राज्यसभेत विकलांग जन अधिकार विधेयक मंजूर
- १४ डिसेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत विकलांग जन अधिकार विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
- १९९५ च्या विकलांगता कायद्यात १२० दुरुस्त्या सुचविणाऱ्या या विधेयकाद्वारे विकलांग व्यक्तींसाठीचे आरक्षण तीन टक्क्यांऐवजी चार टक्के करण्यात आले आहे.
- हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेने मंजूर केलेले हे पहिलेच विधेयक ठरले.
- या विधेयकाद्वारे विकलांगतेच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून पूर्वीच्या कायद्यातील ७ ऐवजी आता विकलांगांच्या २१ श्रेण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात अॅसिड हल्लापीडित आणि पार्किन्सन्स रुग्णांचा समावेश करण्यात आला आहे.
काय आहे विधेयकात?
- या विधेयकानुसार विकलांगांसोबत भेदभाव केल्यास सहा महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० हजार ते पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे.
- ४० टक्के विकलांगता असलेल्या व्यक्तीला शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण तसेच सरकारी योजनांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
- २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात विकलांग व्यक्तींची संख्या २.२१ टक्के असून, त्यात १८.९ टक्के कर्णबधीर, तर १८.८ टक्के दृष्टीहीनांचा समावेश आहे.
- सहा ते १८ वर्षांदरम्यानच्या विकलांग मुलांना शेजारच्या किंवा विशेष शाळेत मोफत शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये पाच टक्के जागा त्यासाठी राखीव असतील.
- सरकारी प्रतिष्ठानांमध्ये नोकरीत पाच टक्के आरक्षण असेल.
- विकलांग व्यक्तींना खासगी क्षेत्रात किमान पाच टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून केंद्र आणि स्थानिक सरकार प्रोत्साहन देईल.
- विकलांगतेची व्याख्या करण्यासाठी एक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात येईल, असे गहलोत यांनी सांगितले.
About Current Affairs Diary
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत