चालू घडामोडी : 17 फेब्रुवारी

मसाला बॉन्ड मध्ये गुंतूवणूक करण्यास बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांना आरबीआयची परवानगी

* भारतीय रिझर्व बँकेने बहुपक्षीय आणि क्षेत्रीय वित्तीय संस्थांना रुपया मुल्यांकित ‘मसाला बॉन्ड’ मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे आशियन विकास बँक (ADB), न्यू डेवलपमेंट बँक (ब्रिक्स बँक) सारख्या बहुपक्षीय संस्थांना मसाला बॉन्ड मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळेल.

काय आहे मसाला बॉन्ड?

मसाला बॉन्ड हे रुपया  मुल्यांकित बॉन्ड असून ज्याद्वारे भारतीय कंपन्या भारतीय रूपयाच्या स्वरुपात परकीय बाजारातून पैसा उभारतात. मुळात ते एक कर्ज साधन असून विशेषतः गुंतवणूकदारांकडून पैसा उभारण्यासाठी कॉर्पोरेट्सकडून त्याचा वापर होतो.

#पहिला मसाला बॉन्ड नोव्हेंबर2014 मध्ये जागतिक बँकेची गुंतवणूक शाखा असलेली अंतराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळाने (IFC) जारी केला.

# जुलै 2016 मध्ये एचडीएफसी बँकेने लंडन स्टॉक एक्स्चेंज मध्ये मसाला बॉन्ड जारी केले. मसाला बॉन्ड जारी करणारी एचडीएफसी ही पहिली भारतीय बँक ठरली आहे.

# कॅनडाचा ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत मसाला बॉन्ड जारी करणारे पहिले परकीय शासन ठरले आहे.

---

सुरेन्द्र वर्मा यांना 2016 चा व्यास सन्मान

§ प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यिक आणि नाटककार सुरेंद वर्मा यांना 2016 चा प्रतिष्ठित व्यास सन्मान जाहीर झाला आहे.

§  त्यांना ‘काटना शमी का वृक्ष: पद्म पंखुडी की धार से’ या कादंबरीसाठी पुरस्कार जाहीर झाला. 2010 मध्ये ही कादंबरी प्रकाशित झाली होती. 

सुरेन्द्र वर्मा

-          7 सप्टेंबर 1941 रोजी झांशी येथे जन्म

-          त्यांनी शिक्षक म्हणून आपल्या करियरची सुरुवात केली नंतर ते लेखक बनले.

-          त्यांचे पहिले नाटक ‘सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहिली किरण तक’. सहा वेगवेगळ्या भाषांमध्ये भाषांतरित.

-          त्यांच्या काही निर्मिती : मुझे चाँद चाहीये, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहिली किरण तक, आठवण सर्ग आणि कैद ए हयात इ.

-           पुरस्कार : सांगिर नाटक अकादमी(1993), साहित्य अकादमी पुरस्कार (1996)

व्यास सन्मान :

व्यास सन्मानाची स्थापना बिराला फाउंडेशन मार्फत 1991 मध्ये झाली. भारतीय नागरिकाच्या मागील 10 वर्षात प्रकाशित हिन्दी लेखकला हा सन्मान दिला जातो. पुरस्काराचे स्वरूप 2.5 लाख रुपये आणि प्रशस्तीपत्र आशे आहे.

---

माध्यम उत्पन्न गट योजना

माध्यम आणि तुलनात्मक कमी उत्पन्न गटाला न्यायिक सेवा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘माध्यम उत्पन्न गट योजना’ (MIGS) ही स्व आधार योजना सादर केली आहे.

महत्त्वपूर्ण मुद्दे

-          ज्यांचं स्थूल उत्पन्न 60,000 प्रतीमहा किंवा 7,50,000 रु प्रतिवर्ष यापेक्षा जास्त नाही त्यांना ही योजना लागू.

-          केसची नोंदणी MIG विधी साहाय्य योजने अंतर्गत होणार आणि त्यांच्या इछेनुसार ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड किंवा वरिष्ठ सल्लागार किंवा वादविवाद सल्लागारकडे हस्तांतरित होणार.

-          ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डचे केस फिट असल्याचे समाधान झाल्यास सोसायटी अर्जदाराला कायदेशीर हक्क मिळविण्याचा अधिकार ठरवेल.

-          सोसायटीमद्धे भारताचे सरन्यायाधिक पॅट्रोन-इन-चीफ असतील. ऍटर्नी जनरल हे पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतील. सॉलिसिटर जनरल हे सन्माननीय सचिव असतील. अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य असतील.

---