चालू घडामोडी : २३ डिसेंबर २०१६
बौद्घिक संपदा हक्क प्राधिकरणाची फेररचना
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार धोरणांतर्गत सरकारने बौद्धिक संपदा हक्क संरक्षण प्राधिकरणाची पुनर्रचना करण्याचे ठरविले आहे. पीक वाण आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची जपणूक यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात येणार आहे.
- सरकारने प्राधिकरणाला तीन शाखा कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली असून पालमपूर (हिमाचल प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) आणि शिवमोगा (कर्नाटक) या तीन ठिकाणी ही कार्यालये सुरू केली जातील.
- पिकांच्या संकरित वाणांसाठी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार धोरण लागू करण्याच्या तयारीत सरकार आहे.
- संरक्षण प्राधिकरनाचे बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या निकषांमध्ये सुधारणा करणे आणि संकरित वाणांमध्ये बौद्धिक संपदेचा वापर करणे हे कार्य असेल.
- त्याचप्रमाणे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संस्था, राज्यांमधील कृषी विद्यापीठे, एनएसएआय (नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया) या संस्थांशीही प्राधिकरणाचे सहकार्य असेल.
- जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारांच्या पार्श्वभूमीवर वनस्पतींच्या बौद्धिक संपदा अधिकारांचे त्याचप्रमाणे स्थानिक शेतकऱ्यांनी विकसित केलेल्या बियाण्यांचे संरक्षण यासाठी हे प्राधिकरण महत्त्वाचे आहे.
www.balajisurne.blogspot.in
ओबामा नावाचा मासा
- अमेरिकेतील संशोधकांना पिवळ्या, सोनेरी रंगाच्या माशाची एक प्रजाती सापडली असून, या नव्या प्रजातीला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे नाव देण्यात आले आहे.
- माशांची ही प्रजाती पॅसिफिक महासागरात हवाई बेटांच्या संरक्षित भागात ३०० फूट खोल असणाऱ्या कुरे या प्रवाळ बेटांवर आढळली आहे.
- जपानमध्ये आढळणा-या माशांच्या प्रजातीशी या माशांचे साधर्म्य आहे असून या माशांवर सखोल संशोधन सुरु आहे.
का देण्यात आले बाराक ओबामा यांचे नाव?
- पापाहनॉमोक्वाकी या सागरी क्षेत्राचे संवर्धन करण्यात ओबामा यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. या सागरी पट्ट्यात दुर्मिळ पाणवनस्पती, सागरी जलचरांच्या प्रजाती, दुर्मिळ प्रजातीचे कासव असे जीव नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे या जीवांच्या संवर्धनाची जबाबदारी बराक ओबामा यांनी घेतली होती. वैज्ञानिकांनी त्यांचा सन्मान म्हणून या प्रजातीला बराक ओबामा यांचे नाव दिले आहे.
www.balajisurne.blogspot.in
IMP GS:
>> किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल माइल्स क्षेत्राला प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा मानली जाते. ती संबंधित राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असते. त्यापुढील दोनशे नॉटिकल माइल्सपर्यंतची (३०७.४ किलोमीटर) सागरी हद्द विशेष आर्थिक क्षेत्र (एक्स्लुझिव्ह इकॉनामिक झोन) मानले जाते आणि त्यावर केंद्राचा अधिकार असतो.
>> अधिकारक्षेत्राच्या वाटपानुसार, इंधनाच्या आयात-निर्यातीसह बंदरांवर चालणाऱ्या सर्व व्यापारांवर राज्याकडून कर लावले जातात.
>> सामुद्रिक विभाग कायद्याच्या (मेरिटाइम झोन्स अॅक्ट) कलम ३ व ४ नुसार प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा संबंधित राज्याच्या अखत्यारीत येते. तसेच राज्यघटनेच्या तिसऱ्या परिशिष्टामधूनही प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा भागांवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचे स्पष्ट होते.
www.balajisurne.blogspot.in
सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असणाऱ्या जीएसटी परिषदेची दोन दिवसांची बैठक
२३ डिसेंबर २०१६ रोजी संपली असून
त्यामध्ये केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) व राज्य वस्तू व सेवा कराच्या (एसजीएसटी)
विधेयकांवर जीएसटी परिषदेच्या दोन दिवसीय बैठकीमध्ये एकमत झाले आहे. आता फक्त
एकात्मिक जीएसटीचे (आयजीएसटी) विधेयक आणि केंद्र व राज्यांचे अधिकार
क्षेत्रांबाबतचा (क्रॉस एम्पावरमेंट) तिढा शिल्लक राहिला असून पुढील बैठक ३ आणि ४
जानेवारीला होईल.
बालसाहित्याच्या क्षेत्रातील महत्त्वाच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी टाटा
ट्रस्टने पराग उपक्रमांतर्गत मुंबई लिटरेचर लाइव्हबरोबर ‘बिग लिटिल बुक अवार्ड’ (Big Little Book Award) ची स्थापना केली. २० नोव्हेंबर २०१६ ला हा पुरस्कार
पहिल्यांदा देण्यात आला – लेखनासाठी माधुरी पुरंदरेंना (मराठी भाषा) आणि चित्रकारितेचा अथनू रॉय यांना.
गेल्या सात वर्षांत टाटा लिटरेचर लाइव्ह या साहित्य संमेलनात लेखक, कवी, कादंबरी, कल्पनेतर
पुस्तके,
जीवनगौरव पुरस्कार दिले जात होते. त्यात यंदापासून बाल
साहित्यकारांसाठी लेखन व चित्रकारितेच्या दोन पुरस्कारांची भर घालण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत