केंद्रीय पर्यावरण खात्यानं उचललेली काही पावलं...

• नव्या उद्योगासाठी पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळण्यासाठी लागणारा सरासरी कालावधी ५९९ दिवसांवरून १९२ दिवसांवर आणला. 
• वन खात्याकडून मंजुरी मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी ४३० दिवसांवरून १७० दिवसांवर आणला. 
•  वन खात्याच्या ऑनलाइन परवानगीसाठी वेब पोर्टल सुरू करण्यात आले.
• बृहद पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांकाच्या व्याख्येचा फेरआढावा घेऊन तो अधिकाधिक समतोल व वास्तवदर्शी बनविण्यात आला. 
•  प्रदूषणनिर्मितीची शक्यता लक्षात घेऊन पर्यावरण खात्याकडून उद्योगांचं लाल, नारिंगी, हिरवा आणि पांढरा असं वर्गीकरण केलं जातं. या वर्गीकरणाच्या निकषांचा फेरआढावा घेतला. 
•  'पांढऱ्या' विभागातील उद्योग सुरू करण्यासाठी परवानगीची सक्ती मागे घेण्यात आली. स्टार्ट-अप्स उद्योगांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. 
• वृक्ष तोडीचे किंवा एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासारख्या परवानग्या देण्याचे अधिकार राज्य सरकारमधील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. 
•  पेट्रोल पंप वा इंधन केंद्राकडे जाण्या-येण्यासाठी वन जमिनीचा वापर करण्याबाबत असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करण्यात आले. हे बदल रस्ते, परिवहन व रेल्वे खात्याच्या मार्गदर्शन तत्वांशी सुसंगत करण्यात आले. 
• रस्ते बांधणी व रुंदीकरणासाठी वळविण्यात येणाऱ्या वन जमिनीसाठी १९८०च्या वन संवर्धन कायद्यांतर्गत मान्यता. 
• सीमा सुरक्षेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करताना लागणाऱ्या वन जमिनीचा वापर करण्यास वन कायद्यांतर्गत मंजुरी.