जागतिक व्यापार संघटनेची वाटचाल

• ऑक्‍टोबर १९४७ - व्यापारविषयक मुक्त वातावरणासाठी जनरल ॲग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टेरिफच्या (गॅट) करारावर स्वित्झर्लंडमधील जीनिव्हा येथे २३ देशांनी सह्या केल्या. 
• नोव्हेंबर १९४७ - प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या (आयटीओ) सनदेवर चर्चा करण्यासाठी क्‍यूबातील हवाना येथे ५६ देशांचे प्रतिनिधी एकत्र आले. 
• १ जानेवारी १९४८ - ‘गॅट’ करार अमलात. 
• मार्च १९४८ - आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेची (आटीओ) सह्या केलेली सनद अमेरिकी काँग्रेसने फेटाळली; त्यामुळे ‘गॅट’ जागतिक व्यापाराचे नियमन करणारा दस्तऐवज ठरला.
• १९४९ - फ्रान्समधील अन्सी येथे झालेल्या ‘गॅट’च्या दुसऱ्या फेरीत सहभागी देशांची व्यापारी स्वरूपाच्या पाच हजार करसवलतींवर चर्चा. 
• १९५० - इंग्लंडमधील टॉर्की येथे ‘गॅट’ची तिसरी फेरी होऊन, सामील देशांमध्ये ८,७०० करसवलतींची देवाणघेवाण, १९४८ च्या तुलनेत करपातळीत २५ टक्के घट. 
• १९५५ - ५६ - मे १९५६ मध्ये पुढील फेरी पूर्ण, त्यातून २.५ अब्ज डॉलरच्या सवलती प्रदान. 
• १९६० - ६२ - अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री डग्लस दिल्लन यांच्या नावाने ‘गॅट’ची पाचवी फेरी, त्यात जागतिक व्यापारात ४.९ अब्ज डॉलरच्या सवलती देण्यात आल्या. युरोपीय आर्थिक समुदायाच्या निर्मितीबाबत वाटाघाटी सुरू. 
• १९६४-६७ - अमेरिकेचे दिवंगत अध्यक्ष जॉन एफ. केनडी यांच्या स्मरणार्थ झालेल्या केनडी फेरीत जागतिक व्यापारात ४० अब्ज कोटींच्या करसवलतींचा टप्पा गाठण्यात आला. 
• १९७३-७९ - जपानची राजधानी टोकियोमध्ये झालेल्या फेरीला घवघवीत यश. केवळ करसवलतीच नव्हे तर आयात परवाने आणि सबसिडींवरही चर्चा. ३०० अब्ज डॉलरच्या करसवलतींचा टप्पा पार. 
• १९८६ - ९३ - उरुग्वेतील पुंटा डेल इस्ते येथे उरुग्वे फेरी झाली, त्यात व्यापार मंत्री सामील होते. यामध्ये प्रामुख्याने शेतीविषयक सबसिडी कमी करण्याबाबत, तसेच विकसित देशांमधील कापड आणि कपड्यांना पूर्णपरवानगी आणि बौद्धिक संपत्ती हक्काची व्याप्ती वाढविणे यावर काम. 
• १९९४ - ‘गॅट’अंतर्गत जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) स्थापन करण्याबाबत व्यापार मंत्र्यांची मोरोक्कोतील मर्रेकेश येथे अंतिम बैठक आणि उरुग्वे फेरीची समाप्ती. 
• १९९५ - जीनिव्हा येथे ‘डब्ल्यूटीओ’ची स्थापना. 
• १९९६ - काही सदस्य देशांत माहिती तंत्रज्ञानविषयक करार. 
• १९९९ - अमेरिकेतील सिएटल येथील परिषद उधळण्याचा प्रयत्न तीस हजार निदर्शकांनी केला. न्यूझीलंडचे माईक मूर ‘डब्ल्यूटीओ’चे महासंचालक झाले. 
• नोव्हेंबर २००१ - कतारमधील दोहा येथे बैठक होऊन ‘दोहा डेव्हलपमेंट अजेंडा’वर एकमत. त्यात शेतमाल, उत्पादित साहित्य आणि सेवा या क्षेत्रांबाबत अधिक व्यापक वाटाघाटींचे ठरले. 
• डिसेंबर २००१ - ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये चीन रीतसर सामील. आठवडाभरानंतर तैवानही दाखल. 
