चालू घडामोडी : 15 जानेवारी 2017

15 January 2017

देशातील 44 विमानतळे ‘उडान’साठी अनुकूल

·        देशातील 44 विमानतळांचा ‘उडान’ या प्रादेशिक हवाई संपर्क यंत्रणेसाठी (आरसीएस) अधिक प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो, असे ‘फिक्की’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

·        मेट्रो शहरे, विविध राज्यांच्या राजधान्या, महत्त्वाच्या औद्योगिक, व्यावसायिक आणि पर्यटन केंद्रांवर असणाऱ्या 370 विमानतळांची यादी फिक्कीने तयार केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सेवा कंपनी ‘केपीएमजी’च्या सहकार्याने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

·        उत्तर प्रदेशातील चार, तर महाराष्ट्रातील तीन विमानतळाचा यासाठी वापर केला जाऊ शकतो.

·        ‘आरसीएस’ यंत्रणेच्या उभारणीसाठी 22 राज्यांनी पुढाकार घेतला असून, 30 विमानतळांना या यंत्रणेमध्ये तातडीने सामावून घेणे शक्‍य आहे.

·        राष्ट्रीय हवाई वाहतूक धोरण-2016 अन्वये आरसीएस / उडाण (उडे देश का आम नागरिक) ही योजना सुरू करण्यात आली.

---

प्रलंबित खटल्यांत महाराष्ट्र दूसरा

·        देशभरात न्यायप्रविष्ट खटल्यांची परिस्थिति बिकट असून तब्बल तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रससिद्ध केला आहे.

·        देशभरातील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये 2 कोटी 81 लाख 25 हजार 600 नागरी व गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.

·        ‘भारतीय न्यायिक वार्षिक अहवाल 2015-16’ आणि ‘अॅक्सेस टू जस्टीस अहवाल 2016’ हे दोन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केले आहेत.

·        सर्वाधिक खटले पलंबित असलेल्या राज्याच्या यादीत उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

अहवालातील इतर मुद्दे

·        राज्ये व प्रलंबित खटले

1)       उत्तर प्रदेश – 58.80 लाख

2)       महाराष्ट्र – 31.80 लाख

3)       पश्चिम बंगाल – 27 लाख

4)       बिहार – 20.88 लाख

5)       गुजरात – 20. 56 लाख

·        1 कोटी 89 लाख 4 हजार 222 खटल्यांचा निपटारा झाला

·        न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेच प्रलंबित खटल्यांमागील प्रमुख कारण

·        जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे 5000 न्यायाधीशांची रिक्त पदे

·        येत्या काही वर्षांत किमान 15 हजार न्यायाधीशांची आवश्यकता भासणार

·        विद्यमान न्यायाधीशांची संख्या फक्त नव्या खटल्यांची हाताळणी करण्यापुरतीच मर्यादित.

---

माजी क्रिकेटपट्टू व माजी खासदार नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. सिद्धू हे राज्यसभेच्या सदस्यत्त्वाचा राजीनामा देऊन भाजपामधून बाहेर पडले होते. सिद्धू यांची पत्नी नवज्योत कौर यांनीही 20 नोव्हेंबर रोजी  काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.

---

पाळीव प्राण्यांच्या बाजारपेठेवर शासकीय नियमन

गेल्या दोन दशकांपासून भारतात झपाट्याने वाढणारी पाळीव प्राण्यांची आणि त्यांच्यासाठीच्या उत्पादंनांची बाजारपेठ अद्यापही अनिर्बंधच होता.  पाळीव प्राण्यांच्या व्यवसायचे नियमन तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे.

काय आहे मसुदयात ?

1)      पाळीव श्वानांची पैदास (ब्रिडिंग) आणि विक्री व्यवसाय करणार्‍यांना प्राणी कल्याणकरी मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक.

2)      प्राण्यांचे साहित्य विक्री करणार्‍या दुकानांनाही नोंदनी करणे बंधनकारक.

3)      विक्री करण्यात येणार्‍या प्रत्येक श्वानाला मायक्रो चीफ बसविणे बंधनकारक.

4)      दोन महिन्यांपेक्ष लहान श्वानांची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

5)      प्राण्यांचे शेपूट कापणे, कान शिवने यावर बंदी 

6)       पैदास केंद्रातील सुविधा आणि श्वानांची निगा राखली जाते का याची दरवर्षी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार

7)      प्रतेक व्यवसायिकाने त्याच्याकडील एकूण श्वान, प्रजाती, पिल्लांची संख्या, विक्रीचे व लसीकरणाचे तपसील यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. 

---

भारतीय चित्रपट श्रुष्टीतील भरीव योगदानाबद्दल जेष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना 16 जानेवारी 2017 रोजी यूएसके फौंडेशनने जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान केला आहे.

---

लोकसत्ता संपादकीय :

जवानांच्या संख्येचा विचार करता भारतीय लश्कर जगात चौथ्या स्थानी आहे.  निमलष्करी दले जगात पाचव्या स्थानी आहेत. सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, आसाम रायफल्स, इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस, सशस्त्र सीमा बल यांचा समावेश निम लष्करी दलात होतो. निम लष्करी दलातील जवानांची संख्या 10 लाख पेक्षाही आहे. या दलांचे नियंत्रण संरक्षण मंत्रालयकडे नसते. केंद्रीय गृह मंत्री निमलष्करी दलाचा प्रमुख असतो.

---

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना

एका मुलीच्या जन्मानंतर मातेने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या माझी कन्या भाग्यश्री योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. ही योजना फसल्यानंतर आता सुधारित योजना आणण्याच्या तयारीत सरकार आहे.

काय आहे योजना?

-          महिला व बालविकास विभागाने डिसेंबर २०१५ मध्ये ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना जाहीर केली.

-          या योजनेंतर्गत एका मुलीच्या जन्मानंतर मातेने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास मुलीचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी पाच हजार रुपये पालकांना देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

-          मुलीच्या नावावर शासनातर्फे एलआयसीचा २१ हजार २०० रुपयांचा विमा कढण्यात येणार होता. परिणामी, मुलीचे वय अठरा वर्षे झाल्यानंतर विम्याची एक लाख रुपयांची रक्कम मिळणार आहे.

-          दोन मुलींच्या जन्मानंतरही मातेने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून दुसऱ्या मुलीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी अडीच हजार रुपये पालकांना देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

-          एका मुलीनंतर शस्त्रक्रिया केल्यास मुलगी पाच वर्षांची होईपर्यंत तिचे दर्जेदार पोषण होण्यासाठी कुटुंबाला दरवर्षी दोन हजार रुपये प्रमाणे पाच वर्षांत दहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत, तर दोन मुलींनंतर शस्त्रक्रिया केल्यास पाच वर्षांपर्यंत दोन्ही मुलींसाठी मिळून दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

-          याशिवाय पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत आई व मुलीच्या नावे संयुक्त बचत खाते उघडून एक लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत ओव्हर ड्राफ्टचा लाभही देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

-          या योजनेसाठी १५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून २०१६-१७ या वित्तीय वर्षांसाठी २५ कोटी रुपये उपलब्ध करूनही देण्यात आले होते.

का फसली योजना?

·        विभागातील अधिकाऱ्यांनीच योजनेसाठी ठोस काम न केल्याने योजना लोकांपर्यंत पोहोचलीच नाही परिणामी, फारच थोडय़ा मातांनी या शस्त्रक्रिया केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे

·        याबाबत अधिकृत आकडेवारी खात्याच्या जनसंपर्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे मागितली असता अशी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले

---

सर्व शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवणे सक्तीचे करा: शिक्षणविषयक सचिव गटाची शिफारस

देशातील सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये एप्रिल 2017 पासून इंग्रजी शिक्षण सक्तीचे करावे आणि सर्व ६६१२ गटांमध्ये (ब्लॉक) इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देणारी किमान एक सरकारी शाळा असावी, अशी शिफारस शिक्षण आणि सामाजिक विकासासंबंधी सचिव गटाने केली आहे.

सचिव गटाच्या अन्य शिफारसी:

1)      ५ किलोमीटरच्या परिघात विज्ञानाचे शिक्षण देणारी किमान एक तरी शाळा असावी

2)      देशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट’ (पिसा) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन पद्धतीत देशाने सहभागी व्हावे आणि त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यांकन करून घ्यावे

3)      राज्यांमधील शिक्षणाच्या दर्जाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्स’ (सेकी) सारखी प्रणाली स्थापित करावी आणि त्याच्या अंतर्गत राज्यांचे शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे पतमानांकन करावे.

4)      शाळांमध्ये सध्या अंगीकारण्यात आलेले ‘न-नापास’ धोरण बंद करावे व कोणत्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना नापास करू नये आणि त्यांच्या कौशल्यविकासावर भर देण्यासारख्या पर्यायी व्यवस्था स्वीकाराव्या, हे ठरवण्याचा हक्क राज्यांना देण्यात यावा.

5)      अल्पसंख्याकांची संख्या अधिक असलेले गट आणि २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये कौशल्यविकास केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत.

6)      उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांसाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षांचे एकसूत्रीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची (नॅशनल टेस्टिंग ऑर्गनायझेशन) स्थापना करावी.

7)      देशातील ५० सर्वोत्तम महाविद्यालयांना स्वायत्तता द्यावी व अन्य महाविद्यालयांच्या विद्यापीठीय अभ्यासक्रमाचे दर तीन वर्षांनी मूल्यांकन करावे.

