शांघाय सहकार्य संघटना

1996 मध्ये ही संघटना "शांघाय फाइव्ह‘ नावाने स्थापन झाली. सुरवातीच्या काळामध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांची संख्या पाच होती. यामध्ये चीन, रशिया आणि कझाकिस्तान, किरगिझीस्तान, ताझगिस्तान या तीन मध्य आशियाई देशांचा समावेश होता. "शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन‘ हे संघटनेचे बदलेले नाव आहे.  2001 मध्ये उझबेकिस्तानच्या समावेशानंतर संघटनेचे नाव "Shanghai Co-Operation Organisation‘ करण्यात आले.

मुळातच ही संघटना शांततापूर्ण किंवा चर्चेच्या माध्यमातून सीमावाद सोडविण्याच्या उद्देशासाठी स्थापन झाली. यामधील सहाही सदस्य देशांच्या सीमा एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत, त्यामुळे सीमावाद शांततेने सोडवणे हेच संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 2001 पासून या संघटनेने आपल्या उद्दिष्टांची व्याप्ती वाढविण्यास सुरवात केली. या सहाही देशांपुढे सामायिक आव्हान होते, ते दहशतवादाचे. हे सहाही देश त्याला बळी पडलेले आहेत. रशियामधील चेचेन्या, चीनमधील शिनशियांग किंवा मध्य आशियातील फरगना व्हॅली या भागांना दहशतवादाच्या झळा बसल्या आहेत. हा दहशतवाद धार्मिक मूलतत्त्ववादातून फोफावतो आहे. त्यामुळे त्याचा एकत्रित सामना कसा करता येईल, हे या समूहाचे उद्दिष्ट बनले. त्या अनुषंगाने 2006 मध्ये सहाही देशांनी एकत्र येऊन विभागीय मूलभूत संरक्षण संरचना विकसित केली. त्याअंतर्गत गुप्त माहितीची देवाण-घेवाण, तसेच संयुक्त कारवाया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नंतरच्या काळात या देशांचे सहकार्य संरक्षण क्षेत्रातही प्रतिबिंबित झालेले दिसते. या देशांनी संरक्षण क्षेत्रात संयुक्त लष्करी कवायती, पेट्रोलिंग सुरू केले. विशेषतः युक्रेन, जॉर्जिया, क्रामिया प्रश्नांवरून तणावपूर्ण वातावरण बनल्यानंतर रशिया आणि चीनने शांघाय को-ऑपरेशनच्या व्यासपीठावरून संयुक्त लष्करी कवायती सुरू केल्या. आज या देशांमध्ये आर्थिक संबंधही स्थापित झालेले आहेत, त्यासाठी चीनने पुढाकार घेतला.

शांघाय सहकार्य संघटनेची (SCO) सोळावी वार्षिक बैठक 23 आणि 24 जून रोजी झाली. यामध्ये भारत आणि पाकिस्तान या देशांना पूर्ण सदस्यत्व देण्यास मान्यता मिळाली. जुलै 2015 मध्ये रशियातील उफामध्ये झालेल्या या संघटनेच्या बैठकीमध्ये या दोन्हीही देशांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. भारत या संघटनेमध्ये 2004 पासून निरीक्षक आहे. भारताने 2014 मध्ये या संघटनेचे पूर्ण सदस्यत्व मिळावे, असा प्रस्ताव दिला होता. याउलट पाकिस्तानने 2006 मध्येच सदस्यत्वासाठीच्या मागणीचा प्रस्ताव दिला होता.  

भारत आणि पाकिस्तान यांना संघटनेमध्ये का घेण्यात आले?

याचे मुख्य कारण म्हणजे या संघटनेला आपला भौगोलिक विस्तार करायचा आहे. ती प्रामुख्याने युरेशियन संघटना म्हणूनच ओळखली जाते. आता संघटनेला दक्षिण आशियात विस्तारायचे आहे. भारताच्या प्रस्तावाला रशियाने, तर पाकिस्तानला चीनने पाठिंबा दिला आहे. अलीकडील काळात अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीन पाकिस्तानच्या माध्यमातून जोमाने प्रयत्नशील आहे. पाकिस्तानसोबत "इकॉनॉमिक कॉरिडॉर‘ विकसित करून चीन पाकिस्तानशी मैत्रीसंबंध अधिक घनिष्ट करत आहे. याच मैत्रीशृंखलेतील पाऊल म्हणून शांघाय सहकार्य संघटनेमधील सदस्यत्वासाठी पाकिस्तानला चीनने दिलेल्या पाठिंब्याकडे पाहावे लागेल.

भारताला फायदा काय?

1) मध्य आशियाई देशांशी संबंध विकसित करण्यासाठीच्या भारताच्या प्रयत्नांना या सदस्यत्वामुळे बळकटी मिळेल. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील मैत्रीसंबंधांमागे, तसेच अफगाणिस्तानला भारताकडून मिळणाऱ्या मदतीमागे मध्य आशियामध्ये प्रवेश हा हेतू आहे. मध्य आशियामध्ये भूगर्भ वायू, तेल यांचा मोठा साठा आहे. भविष्यातील ऊर्जेची गरज लक्षात घेता भारताला त्याची आवश्यकता आहे. शांघाय संघटनेचे सदस्य झाल्यानंतर आखातातील देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध बनवणे भारताला सुकर ठरणार आहे. शांघाय संघटनेतील सदस्यत्वामुळे मध्य आशियामध्ये भारताला अधिकृतरीत्या प्रवेश मिळाला आहे. आतापर्यंत त्यासाठी अफगाणिस्तानची मनधरणी करावी लागत होती.

2) भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्याच्या दृष्टिकोनातूनही सदस्यत्वाला महत्त्व आहे. या संघटनेने दहशतवादविरोधी विभागीय संरचना केली आहे. इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा धोका या संघटनेतील देशांबरोबर भारतालाही आहे, त्यामुळे भारत संघटनेचा सदस्य बनल्यानंतर गुप्तचर माहितीची देवाण-घेवाण व्यापक होईल. काही संयुक्त कवायती, सरावही होतील. अशा संयुक्त संरचनेचा भारताला फायदाच होईल.

3) आर्थिक दृष्टीनेही हे सदस्यत्व फायदेशीर आहे. आज चीन, रशिया, भारत हे तिन्ही देश "ब्रिक्स‘सारख्या संघटनेचे सदस्य आहेत; त्याचप्रमाणे शांघाय सहकार्य संघटनेद्वारेही आर्थिक सहकार्याचा मंच उपलब्ध होणार आहे.

आव्हाने कोणती?

सदस्यत्व मिळाल्यानंतर आव्हानांनाही सामोरे जावे लागेल. याचे कारण भारताबरोबरच पाकिस्तानलाही सदस्यत्व मिळाले आहे. आज उभयतांमधील संबंधांतील अस्थिरतेमुळे "सार्क‘सारख्या संघटनेला उद्दिष्टपूर्ती अशक्य होती. कारण, भारताच्या कोणत्याही प्रस्तावाला पाकिस्तानचा विरोध असतो. त्याचे प्रतिबिंब शांघाय संघटनेतही पडू शकते, त्यामुळे हे भारतासाठी आव्हान असेल. दुसरे, दहशतवादाविरोधात संयुक्त विभागीय कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव भारताने ठेवल्यास पाकिस्तान आणि चीन यांच्याकडून विरोध होणार हे उघड आहे. कारण, तीन वर्षांपासून भारत- अमेरिका संबंध सुधारत असल्याने रशिया आणि चीन यांचा ओढा पाकिस्तानकडे वाढतो आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ही समीकरणे पाहता भारताला या व्यासपीठाचा पाकिस्तानविरोधात वापर करता येण्याची शक्यता कमीच आहे. असे असले तरी पाकिस्तान हा दहशतवादाची निर्यात करणारी फॅक्टरी असल्याचे दाखवून देऊन भारत इतरांचे मतपरिवर्तन करू शकतो. पाकिस्तानवर नियंत्रण ठेवल्यास दक्षिण आशिया आणि युरेशियातील दहशतवादावर नियंत्रण ठेवता येईल, हे इतर देशांना पटवून देता आले, तर भारताला या सदस्यत्वाचा दहशतवादविरोधातही फायदा होऊ शकतो.