123 वे घटनादुरुस्ती विध्येयक 2017 लोकसभेत संमत

* राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंबधीचे 123 वे घटनादुरूस्ती विध्येयक 2017 लोकसभेत संमत झाले आहे. 360 विरुद्ध 2 अशा मतांनी विधेयक लोकसभेत संमत झाले.
* या दुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगसंबंधित 338B हे नवीन कलम टाकण्यात येणार असून त्यामध्ये आयोगाची रचना, कार्ये ई. तरतूद असणार आहे.
* यानुसार 342-A हे एक नवीन कलम टाकण्यात येणार असून हे कलम राज्यातील व केंद्रशाशीत प्रदेशातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी सूचित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला देईल.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग
* सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सोहनी खटला 1992 ला अनुसरून राष्ट्रीय मागास वर्ग अयोग कायदा 1993 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाला सध्या वैधानिक दर्जा आहे.
* आयोगामध्ये एकूण पाच सदस्य असतात.
* अध्यक्ष सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असावा
* आयोगाचा सल्ला सर्वसामान्यपणे सरकारवर बंधनकारक असतो.
* आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षे असतो.