चालू घडामोडी : 4 मार्च 2017

अंतराळात वनस्पतीवाढीची नवी प्रणाली

·       दीर्घ अंतराळ मोहीमेदरम्यान अंतराळवीरांना स्वतःचे अन्न निर्माण करता यावे यासाठी साह्यभूत ठरू शकणारी, अंतराळात वनस्पती वाढीची नवीन प्रणाली नासाने निर्माण केली आहे.

·       आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संशोधन केंद्रात यापूर्वीच कार्यरत असलेल्या ताजे अन्न निर्माण करू शकणाऱ्या ‘व्हेजी’ या नासाच्या पहिल्या यंत्रणेशी ही नवीन प्रणाली जोडली जाणार आहे.

·       कोबी आणि मोहरीच्या जातीची ही वनस्पती या प्रणालीत वाढवली जाणार असून अशा प्रकारचा अंतराळात होणारा हा पहिलाच प्रयोग असेल.

·       नवीन वनस्पती प्रणाली एक बंद स्वरूपाची व्यवस्था असून त्यातील वातावरण नियंत्रित ठेवले जाते. यात लाल, निळा आणि हिरवा आणि पांढरा एलईडी प्रकाश वापरला जातो.

---

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

·       उच्च शिक्षणाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या विधेयकावर नुकतीच राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली असून 1 मार्च 2017 पासून राज्यभरात हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील ११ विद्यापीठ आणि संलग्नित कॉलेजांसाठी हा कायदा लागू असणार आहे.

कायद्यातील काही प्रमुख वैशिष्ट्ये

1.      कॉलेज निवडणुका: या नवीन विधेयकामुळे कॉलेज निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लिंगडोह समितीच्या शिफासशी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार प्रस्तावित कायद्यात कॉलेजातील व विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणूका सूचवण्यात आल्या आहेत. कॉलेज व विद्यापीठ परिसरामध्ये अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थ्यांना थेट मतदानाद्वारे करता येणार आहे. तर विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड चार कॉलेज प्रतिनिधी करतील. ही प्रक्रिया दरवर्षी कालबद्ध पद्धतीने व कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप टाळून राबविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आली आहे.

2.      परीक्षेच्या काळामध्ये जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सांस्कृतिक वा खेळाच्या स्पर्धा किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार असतील तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार असतील अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था करण्याची तरतूद या नवीन विधेयकात करण्यात आली आहे.

3.      राज्यातील उच्चशिक्षण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पद्धतीनुसार करण्यासाठी प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात विद्यार्थ्यांच्या विषय, अभ्यासक्रम निवडीस प्राधान्य देण्यात आले असुन त्यानुसार आता मुल्यमापन पद्धतीत श्रेयांक/श्रेणी पद्धतीचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे आपापल्या आवडीनुसार अध्ययन करता येईल व श्रेयांक प्राप्त करून पदवी प्राप्त करता येईल. स्वाभाविकपणे विद्यार्थ्यांना एका विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठात जाणे यामुळे सहज शक्य होईल.

4.      माहेड या स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. राज्याची उच्चशिक्षण विषयक दीर्घकालीन धोरणे ठरविणे व सर्व विद्यापीठांच्या मार्फत त्यांची अंमलबजावणी करणे यासाठी एक मार्गदर्शक व समन्वयक प्राधिकरण म्हणून माहेड अस्तित्वात येणार आहे. अभ्यासक्रम, दर्जा, संशोधन, परीक्षासुधार, माहिती तंत्रज्ञानाचा योग्य व वाढता वापर, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक व संशोधानात्मक संबंधांची जोपासना, वित्त नियोजन व व्यवस्थापन अशा विविध दृष्टिकोनातून राज्यातील विद्यापीठांना मौलिक मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल.

5.      नवीन कायद्यात विद्यापीठ स्तरावर Board of Innovation, Incubation and Enterprise व Board of National and International Linkages ही दोन स्वतंत्र मंडळे स्थापन केली जाणार आहेत. या मंडळांद्वारे औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेसोबत संशोधन, उपयोजन, उद्योजकता, उद्यमशिलता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. यासाठी Director, Innovation, Incubation & Linkages या अधिकारी पदाची विद्यापीठनिहाय निर्मितीही केली जाणार आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपर्क साधून उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील व त्याच बरोबरीने तरुण उद्योजकांसाठी उमेदीने उभे राहण्यासाठी उद्योगाशीसंबंधीत बौद्धिक संपदा कायदा, वित्तीय व्यवस्थापन, कायदेशीर बाबी इ. संदर्भात विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाईल.

6.      प्रस्तावित कायद्यामध्ये accounts ची मर्कंटाइल पद्धती (double entry) अनुसरणे हे विद्यापीठांना बंधनकारक केले आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या accounting मध्ये पारदर्शकता येईल. विद्यापीठांचे येणे व देणे यामध्ये सुस्पष्टता येईल. तसेच ३१ जुलैपर्यंत विद्यापीठांचे audit करणे बंधनकारक केले आहे. व त्यानंतर एक महिन्याच्या आत Compliance पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यापीठाने ३० सप्टेंबर पर्यंत सिनेटमध्ये audit report व compliance report सिनेटमध्ये ठेवणे बंधनकारक केले आहे.

7.      प्रस्तावित कायद्यात स्वायत्त कॉलेजे, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त कॉलेज, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त समूह परिसंस्था, खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदान करणाऱ्या संस्था अधिकार प्रदत्त स्वायत्त कौशल्य विकास कॉलेज तसेच समूह विद्यापीठ (Cluster University ) अशा नवीन संकल्पनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे.

8.      कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिंक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (विशाखा केसच्या तरतुदींवर आधारित केंद्राचा कायदा) नुसार विद्यापीठाने लैगिंक छळाविरुध्द यंत्रणा उभारणे अनिवार्य केले असून विद्यपीठ स्तरावर आता विशाखा शाखा स्थापन होणार आहे.

इतर वैशिष्टे:

-          विद्यार्थी केंद्रीत रचना व निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग

-          विद्यापीठ व कॉलेज विद्यार्थी विकास कक्ष व विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे.

-          अभ्यासक्रम व परीक्षांबाबत शास्त्रीय नियोजन

-          अभ्यास मंडळात उद्योग तसेच व्यवसाय क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग

-          माहिती तंत्रज्ञानयुक्त उच्चशिक्षण अधिक भर

-          आजीवन शिक्षण व विस्तार (Lifelong Learning& Extension) प्राधान्य

-          सल्लागार परिषदेची रचना

-          शिक्षकांची गुणवत्ता वाढणार

-          राज्यस्तरावर समान नियमांचा वापर

-          शैक्षणिक संस्था स्थापनेसाठी धर्मादाय संस्था व्यतिरिक्त औद्योगिक संस्थांना संधी मिळणार

(संदर्भ : महाराष्ट्र टाइम्स)

---

बाबरी कृती समितीचे प्रमुख शहाबुद्दीन यांचे निधन

·       भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील माजी अधिकारी आणि माजी खासदार सय्यद शहाबुद्दीन यांचे 4 मार्च 2017 रोजी वयाच्या 82 व्या वर्षी निधन झाले. बाबरी मस्जिद प्रकरणातील ते महत्त्वाचे पक्षकार होते. शहाबानो प्रकरणात त्यांनी न्यायालयात ठामपणे मुस्लिमांची बाजू मांडली होती.

अल्पपरिचय

-          सय्यद शहाबुद्दीन यांचा जन्म १९३५ मध्ये झारखंडमधील रांचीमध्ये झाला होता.

-          शिक्षणानंतर ते भारतीय परराष्ट्र सेवेत काम करत होते. अनेक देशांमध्ये त्यांनी भारताचे उच्चायुक्त म्हणून कामही केले.

-          १९७९ – १९९६ या कालावधीत ते तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले.

-          बाबरी मस्जिद पाडल्याचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला होता. या प्रकरणात ते पक्षकार होते. तसेच बाबरी कृती समितीचे अध्यक्षपदीही त्यांनी काम केले होते.

-          शहाबानो या गाजलेल्या प्रकरणात त्यांनी ठामपणे मुस्लिमांची बाजू मांडली होती.

-          १९८९ मध्ये शहाबुद्दीन यांनी इन्साफ पार्टी या राजकीय पक्षाची स्थापनाही केली होती.

-          २००४ आणि २००७ मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस- ए -मुशावरतचे त्यांनी अध्यक्षपद भूषवले होते.

---