जनधन योजना

www.balajisurne.blogspot.in
 घोषवाक्य व उद्देश
घोषवाक्य ‘मेरा खाता भाग्य विधाता’ असे ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक समावेशकतेसाठी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँक खाते उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. या शिवाय या योजनेंतर्गत रोख व्यवहार, पैसे हस्तांतरण, शिल्लक रकमेची चौकशी, ‘रुपे’डेबीट कार्ड सुविधा, मोबाईल बँकिंग अशा विविध बँकिंग सेवा उपलब्ध करुन देण्यांत येणार आहेत.

योजनेची वैशिष्टे  
1.    या योजनेतील सर्व लाभधारकांना एक लाख रूपयांपर्यंतचं वीमा संरक्षण.
2.    डेबिट कार्डची सुविधा असलेलं बँक खाते उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे.\
3.    एक डेबिट कार्ड
4.    1 लाखाचा वीमा संरक्षण दिलं जाईल.
5.    पाच हजारांपर्यंत ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याचीही तरतूद असेल.

योजनेची टप्पे
पहिला टप्पा
15 ऑगस्ट 2014 ते 14 ऑगस्ट 2015 पर्यंत वर्षभर राबवला जाईल. या काळात लोकांचे बँक खाते उघडले जाईल. त्यांना पाच हजारांपर्यंत ओव्हर ड्राफ्ट काढता येईल. त्यांना `रुपे’ हे डेबिट कार्ड दिले जाणार असून, त्यात एक लाखाच्या मोफत अपघात विमा संरक्षणाचा समावेश असेल. ओव्हरड्राफ्टची रक्कम थकित राहिल्यास बँकेचे नुकसान होऊ नये, यासाठी `कर्ज हमी निधी’ही उभारला जाणार असून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपये `नाबार्ड’ देईल.

दुसरा टप्पा
 13 ऑगस्ट 2015 पासून सुरू होऊन तो 14 ऑगस्ट 2018 रोजी संपेल. यात, लघुविमा आणि असंघटित क्षेत्रासाठी `स्वावलंबन’ पेन्शन योजना लागू केली जाईल. यातून सध्या असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्कीम’ची व्याप्ती वाढवली जाणार असून, बँक, बिगरबँकिंग कंपन्या, म्युच्युअल फंड कंपन्या, कॉर्पोरेट्स अशा वित्तीय संस्थांना सामावून घेतले जाईल. 100 आणि 300 रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमच्या लघुविमा योजनाही सुरू होतील. लाभाथvना थेट पैसे भरता येतील किंवा राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेअंतर्गंत मिळणार्या अनुदानाचाही वापर करता येईल. दोन टप्प्यातील या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात बँकिंग क्षेत्र आणखी 7 हजार शाखा तसेच, 20 हजार नवी एटीएम सुरू करेल तसेच, 50 हजार बिझनेस करस्पाँडंट नेमणार आहे.
 
www.balajisurne.blogspot.in

योजनेसमोरील प्रमुख आव्हाने:
तळागाळातील जनतेपर्यंत आर्थिक विकासाची गंगा पोहोचविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य असला, तरी प्रत्यक्षात ही योजनेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. देशातील ग्रामीण भागात निरक्षरतेचे प्रमाण खूप मोठे आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील जनतेला बँकिंग व्यवहारांविषयी माहिती देणे आणि त्यांना ते करायला प्रेरित करणे अवघड जाणार आहे. ग्रामीण भागातील लोकांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मिळवणे हेच बँकांसमोरील आव्हान असणार आहे.

विकसनशील देशांप्रमाणे भारताच्या ग्रामीण भागात अजूनही बँकांचे जाळे पुरेशा प्रमाणात पसरलेले नाही. त्यामुळे बँक आणि लाभार्थी यांचा एकमेकांशी ताळमेळ जमण्याचे अवघड दिसत आहे. देशाची निम्मी लोकसंख्या वित्तीय सेवेपासून कोसो दूरच आहे.

'जनधन'चे काम कसे होते?
शहरी भागांत वॉर्ड आणि ग्रामीण भागांत खेड्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची लीड बँक त्या भागातील अन्य बँकांना कामाचा परिसर वाटून देते. त्यामुळे कुठल्या बँकेने कुठल्या परिसरातील कुटुंबापर्यंत पोहोचायचे हे निश्चित केले आहे. त्यानुसार गेले पाच महिने सरकारी बँका शहरांत-गावांत लोकांची 'झीरो बॅलन्स'ची जनधन खाती उघडत आहेत. बँकांच्या शाखांमध्ये खाते काढता येते. जिथे शाखा नाहीत तिथे बँकेचे 'बिझनेस करस्पॉण्डंट' गावांमध्ये जाऊन कुटुंबातील एका सदस्याचे प्रामुख्याने महिलेचे खाते काढतात. पहिला टप्पा २६ जानेवारीला पूर्ण करायचा आहे.

