चालू घडामोडी : 31 जानेवारी 2017
31 January 2017
अर्थसंकल्पीय
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर 31 जानेवारी 2017 रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी
अभिभाषण केले. सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या या अभिभाषणातिल वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
-
स्वातंत्र्य
भारतात प्रथमच रेल्वे आणि अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे
-
देशात
1.2 कोटी नागरिकांनी एलपीजीवरील अनुदान नाकारले
-
20
कोटींपेक्षा अधिक रुपे कार्ड देण्यात आली असून,
कॅशलेससाठी उपयोग होणार
-
26
कोटी नागरिकांना जनधन खाते उघडले
-
मुद्रा
योजनेअंतर्गत 2 लाख कोटींचे कर्जवाटप
-
गरिबांसाठी
पंतप्रधान आवास योजना सुरु करण्यात आली
-
2022
पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचे आश्वासन
-
या
अभियानांतर्गत 3 कोटी शौचालयांची निर्मिती
-
पंतप्रधान
उज्वल्ला योजनेंतर्गत गरिबांना गॅसजोडणी
-
कमीतकमी
वेळात 11 हजार गावांत वीज पोचविण्यात आली
-
इंद्रधनुष्य
योजनेंतर्गत 55 लाख मुलांना लसीकरण करण्यात आले
-
3.66
कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची मदत मिळाली
-
खरीपाच्या
पेरणीत सहा टक्क्यांनी वाढ झाली
-
वीजेच्या
बचतीसाठी 3 कोटी एलईडी बल्ब देण्यात आली
-
महिलांच्या
प्रसृती रजेत वाढ करून, ती 26 आठवड्यांची करण्यात आली
-
पहिल्यांदाच
वायुसेनेत महिलांना पायलटचा दर्जा देण्यात आला
-
स्किल
डेव्हलपमेंटसाठी नवी योजना लागू करण्यात आली
-
ज्येष्ठ
नागरिकांना 8 टक्के व्याजदर लागू करण्यात आला
-
अपंगांसाठी
आरक्षणामध्ये वाढ करून 4 टक्के करण्यात आले
-
ईशान्येकडील
राज्यांसाठी अष्टलक्ष्मी योजना
-
70
हजार किलोमीटरचे रस्ते बनविण्यात आले
-
काळ्या
पैशावर निर्बंध येण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली
-
काळ्या
पैशाचे मॉरिशस आणि सिंगापूरचे मार्ग बंद झाले
दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदी अमूल्यकुमार
पटनाईक
·
दिल्लीच्या
पोलिस आयुक्तपदी अमूल्यकुमार पटनाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
·
19
जानेवारी 2017 रोजी तत्कालीन पोलिस आयुक्त आलोककुमार वर्मा यांची ‘सीबीआय’च्या
संचालकपदी नियुक्ती झाल्याने हे पद रिक्त झाले होते.
·
पटनाईक
हे भारतीय पोलिस सेवेच्या (आपीएस) 1985 च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. ते विशेष आयुक्त
(प्रशासन) म्हणून कार्यरत होते. ते राष्ट्रपती पोलिस पदक विजेते अधिकारी आहेत.
स्वच्छ
धन मोहीम
नोटाबंदीनंतर जुन्या
नोटा जमा करणाऱ्यांना प्राप्तिकर खात्यातर्फे चौकशीची वाटत असलेली चिंता दूर
करण्यासाठी सरकारने ‘स्वच्छ धन मोहीम’ 31 जानेवारी 2017 पासून सुरू केली आहे.
काय आहे मोहीम?
·
यामध्ये संबंधित खातेधारकांकडे
प्राप्तिकर खात्यातर्फे प्रत्यक्ष अधिकारी पाठवून चौकशी करण्याऐवजी ‘ऑनलाइन पडताळणी’ केली जाणार आहे.
·
9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर या कालावधीत बँक खात्यांमध्ये जमा झालेल्या रोख रकमांचे ई-पडताळणी
करण्याचा समावेश आहे.
·
प्राप्तिकर खात्याने पहिल्या
टप्प्यामध्ये 18 लाख खातेधारकांची यादी तयार केली आहे.
