नवीन समित्या

न्रिपेंद्र मिश्रा कार्यगट

·        पाकिस्तानसोबतच्या सिंधू नदी कराराच्या सर्व धोरणात्मक मुद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने डिसेंबर 2016 मध्ये न्रिपेंद्र मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन केला आहे.

·        समितीमध्ये अजित दावोल, एस. जयशंकर, वित्त, ऊर्जा, जलसंसाधन, आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव यांचा समावेश असेल.

·        यासोबतच पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे मुख्य सचिव विशेष सदस्य आमंत्रित असतील.

---

रतन वाटल समिती

·        कार्ड पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने माजी वित्त सचिव रतन वाटल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.

·        देशातील विद्यमान देयक प्रणालीची पुनर्विलोकन करणे आणि डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन देण्यासंबंधित शिफारशी करणे हा या समितीच्या स्थापनेमागचा उद्देश आहे.

·        रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीएआय),  कर विभाग आणि विविध उद्योग संस्था यांचे प्रतिनिधी असलेली ही 11 सदस्यीय समिती आहे.

© www.mpscmantra.com

---

---

 चंद्राबाबू नायडू समिती

·        नीती आयोगाने रोकडविरही त व्यवहार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 डिसेंबर 2016 रोजी 13 सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.

·        या समितीमध्ये महाराष्ट्र, ओडिशा , मध्य प्रदेश, सिक्कीम, पुद्दुचेरी  या राज्यांचे मुख्यमंत्री सदस्य असतील.

मुख्यमंत्र्यांची उपसमिती

·       केंद्र सरकारने नोटांच्या विमुद्रीकरणसंबंधित पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

·       या समितीचे प्रमुख आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चांद्राबाबू नायडू हे असणार आहेत.

·       ही समिती परिस्थिति पूर्ववत आणण्यासाठी उपाय सुचविणार आहे.

·       या समितीमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या, आसामचे मुख्यमंत्री सर्बनंदा सोनोवाल यांचा समावेश असणार आहे.

---

मुनिएलाप्पा समिती

·        केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने बर्ड फ्ल्यूच्या परिस्थितीवर पळत ठेवणे आणि राज्य सरकारांना त्यासंबंधी पावले उचलण्यास मदत करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.

·        पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मस्त्यव्यवसाय विभागातील संयुक्त सचिव मिनियलप्पा या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.

·        समितीमध्ये आरोग्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषी संशोधन आणि विस्तार विभाग आणि दिल्ली सरकार यांचे प्रतिनिधी असणार आहेत.

© www.mpscmantra.com

---

न्यायमूर्ती  एल. नरसिंह रेड्डी  समिती

·        केंद्र सरकारने स्थापन केलेली वन रँक वन पेन्शनवरील एकसदस्यीय न्यायालयीन समितीने आपला अहवाल संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना सोपविला आहे.

·        ओआरओपीमधील चुका  दुरुस्त करण्यासाठी डिसेंबर २०१५ मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त  मुख्य न्यायमूर्ती  एल. नरसिंह रेड्डी  यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

‘वन रँक वन पेन्शन’ म्हणजे काय?

·        वन रँक वन पेन्शन म्हणजे वेगवेगळ्या वर्षी निवृत्त झालेल्या मात्र एकाच रँकच्या सैनिकांच्या पेन्शनच्या रकमेत जास्त फरक नसावा किंबहुना ती रक्कम सारखीच असावी.

·        सध्या परिस्थिती अशी आहे की, आधी निवृत्त झालेल्या एकाच रँकच्या लष्करी अधिकाऱ्याला कमी पेन्शन आणि नंतर निवृत्त झालेल्या त्याच रँकच्या अधिकाऱ्याला जास्त पेन्शन मिळते.

---

सरस्वती नदी होती अस्तित्वात : आल्डिया समिती

·        पौराणिक कथांमध्ये उल्लेख असणारी सरस्वती नदी खरोखरच अस्तित्वात असल्याचे के. एस. आल्डिया समितीने दिलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

·        के एस आल्डिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नुकताच केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाकडे आपला अहवाल सुपूर्द केला असून सरस्वती नदीच्या अस्तित्वाचे पुरावे सापडले असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

·        सरस्वतीचा उल्लेख हिंदू पौराणिक कथा असलेल्या ऋग्वेद, रामायण आणि महाभारतामध्ये आढळतो.

आल्डिया समितीच्या अहवालातील काही निष्कर्ष

·        सरस्वती नदीचा उगम ही मालय पर्वतात होऊन ती भारत व पाकिस्तानमधून सुमारे 4 हजार किमीचे अंतर कापून अरबी समुद्रास मिळत असे.

·        ही नदी पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन शाखांमध्ये विभागली गेली होती. सध्याची सतलज नदी ही  या नदीची पश्चिम शाखा होती तर हरियाणातील टोन्स-यमुना ही  या नाडीची पूर्व शाखा होती.

·        या दोन शाखांचा संगम पंजाबमधील शात्रणा येथे होता असे समितीने निरीक्षण मांडले आहे.

---

बी.सी. खाटुआ समिती

·        राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यासाठी राज्य सरकारने बी.सी. खाटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे.

·        समितीमध्ये वित्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, लेखा व कोषागार संचालक हे सदस्य असतील

·        युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना निवृत्ती वय 60 वर्षे करण्याचा विचार झाला होता.

---

दीपक सावंत समिती

·        महाराष्ट्रात मानवी अवयव प्रत्यारोपण कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

·        आरोग्य राज्यमंत्री राम शिंदे या समितीमध्ये विशेष आमंत्रित असतील तर आरोग्यसेवा संचालनालयातील मानवी अवयव प्रत्यारोपण उपसंचालक सदस्य सचिव असतील.

---

शंकर आचार्य समिती

·        देशाच्या आर्थिक वर्षात बदल करण्याची कल्पना पडताळून पाहणे व त्यासाठी आवश्यक त्या विविध बाबींचे अध्ययन करण्यासाठी केंद्र सरकारने सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ जुलै २०१६ रोजी समितीची स्थापना केली आहे.

·        समितीला ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

·        समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल

१)      माजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव के. एम. चंद्रशेखर

२)      माजी अर्थसचिव पी. व्ही. राजाराम

३)      दिल्लीतील `सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ या अध्ययन संस्थेतील तज्ञ डॉ. राजीवकुमार

§  समितीची कार्यकक्षा

Ø आर्थिक किंवा वित्तीय वर्ष सुरू करण्याबाबतच्या विविध तारखांची शक्यता पडताळून पाहणे आणि त्याबाबतच्या फायदा-तोटय़ांचे आकलन करणे.

Ø यामध्ये वर्तमान आर्थिक वर्षाचा उगम कसा झाला त्याच्या कारणांचा शोध घेणे

Ø सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या तारखा बदलण्याबाबत पूर्वी कधी काही अध्ययन झाले आहे काय आणि ते झाले असल्यास त्याचे स्वरूप काय होते याचा शोध घेणे.

§  आर्थिक वर्षाच्या कोणत्या तारखा देशाला अनुरूप किंवा योग्य किंवा उचित ठरतील ते ठरविताना पुढील मुद्दे विचारात घेण्यात यावेत

१)      केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्राप्ती आणि खर्च यांचा अचूक अंदाज

२)      विविध कृषी उत्पादनांचे म्हणजेच पिकांचे कालावधी

३)      आर्थिक वर्ष आणि कामाचा काळ यांच्यातील परस्परसंबंध

४)      उद्योग-व्यवसायांवरील संभाव्य परिणाम

५)      करविषयक व्यवस्था आणि प्रोसिजर्स

६)      आकडेवारी नियोजन

७)      अर्थसंकल्पीय कामकाज पूर्ण करण्याबाबत विधिमंडळे व संसदेची सोय व सुविधा

८)      अन्य ग्राह्य किंवा यास लागू होतील अशा बाबी.

जागतिक स्तरावर आर्थिक वर्षाची स्थिति

·        १ एप्रिल ते ३१ मार्च : भारत, ब्रिटन, जपान, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, हॉंगकॉंग

·        १ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर : अमेरिका, थायलंड

·        १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर : ब्रझिल, चीन, जर्मनी, रशिया, दक्षिण कोरिया

·        १ जुलै ते ३० जून : पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूझीलंड

© www.mpscmantra.com

---

बी. सी. खटुआ समिती

·        महाराष्ट्रातील ऑटो रिक्षा व टॅक्सीचे भाडेदर निश्‍चित करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

·        या समितीतर्फे तीन मही न्यात सर्वसमावेशक शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

·        बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही  समिती असून त्यामध्ये गिरीश गोडबोले, दिलीप जी. जाधव, नितीन दोशी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.

