Current Affairs - December Last Week

* मूखमित सिंग भाटिया :-

» 1990 च्या बॅचचे झारखंड केडरचे आयएएस अधिकारी

» त्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचे संयुक्त सचिव म्हणून पदभार देण्यात आला.

» कार्यकाल :- पाच वर्षे

➖पधरावा वित्त आयोग :-

» अध्यक्ष :- एन. के. सिंग

» सचिव :- अरविन्द मेहता

» कलम 280 (1) अंतर्गत घटनात्मक संस्था

» कालावधी :- 2020 ते 2025

---

▪️अमरदीप सिंग भाटिया :-

» 1993 च्या बॅचचे नागालँड केडरचे आयएएस अधिकारी

» त्यांची 'गंभीर फसवणूक तपासणी कार्यालय' (Serious Fraud Investigation Office) च्या संचालक पदी नियुक्ती करण्यात आली.

» हे कार्यालय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत येते.

» भाटिया सध्या या मंत्रालयचे संयुक्त सचिव आहेत.

---

* सुमिता मिश्रा :-

» पंतप्रधानांच्या 'आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या' संयुक्त सचिवपदी नियुक्ती

» 1990 च्या बॅचच्या हरयाणा केडरच्या आयएएस अधिकारी

» पाच वर्षांसाठी त्या या पदावर असतील

काय आहे आर्थिक सल्लागार परिषद :-

» आर्थिक विषयांचा अभ्यास करून त्यावर पंतप्रधानांना सल्ला देण्याची जबाबदारी या परिषदेवर आहे.

» सदस्य संख्या :- 5

» अध्यक्ष :-  डॉ. विवेक देबरॉय (नीती आयोगाचे सदस्य)

» सचिव :- रतन वाटाळ (निती आयोगाचे सदस्य आणि मुख्य सल्लागार)

» अन्य सदस्य :- डॉ. सुरजीत भल्ला (अस्थायी सदस्य), डॉ. रथिन रॉय (अस्थायी सदस्य), डॉ. अशिमा गोयल (अस्थायी सदस्य)

» आर्थिक सल्लागार परिषद स्वायत्त असणार आहे.

» आर्थिक विषय तसेच त्या अनुशंगाने येणाऱ्या अन्य विषयांबाबत सरकारला विशेषत: पंतप्रधानांना सल्ला देण्याचे अधिकार या परिषदेला असणार आहेत.

» महत्त्वाच्या आर्थिक विषयांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर पंतप्रधानांना सल्ला देणे, आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर सतत लक्ष ठेवणे आणि पतंप्रधानांनी वेळोवेळी निश्चित केलेल्या कामांचा निपटारा करणे, अशा जबाबदाऱ्या प्रामुख्याने या परिषदेवर असणार आहेत.

---

▪️राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉंग्रेस:-

» अहमदाबाद येथे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी 27 डिसेंबर रोजी उद्घाटन केले.

» संकल्पना :- 'शाश्वत विकासासाठी विज्ञान आणि नाविन्यता'

---

▪️सागरी पूलावरील भारतातील पहिली धावपट्टी :-

» लक्षद्वीप येथे निर्माण करण्यात येणार आहे.

» विमाने उतरण्यासाठी बीच वर प्लॅटफॉर्म बांधण्यात येणार आहे.

» विमानतळ :- आगत्ती विमानतळ

» प्रकल्प खर्च :- 1,500 कोटी रुपये

---

▪️'ब्ल्यु फ्लॅग' प्रकल्प :-

» केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने हा प्रकल्प सुरू केला.

» उद्देश :- पुळणीची (Beaches) स्वच्छता आणि विकास करणे

---

▪️जगातील सर्वांत उंच आणि सर्वांत लांब काचेचा पूल :-

» शिजियाझुआंग, चीन येथे सुरू करण्यात आला.

» लांबी :- 488 मीटर

» रुंदी :- 2 मीटर

» ऊंची :- 218 मीटर

» 70 मेट्रिक टन काचेचा वापर

» 2000 व्यक्तींचे वजन सहन करण्याची क्षमता

» मात्र एका वेळी जास्तीत जास्त 500 व्यक्तींना जाण्याची मुभा

---

▪️'प्रकाश है तो विकास है' कार्यक्रम

» उत्तर प्रदेश सरकारने हा कार्यक्रम सुरू केला.

» उद्देश :- राज्यातील गरीब कुटुंबांना मोफत विज जोडणी देणे

» सुरूवातीला मथुरा जिल्ह्यातील लोहबण आणि गौसणा या दोन गावांमध्ये 100% विजजोडणी देण्यात आली.

» यासोबतच यूपी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी 'किसान उदय योजना' सुरू केली.

---

▪️भारत-आसियान  'प्रवासी भारतीय दिवस' 2018

» सिंगापुरमध्ये साजरा करण्यात येणार आहे.

» कालावधी :- 6-7 जानेवारी 2018

» भारत-आसियान धोरणात्मक भागीदारीला 2018 मध्ये 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

» संकल्पना :- 'जुना मार्ग, नवीन प्रवास: गतिशील भारत-असियान संबंधाचा विस्तार'

---

▪️वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमची वार्षीक बैठक 2018 :-

» 22 जानेवारी 2018 रोजी होणार आहे.

» ठिकाण :- दाव्होस, स्वित्झर्लंड

» दाव्होसमधील डब्ल्यूईएफला भेट देणारे नरेंद्र मोदी 20 वर्षातील पहिले पंतप्रधान

» यापूर्वी 1997 मध्ये पंतप्रधान एच डी देवेगौडा हे या बैठकीला उपस्थित होते.

---

▪️दशातील पहिली वातानुकूलित लोकल ट्रेन :-

» देशातील पहिली वातानुकूलित उपनगरीय रेल्वे (लोकल ट्रेन) मुंबई मध्ये सुरू करण्यात आली आहे.

» पश्चिम रेल्वेच्या बोरीवली स्थांनकावरून हिरवा कंदील

» बोरीवली ते चर्चगेट दरम्यान ही रेल्वे धावली

---

▪️सवतःचा लोगो प्राप्त करणारे देशातील पहिले शहर :-  बंगळुरु

---

▪️जगातील सर्वांत मोठे उभयचर विमान :-

» चीनने तयार केले आहे.

» नाव :- AG600 / कुनलोंग

» लांबी :- 121 feet

» पंख्यांची लांबी :- 38.8 मीटर

» प्रवासी क्षमता :- 50 

---

▪️मोदींची ‘आसियान’ शिष्टाई:-

» प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी मोदी यांनी ‘आसियान’ संघटेतील दहा सदस्य देशांच्या अध्यक्षांना आमंत्रित केले आहे. संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलॅंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यानमार व व्हिएतनाम यांचा समावेश होतो. मोदी यांच्या ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ धोरणाचे हे पुढचे पाऊल असेल.

» ‘आसियान’ राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद जानेवारीत दिल्लीत होईल. ‘आसियान’ची स्थापना १९६७ मध्ये झाली. ‘आसियान’ व भारत संबंधांना २०१७ मध्ये (वाटाघाटीतील भागीदार म्हणून) २५ वर्षे, शिखरस्तरीय परिषदांना १५ वर्षे व व्यूहात्मक भागीदारीला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 

» भारत व ‘आसियान’ यांच्यातील व्यापारी संबंध हळूहळू सुधारत आहेत. ‘आसियान’ हा भारताचा चौथ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार असून, २००५ मध्ये असलेले दुतर्फा व्यापाराचे प्रमाण ४४ अब्ज डॉलरवरून २०१६ मध्ये ७७ अब्ज डॉलरवर गेले. ते २०२२ अखेर २०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

---

▪️नशनल मेडिकल कमिशन बिल :-

» १९३३ पासून देशातल्या आधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवेचं नियंत्रण करणारी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) बरखास्त करून, तिच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशनची (एनएमसी) स्थापना करण्याबाबतच्या  विधेयकाला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजूरी दिली.

» या नव्या विधेयकामध्ये, जागतिक दर्जाचं वैद्यकीय शिक्षण भारतात उपलब्ध करून देणं, सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देऊन वैद्यकीय प्रवेशात पारदर्शकता आणणं हे हेतू मांडलेले आहेत.

» या नव्या कायद्यामध्ये पदवीपर्यंत आणि पदव्युत्तर शिक्षण, नवीन महाविद्यालयांना परवानगी, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची जोपासना आणि नामांकन, डॉक्‍टरांच्या नोंदणी आणि वैद्यकीय सेवांमधल्या मूल्यांचं संरक्षण करणं ही उद्दिष्टं सांगण्यात आली आहेत. फक्त या प्रत्येक कामासाठी एक समिती असेल, असं जाहीर झालं आहे.

» येऊ घातलेल्या नव्या कायद्यानुसार प्रस्तावित परिषदेमध्ये सर्वच्या सर्व म्हणजे २५ सदस्य हे सरकारनियुक्त आणि खात्यांचे सचिव हे पदसिद्ध सदस्य असतील.

» सध्याच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेला (एमसीआय) नवीन प्रस्तावित परिषद (एनएमसी) पुनर्स्थापित करणार आहे. त्यात एक अध्यक्ष आणि चार उपाध्यक्ष असतील. २५ जणांची समिती राहील. एक सल्लागार मंडळ राहील आणि त्यावर सर्व राज्यं एक तज्ज्ञ पाठवतील. हे सर्व तज्ज्ञ चक्रनेमक्रमे चार समित्यांवर जातील.

पार्श्वभूमी :-

मार्च २०१६ मध्ये केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीनं मेडिकल कौन्सिल ही पूर्ण खिळखिळी झालेली यंत्रणा असून, तिच्या कार्यात आमूलाग्र सुधारणा करायला हवी, असं ठासून सांगणारा एक अहवाल राज्यसभेत सादर केला. मे २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कौन्सिलच्या कार्यावर तडाखेबंद आक्षेप घेत, कौन्सिलच्या व्यवहाराबाबत एक त्रिसदस्य मंडळ नेमण्याचा आदेश दिला. यावर सरकारनं चार सदस्यांच्या ‘नीती आयोगा’कडं हे काम दिलं. या आयोगानं संसदीय समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद विधेयका’चा मसुदा सरकारला सादर केला. पण त्यानंतर या विधेयकाचा मसुदा केंद्र सरकारनं मंत्रिमंडळातल्या गटाकडं सुपूर्द करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यास सांगितल्या. या सुधारणांचा समावेश असलेलं विधेयक नुकतंच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं  मंजूर करून ते संसदेपुढं सादर करण्यास मंजुरी दिली.

---

▪️दशातील 'सर्वोत्कृष्ट दहा जिल्ह्याधिकार्‍यां'च्या यादीत महाराष्ट्राच्या रोहिणी भाजीभाकरेंचा समावेश:-

नुकतेच "द बेटर इंडिया" या वेबसाईटने संपूर्ण भारतातून प्रशासकीय क्षेत्रातील ज्या अधिका-यांनी देशाच्या हितासाठी व जनतेच्या भल्यासाठी नाविन्यपूर्ण व वेगळे उपक्रम राबवून वर्षभरात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या अधिकार-यांच्या कामाचा आढावा घेतला. यातून 'सर्वात्कृष्ट दहा आयएएस अधिकारी' निवडले. यात महाराष्ट्र राज्याची कन्या आणि तामिळनाडू राज्यातील सेलमच्या जिल्हाधिकारी रोहिणी भाजीभाकरे-बिदरी यांचा समावेश आहे.

सर्वात्कृष्ट दहा जिल्हाधिकारी

'द बेटर इंडिया" या वेबसाईटने जाहीर केलेले सर्वात्कृष्ट दहा जिल्हाधिकारी:

रोहिणी भाजीभाकरे (तामिळनाडू), प्रसन्नाथ नायर (केरळ), पोमा तुडू (ओडिसा), सुरेंद्रकुमार सोंलकी (राजस्थान), मिर मोहम्मद अल्ली (केरळ), पारिकिपंडला नरहरी (मध्य प्रदेश), भारती होळकरी (तेलगंणा), पीएस प्रद्युम्न (आंध्रप्रदेश), सौरभ कुमार (छत्तीसगढ), रोनाल्ड रोज (तेलंगणा)

---

▪️ 17 वी भारतीय सायन्स कम्युनिकेशन कॉंग्रेस :-

» 21 डिसेंबर 2017 रोजी नवी दिल्ली येथे सुरू झाली.

» आयोजक :- सीएसआयआर

---

▪️ जावेद शेख आणि रघु प्रसाद :-

»  भुवनेश्वर येथे होणार्‍या हॉकी वर्ल्डकपमध्ये अंपायरच्या पॅनल मध्ये भारताच्या जावेद शेख आणि रघु प्रसाद यांची निवड करण्यात आली आहे.

---

▪️सट्राइव प्रकल्प :-

» “स्ट्राइव” अर्थात औद्योगिक संवर्धन कार्यात कौशल्यवृध्दी प्रकल्पासाठी भारताने जागतिक बँकेसोबत 125 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या वित्तीय सहाय्यासाठी करार केला आहे.

» या करारावर १९ नोव्हेंबर रोजी  भारत सरकार आणि जागतिक बँकेने सहया केल्या.

---

▪️ 'वस्त्रोद्योग क्षेत्रात क्षमता निर्माण योजना

» पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने संघटित क्षेत्रात विणकाम वगळता वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य साखळीला  समाविष्ट करत एका नवीन कौशल्य विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे.

» याला 'वस्त्रोद्योग क्षेत्रात क्षमता निर्माण योजना' असे नाव देण्यात आले आहे.

» 2017-18 ते 2019-20 या कालावधीसाठी या योजनेला 1300 कोटी रुपये खर्च येईल.

» या योजनेत कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाच्या सामान्य मानकांनुसार राष्ट्रीय पात्रता आराखड्याला अनुसरून प्रशिक्षण अभ्यासक्रम असेल.

» संघटित वस्त्रोद्योग क्षेत्र आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीसंबंधी प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मागणी आधारित रोजगार संबंधी कौशल्य कार्यक्रम, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संबंधित संघटनांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि देशातील प्रत्येक वर्गाला रोजगार मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

» या योजनेच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योगाशी संबंधित विविध वर्गातील 10 लाख लोकांचा कौशल्य विकास होईल आणि त्यांना प्रमाणपत्रे दिली जातील.

---

इतर मागासवर्ग आयोग :-

» पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इतर मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी आयोगाला 12 आठवड्यांची म्हणजेच 2 एप्रिल  2018 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली.

» राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर घटनेच्या कलम 340 अन्वये 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

---

▪️दशातील पहिले राष्ट्रीय रेल्वे आणि वाहतूक विद्यापीठ :-

» पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कुशल मनुष्यबळ आणि क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने वडोदरा येथे पहिले राष्ट्रीय रेल्वे आणि वाहतूक विद्यापीठ उभारण्याच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या परिवर्तनीय उपक्रमाला मंजुरी दिली आहे.

» यूजीसी नियमन 2016 नुसार अभिमत विद्यापीठ म्हणून या विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल.

» कंपनी कायदा 2013 च्या कलम  8 अन्वये बिगर नफा तत्वावर रेल्वे मंत्रालय कंपनी निर्माण करणार असून या प्रस्तावित विद्यापीठाची ती व्यवस्थापन कंपनी असेल.

» ही कंपनी विद्यापीठाला आर्थिक आणि पायाभूत साहाय्य पुरवेल तसेच कुलपती आणि प्रति-कुलपती यांची नियुक्ती करेल.

---

▪️ य डी साळवी :-

» राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) कार्यकारी अध्यक्षपदी नेमणूक

» न्या. स्वतंत्र कुमार निवृत्त झाल्याने त्यांची जागा घेतली

» एनजीटीची स्थापना :- २०१०

» पहिले अध्यक्ष :- लोकेश्वर सिंग पंत

---

▪️ हमेशा विजयी -२०१७ :-

» भारतीय लष्कराच्या दक्षिणी कमांडचा युद्ध  सराव

» ठिकाण :- राजस्थान

» कालावधी :- १६ ते २२ डिसेंबर २०१७

» उद्देश :- एखाद्या एकात्मिक हवाई-जमीनच्या लढाईत शत्रुच्या प्रांतात घुसण्यासाठी सशस्त्र सेनाांची क्षमता निश्चित करणे.

---

▪️परोजेक्ट मौसम :-

>> केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाचा उपक्रम

>> नोडल संस्था : - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय)

>>  मुख्य उद्देश :-  बहुआयामी हिंद महासागरांच्या संबंधात पुरातन आणि ऐतिहासिक पातळीवर संशोधन करणे .

---

नद्यांचे पुनरुज्जीवन :-

» नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आसाम सरकारने इशा फाऊंडेशन सोबत सामंजस्य करार केला आहे.

» इशा फाऊंडेशनचे संस्थापक सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांनी ' Rally for River' हे राष्ट्राव्यापी आंदोलन सुरू केले.

---