चलन विषयक धोरण
देशाच्या आर्थिक धोरणाचे मुख्यतः तीन घटक असतात.
www.balajisurne.blogspot.in
- अर्थसंकल्पीय धोरण: दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना मांडलं जातं (कर, खर्च व कर्ज).अर्थसंकल्पीय धोरण सरकारच्या वतीनं अर्थमंत्री मांडतात.सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तसेच पंतप्रधानांचं आर्थिक सल्लागार मंडळ यांच्या विचारांचाही या धोरणांवर प्रभाव पडतोच.
- चलन विषयक धोरण : दर तीन ते सहा महिन्यांनी मांडलं जातं. सरकारच्या प्रभावापासून दूर असतं.
- इतर धोरणं : या घटकात शेती, उद्योग, कामगार, नियोजन, शिक्षण, आरोग्य धोरण आदींचा समावेश होतो.
- रिझर्व्ह बॅंकेच्या कायद्यात (१९३४) तसेच रिझर्व्ह बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या (१९४९) कायद्यातही या संबंधीच्या व्यावहारिक तरतुदी करण्यात आल्या.
- भारतीय राज्यघटनेत कलम २४६ खाली घटक क्रमांक ३८ प्रमाणे रिझर्व्ह बॅंक हा विषय पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे.
- आर्थिक विकास, वृद्धीदराची वाढ,
- भाववाढीचं नियंत्रण
- विनियम दराचं स्थैर्य
- या उद्दिष्टांच्या माध्यमातून उत्पादन, रोजगार व समतेमध्ये वाढ या उद्दिष्टांची पूर्तता करणं यांचा समावेश होतो.
- व्याजदर बदल
- कर्जरोख्यांची खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्री
- रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात बदल
- कर्ज मार्जिनमध्ये बदल
- भेदात्मक व्याजदर
- नियंत्रित पतवाटप व नैतिक मनधरणी
- व्याजदर बदल, हे अधिक नैसर्गिक, समावेशक, समभारी अशा प्रकारचं साधन आहे. ज्या व्याजदरानं रिझर्व्ह बॅंक गरजू व्यापारी बॅंकांना कर्जपुरवठा करते, त्यास व्याजदर म्हणतात.
- कर्जपुरवठा स्वस्त होतो
- गुंतवणूक वाढते
- रोजगार वाढतो (तंत्र स्थिर धरल्यास)
- वृद्धीदर वाढतो.
- भाववाढ नियंत्रण करणं हेच एकूण आर्थिक धोरणांचं, विशेषतः चलन धोरणाचं प्रधान उद्दिष्ट मानलं जातं. अलीकडच्या काळात सर्वच प्रमुख देशांमध्ये चलन धोरणाचा प्रधान हेतू हा भाववाढीचं नियंत्रण करणं हाच असतो.
- मधल्या काळात माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या वित्तीय संस्थात्मक सुधारणा अहवालामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे नियमन करणारी स्वतंत्र संस्था असावी असं सुचविलं गेलं.
- केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यातील वाटाघाटीतून एक नवा प्रस्ताव पुढं आला. गव्हर्नराच्या एकमुखी धोरण निर्णयाऐवजी समितीच्या माध्यमातून, लोकशाही पद्धतीनं चलन धोरण ठरवावं असा प्रस्ताव २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प मांडतानाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केला.
- अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केल्याप्रमाणं आता केंद्र सरकारनं (अर्थ मंत्रालयानं) चलन धोरण समिती (एमपीसी) ९ ऑगस्टपूर्वी स्थापन केली जाईल असं सांगितलं आहे.
- ही चलन धोरण समिती सहा सदस्यांची असेल.
- मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालच्या एका निवड समितीमार्फत यातल्या तीन सदस्यांची निवड केली जाईल.
- चलन धोरण समितीचं अध्यक्षपद गव्हर्नरकडं असेल.
- रिझर्व्ह बॅंकेच्या इतर संचालकमधून आणखी दोन अधिकारी बॅंक नियुक्त करेल.
- या समितीमध्ये गव्हर्नरला निर्णायक मताचा (casting vote) अधिकार असेल.
- केंद्र सरकार मध्यवर्ती बॅंकेला भाववाढ - दर लक्ष्य (inflation target) देईल (४% अधिक उणे २%) व ते प्राप्त करण्यासाठी मध्यवर्ती बॅंकेची चलन धोरण समिती, व्याजदर, राखीव निधी, कर्ज मार्जिन, कर्ज नियंत्रण व नैतिक मनधरणी या साधनांचा वापर करेल.
- उपस्थित सदस्यांपैकी किमान मतदान करणाऱ्या ४ सदस्यांच्या मतानं धोरण निश्‍चित होईल.
- विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बॅंक कायद्याच्या प्रस्ताविकेत भाववाढ नियंत्रण हेच चलन धोरणाचं प्रधान उद्दिष्ट असेल असं नमूद केलेलं आहे.
www.balajisurne.blogspot.in
About Current Affairs Diary
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत