कावेरी पाणी वाद

कावेरी पाणी वाद

कावेरी नदीचं पाणी तमिळनाडूसाठी सोडायचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं कर्नाटक सरकारला दिल्यावर त्याचा निषेध म्हणून कर्नाटकात बंद आणि मोर्चे सुरू झाले. दोन्ही राज्यांत हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या. या वादाचा घेतलेला हा संक्षिप्त वेध.....

वादाचा इतिहास

स्वातंत्र्यापूर्वी:

कावेरी पाणीवाटपाचा इतिहास 124 वर्षांचा आहे. 1892 मध्ये कावेरी पाणीतंट्याची सुरवात झाली. ब्रिटिश अधिपत्याखालची मद्रास प्रेसिडेन्सी आणि म्हैसूर संस्थान यांच्यात वाद हा वाद होता. म्हैसूर संस्थाननं कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार या नद्यांवर धरणं बांधण्यापासून स्वतःला रोखावं, यासाठी मद्रास प्रेसिडेन्सीचा आग्रह होता. 1913 मध्ये कावेरीवर धरण बांधण्यासाठी म्हैसूर संस्थानाकडून मद्रास प्रेसिडेन्सीकडं परवानगीची मागणी केली. मद्रास प्रेसिडेन्सी स्वतः मेत्तूर धरण बांधण्याच्या तयारीत होता; परंतु म्हैसूरला परवानगीस नकार दिला. यावर वाद झाल्यानं एच. डी. ग्रिफिन यांच्या लवादाची नियुक्ती करण्यात अली. मे 1914 मध्ये लवादाचा निर्णय होऊन म्हैसूरला धरण बांधण्याची परवानगी मिळाली. 1915 मध्ये ग्रिफिन यांच्या निर्णयाला मद्रासन आव्हान दिलं आणि हा वाद केंद्र सरकार पर्यंत पोहोचला. अखेर 1924 मध्ये मद्रास आणि म्हैसूरमध्ये समेट घडून आला. म्हैसूरला कन्नमबाडी इथं धरण उभारण्यास परवानगी मिळाली. यासंबंधीच्या कराराची मुदत 50 वर्षांची ठरवण्यात आली. या कराराच्या आधारे कृष्णराजसागर धरणाची उभारणी करण्यात आली(1931- कृष्णराजसागर धारण पूर्ण, 1934- मेत्तूर धरण पूर्ण).

 स्वातंत्र्यानंतर:

स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेत कर्नाटक आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांची निर्मिती झाली. कृष्णराजसागर कर्नाटकात आणि मेत्तूर धरण तमिळनाडूच्या हद्दीत गेलं आणि येथूनच वादाला सुरवात झाली...

1924 च्या कराराची मुदत 1974 मध्ये संपणार होती त्यामुळे 1971 मध्ये तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज आणि पाणीवाटपाबाबत निर्णय करण्याची मागणी केली. मात्र 1972 मध्ये आपला अर्ज मागे घेतला. 1986 मध्ये तमिळनाडू राज्याने पाणीवाटप लवादाच्या स्थापनेची केंद्र सरकारकडं मागणी केली. 1990 साली लवादाच्या स्थापनेचा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिला. 2 जून 1990 मध्ये कावेरी जलतंटा लवादाची स्थापना करण्यात आली. लवादाने कर्नाटकाला 205 TMCFT पाणी सोडण्याचा आदेश दिला आणि तणावाला सुरवात झाली. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा राज्यव्यापी बंद पुकारतात, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता लवादाच्या हंगामी आदेशानुसार तमिळनाडूला पाणी मिळावं म्हणून उपोषण करतात.  त्यानंतर 1998 मध्ये केंद्र सरकारतर्फे कावेरी नदी प्राधिकरणाची (Cavery River Authority) स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाकडे लवादाचा निर्णय अमलात आणण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. फेब्रुवारी 2007 मध्ये कावेरी पाणीतंटा लवादाचा अंतिम निर्णय जाहीर झाला; पण कर्नाटकाला तो अमान्य होता आणि कर्नाटकाने राज्यव्यापी बंद पुकारला. मध्यंतरी 2013 पर्यंत चांगला पाऊस झाल्याने पूर्ण धरणं भारत होते त्यामुळे विशेष असं काही घडलं नाही. 2013 मध्ये केंद्र सरकारने लवादाचा पाणीवाटपाचा अंतिम निर्णय अधिसूचित केला; तसेच त्यासाठी ‘कावेरी व्यवस्थान मंडळ’ (Cavery Management Board) स्थापनेची घोषणा केली. मात्र तामिळनाडूच्या हा निर्णय मान्य झालं नाही आणि हा वाद असाच सुरु राहिला.

सध्या वाद का?

 ऑगस्ट 2016 मध्ये पाणी सोडण्यासाठी तमिळनाडूने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्याला अनुसरून सप्टेंबर 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबरदरम्यान रोज 15 हजार क्‍युसेक्‍य पाणी सोडण्याचा कर्नाटकाला आदेश दिला. मात्र कर्नाटकने पाणीच नाही तर देण्याचा प्रश्नच नाही अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर सर्वेच्च न्यायालयाने आदेश बदलून 12 हजार क्‍युसेक्‍स पाणी सोडण्याचा आदेश दिला. यानंतर हिंसाचाराला सुरवात झाली.

§  कावेरी पाणीतंटा लवादाचा निर्णय (2007)

क्षेत्र	किती पाणी? (tmcft)
तामिळनाडू	419
कर्नाटक	270
केरळ	30
पॉंडिचेरी	7

§  राज्यघटना आणि 'जल' विषय

-          ‘जल’ हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो. केंद्राचा संबंध केवळ 'आंतर-राज्य नदीजल' या विषयाशी आहे.

-          राज्यसूचीतील विषय क्र. 17: पाणीपुरवठा, जलसिंचन, कॅनॉल, जलवाहिनी, जलऊर्जा.

-          केंद्र सूचीतील विषय क्र. 56: आंतर-राज्य नदीजल, नदी खोऱ्यांचा विकास व नियमन.

-          कलम 262 (1): कोणत्याही नदीसंबंधित विवादाबाबत संसद कायदा करून निवाडा देऊ शकते.

-          कलम 262 (2): संसद कायद्याद्वारे अशा कोणत्याही तक्रारीच्या अधिकार क्षेत्रातून सर्वोच्च व अन्य न्यायालयाला वगळू शकते.

-          या तरतुदींचा आधार घेऊन केंद्राने दोन कायदे केले आहेत.

1.       आंतर राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956

2.       नदी मंडळ अधिनियम, 1956

§  काय असतो जलतंटा लवाद?

-          आंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 अंतर्गत या लवादाची स्थापना केली जाते .

-          राज्याने केंद्र सरकारकडे विनंती केल्यास अशी विनंती प्राप्त झाल्यापासून 2 वर्षाच्या आता केंद्र शासन या लवादाची स्थापना करते.

-          या लवादामध्ये एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य असतात. हे सर्व सदस्य सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे कार्यरत न्यायाधीश असतात.

---

§  काही आंतरराज्य जलविवाद

नदी	संबंधित राज्य	लवादाची स्थापना
कृष्ण	महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक	1969
गोदावरी	महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओरिसा	1969
नर्मदा	राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र	1969
कृष्णा (2nd)	कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र	2004
मांडावी/महदयी	गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र	2010
वन्सधारा	आंध्रप्रदेश, ओरिसा	2010