पूर्वीची 'झीरो बॅलन्स' खाती व 'जनधन'मध्ये फरक काय?
बँकांसाठी 'झीरो बॅलन्स' हे प्रॉडक्ट आहे. आमच्या बँकेचे 'लोकबचत' नावाचेही झीरो बॅलन्स प्रॉडक्ट आहे. 'जनधन' हेही एक प्रॉडक्ट आहे. प्रत्येक प्रॉडक्टचे वेगवेगळे फायदे असतात.
जनधनमध्ये ओव्हरड्राफ्ट, विमा कवच मिळणार आहे, हा फायदा अन्य झीरो बॅलन्स खात्यांना मिळणार नाही.

ही खाती 'जनधन'मध्ये रूपांतरित करता येतील का?
प्रत्येक खाते रूपांतरित करता येणार नाही. काही खात्यांतून व्यवहार झालेला असतो, त्यांना त्या प्रॉडक्टचे लाभही मिळालेले असतात. शिवाय, 'जनधन'मध्ये प्रत्येक खाते 'आधार'शी जोडले जाणार आहे. तसे पूर्वीच्या खात्यांचे झालेले नाही. त्यामुळे आधीचे खाते बंद करून 'जनधन'मध्ये खाते उघडणे सोयीचे ठरेल.

'जनधन'मुळे खरोखरच आर्थिक समावेशन होणार आहे का?
२००७-०८मध्ये आर्थिक समावेशनासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले. त्याअंतर्गंत झीरो बॅलन्स खाती काढलीही गेली. पण, त्यात सूसुत्रता नव्हती. २०००पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे अशी सूचना होती. केंद्र सरकारने भौगोलिक नकाशानुसार बँकांनी काम वाटून घेण्याचे आदेश दिले होते. बँकांनी आपापल्या पद्धतीने खाती उघडण्याचे काम सुरू ठेवले होते. 'जनधन'मुळे आर्थिक समावेशनाला निश्चित स्वरूप आले आहे. 'जनधन'च्या प्रत्येक खात्याची माहिती बँकेच्या मुख्य सर्व्हरला सेव्ह केली जाते. शिवाय, देशातील ८० टक्के लोकांकडे आधार कार्ड असल्याने जनधनची खाती आधारशी जोडली गेलेली आहेत. त्यामुळे बँक खाती असलेला निश्चित स्वरुपाचा डाटा बँकांकडे तसेच, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनकडे असेल. या कंपनीतर्फेच प्रत्येक खातेदाराला रुपे कार्ड दिले जात आहे.

 या योजनेचा नेमका फायदा काय?
या योजनेचा लोकांना दीर्घकालीन फायदे होणार आहेत. देशातील प्रत्येक कुटुंब बँकेशी जोडले जाईल. गॅस सिलिंडरचे अनुदान तसेच, सरकारच्या योजनांचे अनुदान थेट जनधनच्या खात्यात जमा होईल. पूर्वी झीरो बॅनल्स खाती वापरली जात नव्हती. पण आता ही खाती विविध कारणांसाठी वापरली जातील. बँकांनाही त्यांच्या विविध योजना लोकांपर्यंत नेता येतील.

जनधन अंतर्गत लाभ कधीपासून मिळणार ?
सध्या खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक खातेदाराला रुपे कार्ड दिले जाईल. त्याद्वारे त्याला एक लाखांचा अपघातविमा मिळू शकेल. 'समाधानकारक' व्यवहार केल्यास पाच हजारांचे कर्ज ओव्हरड्राफ्ट मिळेल. त्यानंतर आयुर्विम्याचीही योजना लागू होईल. पण, हे लाभ टप्प्याटप्प्याने दिले जातील.

इतर माहिती

• या योजनेचे बोधचिन्ह ‘प्रिया शर्मा’ यांनी बनवले. 
• पहिल्याच दिवशी दीड कोटी खाती उघडण्यात आली.
• सर्व खातेदारांना पाच हजार रुपयांपर्यंत कर्जाची सोय.