जागतिक निवृत्ती निर्देशांकात (GRI) भारताला 88 वे स्थान

• भारतात नोकरीतून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींचे आयुष्य इतर देशांच्या तुलनेत सर्वांत अवघड असल्याचे एका संशोधनातून समोर आले आहे. नॅटिक्‍सिस ग्लोबल ऍसेट मॅनेजमेंटच्या चौथ्या जागतिक निवृत्ती निर्देशांकात (जीआरआय) भारताला तब्बल 88 वे स्थान मिळाले आहे. 
• पहिले पाच देश: स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, आइसलॅंड आणि नेदरलॅंड.  
• जगातील एकूण 43 देशांतील निवृत्त व्यक्तींच्या जीवनमानाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये 34 देश हे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने वर्गीकृत केलेले प्रगत देश, आर्थिक सहयोग व विकास संघटनेचे (ओईसीडी) सदस्य असलेले पाच देश, तर ब्रिक्‍स संघटनेतील चार देशांचा समावेश होता. 
• निर्देशांकात देशाचे स्थान ठरविण्यासाठी त्या देशांतील पाच वर्षांचा मुलभूत व्याजदर आणि महागाईच्या सरासरीचा अभ्यास करण्यात आला. याआधारे निवृत्तीनंतर लोकांच्या गरजा, अपेक्षा आणि विश्‍वासाला पात्र ठरणाऱ्या देशांच्यामध्ये तुलना करून हे निष्कर्ष काढण्यात आले.
• गेल्या वर्षी नॅटिक्‍सिसकडून एकूण 150 देशांतील निवृत्त व्यक्तींसाठी असलेल्या सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला होता. त्यात भारताला 88 वे स्थान प्राप्त झाले होते, 2014 मध्ये भारताचा क्रमांक 104 वा होता.

परिस्थिती भयावह

भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी 50 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली आहेत, 2050 सालापर्यंत एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्के लोक ज्येष्ठ नागरिक असतील, असे हेल्पएजच्या एका अहवालातून समोर आले होते.

आरोग्यात भारत

या सर्वेक्षणानुसार भारतात आरोग्याची परिस्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारताची आरोग्य क्षेत्रातील प्रगती समाधानकारकही नाही. भारताचा आरोग्य निर्देशांक केवळ चार टक्के आहे, तसेच शहरात चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळत असल्या, तरी ग्रामीण भागात मूलभूत गरजाही मिळत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भारत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ 1.3 टक्के खर्च आरोग्यावर करत आहे. अन्य ब्रिक्‍स देशांत याचे प्रमाण 3.5 ते चार टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याने भारताची कामगिरी खराब असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एका योजनेनुसार हा खर्च 2.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेणे अपेक्षित आहे.

अहवालातील अन्य बाबी:

1. वृद्धापकाळात अवलंबून असणाऱ्या देशांत भारत पहिल्या क्रमांकावर 
2. लोक आनंदी असणाऱ्या देशांत भारत सर्वांत खालच्या क्रमांकावर 
3. महागाई आणि सरकारवरील भले मोठे कर्ज आदी प्रमुख समस्या 
4. हवेची गुणवत्ता आणि पाण्याच्या शुद्धतेबाबतही भारत पिछाडीवरच 
5. प्रशासनात मात्र भारताची स्थिती सुधारतेय