• ऑगस्ट २००२ - अमेरिकी निर्यातदारांच्या टॅक्‍स ब्रेकवरील वादात ‘डब्ल्यूटीओ’ने युरोपीय महासंघाच्या बाजूने निवाडा केला. युरोपीय महासंघाच्या अमेरिकेवरील चार अब्ज डॉलरच्या निर्बंधाला मंजुरी. ‘डब्ल्यूटीओ’ने भरपाई म्हणून आतापर्यंत मंजूर केलेली ही सर्वाधिक रक्कम. 
• सप्टेंबर २००२ - थायलंडचे माजी उपपंतप्रधान सुपाची पानीचपाकडी यांची ‘डब्ल्यूटीओ’चे महासंचालक म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्ती. विकसित देशांमधून आलेले ते पहिले महासंचालक. 
• सप्टेंबर २००३ - ‘डब्ल्यूटीओ’ने विकसित देशांना स्वस्तातील औषधे उपलब्धतेचा विकसनशील देशांचा मार्ग खुला करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मात्र, मदतकारी संस्थांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 
• सप्टेंबर २००३ - मेक्‍सिकोतील कानकून येथील परिषद शेतमालावरील सबसिडीच्या वादानं चार दिवसांत फोल ठरली. तथाकथित ‘सिंगापूर वाद’, स्पर्धात्मक धोरण आणि सार्वजनिक संकलन याबाबतच्या मतभेदाने श्रीमंत देशांनी बैठक सोडून दिली. 
• डिसेंबर २००३ - आयात होणाऱ्या स्टिलवर अमेरिकेनं लादलेले कर बेकायदा असल्याचा निर्वाळा ‘डब्ल्यूटीओ’ने दिला. युरोपीय महासंघाशी व्यापारयुद्ध टाळण्यासाठी अमेरिकेच्या बुश प्रशासनाने हे निर्बंध मागे घेतले. 
• एप्रिल २००४ - अमेरिकेने आपल्या कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेली सबसिडी अनाठायी असल्याचा निर्णय ‘डब्ल्यूटीओ’ने दिला. 
• ऑगस्ट २००४ - जागतिक व्यापाराबाबत जीनिव्हा चर्चेनं रचनात्मक कार्य केलं. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ शेतीवरील सबसिडी कमी करील आणि विकसनशील देश उत्पादित मालावरील कर कमी करेल, असं ठरलं.
• मार्च २००५ - ब्राझीलची तक्रार ग्राह्य धरत ‘डब्ल्यूटीओ’नं अमेरिका आपल्या कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना देत असलेली सबसिडी बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला. 
• मे २००५ - इराणला सदस्यत्व देण्याच्या चर्चेला डब्ल्यूटीओने सहमती दर्शवली. 
• सप्टेंबर २००५ - युरोपीय महासंघाचे ट्रेड कमिशनर राहिलेले फ्रान्सचे पास्कल लामी यांनी ‘डब्ल्यूटीओ’चे महासंचालकपद स्वीकारले. 
• ऑक्‍टोबर २००५ - प्रामुख्यानं युरोपीय महासंघानं शेतीशी संबंधित सबसिडी कमी केल्यास आपणही मोठ्या प्रमाणात सबसिडी कमी करू, अशी तयारी अमेरिकेनं दाखवली. युरोपीय महासंघानं सकारात्मक प्रतिसाद दिला; पण फ्रान्सनं अधिक सवलतींना विरोध केला. 
• नोव्हेंबर २००५ - ‘डब्ल्यूटीओ’नं सौदी अरेबियाला सदस्यत्व दिलं. 
• डिसेंबर २००५ - हाँगकाँगमध्ये जागतिक व्यापार चर्चा सुरू झाल्या आणि यातून फारसं काही सकारात्मक घडणार नाही, अशीच चर्चा पसरली. 
• जुलै २००८ - आयात वाढल्यानंतर गरीब देशातील शेतकऱ्यांना मदतीच्या उपाययोजनांबाबत अमेरिका आणि भारत यांच्यात एकमत न झाल्यानं मंत्री स्तरावरील दोहा फेरी पुढे सुरू होईल, या आशा मावळल्या. 
• नोव्हेंबर २००८ - वर्षअखेरीला दोहा फेरीवर काही तरी तोडगा काढण्याचे वॉशिंग्टन येथे झालेल्या जी-२० देशांच्या बैठकीत ठरलं. 
• मार्च २००९ - २००९ मध्ये जागतिक व्यापार ९ टक्‍क्‍यांनी घटेल, त्याचा सर्वाधिक फटका विकसित देशांना बसेल कारण त्यांचा जागतिक व्यापार १० टक्‍क्‍यांनी घटेल, तसेच गरीब देशांच्या निर्यातीत २ ते ३ टक्के घट होईल, असं ‘डब्ल्यूटीओ’नं म्हटलं. 
• मार्च २०१० - जागतिक व्यापारातील जीवघेणी मंदी संपली असून, ‘डब्ल्यूटीओ’च्या अर्थतज्ज्ञांना जागतिक आर्थिकवाढीचा वेग ९.५ टक्के राहील, असा अंदाज पास्कल लामी यांनी व्यक्त केला. 
• जून २०१० - युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका यांच्यात अनेक वर्षे मतभेद असलेल्या ‘एअरबस’ वादावर ‘डब्ल्यूटीओ’नं अमेरिकेची बाजू ग्राह्य मानत युरोपीय महासंघानं विमाननिर्मात्या ‘एअरबस’ला कंपनीला बेकायदा सबसिडी दिल्याचा निकाल दिला. 
• सप्टेंबर २०१० - ‘डब्ल्यूटीओ’च्या उघड झालेल्या माहितीत ‘डब्ल्यूटीओ’ अमेरिकेला बोईंगच्या सबसिडीत २० अब्ज डॉलरची कपात करायला सांगेल, असं नमूद केलेलं आढळलं. 
• नोव्हेंबर २०१० - डब्ल्यूटीओ दोहा फेरीच्या समाप्तीला सोल येथे झालेल्या जी - २० देशांच्या बैठकीत २०११ हे संधीचे वर्ष असेल, असं मानण्यात आले. 
• डिसेंबर २०१० - रशियानं लाकूड निर्यात आणि रेल्वे वाहतूक याबाबत अनुकूल पावलं उचलण्याचे मान्य केल्यानंतर युरोपीय महासंघानं रशियाच्या ‘डब्ल्यूटीओ’मधील प्रवेशाला अनुकुलता दर्शवली. ‘डब्ल्यूटीओ’ बाहेर राहिलेला रशिया ही एकमेव मोठी आर्थिक सत्ता होती. 
• २०११ - ‘एअरबस’ला अब्जावधी युरोंच्या सबसिडीबाबत ‘डब्ल्यूटीओ’ने दिलेल्या निकालावर अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ दोघांनीही आपलीच सरशी झाल्याचा दावा केला. 
• जुलै २०११ - बॉक्‍साईट, मॅग्नेशियम, झिंक यांसारख्यांच्या निर्यातीवर चीनकडून कोटा पद्धत आणि अवास्तव कर लादून जागतिक मुक्त व्यापाराचं उल्लंघन केल्याची तक्रार अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि मेक्‍सिको यांनी केली. 
• ऑगस्ट २०११ - आयातीत अल्कोहोलवर फिलिपिन्सने निर्बंध लादून जागतिक नियमांचं उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला. अमेरिकेने हे निर्बंध मागे घेण्याची विनंती केली. ‘डब्ल्यूटीओ’ने तो दावा मान्य केला. 
• डिसेंबर २०११ - अठरा वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर रशिया ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये दाखल. २००८ मध्ये रशिया-जॉर्जिया यांच्यातील युद्धामुळं जॉर्जियानं नकराधिकार वापरून त्याला विरोध केला होता, तो मागे घेण्याची विनंती स्विर्त्झलंडने त्यांना केली होती. 
• जानेवारी २०१२ - कोटा पद्धत आणि जादा करआकरणीबाबत चीनने दाखल केलेलं अपिल ‘डब्ल्यूटीओ’नं फेटाळलं. 
• डिसेंबर २०१३ - ‘डब्ल्यूटीओ’ अंतर्गत बाली येथे व्यापार मंत्र्यांची बैठक, त्यात एक महापद्म डॉलर एवढ्या मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर शिक्कामोर्तब. 

संदर्भ : दैनिक सकाळ

अधिक माहितीसाठी आमचे टेलीग्राम चॅनल जॉइन करा.. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ..