असहकारआंदोलन

दक्षिण आफ्रिकेतून १९१५ साली परत आल्या-नंतर महात्मा गांधींनी आपल्या अहिंसक अगर अनत्याचारी असहकारितेचा प्रयोग चंपारण्यातील मजूर व खेडा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध यशस्वी रीतीने करून दाखविला, १९१९ साली संमत केलेल्या रौलट अ‍ॅक्ट ह्या नावाने कुप्रसिद्ध असलेल्या जुलमी विधेयकाविरुद्ध गांधीजींनी प्रचंड चळवळ सुरू केली. त्यामुळे चिडून ब्रिटिश सरकारने दडपशाहीस सुरुवात केली. पंजाबात अमानुष अत्याचार करण्यात आले व त्याचे पर्यवसान– जलियानवाला बागेतील भीषण हत्याकांडात १३ एप्रिल १९१९ रोजी झाले. त्याच वेळी खिलाफतीसंबंधी हिंदी मुसलमानांना दिलेल्या वचनाचा ब्रिटिश सरकारने भंग केला. १९१९ साली घोषित केलेल्या राजकीय सुधारणाही अत्यंत असमाधानकारक होत्या. ह्या सर्व अन्यायावर एकमेव उपाय म्हणून गांधीजींनी १९२० मध्ये आपल्या अनत्याचारी असहकाराच्या राष्ट्रव्यापी चळवळीची घोषणा केली.

ह्या चळवळीचा अत्यावश्यक भाग म्हणून विधिमंडळे, न्यायालये व विद्यालये ह्यांवरील बहिष्कार, सरकारी नोकऱ्या व सरकारी पदव्या वगैरेंचा त्याग व अन्याय्य वाटणाऱ्या कायद्याचा सविनय भंग—असा असहकाराचा कार्यक्रम गांधीजींनी देशापुढे ठेवला व त्यास पोषक म्हणून परदेशी कापडावर बहिष्कार व स्वदेशी, विशेषत: हातकताईच्या कापडाचा पुरस्कार असे विधायक कार्यक्रम आखले. परंतु केवळ असहकार केल्यामुळे परकीय सत्ता नष्ट होणे शक्य नाही हे जाणून त्यांनी प्रत्यक्ष सविनय करबंदीचा प्रयोग बार्डोली तालुक्यात करण्याचे ठरविले. परंतु ह्या सत्याग्रहाची प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वीच उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरजवळील चौरीपुरा येथे ५ फेब्रुवारी १९२२ ला हिंसात्मक दंगे झाले व देश अद्याप शांततामय सत्याग्रहास आवश्यक तितका शांततामय नाही, असे ठरवून गांधीजींनी सत्याग्रह स्थगित केला.

स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे लोण भारताच्या खेडोपाडी नेऊन सामान्य नागरिकांमध्ये अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची व त्याचबरोबर प्रतिकार करताना परकीय सरकारने केलेला छळ सहन करण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे महान कार्य असहकाराच्या ह्या चळवळींनी केले, ह्यात शंका नाही. स्वातंत्र्यासाठी लढताना आवश्यक असलेला आत्मविश्वास ह्या चळवळीमुळे जनतेत प्रगट झाला. असहकारितेचे तत्त्व स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंतच्या गांधींनी चालविलेल्या आंदोलनांमध्ये अंतर्भूत होते.