वस्तू व सेवा कर...

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील करप्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडविणारे ऐतिहासिक ‘वस्तू व सेवा कर घटनादुरुस्ती विधेयक -२०१४’ 3 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने बहुमताने मंजूर केले. हे 122 वे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. सुधारणा व दुरुस्त्यांसह हे घटनादुरुस्ती विधेयक २०३ विरुद्ध शून्य अशा बहुमताने मंजूर झाले.

www.balajisurne.blogspot.in 

जीएसटी म्हणजे ?

जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून अप्रत्यक्ष करांसंबंधीची ही ‘करप्रणाली’ किंवा ‘करपद्धती’ आहे. देशातले बहुतांश अप्रत्यक्ष कर या करपद्धतीत अंतर्भूत होतील आणि जी प्रचलित अप्रत्यक्ष करांची बहुविधता आहे, ती समाप्त होऊन त्याजागी केवळ एकच कर लागू होईल. अनेक विकसित देशात याच पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे. जगामध्ये सर्वप्रथम फ्रान्सने जीएसटी कर लागू केला.

---

पार्श्वभूमी

§  17 जुलै 2000 : अटल बिहारी वाजपेयी सरकारकडून राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची अधिकार समिती स्थापन.

§  डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २००३ मध्ये नेमण्यात आलेल्या ‘Task Force’ नं सर्वप्रथम ही संकल्पना आपल्या अहवालात मांडली होती. VAT च्या तत्त्वावर आधारित एकीकृत (Uniformed) वस्तू व सेवाकराची ही संकल्पना होती.

§  २००६ मध्ये युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले आणि २०१० मध्ये अंमलबजावणी करण्याची मुदत ठरवली होती.

§  २००९मध्ये या विषयावरच्या चर्चेसाठीचा एक दस्तावेज जारी करण्यात आले होता. त्याच्याच जोडीला राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती नेमून या संकल्पनेवर विचारविनिमयाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती.

§  २०११ मध्ये जीएसटी लागू करण्यासंबंधीचं विधेयक प्रथम मांडण्यात आलं. ते संसदीय स्थायी समितीकडं पाठवण्यात आलं. २०१३ मध्ये समितीनं अहवाल दिला.तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झालेल्या होत्या आणि हे विधेयक मागं पडलं.

§  २०१५ मध्ये भाजपचं लोकसभेत संख्याबळ असल्यानं ते संमत करण्यात आलं; परंतु राज्यसभेत काँग्रेसनं ते अडवून धरलं.

---

 www.balajisurne.blogspot.in

हि करपद्धती प्रत्यक्षात येण्यासाठी पुढील टप्पे पार करावे लागतील

पहिला टप्पा: राज्यसभेनं या विधेयकात दुरुस्ती केलेली असल्यानं हे दुरुस्त विधेयक पुन्हा लोकसभेकडं संमतीसाठी पाठवावं लागणार आहे.

दुसरा टप्पा: ते लोकसभेनं मंजूर केलं की राष्ट्रपतींकडं जाईल. राष्ट्रपती त्याची राज्यांच्या विधानसभांकडं मंजुरीसाठी शिफारस करतील. किमान १५ राज्यांनी (विधानसभा) त्याला मंजुरी देण्याचं घटनात्मक बंधन त्यामध्ये आहे.

तिसरा टप्पा: ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की ते पुन्हा राष्ट्रपतींकडं येईल व ते त्यावर स्वाक्षरी करतील.

चौथा टप्पा: यानंतर या विधेयकात ‘जीएसटी परिषद’ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. तिच्या स्थापनेबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळात निर्णय होऊन ती स्थापन केली जाईल आणि त्यानंतर या परिषदेकडून आनुषंगिक कायद्यांचे मसुदे किंवा ‘मॉडेल लॉज’ मागवले जातील.

पाचवा टप्पा: यानंतर केंद्रीय पातळीवर दोन कायदे करावे लागतील. १) Central GST – CGST आणि २) Interstate GST- IGST. तर राज्यांना त्यांच्यासाठी ‘State GST’ (SGST) कायदा मंजूर करावा लागेल.

सहावा टप्पा: यानंतर अंतिम टप्पा हा ‘जीएसटी’चे नियम अधिसूचित करण्याचा असेल आणि त्यानंतर ही करपद्धती प्रत्यक्षात येईल.१ एप्रिल २०१७ पासून ही करपद्धती देशाला लागू करण्याची सरकारची जी योजना आहे.

---

काय आहे या विधेयकात ?

§  संभाव्य किंवा भावी करपद्धतीचा आराखडा

§  राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या ‘GST Council ’ची रचना

§  कोणते अप्रत्यक्ष कर यामध्ये अंतर्भूत होतील, कसे केले जातील

§  कोणत्या वस्तू किंवा सेवा यातून वगळण्यात आल्या आहेत

§  ही करपद्धती लागू झाल्यानंतर संक्रमणकाळात राज्यांना जे महसुली नुकसान होणार आहे त्याची भरपाई

§  या करपद्धतीच्या कक्षेत कोणत्या सेवा आणि वस्तू येतील Etc.

---

कलम २४६ A

२४६ A या नवीन कलमानुसार संसद व राज्याचे विधिमंडळ काही अटींच्या अधीन राहून वस्तू व सेवा कर लागू करू शकेल किंवा त्यासंबंधी कायदा करू शकेल.

---

जीएसटी परिषदेची रचना

#  कर आकारणीसाठी जीएसटी परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे.

#  अध्यक्ष:  केंद्रीय अर्थमंत्री.

#  उपाध्यक्ष: कुठल्याही एका राज्याचे अर्थ मंत्री .

#  सदस्य: अर्थ राज्यमंत्री, राज्यांचे अर्थमंत्री .

#  मतदानात केंद्राचा वाटा 1/3 व राज्यांचा 2/3 असेल.

#  जीएसटी परिषदेत 1/3 सदस्य केंद्राचे तर 2/3 राज्यांचे असतील.

#  कुठलाही कर आकारताना 75 टक्के मतांची आवश्यकता असेल.

#  केंद्र व राज्ये यांना कर आकारणीचा समांतर अधिकार असेल.

---

नुकसानभरपाई किती ?

मूळ विधेयकात तीन वर्षांसाठी १००, ७५ आणि ५० टक्के अशा कमी कमी होत जाणाऱ्या पद्धतीनं नुकसानभरपाईची तरतूद होती. आता राज्यांच्या आणि काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांच्या दबावानंतर सरकारनं पहिल्या पाच वर्षांसाठी १०० टक्के नुकसानभरपाई राज्यांना देण्याचं मान्य केलं आहे

---

---

जीएसटीचा दर आणि वाद

#  हा दर ‘जीएसटी कौन्सिल’नं निश्‍चित करायचा आहे.

#  तेराव्या वित्त आयोगानं सर्वप्रथम कराच्या दराबाबत सूतोवाच केलेलं होतं आणि त्यांनी ‘आदर्श दर १८ टक्के राहील’  असं नमूद केलं होतं.

#  सरकारनं हा दर किती असावा या आणि इतरही मुद्द्यांसाठी अध्ययन करण्याची जबाबदारी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मणियन यांच्यावर सोपवली. त्यांनीदेखील त्यांच्या अहवालात १८ टक्के दरास अनुकूलता दर्शवली.

#  राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकृत समितीनं जी प्राथमिक चर्चा केलेली आहे, तीमध्ये ‘जीएसटी’चा दर २३ ते २८ टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान असावा, अशीही एक सूचना पुढं आली आहे.

---

कुठली आव्हानं असतील?

सरकारनं अधिकृतपणे जारी केलेल्या निवदेनानुसार, ‘GST’ करपद्धती लागू होण्यासाठी एकंदर सात प्रकारच्या कसोट्यांना किंवा आव्हानांना सामोरं जावं लागणार आहे.

#  केंद्राच्या नुकसानभरपाईच्या आवश्‍यकता आणि राज्याच्या व केंद्राच्या महसुली आधाराची (Revenue Base) आकडेमोड (Calculation).

#  जीएसटी दर व त्याची रचना किंवा आकृतिबंध (Structure).

#  सवलतींची यादी. (List of Exemption).

#  मॉडेल जीएसटी विधेयकावर सर्वसंमती तयार करणं.

#  बाह्य मर्यादा किंवा थ्रेशोल्ड लिमिट्‌स निश्‍चित करणं.

#  चक्रवाढी मर्यादा : कम्पाउंडिंग लिमिट्‌स.

#  परस्पर सबलीकरण (Cross Empowerment), ज्यायोगे दुहेरी नियंत्रणाचे दुष्परिणाम रोखणं शक्‍य होईल.