पाणथळ प्रदेश
पाणथळ प्रदेशांचा ऱ्हास रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 2010 मध्ये नियमावली तयार केली. पण आता नवीन नियमावलीच्या मसुद्यात अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांना बगल देण्यात आली आहे. याबाबत निसर्गस्नेहींनी आवाज उठवायला हवा.
उत्तराखंड - हिमाचलमधील जंगलांतील वणवे नव्वद दिवसांनतर कसेबसे आटोक्‍यात येत असतानाच देशातील आणखी एक महत्त्वाची सृष्टीव्यवस्था (इकोसिस्टिम) सरकारच्या लबाडीमुळे धोक्‍यात येत आहे. नागरिक, विविध संस्था- समूह यांचा दबावच आता हा धोका टाळू शकेल. जलमय भूमी अथवा पाणथळ प्रदेश, इंग्रजीत ज्याला "वेटलॅंड्‌स‘ ही संज्ञा आहे, ती ही सृष्टीव्यवस्था. भारतातील वनस्पती, प्राणी-पक्षीसंपदेच्या 47 टक्के जीव या व्यवस्थेच्या आधाराने सुरक्षित राहतात. चिल्का सरोवर (राजस्थान) या जलमय भूमीतील 2009-10 मधील मत्स्य उत्पादन बारा हजार टन होते आणि त्यातून दोन लाखांहून अधिक मच्छीमारांना उपजीविका मिळाली; यावरून या सृष्टीव्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात येईल. अशा काही जलमय भूमी देशात आहेत. आकडाच सांगायचा झाला, तर 757 हजार इतक्‍या! देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 4.7 टक्के जागा - म्हणजेच 15.3 दशलक्ष हेक्‍टर जागा त्यांनी व्यापली आहे. यातल्या समुद्रालगतच्या सुमारे 27 टक्के, गोड्या पाण्याच्या, देशाच्या अंतर्गत भागात असणाऱ्या जलमय भूमी आहेत 69 टक्के आणि 2.25 टक्के इतर प्रकारांत मोडतात.
भूप्रदेश आणि जलाशय यांच्या दरम्यानच्या संक्रमणावस्थेतील जमिनी म्हणजे जलमय भूमी. अशा जमिनींवरची पाण्याची पातळी साधारणतः भूपृष्ठालगत किंवा त्याच्या जवळपास असते. त्यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन 1971 मध्ये इराणमधील रामसर शहरात त्यांच्या संवर्धन- संरक्षणासाठी जागतिक परिषद झाली. त्याचे फलस्वरूप म्हणून "रामसर करार‘ हा आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचा करार झाला. एक फेब्रुवारी 1982 रोजी भारताने त्याचे सभासदत्व स्वीकारले. या करारातील शास्त्रीय भागानुसार, खाऱ्या पाण्याचा अंतर्भाव असणाऱ्या बारा, तर गोड्या पाण्याच्या वीस प्रकारांमध्ये जलमय भूमींचे वर्गीकरण केले गेले. भारतात 26 पाणथळी आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या "रामसर साइट्‌स‘ म्हणून मान्यता पावल्या आहेत. मानवी आणि मानवेतर सृष्टीला या सृष्टीव्यवस्थांपासून अनेक, ठळक, असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ मिळतात. मासे व इतर अनेक वनस्पतींचे त्या अधिवास असतात. हिवाळ्यातील स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी त्या आश्रयस्थान असतात. पूरनियंत्रण, सांडपाणी प्रक्रिया, जलाशयातील गाळाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणे, जलाशयांचे पुनर्भरण या नैसर्गिक सेवा या पाणथळी पुरवतात. वादळांपासून रक्षण करतात. त्यांच्यातील वनस्पतींमुळे जमिनीची धूप रोखली जाते. नत्र, स्फुरद अशा मूलद्रव्यांची साठवण करून त्यांचे सृष्टीव्यवस्थेतील प्रमाण जलमय भूमींमुळे कायम राहते.
अर्थात, दुर्दैवाने याही सृष्टीव्यवस्था सध्याच्या केंद्र सरकारच्या आधीच धोक्‍यात आल्या होत्या. गेल्या दशकातच भारताने सरासरी 38 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक पाणथळी गमावल्या आहेत. काही जिल्ह्यांत हे प्रमाण 88 टक्‍क्‍यांहूनही अधिक आहे. जमीन तयार करण्यासाठी त्यांच्यात भराव टाकणे, पाणी उपसा, औद्योगिक व घरगुती प्रदूषण, तणांची बेसुमार वाढ, गाळ साठणे, अतिक्रमण, जलचक्रातील हस्तक्षेप, आंधळे औद्योगीकरण - ही त्यांच्या ऱ्हासाची कारणे. या हानीमुळे उशिरा का होईना, जागे होऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने "जलमय भूमी- संवर्धन व व्यवस्थापन नियमावली, 2010‘ तयार केली. यात पर्यावरण संरक्षण कायदा (1986) नुसार काही उठाठेवींना मनाई केली होती. भराव टाकून पाणथळीची "जमीन‘ करणे, पाणथळींजवळ उद्योग सुरू करणे वा उद्योगांचा विकास करणे, घनकचरा टाकणे, धोकादायक पदार्थांची पाणथळींमध्ये विल्हेवाट लावणे, सांडपाणी सोडणे यांना मनाई होती. 2010 च्या या नियमावलीनुसारच केंद्रीय नियंत्रक मंडळही स्थापले गेले. (2010 पासून त्याच्या फक्त तीन बैठका झाल्या! एप्रिल 2012 ला शेवटची!) त्याची मुदत मार्च 2015 मध्ये संपली; पण त्याची पुनर्स्थापना सरकारने केली नाही. 2010 च्या या नियमावलीची कडक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ऍड. राहुल चौधरी यांनी हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी एकीकडे चालू आहे; आणि अशातच पर्यावरण मंत्रालयाने 2016 च्या नवीन नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यावर विविध संस्था- समूह, तज्ज्ञ, नागरिक यांनी येत्या सहा जूनपर्यंत सूचना, हरकती नोंदवायच्या आहेत. मसुद्यातील मेख आणि चलाखी हेरून सजगपणे त्या नोंदवणे आवश्‍यक वाटते. काय चलाखी आहे यात?
सर्वप्रथम, 2010 च्या नियमावलीतल्या मनाई असणाऱ्या गोष्टींतील अनेक बाबी या मसुद्यात नाहीशाच झाल्या आहेत. कारण उघड आहे. बऱ्याचशा आंधळ्या विकास प्रकल्पांमध्ये जलमय भूमी अडथळा म्हणूनच पाहिल्या जातात. 2016 ची नियमावली संदिग्ध असल्याने कायदेशीर बाबी मध्ये आल्याच, तर ती हवा तसा अन्वयार्थ लावून घेऊ शकेल आणि ते अर्थात पाणथळींना विनाशकारी असेल. त्यामुळे हरकती नोंदवताना 2010 ची नियमावली प्रमाण मानण्याचा आग्रह धरणे महत्त्वाचे. 2016 चा मसुदा केंद्र सरकारला हात झटकायला मोकळीक देऊन पाणथळींच्या संरक्षण- संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकतो. निधी दिला तरी राज्ये तो वापरत नाहीत. अनेक गोष्टी न केल्याबद्दल अलीकडेच "कॅग‘ने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर ‘आऊटसोर्स‘ करून उद्योगांना रान मोकळे करणे, यालाही विरोध व्हायला हवा.
राज्य सरकारांवर त्यांच्या प्रदेशातील पाणथळींची एकत्रित माहिती गोळा करणे आणि "नव्या नियमांनुसार‘ त्यांचे "नियंत्रण‘ करणे (संरक्षण, संवर्धन नव्हे) अशा जबाबदाऱ्या नव्या नियमावलीत केंद्र टाकू पाहात आहे. म्हणजे लागलाच निकाल! राज्य सरकारांच्या "आशीर्वादा‘मुळे बिल्डर, उद्योजक आहेतच या पाणथळी बळकवायला. या सर्वच गोष्टींबाबत नव्या मसुद्याचा तज्ज्ञांद्वारेही अभ्यास करून निसर्गस्नेही लोकांचा कृतिशीलतेकडे जाणारा आवाज उमटायला हवा, अन्यथा "झाले मृगजळ, आता जलमय‘ या काव्यपंक्ती पुढच्या पिढीला "असता जलमय, बनल्या मृगजळ‘ अशा शिकवाव्या लागतील.
- संतोष शिंत्रे
सदर लेख sakal.com येथून घेण्यात आला आहे.
उत्तराखंड - हिमाचलमधील जंगलांतील वणवे नव्वद दिवसांनतर कसेबसे आटोक्‍यात येत असतानाच देशातील आणखी एक महत्त्वाची सृष्टीव्यवस्था (इकोसिस्टिम) सरकारच्या लबाडीमुळे धोक्‍यात येत आहे. नागरिक, विविध संस्था- समूह यांचा दबावच आता हा धोका टाळू शकेल. जलमय भूमी अथवा पाणथळ प्रदेश, इंग्रजीत ज्याला "वेटलॅंड्‌स‘ ही संज्ञा आहे, ती ही सृष्टीव्यवस्था. भारतातील वनस्पती, प्राणी-पक्षीसंपदेच्या 47 टक्के जीव या व्यवस्थेच्या आधाराने सुरक्षित राहतात. चिल्का सरोवर (राजस्थान) या जलमय भूमीतील 2009-10 मधील मत्स्य उत्पादन बारा हजार टन होते आणि त्यातून दोन लाखांहून अधिक मच्छीमारांना उपजीविका मिळाली; यावरून या सृष्टीव्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात येईल. अशा काही जलमय भूमी देशात आहेत. आकडाच सांगायचा झाला, तर 757 हजार इतक्‍या! देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 4.7 टक्के जागा - म्हणजेच 15.3 दशलक्ष हेक्‍टर जागा त्यांनी व्यापली आहे. यातल्या समुद्रालगतच्या सुमारे 27 टक्के, गोड्या पाण्याच्या, देशाच्या अंतर्गत भागात असणाऱ्या जलमय भूमी आहेत 69 टक्के आणि 2.25 टक्के इतर प्रकारांत मोडतात.
भूप्रदेश आणि जलाशय यांच्या दरम्यानच्या संक्रमणावस्थेतील जमिनी म्हणजे जलमय भूमी. अशा जमिनींवरची पाण्याची पातळी साधारणतः भूपृष्ठालगत किंवा त्याच्या जवळपास असते. त्यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन 1971 मध्ये इराणमधील रामसर शहरात त्यांच्या संवर्धन- संरक्षणासाठी जागतिक परिषद झाली. त्याचे फलस्वरूप म्हणून "रामसर करार‘ हा आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचा करार झाला. एक फेब्रुवारी 1982 रोजी भारताने त्याचे सभासदत्व स्वीकारले. या करारातील शास्त्रीय भागानुसार, खाऱ्या पाण्याचा अंतर्भाव असणाऱ्या बारा, तर गोड्या पाण्याच्या वीस प्रकारांमध्ये जलमय भूमींचे वर्गीकरण केले गेले. भारतात 26 पाणथळी आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या "रामसर साइट्‌स‘ म्हणून मान्यता पावल्या आहेत. मानवी आणि मानवेतर सृष्टीला या सृष्टीव्यवस्थांपासून अनेक, ठळक, असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ मिळतात. मासे व इतर अनेक वनस्पतींचे त्या अधिवास असतात. हिवाळ्यातील स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी त्या आश्रयस्थान असतात. पूरनियंत्रण, सांडपाणी प्रक्रिया, जलाशयातील गाळाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणे, जलाशयांचे पुनर्भरण या नैसर्गिक सेवा या पाणथळी पुरवतात. वादळांपासून रक्षण करतात. त्यांच्यातील वनस्पतींमुळे जमिनीची धूप रोखली जाते. नत्र, स्फुरद अशा मूलद्रव्यांची साठवण करून त्यांचे सृष्टीव्यवस्थेतील प्रमाण जलमय भूमींमुळे कायम राहते.
अर्थात, दुर्दैवाने याही सृष्टीव्यवस्था सध्याच्या केंद्र सरकारच्या आधीच धोक्‍यात आल्या होत्या. गेल्या दशकातच भारताने सरासरी 38 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक पाणथळी गमावल्या आहेत. काही जिल्ह्यांत हे प्रमाण 88 टक्‍क्‍यांहूनही अधिक आहे. जमीन तयार करण्यासाठी त्यांच्यात भराव टाकणे, पाणी उपसा, औद्योगिक व घरगुती प्रदूषण, तणांची बेसुमार वाढ, गाळ साठणे, अतिक्रमण, जलचक्रातील हस्तक्षेप, आंधळे औद्योगीकरण - ही त्यांच्या ऱ्हासाची कारणे. या हानीमुळे उशिरा का होईना, जागे होऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने "जलमय भूमी- संवर्धन व व्यवस्थापन नियमावली, 2010‘ तयार केली. यात पर्यावरण संरक्षण कायदा (1986) नुसार काही उठाठेवींना मनाई केली होती. भराव टाकून पाणथळीची "जमीन‘ करणे, पाणथळींजवळ उद्योग सुरू करणे वा उद्योगांचा विकास करणे, घनकचरा टाकणे, धोकादायक पदार्थांची पाणथळींमध्ये विल्हेवाट लावणे, सांडपाणी सोडणे यांना मनाई होती. 2010 च्या या नियमावलीनुसारच केंद्रीय नियंत्रक मंडळही स्थापले गेले. (2010 पासून त्याच्या फक्त तीन बैठका झाल्या! एप्रिल 2012 ला शेवटची!) त्याची मुदत मार्च 2015 मध्ये संपली; पण त्याची पुनर्स्थापना सरकारने केली नाही. 2010 च्या या नियमावलीची कडक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ऍड. राहुल चौधरी यांनी हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी एकीकडे चालू आहे; आणि अशातच पर्यावरण मंत्रालयाने 2016 च्या नवीन नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यावर विविध संस्था- समूह, तज्ज्ञ, नागरिक यांनी येत्या सहा जूनपर्यंत सूचना, हरकती नोंदवायच्या आहेत. मसुद्यातील मेख आणि चलाखी हेरून सजगपणे त्या नोंदवणे आवश्‍यक वाटते. काय चलाखी आहे यात?
सर्वप्रथम, 2010 च्या नियमावलीतल्या मनाई असणाऱ्या गोष्टींतील अनेक बाबी या मसुद्यात नाहीशाच झाल्या आहेत. कारण उघड आहे. बऱ्याचशा आंधळ्या विकास प्रकल्पांमध्ये जलमय भूमी अडथळा म्हणूनच पाहिल्या जातात. 2016 ची नियमावली संदिग्ध असल्याने कायदेशीर बाबी मध्ये आल्याच, तर ती हवा तसा अन्वयार्थ लावून घेऊ शकेल आणि ते अर्थात पाणथळींना विनाशकारी असेल. त्यामुळे हरकती नोंदवताना 2010 ची नियमावली प्रमाण मानण्याचा आग्रह धरणे महत्त्वाचे. 2016 चा मसुदा केंद्र सरकारला हात झटकायला मोकळीक देऊन पाणथळींच्या संरक्षण- संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकतो. निधी दिला तरी राज्ये तो वापरत नाहीत. अनेक गोष्टी न केल्याबद्दल अलीकडेच "कॅग‘ने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर ‘आऊटसोर्स‘ करून उद्योगांना रान मोकळे करणे, यालाही विरोध व्हायला हवा.
राज्य सरकारांवर त्यांच्या प्रदेशातील पाणथळींची एकत्रित माहिती गोळा करणे आणि "नव्या नियमांनुसार‘ त्यांचे "नियंत्रण‘ करणे (संरक्षण, संवर्धन नव्हे) अशा जबाबदाऱ्या नव्या नियमावलीत केंद्र टाकू पाहात आहे. म्हणजे लागलाच निकाल! राज्य सरकारांच्या "आशीर्वादा‘मुळे बिल्डर, उद्योजक आहेतच या पाणथळी बळकवायला. या सर्वच गोष्टींबाबत नव्या मसुद्याचा तज्ज्ञांद्वारेही अभ्यास करून निसर्गस्नेही लोकांचा कृतिशीलतेकडे जाणारा आवाज उमटायला हवा, अन्यथा "झाले मृगजळ, आता जलमय‘ या काव्यपंक्ती पुढच्या पिढीला "असता जलमय, बनल्या मृगजळ‘ अशा शिकवाव्या लागतील.
- संतोष शिंत्रे
सदर लेख sakal.com येथून घेण्यात आला आहे.
About Current Affairs Diary
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत