चालू घडामोडी : 1 डिसेंबर 2016
|
एम ७७७ होवित्झर तोफा
|
·
भारताने अमेरिकेसोबत १४५
एम ७७७ होवित्झर तोफा खरेदी करण्यासाठी ५००० कोटी रुपयाचा संरक्षण
करार केला आहे.
·
नवी दिल्ली येथे पार
पडलेल्या १५ व्या ‘भारत-अमेरिका लष्करी सहकार्य गटा’च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
·
१९८० मधील बोफोर्स
घोटाळ्यानंतरचा हा पहिलाच तोफ खरेदी संबंधीचा संरक्षण करार आहे.
·
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षणावरील कॅबिनेट समितीने नुकतेच या कराराला मान्यता
दिली होती.
·
एम ७७७ होवित्झर तोफांची
उत्पादक कंपनी बीएइ सिस्टिम्स सुरवातीला २५ तोफांचा पुरवठा करणार आहे.
·
उर्वरित १२० तोफा
भारतामध्ये महिंद्रा ग्रुपच्या मदतीने तयार करण्यात येणार आहेत.
एम ७७७ होवित्झर बद्दल
Ø उत्पादक : बीएइ सिस्टिम्स
Ø वजन : ४१०० किलो
Ø फायरिंग रेंज : २४ किमी
Ø आकार : १५५ मिलीमीटर
Ø एम १९८ होवित्झरची जागा घेणार
Ø हेलिकॉप्टरद्वारे सहज वहन करता येते
|
फॉर्च्युनच्या यादीत चार भारतीय
|
·
फॉर्च्युन नियतकालिकाच्या
वार्षिक उद्योजकांमध्ये भारतातील चार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची गणना करण्यात अली
आहे.
·
फॉर्च्युनने तयार
केलेल्या आघाडीच्या ५० उद्योजकांच्या वार्षिक नामावलीत फेसबुकचे संस्थापक मार्क
झुकेरबर्ग हे अव्वल आहेत.
·
पाच भारतीय
१) सत्या नाडेला ५ वे
२) स्मिथ अजिता राजेंद्र ३४
वे
३) आदित्य पुरी ३६ वे
४) अजय बंगा ४० वे
|
टाइमच्या प्रभावशाली
छायाचित्रांमध्ये महात्मा गांधी यांचा चरखा
|
·
‘टाइम’ मासिकाने १०० सर्वात प्रभावशाली छायाचित्रांच्या संकलनात चरख्यासह
महात्मा गांधी यांचे १९४६ मधील एका छायाचित्राचा समावेश केला आहे.
·
‘टाइम’च्या संकलनात १८२० पासून २०१५ पर्यंत घेण्यात आलेली सर्वात प्रसिद्ध
आणि इतिहास घडवणाऱ्या छायाचित्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
·
‘जग बदलून टाकणारी चित्रे’ असा उल्लेख टाइम्सने या छायाचित्रांबाबत केला आहे.
छायाचित्राचा इतिहास
Ø महात्मा गांधी यांचे हे कृष्णधवल छायाचित्र प्रसिद्ध छायाचित्रकार
मार्गारेट बोर्केव्हाइट यांनी काढलेले होते.
Ø हे छायाचित्र भारतीय नेत्यांवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका लेखासाठी घेण्यात
आले होते.
Ø मात्र,
ते प्रकाशित होण्याच्या दोन वर्षे आधी आणि महात्मा गांधी
यांच्या हत्येनंतर हे छायाचित्र श्रद्धांजली वाहण्यासाठी प्रकाशित करण्यात आले
होते.
|
चित्रपट प्रदर्शनाआधी राष्ट्रगीत
अनिवार्य
|
·
देशभरातील चित्रपट
गुहांमध्ये चित्रपट प्रदर्शनाआधी राष्ट्रगीत वाजवलेच पाहिजे असा आदेश सर्वोच्च
न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
·
हा निर्णय न्यायाधीश
दीपक मिश्रा व न्यायाधीश अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केला आहे.
·
श्याम नारायण चोक्सी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
·
न्यायालयाचे मत:
-
चित्रपट प्रदर्शन आधी
राष्ट्रगीत वाजवलेच पाहिजे
-
चित्रपट गृहात लोकांनी
उभे राहून राष्ट्रगीताचा आदर करावा
-
राष्ट्रगीत सुरु असताना
पडद्यावर राष्ट्रध्वज दाखवावा
-
राष्ट्रगीत सुरु असताना
चित्रपट गृहातील सर्व प्रवेशद्वार बंद ठेवावेत
-
राष्ट्रगीताचा कोणीही
व्यावसायिक फायद्यासाठी वापर करू नये.
|
सीमापार व्यापारात
भारत १०२ वा
|
·
जागतिक आर्थिक परिषदेने जाहीर
केलेल्या सक्षम व्यापार निर्देशांक २०१६ च्या अहवालात भारताने सीमापार व्यापारात १०२
वे स्थान मिळवले आहे.
·
यासंदर्भात भारताचा १३६
देशांमध्ये १०२ वा क्रम आला आहे.
·
बिक्स देशांमध्ये
ब्राझील व रशिया वगळता भारतासह चीन व दक्षिण आफ्रिका देशांचे स्थान वर गेले आहे.
|
ओपेकची
तेलउत्पादनात कपात
|
·
तेल निर्यातदार राष्ट्राची
संघटना असलेल्या ओपेकने तेल उत्पादनात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे
·
२००८ सालानंतर प्रथमच
ओपेकने हा निर्णय घेतला आहे.
|
पंधरा नव्या जाती
ओबीसी यादीत
|
·
केंद्र सरकारच्या इतर
मागासवर्गाच्या यादीत आठ राज्यामधील १५ नव्या जाती, ९ समानार्थी शब्द किंवा
उपजातींचा समावेश करण्याचा तसेच चार दुरुस्त्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
·
ती राज्ये आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश,
जम्मू- काश्मीर आणि उत्तराखंड
आहेत.
·
पंतप्रधान अध्यक्ष
असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे.
·
संबंधित जातीच्या
लोकांना सरकारी सेवा आणि पदांमध्ये तसेच केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमधे विद्यमान
धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ मिळवता येणार आहे.
·
विविध कल्याणकारी योजना
आणि शिष्यवृत्तीचे ही लाभ मिळणार आहेत.
·
राष्ट्रीय मागासवर्ग
आयोगाच्या शिफारसीनुसार इतर मागास वर्गीयांच्या केंद्रीय यादीमध्ये २५ राज्य
आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशातील जातींची संख्या आता २४७९ एवढी झाली आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग
Ø सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सोहनी खटला १९९२ ला अनुसरून राष्ट्रीय मागास
वर्ग अयोग्य कायदा १९९३ अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात अली आहे.
Ø आयोगामध्ये एकूण पाच सदस्य असतात.
Ø अध्यक्ष सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असावा
Ø आयोगाचा सल्ला सर्वसामान्यपणे सरकारवर बंधनकारक असतो.
|
टीमइंडस पाठवणार
चंद्रावर यान
|
·
खासगी अंतराळ स्टार्टअप
कंपनी ‘टीमइंडस’ २८ डिसेंबर २०१७ रोजी इसरोच्या रॉकेटच्या मदतीने चंद्रावर अंतराळ यान पाठवणार
आहे.
·
ही भारतातील पहिली खासगी
चांद्रमोहीम असणार आहे. इसरोच्या पीएसएलव्ही यानाद्वारे पाठविण्यात येणार आहे.
टीमइंडस
Ø बेंगुलुरू स्थित खासगी एरोस्पेस कंपनी
Ø प्रमुख : राहुल नारायण
Ø यामध्ये माजी हवाई दल पायलट, माजी इसरो सदस्य
यांचा समावेश आहे.
|
ज्येष्ठ समाजसेविका
सुलभा ब्रह्मे यांचं निधन
|
·
जेष्ठ सामाजिक
कार्यकर्त्या,अर्थतज्ज्ञ प्रा. सुलभा ब्रह्मे यांच वयाच्या
९० व्या वर्षी पुण्यातील राहत्या घरी निधन झालं.
·
त्या डी आर गाङगीळ
यांच्या कन्या तर पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या त्या भगिनी होत.
अल्पपरिचय
Ø सामाजिक प्रश्नांवर जनजागृती करण्याच्या उद्देशानं 'लोकायत' चळवळीची
स्थापना
Ø लोकसभा विज्ञान संघटना, महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन
मंडळ, पुरोगामी महिला संघटना, लोकायत,
जगतिकीकरण विरोधी कृती समिती आणि बायजा अशा संस्था स्थापन
Ø गोखले इन्स्टिट्यूटच्या निवृत्त प्राध्यापक
Ø १९७२ च्या दुष्काळावर संशोधनात्मक काम
Ø शंकर ब्रह्मे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या ट्रस्टी
Ø प्लॅनिंग फॉर द मिलियन्स, प्रोड्युसर्स
को-ऑपरेटिव्ह्ज एक्सपिरियन्स अॅण्ड लेसन्स फ्रॉम इंडिया, वुमेन
वर्कर्स इन इंडियाः स्टडिज इन एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड स्टेटस, ड्रॉट्स
इन महाराष्ट्रा, १९७२ : द केस ऑफ इरिगेशन प्लॅनिंग आदी
पुस्तके त्यांनी लिहिली
Ø अर्थशास्त्रात पीएच्.डी
Ø गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत संशोधक पदावर कार्य
Ø एन्रॉन, जैतापूर अणुवीजप्रकल्प यांच्याविरोधी
लोकचळवळीत सक्रिय सहभाग
|
आता सोन्यावर 'सर्जिकल स्ट्राइक'
|
·
केंद्र सरकारने ज्यांच्या
घरी ज्ञात उत्पन्नाच्या पेक्षा अधिक सोन्याचा साठा आहे, त्यांच्यावर सर्जिकल स्ट्राइक केला आहे. जर उत्पन्नापेक्षा
अधिक सोने असेल तर त्यांची चौकशी केली जाईल, असे अर्थमंत्रालयाने
प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
·
विवाहित, अविवाहित महिला आणि पुरुषांकडे किती सोने ठेवावे याची मर्यादा
अर्थमंत्रालयाने निश्चित केली आहे.
आठमंत्रलयाने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धी पत्राकतील मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
§ अशी असेल मर्यादा
१) विवाहित महिला ५०० ग्रॅम सोने
२) अविवाहित महिला २५० ग्रॅम सोने
३) पुरुष १००
ग्रॅम सोने
Ø जर या मर्यादेपेक्षा अधिक सोने आढळल्यास त्याची आयकर विभागाकडून चौकशी केली जाईल.
Ø आयकर सवलतीमधून मिळालेल्या उत्पन्नातून सोन्याची खरेदी केली असेल तर त्याची चौकशी
होणार नाही
Ø ज्ञात उत्पन्नातून, आयकर सवलतीमधून आणि बचतीच्या माध्यमातून
खरेदी केलेल्या सोन्यावर कोणताही कर लावला जाणार नाही.
Ø ज्ञात उत्पन्न, कायदेशीररित्या खरेदी केलेल्या सोन्यावरही कर
लागणार नाही.
Ø जर सोने वारसा हक्काने अथवा दिर्घ काळापासून तुमच्याकडे असेल तर त्यावर
कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही.
Ø स्त्रीधन स्वरूपात असलेल्या सोन्यावर देखील स्पष्टीकरणाची गरज नसणार आहे
|
344 औषधांवर
घातलेली बंदी न्यायालयानं उठवली
|
·
सरकारने सर्दी, डोकेदुखीवर प्रसिद्ध असलेल्या विक्स अॅक्शन ५०० आणि कोरेक्स
कफ सिरफ, डीकोल्डसह ३४४ औषधांवर लादलेली बंदी अखेर दिल्ली
उच्च न्यायालयाने उठवली आहे.
·
फायजर, ग्लेनमार्क, प्रॉक्टर अँड गॅम्बलर,
सिप्ला आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा
निकाल देण्यात आला आहे.
·
१० मार्च २०१६ रोजी केंद्र
सरकारने व्हिक्स अॅक्शन ५००, डी कोल्ड आणि
कोरेक्स कफ सिरफसह सुमारे ३४४ औषधांवर बंदी घातल्याची घोषणा केली होती.
काय आहे मुद्दा?
फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशनमुळे रोगप्रतिकारक शक्तीवर विपरीत परिणाम होतो हे कारण
सरकारने दिले होते. ही औषधे असुरक्षित असल्याने आणि आरोग्य विभागाकडून कोणतीही परवानगी
न घेतल्यामुळे सौंदर्या आणि प्रसाधन सामुग्री कायद्याच्या कलम २६ अ नुसार
ही बंदी घातली होती. कोकाटे समितीच्या शिफारसिवरून ही बंदी घालण्यात आली
होती.
फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन म्हणजे काय ?
FDC म्हणजे असे औषध ज्याच्या एकाच डोस मध्ये दोन किंवा दोन
पेक्षा अधिक सक्रिय घटक असतात. त्यांचा उपचारात्मक फायदा असेल तरच त्याचा सीकर
केला जातो.
न्यायालयचे मत
F केंद्र सरकारने सौंदर्य व प्रसाधन सामुग्री कायद्याद्वारे विहित
प्रक्रियेनुसार बंदी न घालता एकदम तातडीची भूमिका घेतली आहे.
F सरकारने वैधानिक संस्था असलेल्या ड्रग्स टेक्निकल अड्वाइजरी बॉडी आणि ड्रग्ज
कन्सलटेटिव्ह कमिटी यांचा सल्ला घेतला नाही
|
चंद्राबाबू नायडू
समिती
|
·
नीती आयोगाने कॅशलेश
समाज आणि डिजिटल इकॉनमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री
चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
·
समितीमध्ये महाराष्ट्र, ओदिशा, मद्यप्रदेश, सिक्किम, पॉंडिचेरी या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा
समावेश असेल
समितीची स्थापना करण्यामागे पुढील दोन मुख्य उद्देश आहेत.
१) आर्थिक समावेशन, पारदर्शकता आणि सक्षम आर्थिक पर्यावरणाला
प्रोत्साहन देणे
२) लहान व्यावसायिक आणि ग्रामीण पातळीवरील डिजिटल देयक प्रणालीच्या स्वीकाराबद्दल
गती प्राप्त करणे
वित्तीय साक्षरता अभियान (विसाका)
·
कॅशलेस अर्थव्यवस्थेबाबत
लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी
१ डिसेंबर २०१६ रोजी नवी दिल्लीत “वित्तीय
साक्षरता अभियान” सुरु केले.
·
ही कॅशलेस
अर्थव्यवस्थेसाठी उच्च शिक्षण संस्थांची मोहीम असून यामध्ये तरुण विद्यार्थ्यांना
आजूबाजूच्या लाकांमध्ये रोकडविरहित व्यवहारांबाबत
जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि
त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी “वित्तीय
साक्षरता अभियानात” सहभागी
होण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत