जपानमध्ये पेटंट, ट्रेड मार्क हे विषय सहावीपासून शिकविले जातात. त्यामुळे तिथला विद्यार्थी दहावीत असतानाच पेटंट किंवा कॉपीराइट दाखल करण्यास सरसावतो. त्या देशात पेटंटचे अर्ज लाखात असतात. बौद्धिक संपदेच्या क्रांतीने जसे जपानला आणि तिथल्या कंपन्यांना जागतिकदृष्ट्या अढळ स्थान प्राप्त करून दिले आहे, त्याच अपेक्षेने मोदी सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने नवे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा धोरण मांडले असावे. आता भारतीयांच्या मानसिकतेत बदल व्हावा आणि जपानच्या लोकांची चिकाटी, संशोधनपूरक प्रवृत्ती त्यांनी अंगीकारावी. तरच खऱ्या अर्थाने या धोरणाचा फायदा देशपातळीवर होईल. भारत सरकारने 16 जानेवारीला "स्टार्ट अप स्कीम‘च्या माध्यमातून नवीन उद्योग जे पेटंटच्या माध्यमातून उभे राहतील त्यांचा पेटंटचा 80 टक्‍क्‍यांपर्यंतचा खर्च सरकार उचलेल, अशी घोषणा केली आहे. ज्यांनी पूर्वीच पेटंट दाखल केलेले असेल आणि पाच वर्षांचा कालावधी लोटला नसेल तर त्याला मंत्रालयातून स्टार्ट अप मान्यतेचे पत्र सरकार लागलीच काही अटींवर देणार आहे. याचा फारसा फायदा कोणी घेतला आहे, असे दिसत नाही. अशीच परिस्थिती जर नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा धोरणाची झाली तर हे धोरणही कागदावरच राहील.
राष्ट्रीय धोरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे शैक्षणिक संस्थांमध्ये बौद्धिक संपदा सेल किंवा सेंटर निर्माण करणे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी व सरकारी-निमसरकारी शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन बौद्धिक संपदेच्या या क्रांतिकारी पुढाकाराचा फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी व प्राध्यापकांसाठी करून घ्यायला हवा. अमेरिकेतील विद्यापीठे त्यांना लागणारा जवळपास निम्मा महसूल ते बौद्धिक संपदेच्या "लायसेन्स‘मधून मिळवितात आणि ते पैसे पुन्हा संशोधनाला लावतात. विद्यार्थ्यांचे आर्थिक ओझेही कमी करतात. तत्सम यंत्रणा नवीन धोरणाच्या साहाय्याने आपल्याही संस्था राबवू शकतात आणि स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. भारत सरकारने प्रस्तावित केलेली राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा योजना "रचनात्मक भारत-अभिनव भारत‘ या शीर्षकाला अगदी समर्पक आहे. योजना जर सुनियोजित आणि सगळ्यांच्या सहकार्याने पार पाडली तर भारतीय उद्योग क्षेत्राला नक्कीच सुगीचे दिवस येतील.
गणेश हिंगमिरे, पेटंटविषयक तज्ज्ञ
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राष्ट्रीय बुद्धिसंपदा धोरण जाहीर केले, त्याचदिवशी सकाळी जीनिव्हास्थित आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कार्यालयाने प्रथमच पेटंटचे अर्ज दखल करणाऱ्या पहिल्या पन्नास कंपन्यांची यादी जाहीर केली. हा योगायोग खरा; परंतु त्या यादीवर नजर टाकताच बुद्धिसंपदा हक्काविषयी प्रत्यक्षात आपण किती उदासीन आहोत, याची कल्पना येते. पेटंटसाठी पहिल्यांदा अर्ज दाखल करून जगात ठसा उमटविणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये एकही भारतीय नसावी, ही बाब धक्कादायक आहे.
जर भारतीय पेटंट कार्यालयामध्ये 100 अर्ज दाखल होत असतील तर त्यापैकी 75 अर्ज परकी कंपन्यांचे असतात आणि उरलेल्या 25 टक्के अर्जांमध्ये "एनसीएल‘सारख्या सरकारी संशोधक संस्थांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यानंतर भारतीय कंपन्या आणि सरतेशेवटी व्यक्तिगतरीत्या पेटंट अर्ज करणारे आहेत. त्यांचे प्रमाण जेमतेम तीन ते पाच टक्के आहे. पेटंट हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक धोरणाचा महत्त्वाचा घटक आहे. एखादे नवीन संशोधन केले असता त्याला पेटंट मिळू शकते आणि ज्याला ते मिळाले तोच त्या पेटंटप्राप्त वस्तूचा किंवा त्या प्रक्रियेचा वापर करू शकतो. "एक संशोधन म्हणजे एक पेटंट‘ आणि "एक पेटंट म्हणजे एक उद्योग‘ अशी संज्ञा तयार होऊ शकते.
परकी कंपन्या भारतामध्ये 75 टक्के नवीन उद्योगनिर्मितीच्या प्रयत्नात आहेत.
आपल्याकडे पेटंटचे अर्ज कमी का आहेत? आपल्या उद्योग समूहाकडून तसेच व्यक्तिगत स्तरातून पेटंटसाठी किंवा इतर बौद्धिक संपदेसाठी अर्ज का केले जात नाहीत? एकूणच पेटंट, ट्रेड मार्क, "भौगोलिक उपदर्शन‘ (उदा. नाशिक द्राक्ष) कॉपीराइट या बौद्धिक संपदेच्या विषयाबाबत प्रचंड अज्ञान आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा आजपर्यंत घेता आला नाही. एक उदाहरण पाहूया. जर बाजारातून "पार्कर‘ कंपनीचा पेन घ्यायचा ठरविला, तर आपण शंभर रुपयांच्या पटीत पैसे मोजतो; पण जर त्या पेनावरचे "पार्कर‘ हे नाव काढले तर तो पेन दहा रुपयांनासुद्धा कोणी घेणार नाही. 90 टक्के रक्कम आपण त्याच्या नावासाठी म्हणजे त्याच्या न दिसणाऱ्या बौद्धिक संपदेसाठी मोजतो; तसेच पेटंट व इतर बौद्धिक संपदा एखाद्या राष्ट्राच्या प्रगतीत व अस्तित्वात महत्त्वाची भूमिका बजावते. अमेरिकेत बौद्धिक संपदेचे योगदान सहा ट्रीलियन म्हणजेच त्यांच्या एकूण जीडीपीच्या 35 टक्के आहे. अहमदाबादेतील आयआयएमच्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेतील बौद्धिक संपदेच्या निर्मितीत भारतीयांचे योगदान त्यांच्या एकूण बौद्धिक संपदेच्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच भारतीयांच्या बौद्धिक संपदेचा अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये सिंहाचा वाटा आहे. हे भारतीय जरी बौद्धिक संपदा तयार करत असतील तरी त्याची मालकी अमेरिकेच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या विषयाचे महत्त्व मोदी सरकारने जाणून घेतले आणि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा धोरण जाहीर केले. या धोरणात प्रामुख्याने पेटंट आणि इतर बौद्धिक संपदेविषयी जागरूकता निर्माण करणे, नवोदित संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, बौद्धिक संपदाविषयक कायद्यांची व्याप्ती वाढविणे, बौद्धिक संपदेच्या सरकारी नोंदणीसाठी लागणारा प्रचंड वेळ कमी करणे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात पेटंट व ट्रेड मार्क परीक्षकांची नियुक्ती करणे, बौद्धिक संपदेच्या आर्थिक फायद्याचे गणित उद्योग समूहापर्यंत तसेच सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविणे इत्यादी मुद्दे आहेत. या धोरणांतर्गत शालेय शिक्षणात बौद्धिक संपदा विषयाचा समावेश करणे हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा. जपानमध्ये पेटंट, ट्रेड मार्क हे विषय सहावीपासून शिकविले जातात. त्यामुळे तिथला विद्यार्थी दहावीत असतानाच पेटंट किंवा कॉपीराइट दाखल करण्यास सरसावतो. त्या देशात पेटंटचे अर्ज लाखात असतात. बौद्धिक संपदेच्या क्रांतीने जसे जपानला आणि तिथल्या कंपन्यांना जागतिकदृष्ट्या अढळ स्थान प्राप्त करून दिले आहे, त्याच अपेक्षेने मोदी सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने नवे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा धोरण मांडले असावे. आता भारतीयांच्या मानसिकतेत बदल व्हावा आणि जपानच्या लोकांची चिकाटी, संशोधनपूरक प्रवृत्ती त्यांनी अंगीकारावी. तरच खऱ्या अर्थाने या धोरणाचा फायदा देशपातळीवर होईल. भारत सरकारने 16 जानेवारीला "स्टार्ट अप स्कीम‘च्या माध्यमातून नवीन उद्योग जे पेटंटच्या माध्यमातून उभे राहतील त्यांचा पेटंटचा 80 टक्‍क्‍यांपर्यंतचा खर्च सरकार उचलेल, अशी घोषणा केली आहे. ज्यांनी पूर्वीच पेटंट दाखल केलेले असेल आणि पाच वर्षांचा कालावधी लोटला नसेल तर त्याला मंत्रालयातून स्टार्ट अप मान्यतेचे पत्र सरकार लागलीच काही अटींवर देणार आहे. याचा फारसा फायदा कोणी घेतला आहे, असे दिसत नाही. अशीच परिस्थिती जर नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा धोरणाची झाली तर हे धोरणही कागदावरच राहील.
राष्ट्रीय धोरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे शैक्षणिक संस्थांमध्ये बौद्धिक संपदा सेल किंवा सेंटर निर्माण करणे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी व सरकारी-निमसरकारी शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन बौद्धिक संपदेच्या या क्रांतिकारी पुढाकाराचा फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी व प्राध्यापकांसाठी करून घ्यायला हवा. अमेरिकेतील विद्यापीठे त्यांना लागणारा जवळपास निम्मा महसूल ते बौद्धिक संपदेच्या "लायसेन्स‘मधून मिळवितात आणि ते पैसे पुन्हा संशोधनाला लावतात. विद्यार्थ्यांचे आर्थिक ओझेही कमी करतात. तत्सम यंत्रणा नवीन धोरणाच्या साहाय्याने आपल्याही संस्था राबवू शकतात आणि स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. भारत सरकारने प्रस्तावित केलेली राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा योजना "रचनात्मक भारत-अभिनव भारत‘ या शीर्षकाला अगदी समर्पक आहे. योजना जर सुनियोजित आणि सगळ्यांच्या सहकार्याने पार पाडली तर भारतीय उद्योग क्षेत्राला नक्कीच सुगीचे दिवस येतील.
गणेश हिंगमिरे, पेटंटविषयक तज्ज्ञ
Source : http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=L7A70I
About Current Affairs Diary
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत