चालू घडामोडी : 12 एप्रिल

एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) विधेयक 2017 संसदेत संमत

संसदेने नुकतेच एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) विध्येयक 2017 संमत केले आहे. दक्षिण आशियामधील हा पहिला राष्ट्रीय एचआयव्ही कायदा आहे. एचआयव्ही बाधित व्यक्तींसोबत राहणार्‍यांचे आणि एचआयव्ही बधितांचे संरक्षण करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
महत्त्वाच्या तरतुदी
* एचआयव्हीग्रस्त तसेच त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या हक्कांच्या जपणुकीला सर्वोच्च प्राधान्य असेल.
* ॲन्टीरेट्रोव्हायरल ट्रीटमेन्ट (एआरटी) ही उपचार पद्धत एचआयव्ही/एड्‌सग्रस्त रुग्णांचा कायदेशीर अधिकार असेल. उपचाराची ही पद्धत त्याचप्रमाणे रोगप्रतिकारक क्षमता क्षीण झाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांवर उपचार उपलब्ध करून देणे केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी बंधनकारक असेल.
* एचआयव्हीग्रस्त किंवा एड्‌सग्रस्त रुग्णावर आपल्या आजाराचा तपशील देण्याचे बंधन कोणालाही घालता येणार नाही.
आजाराचा तपशील जाणून घेण्यासाठी या रुग्णांची संमती असणे आवश्‍यक असेल. अर्थात, न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजाराची माहिती देणे, हे रुग्णांवर बंधनकारक असेल.
* रोगप्रतिकारक क्षमता क्षीण झाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांवर उपचार उपलब्ध करून देणे केंद्र आणि राज्यांसाठी बंधनकारक.
* नोकरीचे ठिकाण, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय उपचार करणाऱ्या संस्था, विमा संरक्षण यासाठी एचआयव्ही चाचणी बंधनकारक नसेल.
_____________________

उड्डाण योजनेसाठी समिती

केंद्र सरकारने उड्डाण योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन देक्ष्रेख व समन्वय समिति स्थापन केली आहे. ही समिती नागरी उड्डाण सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असेल आणि त्यामध्ये वित्त, संरक्षण, गृह आणि पेट्रोलिउम आणि नैसर्गिक वायु मंत्रालयाला प्रतिनिधित्व असेल.

काय आहे उड्डाण योजना?
* विमान प्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्‍यात आणण्याच्या उद्देशाने ‘उडे देश का आम नागरिक’ या घोषवाक्‍यासह सुरू करण्यात आलेली उड्डाण ही एक प्रादेशिक संपर्क योजना (आरसीएस) आहे.
उडानची वैशिष्ट्ये
* विमानप्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्‍यात आणण्याचा प्रयत्न
* २,३५० ते ५,१०० रुपये प्रतिआसन अंशदान तीन वर्षांसाठी मिळणार
* २०३२ पर्यंत देशांतर्गत विमानप्रवाशांची संख्या ३० कोटी करण्याचे उद्दिष्ट
* महाराष्ट्रासह देशातील प्रगत राज्यांचा योजनेसाठी पुढाकार

_______________________________

केंद्र पुरस्कृत योजनांची संख्या घटविली

केंद्र सरकारने केंद्र पुरस्कृत एकछत्री योजनांची संख्या 66 वरुन 28 पर्यन्त घटविली आहे.  हे बदल 2016-17 या आर्थिक वर्षापासून लागू होतील. ही घट केंद्र पुरस्कृत योजनांचे सुसूत्रीकरनासंबंधित मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने केलेल्या शिफारशीवर आधारित आहे.

महत्त्वाची मुद्दे
* केंद्र पुरस्कृत योजनांचे तीन प्रकारे वर्गीकरण : 6 योजना या कोर ऑफ द कोर, 20 कोर योजना आणि उर्वरित दोन योजना पर्यायी (ऑप्शनल) योजना.
* कोर योजना : या योजनांचे केंद्र आणि राज्यांमध्ये निधींचे प्रमाण 60:40 असेल. आठ पूर्वोत्तर राज्य आणि तीन हिमालयीन राज्यांमध्ये हेच प्रमाण 90:10 असेल.
* कोर ऑफ कोर योजना : या योजनांना 100% केंद्र सरकार निधि पुरवठा करेल. मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय योजना अपंग व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम यांसारख्या योजनांचा यामध्ये समावेश आहे.
* पर्यायी योजना : यामध्ये सामाजिक सुरक्षा आणि सामाजिक समावेशन साठीच्या योजना आहेत. या योजनांसाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये निधिचे प्रमाण 50:50 येवढे आहे. पूर्वोत्तर आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हेच प्रमाण 80:30 असे आहे.