राष्ट्रपतिपदासाठी १७ जुलै रोजी निवडणूक

राष्ट्रपतिपदासाठी १७ जुलै रोजी मतदान आणि वीस जुलै रोजी मतमोजणी असणारा निवडणूक कार्यक्रम बुधवारी निवडणूक आयोगाने जाहीर  केल्यानंतर राजकीय वर्तुळामध्ये ‘रायसिना हिल्स’च्या अधिपतीबाबतची उत्सुकता नव्याने निर्माण झाली. झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मूरमू, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्यापासून ते भाजपचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नावाची प्रामुख्याने चर्चा आहे. मात्र, ऐनवेळी धक्कादायक व अनपेक्षित नाव येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची कारकिर्द २४ जुलैरोजी संपणार आहे. नव्या राष्ट्रपतींनी २५ जुलैरोजी पदभार स्वीकारणे अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी किमान साठ दिवस अगोदर निवडणुकीची घोषणा करणे बंधनकारक असल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी, अन्य निवडणूक आयुक्त डॉ. ए.के. ज्योती व ओ.पी. रावत यांनी बुधवारी कार्यRमाची घोषणा केली. त्याची अधिसूचना १४ जून रोजी निघेल आणि नेमकी मतदारांची संख्या (म्हणजे आमदार, खासदारांचा समावेश असलेले मतदार मंडळ) त्याचवेळी जाहीर होईल. पण एकदाची निवडणूक जाहीर झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनातील उमेदवारावरून चर्चा सुरू झाली आहे. मध्यंतरी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेमध्ये पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी भाजप उमेदवाराचे नाव तुम्हाला शेवटपर्यंत कळणार नसल्याची बोलकी टिप्पणी केली होती. या पदासाठी अर्ज भरण्याची मुदत २८ जूनपर्यंत आहे.
पंतप्रधानपद हुकलेल्या अडवानींना ‘रायसिना हिल्स’वर पाठवून पक्षासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचा उचित सन्मान करण्याची भावना संघ परिवार व भाजपमधील मोठय़ा घटकामध्ये आहे. अगदी बाबरीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची भूमिका सीबीआयने घेऊनसुद्धा अडवाणींनी पाळलेले मौन बोलके असल्याचे मानले जाते. पण मोदी- अडवानी यांच्यामधील अविश्वसाच्या भावनेकडेही बोट दाखविले जात आहे. मात्र, जर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने ‘निर्णायक हस्तक्षेप’केला तर मग अडवाणींच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीचा उत्तुंग शेवट होऊ शकतो.
मात्र सर्वाधिक चर्चा आहे ती द्रौपदी मूरमू यांची आहे. फारशा परिचित नसलेल्या मुरमू या सध्या झारखंडच्या राज्यपाल आहेत. त्या ओडिशातील भाजपच्या माजी मंत्री आहेत. ‘पहिली आदिवासी महिला’ हे विशेषण त्यांच्या बाजूने पारडे झुकवू शकते. सुमारे दहा टक्के आदिवासी मतांवर डोळा ठेऊन या अनपेक्षित नावाची घोषणा होऊ शकते. याशिवाय दुसरे नाव आहे ते थावरचंद गेहलोत यांचे. मध्य प्रदेशातील हा दलित नेता भाजपच्या शक्तिशाली संसदीय मंडळाचा सदस्य आहे. दलितांमधील अस्वस्थतेच्या भूमीवर गेहलोत यांच्या नावाचा गांभीर्याने विचार होऊ शकतो. याशिवाय, अराजकीय स्वरूपाच्या अनेक नावांबद्दल चर्चा आहे. त्यात रतन टाटा, अझीम प्रेमजी, नारायणमूर्ती, अगदी अमिताभ बच्चनपर्यंत अनेक नावाच्या कंडय़ा राजकीय वर्तुळात आहेत.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत खासदार व आमदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. ७७६ खासदार आणि ४,१२० आमदारांच्या मतांची एकूण किंमत १०,९८,८८२ इतकी आहे. प्राथमिक आकडेवारीनुसार, जिंकण्यासाठी लागणारया मतांची बेगमी भाजपकडे आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आव्हानाची फारशी काळजी भाजपला नाही. राज्यघटनेशी बांधीलकी असलेला उमेदवार दिला तर निवडणूक बिनविरोध करण्याचे संकेत विरोधकांतील काहींनी दिले आहेत.

महत्वाचे असे..
लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेचे सदस्य या निवडणुकीत मतदार असतात. मात्र, विधानपरिषदा सदस्य आणि नामनियुक्त केलेल्या आमदार, खासदारांना मतदान अधिकार नसतो. प्रस्तावक व अनुमोदकासाठी प्रत्येकी पन्नास मतदारांच्या (आमदार, खासदार) सह्य अत्यावश्यक.
संसदेच्या खोली क्रमांक ६२ मध्ये किंवा मुंबईतील विधानभवनाच्या चवथ्या मजल्यावरील सेंट्रल हॉलमध्ये मतदानकेंद्र असेल. देशभरातील कोणत्याही मतदान केंद्रावरही मतदान करता येईल, पण त्यासाठी किमान दहा दिवस अगोदर आयोगाला लेखी पूर्वसूचना द्यवी लागेल.
जेवढे उमेदवार असतील, तेवढे प्राधान्य मतदान करता येईल. पण प्रथम क्रमांकाचे प्राधान्य निश्चित करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा मत बाद होऊ शकते.
हरियाणातील राज्यसभा निवडणुकीत झालेला गैरप्रकार लक्षात घेऊन आयोग विशिष्ट स्वरूपाची शाई असलेला पेन उपलब्ध करून देईल. त्याच पेनाने मतदान करणे बंधनकारक असेल. दुसरया पेनाचा वापर केल्यास मत अवैध ठरेल.
सर्वांत महत्वाचे म्हणजे, या निवडणुकीत कोणासही मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य आमदार, खासदारांना असते. कारण या निवडणुकीसाठी बंधनकारक असलेला पक्षादेश (व्हिप) जारी करता येत नसतो.
लोकसभेचे महासचिव अनुप मिश्रा हे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी असतील. महाराष्ट्रातून त्यांच्या मदतीला सहायक निर्णय अधिकारी म्हणून डॉ. अनंत कळसे व आर.जे. कुम्डतरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कळसे व कुडतरकर हे अनुRमे विधिमंडळ सचिव आणि उपसचिव आहेत.
गणित निवडणुकीचे..
मतदार मंडळ : ७७६ खासदार व ४१२० आमदार
मतदान संख्या : १०,९८,८८२
बहुमतासाठी आकडा : ५,४९,४४२
एका खासदाराच्या मताचे मूल्य : ७०८
एका आमदाराच्या मताचे मूल्य : प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी असते आणि ती १९७१मधील लोकसंख्येवर आधारलेली असते. महाराष्ट्रातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य आहे १७५. गोव्यात ती वीस आहे, तर उत्तर प्रदेशात थेट २०८ इतकी आहे.
आकडय़ांचा खेळ
एनडीएचे संख्याबळ : ५,३०,९८७ (१६९१ आमदार व ४१० खासदार)
यूपीएचे संख्याबळ : ३,९१,७३९ (१७१० आमदार, २४४ खासदार)
कुंपणावरच्यांचे संख्याबळ : १,४४,३०२ (५१० आमदार, १०९ खासदार)
(मात्र २२,०४८ मते असलेल्या तेलंगण राष्ट्र समिती (टीआरएस) व १६,८४८ मते असलेल्या वायएसआर काँग्रेसने भाजपला विनाअट पाठिंबा जाहीर केल्याने बहुमताचा आकडा भाजपने पार केला आहे. अण्णाद्रमुकदेखील पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भाजपच्या झोळीत एकदम ५९,२२४ मतांचे दान पडेल आणि निवडणूक एकदम एकतर्फी होऊन जाईल.)

Join best telegram channels for mpsc @mpscmantra