डाळ दर नियंत्रण कायदा मंजूर

• राज्यात डाळींचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी दर नियंत्रक कायद्याच्या प्रारूपास आजच्या मंत्री परिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 
• सरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मंत्रालयात दिली.
• जीवनावश्‍यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनावश्‍यक वस्तू अधिनियम 1955 च्या कलम 3 (क) अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. 
• डाळींसाठी दर नियंत्रक कायदा हा या कायद्याला पूरक म्हणून तयार करण्यात येणार आहे. 
• हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू राहणार असून, तूरडाळ, चनाडाळ, उडीदडाळ किंवा अन्य कोणत्याही डाळी (आख्खी किंवा भरडा केलेली) यांना लागू असेल. 
• या कायद्यांतर्गत डाळींबाबत निश्‍चित करण्यात आलेले दर हे महानगरपालिका क्षेत्र, जिल्हा व तालुक्‍याच्या ठिकाणी वेगवेगळे असतील. 
• व्यापारी किंवा उत्पादक यांनी या कायद्यातील कलम 5 पोटकलम 1 (अ) नुसार अधिसूचित केलेल्या कमाल दरानुसार डाळींची विक्री करणे बंधनकारक असेल. 
• निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.