पंचायत राज नोट्स

पंचायत राज संस्था

घटक	ग्रामपंचायत	पंचायत समिती	जिल्हा परिषद
अधिनियम व स्थापनेसाठी निकष	मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 (कलम- 5) सपाट प्रदेश ð600 पठारी प्रदेश ð500 डोंगरी प्रदेश ð300	महा. जि.प. व पं. स. अधिनियम 1961 (कलम- 56) प्रत्यक्ष नियंत्रण ZP चे अप्रत्यक्ष नियंत्रण राज्यशासनाचे	महा. जि.प. व पं. स. अधिनियम 1961 (कलम- 6) 10 लाख मतदार संख्या 1 मे 1962 पासून स्थापना
सदस्य	भारत :  5-31 महा.  :   7-17 निश्चिती: जिल्हाधिकारी	संख्या निश्चित नाही (साधारणतः 12-25) (20000 लोकसंख्येमागे एक सदस्य)	महा. : 50-75 PS सभापती पदसिद्ध सदस्य (40000 लोकसंख्येमागे एक सदस्य) निश्चिती: राज्यशासन
पात्रता/ अपात्रता	पात्रता : किमान वय 21 वर्ष अपात्रता: -शिक्षा होवून पाच वर्ष लोटले नसतील तर -१२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास -गैरहजेरी:  6 महिने पेक्षा जास्त	पात्रता:  किमान वय 21 वर्ष अपात्रता: -शिक्षा होवून पाच वर्ष लोटले नसतील तर -१२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास -गैरहजेरी:  6 महिने पेक्षा जास्त	पात्रता:  किमान वय 21 वर्ष अपात्रता: -शिक्षा होवून पाच वर्ष लोटले नसतील तर -१२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास -गैरहजेरी:  6 महिने पेक्षा जास्त
राजीनामा	सरपंच पंचायत समिती सभापतीकडे, सदस्य सरपंचाकडे	सभापती ZP अध्यक्षाकडे, सदस्य सभापतीकडे	अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे, उपाध्यक्ष व सदस्य अध्यक्षाकडे
पदसिद्ध सचिव	ग्रामसेवक	गट विकास अधिकारी	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
निवडणुका	वार्ड : - मतदार संघास वार्ड म्हणतात. -प्रत्येक वार्डातून किमान 2 व जास्तीत जास्त 3 सदस्य निवडतात -वार्डाची रचना व क्रमांक दिशेनुसार गावच्या दक्षिणेकडून सुरवात. - वार्ड जिल्हाधिकारी ठरवतो व तहसीलदार जाहीर करतो. -अनामत रक्कम : साधारण 500 रु. राखीव 100 रु. - निवडणूक खर्च मर्यादा: 25000 -राजकीय पक्षांना निवडणुकीत सहभागी होता येत नाही	गण: -मतदार संघास गण म्हणतात -ZP च्या एका गटात दोन गण असतात. -अनामत रक्कम : साधारण 750 रु. राखीव 500 रु. -निवडणूक खर्च मर्यादा :	गट: -मतदार संघास गट म्हणतात -अनामत रक्कम : साधारण 1000 रु. राखीव 750 -निवडणूक खर्च मर्यादा : 3 लाख रु.
आरक्षण	-महिला 50% -OBC 27% -सरपंचाचे आरक्षण निश्चित करताना तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची संख्या गृहीत धरली जाते -सदस्यांचे - फक्त त्या ग्रामपंचायतीतील सदस्य संखेचाच विचार केला जातो	-महिला 50% -OBC 27% -पदाधिकाऱ्याचे आरक्षण निश्चित करताना जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितींची संख्या गृहीत धरली जाते -सदस्यांचे - फक्त त्या पंचायत समिती क्षेत्राचा विचार केला जातो.	-महिला 50% -OBC 27% -अध्यक्षांचे आरक्षण ठरवताना महाराष्ट्रातील सर्व ZP  ची संख्या गृहीत धरली जाते. -सदस्यांचे आरक्षण निश्चित करताना फक्त एका ZP ला गृहीत धरले जाते.
सभा	-पहिली सभा : अध्यक्ष्य तहसीलदार(जिल्हाधिकारी बोलावतो) -नियमित सभा : 12 (अध्यक्ष: सरपंच) -खास सभा: अर्ध्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी मागणी केल्यास. -गणपूर्ती : 1/2 -सभेचा सचिव : ग्रामसेवक.	-पहिली सभा: अध्यक्ष उपजिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी बोलावतो) -नियमित सभा : 12 (अध्यक्ष: सभापती) -विशेष सभा : 1/5 पेक्षा कमी नाही इतक्या सदस्यांनी मागणी केल्यास -गणपूर्ती: 1/3                       -सभेचा सचिव : BDO	-पहिली सभा: अध्यक्ष जिल्हाधिकारी (15 दिवस पूर्व नोटीस) -नियमित सभा: 4 (15 दिवस पूर्व नोटीस) -विशेष सभा 1/5 पेक्षा कमी नाही एवढ्या सदस्यांनी मागणी केल्यास (10 दिवस पूर्व नोटीस) -गणपूर्ती : 1/3
अंदाजपत्रक	निर्मिती: ग्रामसेवक मंजुरी: पंचायत समिती (दोन महिन्यात मंजुरी देणे आवश्यक) सादरीकरण: ग्रामसभेपुढे (उत्पनाचा प्रमुख स्त्रोत  शासकीय अनुदान)	निर्मिती: BDO मंजुरी: ZP (उत्पनाचा स्वतःचा स्त्रोत नाही)	निर्मिती : CEO मान्यता:  स्थायी समिती मन्यतेनंतर राज्य शासनाकडे पाठवले जाते
विसर्जन	ZP च्या सल्याने राज्य शासन करते. विसर्जनानंतर एका महिन्यात निवडणुका	राज्य शासन करते. विसर्जनानंतर एका महिन्यात निवडणुका	राज्य शासन करते. विसर्जनानंतर एका महिन्यात निवडणुका
हिशेब तपासणी	उत्पन्न: 25000 पेक्षा कमी ð ZP. 25000 पेक्षा जास्त ðलेखापाल, स्थानिक निधी	महालेखापाल (Not CAG)
समित्या/ सभा	ग्राम सभा -तरतूद: घटना कलम 243अ , मुं.ग्रा.अ. 1958 : कलम 6 -सदस्य गावातील सर्व प्रौढ नागरिक -अध्यक्ष: सरपंच -नोटीस 10 दिवस आधी -वर्षातून 4 सभा -गणपूर्ती 15% किंवा 100 यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढे.	सरपंच परिषद -शिफारस बोंगीरवार समिती -सदस्य 1/5 किंवा 15 सरपंच -पदसिद्ध अध्यक्ष: पं.स. उपसभापती -सचिव: ग्राम विस्तार अधिकारी -कार्यकाल: एक वर्ष -उद्देश: तालुक्यातील ग्राम पंचायातींशी समन्वय राखणे तालुका आम सभा -सभापती बोलावतात -अध्यक्ष : त्या क्षेत्रातील जेष्ठ आमदार -सचिव: तहसीलदार -ZP च्या आमसभेच्या एक महिना आधी ग्यावी लागते	-1 स्थायी + 9 विषय समित्या -कोणताही सदस्य एकापेक्षा अधिक समित्यावर नसतो -समिती सदस्य व सभापतींचा कार्यकाल अडीच वर्षे 1.   स्थायी समिती -    पदसिद्ध अध्यक्ष:  ZP अध्यक्ष -    सचिव:  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी -    १३ सदस्य 2.   कृषी समिती 3.   पशु संवर्धन व दुग्ध विकास समिती 4.   वित्त समिती 5.   बांधकाम समिती 6.   शिक्षण समिती 7.   आरोग्य समिती 8.   समाजकल्याण समिती 9.   महिला व बालकल्याण समिती 10. जल संधारण व पेयजल पुरवठा समिती
वैशिष्ट्ये	-नवीन ग्राम पंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्त -कर निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य शासन -उत्पन्न : ३० % स्वतः ठेवते व ७०% ZP  ला देते -कार्यालयीन तपासणीचा अधिकार CEO  ला -29 कार्य विषय.	-कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी 14 प्रशासकीय विभागांची निर्मिती केली जाते. -जर राज्याची लोकसंख्या २० लाखापेक्षा कमी असेल तर पंचायत समिती स्थापन नाही केली तरी चालते	जिल्हा आम सभा -वर्षातून दोन वेळा -वैधानिक सभा नसून औपचारिक सभा -अध्यक्ष: पालकमंत्री -सचिव: जिल्हाधिकारी -बैठक CEO बोलावतात -उप अध्यक्ष:  विभागीय आयुक्त

www.balajisurne.blogspot.in

पंचायतराज व्यवस्थेतील पदाधिकारी

घटक	सरपंच	पं. स. सभापती	जि. प. अध्यक्ष
निवड	-निवडून आलेल्या सदस्यांमधून. -जिल्हाधिकाऱ्याने बोलावलेल्या पहिल्या बैठकीत.( अध्यक्ष: तहसीलदार) -समान मते पडल्यास तहसिलदाराना मत देण्याचा अधिकार आहे.	-निवडून आलेल्या सदस्यांमधून. -जिल्हाधिकाऱ्याने बोलावलेल्या पहिल्या बैठकीत.( अध्यक्ष: उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा)	-निवडून आलेल्या सदस्यांमधून. -जिल्हाधिकाऱ्याने बोलावलेल्या पहिल्या बैठकीत.( अध्यक्ष: उपजिल्हाधिकारी)
निवडी संबंधी वाद	7 दिवसात जिल्हाधिकाऱ्याकडे अपील. जिल्हाधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसात विभागीय आयुक्ताकडे(त्यांचा निर्णय अंतिम)	30 दिवसात विभागीय आयुक्ताकडे अपील. त्यांच्या निर्णयाविरोधात 30 दिवसात राज्यशासनाकडे.	30 दिवसात विभागीय आयुक्ताकडे अपील. त्यांच्या निर्णयाविरोधात 30 दिवसात राज्यशासनाकडे.
पदावधी	पाच वर्ष	अडीच वर्षे	अडीच वर्षे
मानधन	2000 पर्यंत लोकसंख्या- 1000 रु 8000 पर्यंत लोकसंख्या - 1500रु 8000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या- 2000 रु.	सभापती – 10000 उपसभापती – 8000	अध्यक्ष – 20000 उपाध्यक्ष – 16000
रजा	६ महिने	६ महिने	६ महिने जातीत जास्त 10 वर्षे पद भूषविता येते
राजीनामा	पं.स. सभापतीकडे	जि.प. अध्यक्षाकडे	विभागीय आयुक्ताकडे
बडतर्फी	सरपंच/उपसरपंच/सदस्य - विभागीय आयुक्त (पूर्वी ZP स्थायी समिती)	राज्यशासन	राज्यशासन
अविश्वास ठराव	-१/३ सदस्यांनी नोटीस तहसीलदाराकडे -तहसिलदाराच्या अध्यक्षतेखाली बैठक -२/३ बहुमताने मंजुरी (महिला - ३/४) -एकदा फेटाळल्यास एक वर्ष मांडता येत नाही -नवीन निवडणुकीपासून सहा महिने मांडता येत नाही.	-१/३ सदस्यांनी नोटीस जिल्हाधिकाऱ्याकडे - जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली बैठक -२/३ बहुमताने मंजुरी (महिला - ३/४) -एकदा फेटाळल्यास एक वर्ष मांडता येत नाही -नवीन निवडणुकीपासून सहा महिने मांडता येत नाही.	-१/३ सदस्यांनी नोटीस जिल्हाधिकाऱ्याकडे - जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली बैठक -२/३ बहुमताने मंजुरी (महिला - ३/४) -एकदा फेटाळल्यास एक वर्ष मांडता येत नाही -नवीन निवडणुकीपासून सहा महिने मांडता येत नाही.
कार्ये व अधिकार	ग्राम पंचायतीचे कार्यकारी अधिकार -कोणताही ठराव अमलात आणणे -ग्राम निधीतून पैसा काढण्यास परवानगी -बैठक व ग्रामसभा बोलावणे	पं. स. चे कार्यकारी अधिकार -BDO चा गोपनीय अहवाल तयार करणे -सभा बोलावणे- अध्यक्ष स्थान -अभिलेख कागदपत्रे तपासणे	सभा बोलावणे- अध्यक्ष स्थान -अभिलेख कागदपत्रे तपासणे -CEO चा गोपनीय अहवाल तयार करणे -स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष
इतर	सरपंच पद फिरत्या पद्धतीने राखीव उपसरपंच पद मात्र खुले	सभापती पद - आरक्षित उपसभापती पद- खुले	अध्यक्ष पद - आरक्षित उपाध्यक्ष पद- खुले अध्यक्ष पद- राज्यमंत्र्याचा दर्जा

www.balajisurne.blogspot.in
प्रशासकीय अधिकारी

घटक	ग्रामसेवक	गट विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
निवड व नियुक्ती	निवड:  जिल्हा निवड समिती नेमणूक/बदली/बडती/बडतर्फी : CEO एक किंवा एकापेक्षा जास्त ग्राम पंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक(संख्या CEO ठरवतो)	निवड : MPSC नेमणूक/बदली/बडती/बडतर्फी:  राज्य शासन (मदतीसाठी विविध खात्याचे विस्तार अधिकारी)	निवड: UPSC नेमणूक: राज्य शासन
पदाबद्दल	-ग्रामपंचायतीचा सचिव -ग्राम विकास अधिकारी -ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख -ZP चा नोकर(ग्रामपंचायतीचा नाही)	-पंचायत समिती सचिव -पंचायत समिती प्रशासकीय प्रमुख -ग्राम विकास खात्याचा नोकर -राज्य शासन व पंचायत समिती याच्यातील दुवा	-ZP चा प्रशासकीय प्रमुख -IAS दर्जाचा अधिकारी (ZP चा सचिव ) सचिव:  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नियंत्रण	प्रशासकीय : गट विकास अधिकारी राजकीय : सरपंच	प्रशासकीय : मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकीय :  पं.स. सभापती
अधिकार व कार्ये	-जन्म मृत्यू निबंधक -बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी -बैठकींचे इतिवृत्त तयार करणे -ग्रा.पं. चे कार्यालयीन कामकाज पाहणे. -ग्रा.पं.नोकर वर्गावर नियंत्रण. -ग्रा.पं. ऑफिस सांभाळणे. -अंदाजपत्रक पंचायत समितीकडे पाठविणे कर वसुली ग्रा.पं. व पं.स. यांच्यातील दुवा	-वर्ग ३ व ४ च्या कर्मच्याऱ्याना रजा देणे -पं.स.चे ऑफिस सांभाळणे -अनुदानाची रक्कम काढून तिचे वाटप करणे -अंदाजपत्रक बनवणे -पं.स.च्या कार्याचा अहवाल CEO कडे पाठवणे (दर ३ महिन्याला) -बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे	-वर्ग १ व २ अधिकाऱ्यांच्या कामांचे दरवर्षी मूल्यमापन करणे व त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे. -जिल्हा निधीतून पैसे काढून त्याचे वाटप करणे

   वरील नोट्सच्या PDF फाईल साठी  येथे क्लीक करा