चालू घडामोडी : 1 नोव्हेंबर 2016

कृषी विपणन आणि शेतकरी अनुकूल सुधारणा निर्देशांक

§  कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्याच्या ‘कृषी विपणन आणि शेतकरी अनुकूल सुधारणा निर्देशांक’ (Agricultural Marketing & Farm Friendly Reforms Index) च्या आधारावर नीती आयोगाने अहवाल तयार केला आहे.

§  कृषी क्षेत्रात विविध सुधारणा लागू केल्यामुळे निर्देशांकात महाराष्ट्र राज्याने पहिला क्रमांक मिळविला आहे.

§  कमी उत्पादन, कमी कृषी उत्पादन आणि कृषी संकटाने ग्रस्त असलेल्या राज्यांची ओळख करून त्यांना मदत करण्याचा निर्देशांकाचा मुख्य उद्देश आहे.

§  पहिली पाच राज्ये

क्रमांक	राज्य	गुण
1.	महाराष्ट्र	81.7
2.	गुजरात	71.5
3.	राजस्थान	70.0
4.	मध्यप्रदेश	69.5
5.	हरियाणा	63.3

§  शेवटची पाच राज्ये

क्रमांक	राज्य	गुण
30.	पॉंडिचेरी	4.8
29.	दिल्ली	7.3
28.	जम्मू-काश्मीर	7.4
27.	लक्षद्वीप	7.4
26.	मेघालय	14.3

§  काय आहे निर्देशांकत?

-          नीती आयोगाने जाहीर केलेला अशा प्रकारचा पहिलाच निर्देशांक

-          कृषी आधारित सुधारणांच्या आधारे नीती आयोगाने राज्यांची क्रमवारी जाहीर केली आहे.

-          यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा, इ-नामशी संलग्नता, फळे आणि भाजीपाला याबाबत विशेष सुविधा आणि कर व शुल्क यांचे प्रमाण इ. या घटकांचा आधार घेण्यात आला.

-          यासंबंधी मूल्यांकन 0-100 गुणांमध्ये करण्यात आले आहे. 0 = काहीच सुधारणा नसने, 100 = सुधारणा अनुकूल राज्य.

-          नीती आयोगाने देशातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांचे सर्वेक्षण करून हा निर्देशांक तयार केला आहे.

-          30 पैकी 19 राज्यांचा निर्देशांक 50 पेक्षा कमी आहे.

-          बिहार, केरळ, मणिपूर , दमण दीव, दादर व नगर हवेली, अंदमान व निकोबार या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी कृषी उत्पन्न बाजारपेठ समिती कायद्याला मंजुरी दिली नसल्याने त्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला नाही.

---

Is of doing Business मध्ये आंध्र आणि तेलंगणा अव्वल

§  आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांनी Is of doing business ranking 2015-16 मध्ये संयुक्त रित्या पहिला क्रमांक मिळवला आहे.

§  औद्योगिक धोरण व प्रवर्तन विभाग (DIPP) आणि जागतिक बँक मिळून ही क्रमवारी जाहीर केली आहे.

§  या क्रमवारीत महाराष्ट्राला 10 वे स्थान प्राप्त झाले आहे.

कोणत्या आधारे राज्यांची क्रमवारी जाहीर करण्यात अली?

F DIPP ने 340 मुद्यांचा बिझनेस सुधारणा कृती आराखडा सूचित केला होता.

F जुलै 2015 ते जून 2016 दरम्यान या कृती आराखड्याची राज्यांनी केलेल्या अंमलबजावणीच्या आधारे ही क्रमवारी जाहीर करण्यात अली आहे.

F ही 340 मुद्दे सहा श्रेणीमध्ये विभागलेले आहेत: कर सुधारणा, एक-खिडकी सुविधा, पर्यावरण आणि कामगार सुधारणा, बांधकाम परवाने, तपासणी सुधारणा आणि व्यावसायिक वाद, पेपरलेस न्यायालये.

§  पहिली पाच राज्ये

क्रमांक	राज्य	प्राप्त गुण
1.	आंध्र प्रदेश	९८.७८%
2.	तेलंगणा	९८.७८%
3.	गुजरात	९८.२१%
4.	छत्तीसगढ	९७.३२%
5.	मध्यप्रदेश	९७.०१%
10.	महाराष्ट्र	९२.८६%

---

CBDT च्या अध्यक्षपदी सुशील चंद्रा

§  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभागाच्या (CBDT) अध्यक्षपदी सुशील चंद्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

§  राणी नायर यांची जागा ते घेणार आहेत.

§  डिसेंबर 2015 पासून चंद्र हे सीबीडीचे सदस्य होते.

सुशील चंद्रा

·        रुडकी महाविद्यालयातुन आयआयटी पदवीधर ·        1980 च्या तुकडीतील भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी ·        सध्या ते प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या चौकशी विभागाचे सदस्य होते, (2015 मध्ये नेमणूक) ·        प्राप्तिकर खात्यात मुख्य आयुक्त, अहमदाबादचे प्राप्तिकर महासंचालक, प्राप्तिकर आयुक्त, मुंबईचे प्राप्तिकर संचालक (चौकशी) ही पदे त्यांनी भूषवली आहेत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग

·        प्राप्तिकर विभागाची धोरण ठरवणारी नोडल संस्था ·        सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिव्हेन्यू कायदा १९६३ अंतर्गत स्थापना ·        रचना - एक अध्यक्ष आणि सहा सदस्य ·        प्रत्यक्ष कर आणि प्राप्तिकर विभागाचे धोरण निर्मिती आणि प्रशासकीय मुद्यासंबंधित जबाबदार संस्था.

---

'महाराष्ट्र माझा शेतकरी राजा' लघुचित्रपट स्पर्धा

§  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे राज्यातील शेतकऱ्यांची यशोगाथा, कृषि विकास, जलसंधारण या विषयावर 'महाराष्ट्र माझा शेतकरी राजा' लघुचित्रपट स्पर्धा 2016 आयोजित करण्यात येत आहे.

§  प्रथम क्रमांक विजेत्या लघुचित्रपटास 51 हजार रुपयांचे तर द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक विजेत्यांना अनुक्रमे 31 हजार आणि 21 हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

स्पर्धेची वैशिष्ट्ये

·        लघुचित्रपट स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. ·        स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या लघुचित्रपटांची मालकी ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे राहील. ·        लघुचित्रपट हा तीन ते पाच मिनिटे कालावधीचा असावा. ·        चित्रीकरण एचडी (HD) गुणवत्तेचे असणे आवश्यक आहे. ·        स्पर्धकांनी हे लघुचित्रपट दि. 30 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत dgiprnews01@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावेत.

---

    शिक्षण व तंत्रज्ञान स्विकृतीवरील आंतरराष्ट्रीय फोरम

§  शिक्षण व तंत्रज्ञान स्विकृतीवरील आंतरराष्ट्रीय फोरम नुकतीच नवी दिल्ली येथे पार पडली आहे.

§  युनेस्कोचे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण कार्यालय आणि गुगल यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था, मास्को, एनसीईआरटी आणि भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद पार पडली आहे.

§   31 ऑक्टोबर 2016 ते 4 नोव्हेंबर 2016 दरम्यान आयसीटी शिक्षण आणि प्रशिक्षण उद्देशाच्या अंमलबजावणीसाठी ही परिषद झाली.

§  यामध्ये बोत्स्वाना, इजिप्त, गॅबॉन, भारत, ओमान, सौदी अरेबिया आदी देशांच्या सहभागासह ब्राझिल, मॉरिशस आणि अमेरिकेच्या तज्ञांचा सहभाग होता.

§  या फोरमचा मुख्य उद्देश सहभागी देशांना प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान सहाय्य पुरवणे तसेच जागतिक स्तरावर शैक्षणिक पध्दती बळकट होण्यासाठी आणि शैक्षणिक दर्जा समानता यांचा समावेश असण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षमता वाढवण्यासाठी पूरक वातावरणाची तरतूद करणे हा आहे.

---

बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, २०१६

  बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, २०१६ या कायद्याचा आमल १ नोव्हेंबर २०१६ पासून सुरु झाला आहे.

§  १९८८ सालच्या बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) कायद्यात सुधारणा करून हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

§  सुधारणा करण्यामागचा उद्देश?

-          या विधेयकाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेच्या स्वरुपात हे विधेयक मजबूत करणे

-          बेनामी व्यवहार आणि अनुचित पध्दतींच्या माध्यमातून कायद्याचे पालन टाळण्याला आळा घालणे

§  बेनामी व्यवहार म्हणजे काय?

एका व्यक्तीने केलेला व्यवहार, व्यापार व सावकारी स्वतःच्या नावाने न करता दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने केलेला असतो, तेव्हा कायद्याच्या परिभाषेत त्या व्यवहारास बेनामी व्यवहार असे म्हटले जाते. असा व्यवहार वस्तुतः ज्या व्यक्तीने केलेला असतो, त्यास ‘खरा मालक’ म्हणतात व ज्या व्यक्तीच्या नावाने हा व्यवहार केलेला असतो त्यास ‘बेनामीदार’ म्हणतात.  बेनामी हा शब्द फार्सी असून बेनामी व्यवहाराची पद्धत भारतात मुसलमानांनी आणली व पुढे ती पद्धत हिंदू व मुसलमान या दोन्हीही जमातींत रूढ झाली.

कायद्यातील महत्वपूर्ण तथ्ये -          बेनामी व्यवहारात सहभागी व्यक्तीस ७ वर्षे कारावास व दंड -          चुकीची माहिती पुरविल्यास ५ वर्षे कारावास व दंड -          बेनामी मालमत्ता असल्यास कोणत्याही भरपायीशिवाय जप्त करण्याचा अधिकार.

---