---

डॉ. पी. रामाराव समिती

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना अर्थात डीआरडीओचे सर्वसमावेशक पुनर्विलोकन करण्यासाठी डॉ. पी. रामाराव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

---

डॉ. अशोक लाही री समिती

·        केंद्र सरकारने सुवर्णकारांसाठी अबकारी शुल्क लागू करण्यासंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने डॉ. अशोक लाही री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.

·        ती सुवर्णकार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सरकारला अहवाल देणार आहे.

·        या समितीत लही री यांच्यासह गौतम रे, कायदेतज्ज्ञ रोहन शाह, वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मनोजकुमार आणि कर संशोधन विभागाचे अतिरिक्त सचिव आलोक शुक्ला यांचा समावेश आहे.

---

मधुकर गुप्ता समिती

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सीमा सुरक्षेसंबंधित शिफारशी करण्यासाठी मधुकर गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल ऑगस्ट 2016 मध्ये गृहमंत्रालयाला सादर केला.

---

अभिनव बिंद्रा समिती

भारतीय राष्ट्रीय रायफल असोसिएशनने (NRAI) भारतीय नेमबाजांचा रिओ ऑलीम्पिकमध्ये झालेल्या पराभवाची कारणे शोधण्यासाठी भारताला पही ले गोल्ड मेडल मिळवून देणाऱ्या अभिनव बिंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. समितीमध्ये माजी टेनिस खेळाडू मनीषा मल्होत्रा, NRAI चे सचिव राजीव भाटिया आणि दोन पत्रकारांचा समावेश आहे.

© www.mpscmantra.com

---

पी.के. सिंह समिती

·        जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार सुलभीकरण करारानुसार (TFA) व्यापार सुलभीकरणासंबंधित पाऊले उचलण्यासाठी शिफारशी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने कॅबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे.

·        TFA हा करार इंडोनेशियातील बाली या शहरात 2013 मध्ये झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या नवव्या परिषदेमध्ये करण्यात आला आहे.

© www.mpscmantra.com

---

अमिताभ कांत समिती

·       केंद्र सरकारने इ-कॉमर्समधील थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम आणि संबंधित विषयांचा आढावा घेण्यासाठी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

·       या समितीमध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माही ती तंत्रज्ञान विभाग यांचे प्रतिनिधी असणार आहेत.

·       महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसह चार राज्यांचे प्रतिनिधीसुद्धा या समितीमध्ये असणार आहेत.

·       पुढील कार्ये करण्याची जबाबदारी समितीवर असणार आहे.

१)      ई-कॉमर्स क्षेत्रातील विविध मुद्यांचे परीक्षण आणि पुढील उदारीकरण धोरण ठरविण्यासाठी शिफारशी करणे

२)      वेगाने वाढत असणाऱ्या इ-कॉमर्समधील परकीय गुंतवणुकीसंबंधित मुद्यांचा आढावा घेणे.

---

डॉ. तरुण रामदोराई समिती

भारतीय कुटुंबांच्या विविध वित्तीय पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी आरबीआयने ऑगस्ट २०१६ मध्ये डॉ. तरुण रामदोराई यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. डॉ. तरुण रामदोराई हे ऑक्सफर्ड विद्यापीठात वित्तीय अर्थव्यवस्थेचे प्राध्यापक आहेत.

---

टी. व्ही.एस.एन. प्रसाद समिती

·        केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पेलेट गनला पर्याय शोधण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव टी. व्ही.एस.एन. प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे.

·        या समितीमध्ये अतुल कारवाल (आयजी, सीआरपीएफ), राजीव कृष्णा (आयजी, बीएसएफ), तुषार त्रिपाठी (डीडीजी, ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड) आणि नरेश भटनागर (प्रोफेसर  आयआयटीदिल्ली) या सदस्यांचा समावेश आहे.

© www.mpscmantra.com

---

अरविंद सुब्रमण्यम समिती

केंद्र सरकारने डाळीची कमतरता कमी करण्यासाठी आणि डाळीचे वाढते भाव यासंबंधित उपाय शोधणे या उद्देशाने प्रमुख वित्त सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.

---

एन. के. सिंग समिती

केंद्र सरकारने वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचा (FRBM) सर्वसमावेशक आढावा घेण्याच्या उद्देशाने एन.के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे.

---

© www.mpscmantra.com