सध्या स्थिति काय आहे?

·        शिक्षण हा राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने संसदेने १९६८ साली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाविषयी संमत केलेल्या ठरावानुसार देशातील शाळांमध्ये तीन भाषांचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार शाळांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि राज्याची भाषा शिकवली जाते.

·        ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’च्या (CBSE) शाळांमध्ये मात्र पहिल्या ८ वर्षांसाठी इंग्रजी ही सक्तीची भाषा आहे.

काय आहे सचिवांचा गट?

ऑक्टोबर 2016 मध्ये पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रांतील सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून सूचना करण्यासाठी सचिवांचे १० गट स्थापित केले होते. त्यापैकि शिक्षणविषयक एक सचिव गट आहे. या गटामध्ये उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण, साक्षरता विभागाच्या सचिवांसह १२ सदस्यांचा समावेश होता आणि विविध राज्यांच्या सरकारांशी विचारविनिमय करून त्यांनी या शिफारशी सादर केल्या आहेत.

---

स्पेस एक्स कंपनीने त्यांचा फाल्कन ९ अग्निबाण सोडल्यानंतर त्याचा पहिल्या टप्प्याचा भाग पृथ्वीवर परतला आहे. सप्टेंबरमध्ये या कंपनीच्या अग्निबाणाचा स्फोट झाला होता त्यानंतरचे हे पहिलेच यशस्वी उड्डाण आहे.  या अग्निबाणाने इरिडियम या मोबाईल व डाटा कम्युनिकेशन कंपनीचे दहा उपग्रह एकाचवेळी अवकाशात सोडले.

---

मुद्रित माध्यमांमध्ये (वृत्तपत्रे व नियतकालिके) सध्या असलेली 26% थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढवून ती 49% करण्याचा विचार सरकार करत आहे.

---

आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये एफडीआय मध्ये 29% झाली असून ती 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वर पोहोचली आहे. मागील वर्षाच्या आर्थिक वर्षात ही गुंतवणूक 30.93 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती.

---

मुंबई मॅरेथॉनच्या आंतरराष्ट्रीय गटात टांझानियाच्या अल्फोन्स सिम्बू यांनी जेतेपदक पटकाविले आहे. अल्फोन्स सिम्बू हा या स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी झाला होता.  ४० किलोमीटरच्या शर्यतीत केनियाच्या जोशुआ किप्कोरीरने दुसरे स्थान मिळविले आहे. महिलांमध्ये केनियाच्या बोर्नेस किटूर हिने प्रथम क्रमांक मिळविला आहे तर इथिओपियाची चॅलटू टाफा हिने दुसरे स्थान प्राप्त केले आहे.

---

# ‘1283’ हे फुटबॉलपट्टू पेले यांचे चरित्र आहे.

# यूनेस्कोचे मुख्यालय पॅरिस येथे आहे.

# 1995 या वर्षी मद्रासचे नाव अधिकृतरित्या चेन्नई असे करण्यात आले आहे.

---

अल्पभूधारक शेतकरी म्हणजे ज्यांच्या शेताचे आकारमान दोन हेक्टर पेक्षा कमी आहे असा शेतकरी.  सुमारे 14 कोटी शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील सीमान्त व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे प्रमाण 85% आहे.

---

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती निमित्त राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य अकादमी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

---

 मागील पाच वर्षांत आशियातील ई-वेस्टचे प्रमाण 65% ने वाढल्याचे यूनायटेड नेशन युनिव्हार्सिटीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

---

सक्षम 2017

·        केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायु मंत्रालयाने पेट्रोलियम पदार्थाचा शाश्वत वापर करण्यासाठी जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने सक्षम 2017 (संरक्षण क्षमता महोत्सव) हा कार्यक्रम सुरू केला आहे.

·        हा कार्यक्रम पेट्रोलियम कन्झर्वेशन रिसर्च असोशिएशन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य तेल आणि वायू कंपन्यांचा उपक्रम आहे.

---

अन्नपूर्णा थाळी

तामिळनाडू मध्ये जयललिता यांनी राबविलेल्या अम्मा कॅन्टीनच्या धर्तीवर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या माफक दरामध्ये लोकांना भोजन देण्यासाठी अन्नपूर्ण थाळी ही योजना सुरू करणार आहेत. या थाळीमध्ये 50 ग्रॅम मासे, 100 ग्रॅम भात, 75 ग्रॅम मसूर डाळ, आणि 50 ग्रॅम भाजीचा समावेश असेल. ही मोबाइल किचन व्हॅन दुपारी बारा ते 3 या अवधीमध्ये विविध भगत फिरेल.

---