विविधतेला 'जीआय'चे कोंदण

देशाचा "विविधतेने नटलेला' हा उल्लेख आपण नेहमीच करतो; परंतु हे नटलेपण नेमके कशात आहे, त्यात किती प्रकारचे रंग, गंध, स्वाद, आकार यांचे वैभव सामावलेले आहे, याची कल्पना सगळ्यांना असतेच असे नाही. महाराष्ट्रातील काही शेती उत्पादनांवर "जीआय'ची (जिओग्राफिकल इंडिकेशन-भौगोलिक निर्देशन) मोहोर उमटल्याने या बहुवैविध्याला उजाळा मिळणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्राने चौदा "जीआय' मिळवून देशात आघाडी घेतली. माती, पाणी आणि हवामानातील सुंदर अशा विविधतेमुळे हे शक्‍य झाले. राज्यातील शेतकरी भौगोलिक वेगळेपणानुसार अनेक पिकांचे दर्जेदार उत्पादन घेतात. ज्वारीपासून ते घेवड्यापर्यंत विभाग आणि जिल्ह्यानुसार पिकांची ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र, नैसर्गिक वेगळेपण लाभलेल्या या शेतमालाचा आजपर्यंत तरी आपण म्हणावा तसा लाभ घेऊ शकलेलो नाही. हळूहळू ती परिस्थिती बदलत आहे. लासलगावचा कांदा, कोकणातील कोकम, नवापूरची तूर, आजरा घनसाळ तांदूळ, वेंगुर्ल्याचे काजू, मंगळवेढ्याची ज्वारी आणि वाघ्या घेवडा या सात नवीन पिकांना नुकतेच "जीआय' मानांकन मिळाले आहे, ही निश्‍चितच गौरवाची बाब. यापूर्वी नाशिकची द्राक्षे, महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, तासगावचे बेदाणे आणि कोल्हापूरच्या गुळाला असे मानांकन मिळाले होते. "जीआय'च्या बळावर या उत्पादनांनी जगाच्या बाजारपेठेत आपला दबदबा निर्माण केला आहे. राज्यातील "जीआय'च्या यादीत लवकरच अजून सात पिकांची भर पडणार आहे. "जीआय' म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भूभागातून विशिष्ट गुणधर्म असलेला पदार्थ निर्माण होतो किंवा केला जातो. तेव्हा त्यास भौगोलिक निर्देशनाच्या माध्यमातून तो अधिकार देण्यात यावा, असे "जागतिक व्यापार संघटने'कडून (डब्ल्यूटीओ) एका करारान्वये निश्‍चित केले गेले आहे. हा करार "डब्ल्यूटीओ'च्या सर्व सदस्य देशांना बंधनकारकही करण्यात आला आहे. 

जीआय'मुळे त्या उत्पादनास "क्वालिटी टॅग' मिळतो. उत्पादनाचे चांगल्या प्रकारे ब्रॅंडिंग केले जाऊ शकते. विशिष्ट गुणवत्तेमुळे चांगला दर मिळतो. ग्राहकांनाही दर्जाची खात्री पटल्याने तो जादा दर देण्यास पुढे येतो. जगभरातील बाजारपेठेत ते उत्पादन पोचून निर्यातवाढीस हातभार लागल्याने देशाच्या परकी चलनातही भर पडते. याही पुढे जाऊन "जीआय टॅग'द्वारे त्या उत्पादनाचे संरक्षण होते. शेतीतील उत्पादकता वाढविण्याविषयी नेहमी चर्चा होते. त्यात हा ब्रॅंडिंगचा मुद्दाही फार महत्त्वाचा आहे. त्यादृष्टीने "जीआय' मिळविणे फायद्याचे आहे. असे असतानाही जागतिक परिस्थितीचा विचार करता "जीआय' मानांकनाच्या बाबतीत आपण खूपच मागे आहोत. एकट्या युरोपने सुमारे तेराशे कृषी उत्पादनात "जीआय' मिळविला आहे. आपल्या देशातही हजारएक कृषी उत्पादनांना "जीआय' मिळू शकतो; परंतु आपण 65 च्या आसपासच रडखडतो आहोत. आपल्या राज्यातील 50 हून अधिक पिकांमध्ये "जीआय' मानांकन मिळण्याची क्षमता आहे. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे.

"जीआय'चे मानांकन हे संस्था अथवा शेतमाल उत्पादक संघांना मिळते. उत्पादक शेतकऱ्यांना हा टॅग वापरायचा असेल, तर त्याला "मान्यताप्राप्त कर्ता' (ऑथोराईज्ड युजर) म्हणून स्वतःची नोंद केंद्र सरकारकडे "भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री'कडे करणे आवश्‍यक आहे. अशी नोंद केल्यावरच त्या शेतकऱ्याला स्वतःच्या नावाचे प्रमाणपत्र मिळते. असे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर तो आपल्या उत्पादनास "जीआय क्वालिटी टॅग' लावून अधिक दर पदरात पाडून घेऊ शकतो. तेव्हा शेतकऱ्यांनी याकरिता पुढाकार घ्यायला हवा. देशात अनेक पिकांना "जीआय' मिळाले, तरी परदेशात माल पाठविण्यासाठी "पीजीआय' (प्रोटेक्‍टेड जिओग्राफिकल इंडिकेशन) नोंद आवश्‍यक असते. देशात तशी नोंद झालेले एकमेव उत्पादन म्हणजे दार्जिलिंगचा चहा. त्यामुळेच या चहाला जगभर मान्यता मिळाली आहे. शेतकरी, शेतमाल उत्पादक संस्था-संघ, केंद्र-राज्य सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून अधिकाधिक उत्पादनांना "पीजीआय' मिळविणे शक्‍य होईल. बहुवैविध्य हे केवळ कुतूहलाच्या आणि प्रतिकात्मक गौरवाच्या पातळीवर न राहता त्याचा आर्थिक विकासासाठीही उपयोग करून घेतला पाहिजे, हाच या सगळ्याचा सारांश.

Source: Sakal.com