मिनामाटा कराराच्या मंजुरीवर मंत्रिमंडळाची मोहोर
पारा
याबाबतच्या मिनामाटा कराराच्या मंजुरीवर केंद्रीय
मंत्रिमंडळाने मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. यामुळे भारत या कराराचा एक पक्ष
बनला आहे. पारा सबंधित उत्पादने आणि पारा संयुगे सबंधित प्रक्रियेचा वापर यासाठी
2025 पर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
मिनामाटा करार :-
> पारा आणि त्याच्या संयुग उत्स्सार्जनापासून
मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षण हा उद्देश समोर ठेवून अविरत विकासासाठी
मिनामाटा कराराची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
> उद्योगांनी,
उत्पादन प्रक्रियेत, पाराविरहीत
पर्यायी उत्पादनांचा आणि पार विरहीत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असे आवाहन या करारात
करण्यात आले आहे.
> पर्यावरील आंतरशासकीय वाटाघाटी समितीच्या जानेवारी
2013 मध्ये जिनिव्हा येथे पार पाडलेल्या पाचव्या अधिवेशनात या कराराला मान्यता देण्यात
आली.
> ऑक्टोबर 2013 मध्ये कुमामोटो (जपान) येथे पार पाडलेल्या
धोरणात्मक परिषदेत हा करार स्वीकारण्यात आला.
कराराच्या ठळक बाबी :-
-
करारामध्ये
सहभागी झालेले देशाचे सरकार मानवी आरोग्याच्या आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या
दृष्टीने पारासंबंधित विविध उपाययोजना अंमलात आणणे बंधनकारक आहे.
-
करार
हे विशिष्ट उपाययोजना करण्यास सरकारला वचनबद्ध करते. यामध्ये पार्याच्या नवीन
खाणीवर प्रतिबंध आणणे, विद्यमान खाणी बंद करणे, कृत्रिम
आणि छोट्या प्रमाणातील सोन्याच्या खाणीचे नियमन करणे आणि उत्सर्जन आणि पाराचा
उपयोग कमी करणे अश्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.
-
पारा
हा पदार्थ अविनाशी असल्याने, पार्याची अंतरिम साठवणूक आणि त्याच्या कचर्याची
विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात अटी निश्चित केल्या आहेत.
मिनामाटा दुर्घटना :-
मिनामाटा
दुर्घटना सुमारे 57 वर्षांपूर्वी मिनामाटा खाडीत पाऱ्यामुळे विषबाधा झाली. एका
प्लॅस्टिक कारखान्याद्वारे प्लॅस्टिक तयार करण्यासाठी पाऱ्याच्या रसायनांचा वापर
केला जात असे. प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारा औद्योगिक कचरा मिनामाटा नदीच्या खाडीत
टाकला जात होता. पाण्यात मिसळल्या गेलेल्या औद्योगिक कचऱ्यातील पाऱ्याचे सेंद्रिय
तयार झाले. ही सेंद्रिय रसायने खाडीतील माशांच्या शरीरात शिरून त्यामुळे माशांच्या
उतीत पारद रसायनांची मात्रा वाढली. ही मासळी स्थानिक लोकांद्वारे अन्न म्हणून
वापरल्याने अनेक लोक विषबाधेमुळे मृत्युमुखी पावले. त्याला मिनामाटा दुर्घटना
म्हणून ओळखले जाते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत