पंचायतराज बळकटीकरण

बलवंत राय मेहता समिती

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या दशकात ग्रामीण जनतेच्या जीवनात बदल घडवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी शासनाने अनेक कार्यक्रम राबविले. परंतु म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. या कार्यक्रमांचा पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र शासनाने १९५७ साली बलवंत राय मेहता समिती नेमली. या समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरणाची संकल्पना मांडून विविध शिफारशी केल्या. भारत सरकारने या शिफारसी १९५८ साली स्वीकारल्या. सर्व प्रथम राजस्थान राज्याने लोकशाही विकेंद्रीकरणासाठी संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २ ऑक्टोबर, १९५९ रोजी याचे प्रत्क्ष उद्घाटन करताना या प्रशासनाचे ‘पंचायतराज' असे नामकरण केले.

पंचायतराज

१९६० रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मा. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. लोकांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास व्हावयाचा असेल तर लोकांच्या हाती सत्ता जाणे गरजेचे आहे हे त्यांनी जाणले. त्यांनी राज्य सरकारच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेचे लोकशाही पध्दतीने विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी बलवंत राय मेहता समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल मंत्री मा. वसंतराव नाईक, यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती (महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१) स्थापन केली. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार १९६१ साली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूका झाल्या आणि दिनांक ०१ मे १९६२ त्या प्रस्तापित झाल्या. अशा रितीने लोकशाही पध्दतीने लोकांच्या हातात कारभार सुर्पूत करण्यात आला आणि ख-या अर्थाने पंचायतराज सुरु झाली.

पुढे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा फायदा/परिणाम जाणून घेण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने सन १९७० मध्ये बोंगिरवार समितीव सन १९८४ मध्ये पी.बी.पाटील पंचायतराज मूल्यमापन समिती नेमली. बोंगिरवार समितीच्या शिफारसीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. जेणेकरून जिल्हा परिषद आर्थिक दृष्ट्या समर्थ व्हावी आणि त्यांच्या योजना आखण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे. तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नावाची जिल्हा परिषदेला समांतर असणारी यंत्रणासन १९८२ मध्ये सुरु झाली. पी.बी.पाटील मूल्यमापन समितीने सुचवलेल्या काही बहुमुल्य शिफारसी शासनाने स्विकारल्या.

पंचायतराज बळकटीकरण

गावाचा विकास करण्याकरता ग्राम पंचायती स्थापन करून त्या बळकट करण्यात याव्या असे भारताच्या घटनेतील ४० व्या कलमात निर्देशिले आहे. घटनेने ही जबाबदारी राज्य शासनाकडे टाकली होती. परंतु हा विषय राज्य सरकारच्या अधिकारात असल्याने राज्य सरकार आपले अधिकार कमी करून पंचायतराज सरकार बळकट करण्यात तयार नव्हते. तसेच ज्या राज्यांनी अवलंब केला त्यांच्या कार्यपध्दतीत सुध्दा एकसूत्रता नव्हती. म्हणून केंद्र शासनाने पंचायतराज व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करून अधिक अधिकार देण्याचे ठरविले.

७३ वी घटना दुरुस्ती

१९९२ रोजी पंचायत समितींना संविधानकारक दजा देणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. भारत सरकारने लोकांच्या हातात सत्ता देऊन पंचायतराज पध्दती बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. ७३ व्या घटना दुरुस्तीत सूचविल्याप्रमाणे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र जिल्हा महाराष्ट्र व पंचायत समिती दुरुस्ती विधेयक १९९४ या नावाचा कायदा केला. ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या कारभारात प्रामुख्याने खालील बदल झाले आहेत.

• पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा
• जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत याप्रमाणे त्रिस्तरीय पध्दत
• ग्रामसभा बंधनकारक (ग्रामसभेस घटनात्मक दर्जा)
• महिला सदस्यांसाठी एक तृतियांश (३३.३३%) जागांचे आरक्षण, महाराष्ट्रात ७३ वी घटना दुरुस्ती लागू होणेपूर्वी महिलांसाठी ३०% आरक्षणाची तरतूद होती. नवीन धोरणानुसार ५०% तरतूद आहे.
• अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण
• राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना
• राज्य वित्त आयोगाची स्थापना
• पंचायतींची मुदत पाच वर्षे
• निवडणूकीला उभे राहण्याकरीता वयाची अट, वय वर्षे २१ पूर्ण असणे अनिवार्य
• दर पाच वर्षांनी निवडणूका घेणे बंधनकारक
• एखादी पंचायत बरखास्त केल्यास सहा महिन्यात निवडणूका घेणे आवश्यक
• आरक्षण सरपंच, सभापती, पंचायत समिती व अध्यक्ष, जिल्हा परिषद या पदांनाही लागू.

souce: mahapanchayat.gov.in