चालू घडामोडी :14 डिसेंबर 2016

'प्रमुख बंदर न्यास प्राधिकरण विधेयक २०१६

·        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 'प्रमुख बंदर न्यास कायदा,१९६३' च्या जागी 'प्रमुख बंदर न्यास प्राधिकरण विधेयक,२०१६'  आणण्याच्या नौवहन मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

·        बंदरांचा पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यापार सुलभ होण्यासाठी या प्रस्तावित विधेयकात निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा आणि बंदर प्रशासनात व्यावसायिकता आणण्याचा उद्देश आहे.

·

---

भारत आणि नायजेरिया सुधारित हवाई सेवा कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

·        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि नायजेरिया दरम्यान सुधारित हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करायला मंजूरी दिली आहे.

·        यापूर्वीचा करार ३१ जानेवारी १९७८ रोजी करण्यात आला होता.

·        हवाई सेवा कराराची महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:-

१) दोन्ही देशांना एक किंवा त्यापेक्षा अधिक विमान कंपन्या नियुक्त करता येणार

२) दोन्ही देशांच्या नियुक्त विमान कंपन्यांना एकमेकांच्या प्रदेशात हवाई सेवेला प्रोत्साहन आणि विक्रीसाठी कार्यालय स्थापन करण्याचे अधिकार

३) एकमेकांच्या देशात कितीही माल-वाहतूक करायला उभय देशांची मान्यता

४) व्यावसायिक विचार करून किफायतशीर किमतीत सेवा पुरवण्याच्या करारानुसार प्रवास शुल्क ठरवण्याचा नियुक्त विमान कंपन्यांना अधिकार

५) प्रत्येक देशाच्या विमान कंपनीला त्याच देशाच्या किंवा अन्य देशाच्या कंपनीबरोबर सहकार्य विपणन व्यवस्था करता येणार.

---

भारत आणि किरगीजस्तान यांच्यातील करारावर स्वाक्षऱ्या

·        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, कृषी आणि अन्नधान्य संबंधित उद्योग क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि किरगीजस्तान यांच्यातील करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याबाबत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

·        उभय देशांमधील या प्रस्तावित करारात, संशोधन, पशु पैदास, एव्हियन इन्फ्लुएंझा आणि अन्य रोगांच्या माहिती आणि अनुभवांच्या देवाणघेवाणीसह कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे.

·

---

ग्रामविकास मंत्रालय आणि अन्न आणि कृषी संघटना यांच्यात सामंजस्य करार

·        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील ग्रामविकास कार्यक्रमांची परिणामकारकता सुधारण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालय आणि अन्न आणि कृषी संघटना यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.

·        या करारामुळे ग्रामीण जनतेच्या उपजीविकेत वाढ होईल, तसेच रोजगार वर्गीकरण, कौशल्य विकास,सामाजिक सुरक्षेत वाढ होईल.

·        या करारामुळे ज्ञान आणि अनुभवाची देवाणघेवाण करण्यासाठी दौरे आणि चर्चा करता येतील.

---

भारत आणि किरजीस्तान यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी

·        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत सरकारचे पर्यटन मंत्रालय आणि किरजीस्तानचे  सांस्कृतिक, माहिती आणि पर्यटन मंत्रालय यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे.

·        सामंजस्य कराराची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे -

१. पर्यटन क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारणे

२. पर्यटनाशी संबंधित माहितीचे आदान-प्रदान

३. हॉटेल आणि सहल आयोजकांसह पर्यटन हितधारकांमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन देणे

४. मनुष्यबळ विकासामध्ये सहकार्यासाठी  आदान-प्रदान कार्यक्रम तयार करणे

५. पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात गुंतवणूक

६. परस्परांच्या देशात प्रवास प्रदर्शने/जत्रा यात सहभागी होणे

७. सुरक्षित आणि शाश्वत पर्यटनाला प्रोत्साहन

---

राज्यसभेत विकलांग जन अधिकार विधेयक मंजूर

·        १४ डिसेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत विकलांग जन अधिकार विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

·        १९९५ च्या विकलांगता कायद्यात १२० दुरुस्त्या सुचविणाऱ्या या विधेयकाद्वारे विकलांग व्यक्तींसाठीचे आरक्षण तीन टक्क्यांऐवजी चार टक्के करण्यात आले आहे.

·        हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेने मंजूर केलेले हे पहिलेच विधेयक ठरले.

·        या विधेयकाद्वारे विकलांगतेच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून पूर्वीच्या कायद्यातील ७ ऐवजी आता विकलांगांच्या २१ श्रेण्या करण्यात आल्या आहेत.

काय आहे विधेयकात

-          या विधेयकानुसार विकलांगांसोबत भेदभाव केल्यास सहा महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० हजार ते पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे.

-          ४० टक्के विकलांगता असलेल्या व्यक्तीला शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण तसेच सरकारी योजनांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार.

-          २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात विकलांग व्यक्तींची संख्या २.२१ टक्के असून, त्यात १८.९ टक्के कर्णबधीर, तर १८.८ टक्के दृष्टीहीनांचा समावेश आहे.

-          सहा ते १८ वर्षांदरम्यानच्या विकलांग मुलांना शेजारच्या किंवा विशेष शाळेत मोफत शिक्षणाची तरतूद.

-          सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये पाच टक्के जागा त्यासाठी राखीव असतील.

-          सरकारी प्रतिष्ठानांमध्ये नोकरीत पाच टक्के आरक्षण असणार.

-          विकलांग व्यक्तींना खासगी क्षेत्रात किमान पाच टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून केंद्र आणि स्थानिक सरकार प्रोत्साहन देईल.

---

एलआयसी अध्यक्षांची निवड

·        भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी) अध्यक्ष म्हणून व्ही. के. शर्मा यांची सरकारने निवड केली आहे.

·        शर्मा हे सध्या एलआयसीचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. शर्मा यांची निवड पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे.

·        १९८१ मध्ये शर्मा एलआयसीमध्ये डायरेक्ट रिक्रुट ऑफिसर या पदावर रुजू झाले होते.

·        एलआयसीमध्ये त्यांनी एलआयसी हाउसिंग फायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे.

---