भगत शिंग

राजकीयदृष्ट्या जागरूक असलेल्या एका शीख कुटुंबात १९०७ मध्ये त्याचा जन्म झाला.अन्य शीख मुलांप्रमाणे त्याला शीख समाजाच्या शाळेत घालण्यात आलं नव्हतं, तर त्याला ‘आर्यसमाज’ या सुधारणावादी हिंदू संघटनेच्या शाळेत घालण्यात आलं होतं. या विचारांचा त्याच्या मनावर खूप मोठा प्रभाव होता.शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तो महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील असहकार चळवळीत सहभागी झाला. १९२२ मध्ये पोलिसांच्या अत्याचारांच्या विरुद्ध आंदोलन करणाऱ्यांनी ‘चौरीचौरा’ इथली एक पोलिस चौकीच जाळून टाकली. त्यामुळं गांधीजींनी अचानक ते असहकाराचं राष्ट्रव्यापी आंदोलनच मागं घेतलं. गांधीजींचा हा निर्णय मान्य न झाल्यामुळं त्यांच्या अहिंसा आणि असहकाराच्या चळवळीतून भगतसिंग बाहेर पडला आणि चंद्रशेखर आझाद, रामप्रसाद बिस्मिल यांच्यासारख्या क्रांतिकारी नेत्यांनी स्थापन केलेल्या ‘हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशन’ या संघटनेत दाखल झाला. तो या पक्षाच्या कार्यक्रमात उत्साहानं सहभागी होत असे आणि उर्दू व पंजाबी दैनिकांमध्ये लिहीत असे.

१९२८ मध्ये ब्रिटिश सरकारनं भारतातल्या राजकीय स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सायमन कमिशन नेमलं. या आयोगामध्ये एकाही भारतीयाचा समावेश नसल्यानं भारतीय नेत्यांनी त्यावर बहिष्कार घातला. या कमिशननं १९२८ मध्ये जेव्हा लाहोरला भेट दिली, तेव्हा जहाल गटाचे नेते लाला लजपतराय यांनी या कमिशनच्या निषेधार्थ मोर्चा काढला. त्या वेळी पोलिस सुपरिंटेंडंट जेम्स स्कॉट यानं मोर्चावर लाठीमार करण्याचा आदेश दिला. एवढंच नव्हे तर, त्यानं स्वतः लाला लजपतराय यांच्यावर हल्ला केला. त्यांना निर्घृणपणे मारहाण केली. या वेळी झालेल्या जखमांमुळं लाला लजपतराय यांचं लवकरच निधन झालं.

या घटनेमुळं संतापलेल्या भगतसिंग यांनी राजगुरू, सुखदेव आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या मदतीनं जेम्स स्कॉट याला ठार मारण्याचं ठरवलं. दुर्दैवानं काही घोटाळा झाला आणि सहायक पोलिस प्रमुख सॅंडर्स यालाच स्कॉट समजून त्यांनी त्याची हत्या केली. हिंसक आणि सूडाचं कृत्य म्हणून महात्मा गांधीजींनी त्यावर टीका केली; पण पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या कृत्याचं समर्थन केलं. ‘भगतसिंग याचं कृत्य लाला लजपतराय यांच्या आणि पर्यायानं देशाच्या सन्मानाचं रक्षण करणारं आहे,’ असं ते म्हणाले.

 सॅंडर्सच्या मारेकऱ्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी मोठी मोहीम हाती घेतली; पण पाश्‍चात्त्य वेश परिधान करून भगतसिंग पोलिसांच्या जाळ्यातून निसटले. कॉम्रेड भगवतीचरण व्होरा यांची पत्नी दुर्गादेवी यांनी त्या वेळी भगतसिंग यांची पत्नी असल्याचं भासवत त्यांच्यासोबत प्रवास केला. त्यांचे सहकारी राजगुरू यांनी त्यांचे नोकर असल्याचं भासवलं. तिघंही पोलिसांना चकवा देऊन पळाले.नंतर आपलं उद्दिष्ट अधिकाधिक लोकांना समजावं यासाठी भगतसिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीमध्ये स्फोट घडवून आणण्याची नाट्यपूर्ण योजना आखली. ८ एप्रिल १९२९ रोजी सरकारतर्फे भारत संरक्षण कायद्याविषयीचा अध्यादेश असेम्ब्लीत मांडला जात असतानाच भगतसिंग आणि बटुकेश्‍वर दत्त यांनी सभागृहात बाँब फेकला. हे दोन्ही बाँब कुणालाही इजा करण्याच्या हेतूनं बनवलेले नव्हते, तर सभागृह धुरानं भरून जावं एवढीच त्यांची क्षमता होती. भगतसिंग यांनी त्या वेळी सभागृहात पत्रकंही फेकली आणि ‘इन्किलाब झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या. खरं तर त्या वेळी झालेल्या प्रचंड गोंधळाचा फायदा घेऊन भगतसिंग व बटुकेश्‍वर दत्त सहजपणे पळून जाऊ शकले असते; पण तिथंच थांबून त्यांनी स्वतःला अटक करून घेतली. या खटल्याच्या निमित्तानं आपण आपली भूमिका न्यायालयात चांगल्या प्रकारे मांडू शकू आणि त्यातून ती भूमिका लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोचेल, असं त्यांना वाटत होतं. ही घटना आपल्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचं सांगत महात्मा गांधीजींनी या कृत्यालाही विरोध केला. ‘मानवी जीवन आम्हीही महत्त्वाचं मानतो; पण आम्ही योग्य कारणासाठीच बाँब फेकला; त्यामुळं बळाचा वापर करण्याचं आमचं कृत्य नैतिकदृष्ट्या योग्य व समर्थनीय आहे,’ असं भगतसिंग आणि बटुकेश्‍वर दत्त म्हणाले. साधारणपणे एका आठवड्यात या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली आणि दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. यादरम्यान त्यांच्या पार्टीतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या बाँबनिर्मिती केंद्राचा पोलिसांना सुगावा लागला. या प्रकरणी पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली. त्यातल्याच काहींनी पोलिसांना साद्यंत माहिती दिली. या फितुरांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सॅंडर्सचा खून, असेम्ब्लीतला बाँबफोट आणि बाँब बनवण्याची केंद्रं यांच्यातले दुवे जोडून त्यामागं व्यापक कट असल्याचं अनुमान काढलं. त्या संदर्भात भगतसिंग यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आणि सुखदेव, राजगुरू आणि अन्य २१ जणांसह त्यांना मियाँवली इथल्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं.  काही कैद्यांना पक्षपाती वागणूक दिली जात असून, त्यांचा छळ केला जात आहे, असं तुरुंगात असताना भगतसिंग यांच्या लक्षात आलं. भारतीय राजकीय कैद्यापेक्षा परकीय गुन्हेगारांना तिथं अधिक चांगली वागणूक दिली जात होती. या पक्षपाताच्या निषेधार्थ भगतसिंगांनी तुरुंगात उपोषण सुरू केलं आणि समान सुविधांची, समान दर्जाच्या अन्नाची व पुस्तकं मिळण्याची मागणी केली. त्यांच्या मागण्यांकडं पोलिसांनी दुर्लक्ष केलं; पण त्यामुळं तुरुंगात असलेल्यांच्या हाल-अपेष्टांची लोकांना जाणीव झाली आणि राजकीय कैद्यांविषयी लोकामध्ये प्रचंड सहानुभूती निर्माण झाली. वृत्तपत्रांनी कैद्यांच्या होणाऱ्या छळाला आणि भगतसिंग त्याविरुद्ध करत असलेल्या संघर्षाला व्यापक प्रसिद्धी दिली. पंडित नेहरूंनी तुरुंगात भगतसिंग यांची भेट घेतली. भेटीनंतर बोलताना ते म्हणाले ः ‘‘या वीर पुरुषांच्या हाल-अपेष्टा आणि छळ पाहून मला अतिशय दुःख झालं. या संघर्षात त्यांनी आपला जीव पणाला लावला आहे. राजकीय कैदी म्हणूनच त्यांना वागणूक मिळाली पाहिजे. त्यांच्या त्यागाला आणि संघर्षाला नक्कीच यश मिळेल, याची मला खात्री वाटते.’’ महंमद अली जीना यांनी असेम्ब्लीत बोलताना या कैद्यांची बाजू घेतली. ते म्हणाले  ः ‘‘क्रांतिकारक रस्ता चुकलेले आहेत, असं तुम्ही कितीही म्हणत असलात, तरी खरा दोष सरकारचाच आहे.’’ सरकारनं कैद्यांचं उपोषण तोडण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. तुरुंगातले पाण्याचे माठ त्यांनी दुधानं भरून ठेवले. कैद्यांना तहान लागली तर ते दूधच पितील आणि त्यामुळं त्यांचं उपोषण सुटेल किंवा त्यांनी तहानलेलंच राहावं असाही सरकारचा डाव होता. मात्र, कुणीही त्याला बधलं नाही. उपोषण करणाऱ्या कैद्यांना बळजबरीनं खाऊ घालण्याचा प्रयत्न केला गेला; पण तोही अयशस्वी ठरला. जसजसे दिवस जाऊ लागले तसतसा हा प्रश्‍न साऱ्या देशाच्या चिंतेचा विषय बनला. उपोषणामुळं जतीनदास यांचा मृत्यू झाला, तेव्हा सगळा देश हळहळला. देशभर संतापाची लाट उसळली. देशातल्या जवळपास सगळ्या राष्ट्रवादी नेत्यांनी या हुतात्म्याचा गौरव गेला. पंजाब लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीच्या दोन सदस्यांनी या घटनेच्या निषेधार्थ सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले. तुरुंगातल्या कैद्यांना मिळणाऱ्या अमानुष वागणुकीचा आणि त्याबद्दल सरकारचा निषेध करण्यासाठी पंडित नेहरूंनी सेंट्रल असेम्ब्लीत स्थगन प्रस्ताव मांडला. या सगळ्या दबावापुढं सरकार झुकलं आणि काही सुधारणा करण्याचं त्यानं मान्य केलं. तब्बल ११६ दिवसांनी भगतसिंगांनी आपलं उपोषण मागं घेतलं. भगतसिंग हे नाव आता घराघरात पोचलं होतं.

भगतसिंग यांनी आता सॅंडर्स खून खटल्यावर आपलं लक्ष केंद्रित केलं. खटल्याच्या पहिल्याच सुनावणीच्या वेळी एका आरोपीनं माफीचा साक्षीदार झालेल्या एका जुन्या सहकाऱ्याच्या अंगावर चप्पल फेकली. त्यामुळं सगळ्याच आरोपींना हातकड्या घालण्याचा आदेश न्यायाधीशांनी दिला. भगतसिंग आणि अन्य आरोपींनी त्याला नकार दिला, तेव्हा त्यांना क्रूरपणे मारहाण करण्यात आली. त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी न्यायालयात हजर राहण्यास नकार दिला. त्यावर आरोपींशिवाय खटल्याचं कामकाज चालवण्याचं न्यायाधीशांनी ठरवलं. या सगळ्या घडामोडींमुळं निर्माण झालेलं वातावरण लक्षात घेऊन व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी खटल्याचं कामकाज वेगानं चालावं यासाठी खास लवादाची नेमणूक केली.

आपल्या ३०० पानी निकालात न्यायाधीशांनी भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना सॅंडर्सच्या खुनाबद्दल दोषी ठरवून त्या तिघांना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा दिली. या संदर्भात प्रीव्ही कौन्सिलकडं अपील करण्यात आलं; पण ते फेटाळलं गेलं. काँग्रेसचे त्या वेळचे अध्यक्ष पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी या संदर्भात दयेचा अर्ज केला; पण सरकारनं त्या अर्जाकडं दुर्लक्ष केलं. महात्मा गांधीजी या संदर्भात व्हाईसरॉयना भेटले. या भेटीबाबत व्हाईसरॉयनं १९ मार्च १९३१ रोजी त्याच्या रोजनिशित लिहिलं ः ‘‘भेटीच्या शेवटी गांधी मला म्हणाले ः ‘भगतसिंग यांच्याविषयी आपणास बोलता येईल का? कारण, सरकार २४ मार्च रोजी त्याला फाशी देणार असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत छापून आल्या आहेत. त्याच दिवशी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष कराचीला येणार आहेत. त्यामुळं तिथं खूपच हमरीतुमरीची चर्चा होईल.’ त्यावर मी त्यांना म्हणालो, की मी या गोष्टीचा पूर्ण विचार केला आहे आणि शिक्षा कमी करावी असं कुठलंही कारण मला दिसत नाही. गांधींना माझं म्हणणं पटलं असावं, असं मला वाटलं.’’ ब्रिटनच्या कम्युनिस्ट पक्षानं या घटनेचा तीव्र निषेध करत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, की सरकारचं क्रौर्य आणि सूडबुद्धी याचंच हे प्रतीक आहे. भारतीयांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठीच सरकार ही कारवाई करत आहे. भगतसिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना तुरुंगातून पळवून नेण्याची एक योजना आखण्यात आली होती; पण ती अयशस्वी ठरली.

भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना २४ मार्च रोजी फाशी देण्याचा न्यायालयाचा निर्णय होता; पण ऐनवेळी फाशीची वेळ ११ तास अलीकडं आणण्यात आली. फाशीच्या वेळी नियमानुसार न्यायाधीश उपस्थित असणं आवश्‍यक असतं; पण या वेळी उपस्थित राहण्याची कोणत्याही न्यायाधीशाची तयारी नव्हती. भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव या तिघांनाही २३ मार्च १९३१ रोजी सायंकाळी साडेसात वाजता लाहोर तुरुंगात फाशी देण्यात आली. तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांनी नंतर तुरुंगाच्या मागच्या बाजूच्या भिंतीला भलं मोठं छिद्र पाडून तिथून या तिघांचे मृतदेह बाहेर काढले. त्यांच्यावर गुप्तपणे अंत्यसंस्कार करण्यात आले आणि त्यांची रक्षा सतलज नदीत फेकून देण्यात आली. काँग्रेसच्या कराची इथल्या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशीच ही फाशी दिली गेल्यामुळं तिला वृत्तपत्रांतून खूपच प्रसिद्धी मिळाली. गांधीजींना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. देशात अनेक ठिकाणी कडकडीत बंद पाळण्यात आला. नागरिकांनी सभा घेऊन जाहीर दुःख व्यक्त केलं. देशभरातल्या या वातावरणामुळं काँग्रेसला भगतसिंग, सुखदेव व राजगुरू यांच्या शौर्याची आणि बलिदानाची दखल घेणं भाग पडलं. संपूर्ण देशाची इच्छा डावलून या तिघांना फाशी दिल्याबद्दल काँग्रसनं सरकारचा निषेध केला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस म्हणाले ः ‘‘भगतसिंग हे देशातल्या तरुणांमधल्या जागृतीचं प्रतीक बनले आहेत.’’ भगतसिंग यांची लोकप्रियता अधोरेखित करून नेहरू म्हणाले ः ‘‘शत्रूला खुल्या मैदानात सामोरा जाणारा तो लढवय्या होता. ती एक ठिणगी होती, जिचा पुढं पाहता पाहता वणवा झाला आणि तो देशाच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पसरला. या वणव्यामुळं देशातल्या कानाकोपऱ्यातला अंधकार नाहीसा झाला.’’ भगतसिंग यांच्या फाशीनंतर चार वर्षांनी ब्रिटिश गुप्तहेर खात्याचे संचालक सर होरॅस विल्यम्सन यांनी आपल्या अहवालात लिहिलं ः ‘‘प्रत्येक शहरात आणि गावागावांत आज भगतसिंग यांची छायाचित्रं विकली जात आहेत. लोकप्रियतेच्या बाबतीत भगतसिंग आज महात्मा गांधींशी स्पर्धा करत आहेत.’’

भगतसिंग यांचं छायाचित्र जेव्हा जेव्हा माझ्या मनासमोर येतं, तेव्हा तेव्हा मला असं वाटतं, की भगतसिंग हा भीतीवर पूर्ण विजय मिळवलेला उमलत्या वयातला तरुण होता. मृत्यूला कवटाळताना तो जणू त्याच्या कानात कुजबुजत होता ः

तू कहे तो आसमाँ की धज्जियाँ कर दूँ सनम

आज ऐसी ही कुछ वहशत तेरे दीवाने मे है ।

हे मृत्यो, तुला कवटाळण्यातून जी बेहोषी, जो आनंद तू आज मला दिला आहेस, त्याच्या बदल्यात- तू  सांगितलंस तर- मी आकाशाच्याही चिंधड्या उडवून देईन!’’

संदर्भ : सप्तरंग, सकाळ