माझी कन्या भाग्यश्री योजना

 उद्देश :

1. मुलींचे शिक्षण, आरोग्य व उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे
2. बालिका भृणहत्या रोखणे
3. बालविवाह रोखणे
4. मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविणे 

योजनेत समाविष्ट बाबी…
ज्या मातेने एकुलत्या एक मुलीवर अंतिम कुटुंब नियोजन केलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांना

1. मुलीचा जन्म दिन साजरा करण्यासाठी 5 हजार रुपये.
2. मुलगी 5 वर्षे वयाची होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी 10 हजार रुपये.
3. मुलीच्या 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणादरम्यान पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 7 वर्षासाठी एकूण 21 हजार रुपये इतका लाभ मिळणार आहे.

ज्या मातेला एक मुलगी असून दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे, अशा परिस्थितीत

1. जन्मदिन साजरा करण्यासाठी 2 हजार 500 रुपये.
2. दोन्ही मुली 5 वर्षे वयाच्या होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी 5 वर्षासाठी 10 हजार रुपये.
3. दोन्ही मुलींना इयत्ता 1 ली ते 5 वीपर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 5 वर्षांसाठी 15 हजार रुपये.
4. दोन्ही मुलींना इयत्ता 6 वी ते 12 वीपर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 7 वर्षांसाठी 22 हजार रुपये लाभ देण्यात येणार आहे.

# मात्र एक मुलगी व एक मुलगा जन्मलेल्या असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबासाठी

•  दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी विमा योजना राबविण्यात येणार आहे.
• यामध्ये मुलींच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत 21 हजार 200 रुपयांचा विमा एल.आय.सी. मध्ये शासनामार्फत काढण्यात येणार आहे.
• यासाठी मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. 
• तसेच मुलीच्या पालकांचाही विमा काढण्यात येणार आहे.
• यामध्ये मुलींच्या पालकांचा अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम मिळणार आहे.
• नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 30 हजार रुपये.
• अपघाती मृत्यू झाल्यास 75 हजार रुपये.
• दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास 75 हजार रुपये.
• एक डोळा अथवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास 37 हजार 500 रुपये विम्याचा लाभ मिळणार आहे.

#पहिल्या मुलीनंतर मातेने कुटुंब नियोजन केले असल्यास आजी आजोबांनाही म्हणजे मुलीच्या मातेच्या सासू सासऱ्यांना 5 हजार रुपयांपर्यंत सोन्याचे नाणे व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
#तसेच ज्या गावामध्ये मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर एक हजारांपेक्षा जास्त असेल अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीला पाच लाखांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

संदर्भ: www.mahanews.gov.in