विशेष राज्याचा दर्जा म्हणजे काय; आंध्रला तो का हवा आहे?

गेल्या काही दिवसांपासून आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीला जोर धरला आहे. एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा मिळतो म्हणजे नेमके काय होते. विशेष दर्जात असे नेमके काय असते आणि तो कोणाला मिळतो... जाणून घेऊयात विशेष दर्जा म्हणजे काय असते ते... 

का दिला जातो विशेष श्रेणीतील राज्याचा दर्जा?

भारताती काही राज्ये ही सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेच्या चक्रात सापडलेली आहेत. ही राज्ये प्रामुख्याने दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील आहेत. तसेच या राज्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमा असल्याने तेथे विकासासाठीचे उद्योग धंदे आणि व्यापार सुरु होणे अवघड ठरते. तर काही राज्यांचा विकासाचा मुळ पायाच चुकीचा असतो तसेच आर्थिकदृष्या ही राज्ये बरीच मागे असतात. या परिस्थितीत ही राज्ये विकासाच्या प्रक्रियेत बरीच मागे पडतात. त्यामुळे त्यांना विकासाची संधी मिळण्यासाठी विशेष श्रेणीतील राज्याचा दर्जा दिला जातो. असा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार या राज्यांसाठी विशेष आर्थिक मदत देते. त्याचबरोबर करामध्ये सवलती देखील दिल्या जातात. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील उद्योजक या राज्यांमध्ये गुंतवणुक करण्यात रस दाखवतात. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात व विकास प्रक्रिया सुरु होते. 

कधी सुरुवात झाली?

देशाच्या तिसऱ्या पंचवार्षीक योजने म्हणजे 1961-66 आणि 1966-1969 पर्यंत केंद्र सरकारकडे राज्यांना देण्यासाठी निश्चित असा कोणताही मार्ग नव्हता. तोपर्यंत केवळ ज्या योजना असतील त्यानुसार अनुदान दिले जात असे. 1969 मध्ये केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी एक ठोस निर्णय घेण्यात आला. पाचव्या वित्त आयोगाने गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार तीन राज्यांना विशेष दर्जा दिला. त्यात आसाम, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीरचा समावेश होता. या तिन्ही राज्यांत मागासलेपण, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती आणि सामाजिक प्रश्न होते. या नंतर ईशान्य भारतातील अन्य पाच राज्यांना आणि अन्य काही राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 

कोणता फायदा मिळतो?

• जकात आणि कस्टम ड्यूटी, इनकम ट्रॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठी सवलत दिली जाते.
• केंद्रीय अर्थसंकल्पातील 30 टक्के निधी अशा राज्यांना मिळतो.
• अशा विशेष राज्यांना केंद्र सरकारकडून जो निधी मिळते त्यापैकी 90 टक्के निधी हा अनुदान स्वरुपातील असतो तर केवळ 10 टक्के कर्जाच्या स्वरुपात असतो. तसेच त्या कर्जावर व्याज देखील नसते. 
• सर्वसाधारणपणे राज्यांना जो निधी दिला जातो. त्यातील 70 टक्के निधी अनुदान तर 30 टक्के कर्ज म्हणून दिला जातो. 

हा दर्जा मिळवण्यासाठी या अटी आहेत

1. संबंधित राज्य डोंगराळ आणि दुर्गम भागात असावे
2. ते राज्य आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असावे
3. लोकसंख्या कमी हवी तसेच त्याची घनता देखील कमी हवी 
4. दरडोई उत्त्पन्न आणि राज्याचे कर संकलन कमी हवे
5. पायाभूत सोईसुविधांचा आभाव असावा तसेच आर्थिक दृष्ट्या ते राज्य मागास हवे

कोणत्या राज्यांना मिळाला आहे असा दर्जा

देशातील 11 राज्यांना विशेष श्रेणीतील राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. त्यात अरुणाचाल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. 2013 मध्ये बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली होती. आता आंध्र प्रदेशने देखील हीच मागणी केली आहे. आंध्रच्या मते हैदराबादला तेलंगणाची राजधानी बनवल्यानंतर त्यांच्या उत्त्पन्नात घट होऊन मोठे नुकसान झाले आहे. 

विशेष दर्जा राज्य आणि विशेष श्रेणीतील राज्य यात काय फरक आहे?

(Diff. between special Status and special category State)

आपण वर जी माहिती बघितली ती विशेष श्रेणीतील राज्यांची आहे. विशेष दर्जाचे निर्धारण भारताच्या राज्यघटनेत असते. उदाहरणार्थ जम्मू आणि काश्मीरला कलम 370 अंतर्गत देण्यात आलेला दर्जा. विशेष राज्याचा दर्जा संसदेच्या दोन्ही सभाग्रहात दोन तृतीयांश बहुमताने पारित आधीनियमाणे दिला जातो.