उमेदवारांच्या
खर्च मर्यादेत वाढ
महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीतील उमेदवारांच्या
खर्चाची मर्यादा दुपटीने वाढविण्यात आली असून, राज्य निवडणूक
आयोगाने हा अध्यादेश सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद आणि
पंचायत समित्यांना पाठविला आहे.
महत्त्वपूर्ण मुद्दे
·
महापालिकेच्या सदस्य संख्येनुसार
हा खर्च ठरविण्यात आला आहे.
·
जिल्हा परिषद आणि पंचायत
समित्यांसाठी जिल्ह्यानुसार मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
·
यापूर्वी राज्य निवडणूक
आयोगाने 30 जुलै 2011 रोजी महापालिका, जिल्हा
परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा,
नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवाराने
करायच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित केली होती.
·
अशी असेल मर्यादा :
·
71 ते 75 निवडणूक विभाग
असलेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदेसाठी सहा लाख रुपये तर पंचायत समित्यांसाठी
चार लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरविण्यात आली आहे.
·
61 ते 70 निवडणूक विभाग
असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेसाठी पाच लाख तर पंचायत समित्यांसाठी
साडेतीन लाख मर्यादा ठरविण्यात आली आहे.
·
50 ते 60 निवडणूक विभाग
असलेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांसाठी चार लाख आणि पंचायत समित्यांसाठी तीन
लाख रुपये खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
·
बृहन्मुंबईसह 161 ते 175
सदस्य असलेल्या महापालिकांसाठी निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा पाच
लाखांवरून 10 लाख करण्यात आली आहे.
·
151 ते 160 सदस्य असलेल्या
महापालिकांना 10 लाख रुपये मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
·
116 ते 150 सदस्य असलेल्या
महापालिकेसाठी आठ लाख रुपये
·
86 ते 115 सदस्य असलेल्या
महापालिकेला सात लाख रुपये
·
65 ते 85 सदस्य असलेल्या
महापालिकेसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.
तब्बल 130
वेळा विवाह केलेल्या आणि 203 अपत्यांचे
पितृत्व असलेले नायजेरियन मुस्लिम धर्मगुरू महंमद बेलो अबुबाकर (वय 93) यांचे नुकतेच अज्ञात आजाराने निधन झाले.
बीसीसीआय प्रशासकीय समिती
सर्वोच्च
न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी बीसीसीआय प्रशासकीय समितीवर चार प्रशासकीय
सदस्यांची नियुक्ती केली. याचे अध्यक्षपद विनोद राय यांच्याकडे सोपविण्यात आले
आहे. अन्य सदस्य: रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमये, डायना एडलजी.
# भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या
अध्यक्षपदी माजी महालेखापाल (कॅग) विनोद राय यांची सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती
केली.
दुष्यंत चौटाला भारतीय टेबल टेनिस महासंघाच्या अध्यक्षपदी
सर्वांत
कमी वयात खासदार होण्याचा विक्रम केलेले दुष्यंत चौटाला यांची भारतीय टेबल टेनिस
महासंघाच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. ते भारतीय टेबल टेनिस महासंघाचे
सर्वांत तरुण अध्यक्ष आहेत.नव्या कार्यकारिणीची मुदत चार वर्षांची असेल.तीन मुख्य
पदाधिकारी, आठ उपाध्यक्ष,
चार संयुक्त सचिव आणि पाच
कार्यकारिणी सदस्यांची नियुक्ती झाली. कार्यकारिणीत महाराष्ट्राचे यतिन टिपणीस
आहेत.
नवी
कार्यकारिणी - अध्यक्ष - दुष्यंत चौटाला. सचिव - एम. पी. सिंग. खजिनदार -
अरुणकुमार बॅनर्जी. उपाध्यक्ष - मिलिंद तोरवणे,
एम. एस. सिरसा, चिरंजीव
चौधरी, पी. करुणाकरन,
व्हेरो न्यून्स, शरद
शुक्ला, आर. के. परिदा,
हरेश संगतानी. सहसचिव - मंटू
घोष, जयेश आचार्य,
त्रिदीप दुवारा, प्रकाश
राजू. कार्यकारिणी सदस्य - यतिन टिपणीस,
मनजितसिंग दुआ, एस.
हैदर, टी. के. विजय रंगम,
अजय शर्मा.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत