उदय कोटक समितीच्या शिफारसी

- कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवरील उदय कोटक यांच्या अध्यक्षतेखालील 21 सदस्यीय समितीने नुकताच आपला अहवाल सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) दिला आहे.
- सेबीद्वारे जून 2017 मध्ये उदय कोटक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

# समितीच्या प्रमुख शिफारसी  
- सूचीबद्ध कंपन्यांमधील अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांची भूमिका वेगळी असावी.
- अध्यक्षपद फक्त अकार्यकारी संचालकपुरते मर्यादित असावे.
- 40% पेक्षा अधिक सार्वजनिक भागधारणा असलेल्या सूचीबद्ध कंपनीतील अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भूमिका 1 एप्रिल 2020 पर्यन्त वेगळी करावी.
- संचालक मंडळात किमान 6 सदस्य असावेत, त्यापैकि एक महिला असावी.
- मंडळाच्या वर्षातून किमान 5 बैठका व्हाव्यात. (सध्या 4 होतात)
- कंपनीच्या मंडळाने वर्षातून किमान एकदा नियोजन आणि जोखीम व्यवस्थापणावर चर्चा करावी.
- मंडळाचे किमान अर्धे सदस्य स्वतंत्र संचालक असावेत, सर्व सदस्यांनी किमान मंडळाच्या अर्ध्या बैठकींना उपस्थित राहावे.
- सूचीबद्ध कंपन्यांनी तिमाही एकत्रित कमाईची अनिवार्य माहिती देणे आवश्यक आहे.
- स्वतंत्र संचालकांना वार्षिक किमान 5 लाख रुपये मानधन असावे, प्रत्येक बैठकीला 20,000 ते 50,000 रुपये द्यावे.
- पहिल्या 500 सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये सायबर सुरक्षेसाठी जोखीम व्यवस्थापन समिती असावी.
- यासह सूचीबद्ध कंपन्यांनी डिजिटल आणि तांत्रिक घटकांवर भर देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान समिती स्थापन करावी.