काश्‍मीरसाठी हवा परिपूर्ण आराखडा!
दहशतवादी
बुऱ्हाण वणी याच्या मृत्यूनंतर काश्‍मीर खोऱ्यात सध्या हिंसाचार उसळला
असला, तरी त्यामागं गेल्या तीन दशकांमधली अनेक कारणं आहेत. काश्‍मीरचा
प्रश्‍न सोडवायला देशातल्या सर्वच राजकीय नेत्यांनी मुत्सद्देगिरी
दाखविण्याची गरज असून, प्रसारमाध्यमांसह सर्वच घटकांनी या प्रक्रियेत साथ
द्यायला हवी. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, काश्‍मीरचा प्रश्‍न
सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखून आराखडा करायला हवा. काश्‍मीरमधल्या
हिंसक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या समस्यांचा वेध घेत सुचवलेल्या
उपाययोजना...
काश्‍मीर गेली २५ ते ३० वर्षं दहशतवादाच्या गर्तेत आहे. या तीन दशकांमध्ये दहशतवादाच्या तीव्रतेत अनेक चढ-उतार आले. याच काळात आपल्या देशात व जगात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या. केंद्रात आणि राज्यात सरकारं बदलली. भारताची अणुचाचणी, कारगिल युद्ध, पाकिस्तानमध्ये हुकूमशहा परवेझ मुशर्रफ यांची राजवट, तिचा ऱ्हास व शेवट, ९ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर दहशती हल्ला, १३ डिसेंबर २००१ ला भारतीय लोकसभेवर हल्ला, २६ नोव्हेंबरला झालेला मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला, भारत-अमेरिका अणुशक्ती करार, २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचा अभूतपूर्व विजय आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची स्थापना इत्यादी...
अशा घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा काश्‍मीरमध्ये पुन्हा जनविद्रोहाचा भडका उडतो, तेव्हा साहजिकच सर्वसामान्यांचं लक्ष बुऱ्हाण वणीच्या हत्येसारख्या एका विशेष घटनेवर केंद्रित होतं आणि आधीच्या घटना मनःपटलावर पुसट होतात. सद्य परिस्थितीचं योग्य परीक्षण करायचं असेल तर गेल्या तीन दशकांतल्या प्रमुख घडामोडींचा आढावा घेणं योग्य ठरेल.
दहशतवादाचे चढ-उतार
काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांना सुरवात झाली ती १९८९ पासून. त्या वेळी अशा कारवाया जम्मू-काश्‍मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) ही संघटना करत असे. त्या संघटनेचा काश्‍मीरमधला सूत्रधार यासीन मलिक हा होता. जेकेएलएफची स्थापना मकबूल बट आणि अमानुल्ला खान या दुकलीनं केली. याच अमानुल्ला खाननं लंडनमधल्या भारतीय दूतावासातले एक प्रमुख अधिकारी रवींद्र म्हात्रे यांचं १९८४ मध्ये अपहरण करून त्यांचा खून केला होता. (म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ पुण्यात मुठा नदीच्या एका प्रमुख पुलाला त्यांचं नाव देण्यात आलेलं आहे).
जेकेएलएफनं सुरू केलेल्या कारवाया पाकिस्तानला चांगल्याच फावल्या आणि त्यानं त्या संघटनेला पूर्ण पाठिंबा दिल्याची घोषणा केली. यासीन मलिकनं पाकिस्तानात जाऊन तिथलं सरकार आणि पाकिस्तानी सेनेकडून अनेक प्रकारची मदत मिळवली. त्यामुळं जेकेएलएफच्या कारवायांना अधिकच जोर चढला. त्यानंतर मात्र पाकिस्तानकडून मागण्या वाढत गेल्या. यासीनला केवळ काश्‍मीर हा एक स्वतंत्र देश बनवायचा होता आणि त्यासाठी पाकिस्तानची मदत हवी होती. पाकिस्तानला मात्र काश्‍मीर गिळंकृत करून आपल्या देशात सामावून घ्यायचा होता. त्यातूनच त्यांची आपापसातली तेढ वाढली. त्यामुळं पाकिस्ताननं यासीनला मदत करणं तर थांबवलंच, उलट त्याच सुमारास स्थापन झालेल्या हिज्बुल मुजाहिदीन (हिज्बुल) या काश्‍मिरी दहशतवादी संघटनेला प्रोत्साहन द्यायला सुरवात केली. त्यामागं हेतू यासीनचा आणि पर्यायानं जेकेएलएफचा काटा काढणं असा होता.
जेकेएलएफचा जोर संपल्यावर हिज्बुलनं काश्‍मीरमधल्या दहशतवादाचं म्होरकेपण मिळवत १९९० च्या दशकात अनेक अघोरी कृत्यं केली. त्याच सुमाराला केंद्र सरकारनं परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्यासाठी भारतीय लष्कराला पाचारण केलं. लष्करानं नियंत्रणरेषेवर होणाऱ्या घुसखोरीला प्रतिबंध करायला आणि दहशतवाद्यांवर जोरदार हल्ले करायला प्रारंभ केल्यावर परिस्थितीवर राज्य सरकारचं नियंत्रण हळूहळू पुन्हा प्रस्थापित झालं. १९९७ नंतर परिस्थिती इतकी निवळली की काश्‍मीरमधून हिज्बुलमध्ये दाखल होण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्यांची संख्या रोडावली. त्यातच २००० मध्ये हिज्बुलचा काश्‍मीरमधला म्होरक्‍या अब्दुल मजीद दार यानं एकतर्फी शस्त्रसंधीची घोषणा केली. दार यालाही काश्‍मीरला जास्तीत जास्त स्वायत्तता मिळवायची होती. त्याच्या मते स्वायत्तता मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारचं लक्ष वेधण्याचं काम बंदुकीच्या आधारे साध्य झालं होतं. त्यानंतर पुढं काश्‍मीरच्या मागण्या चर्चा आणि संवाद या मार्गानंच सोडवणं योग्य होतं. हिज्बुलच्या ६० ते ६५ टक्के दहशतवाद्यांचा दार याला पाठिंबा होता. त्यानंतर हिज्बुलच्या कारवायांचा जोर इतका कमी झाला, की एक मोठी संधी हातातून निसटत असल्याची भीती पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना आणि पाकिस्तानी सेनेला वाटू लागली. त्याला उत्तर म्हणून पाकिस्ताननं लष्कर-ए-तैयबा (लष्कर), जैश-ए-मुहम्मद आणि अल्‌ बकर अशा अनेक दहशतवादी संघटना उभ्या केल्या आणि काश्‍मीरमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त निर्घृण आणि क्रूर दहशतवादी कारवायांना सुरवात झाली.
लष्कर-ए-तैयबा आणि इतर पाकिस्तानी संघटनांनी हिज्बुलसारख्या पूर्णपणे काश्‍मिरी संघटनांना दुय्यम स्थान देत, किंबहुना त्यांचा तिटकारा करत आपली पकड मजबूत करायला सुरवात केली. लवकरच या संघटनांनी त्यांच्या कारवाया केवळ काश्‍मीर खोऱ्यातच नव्हे, तर जम्मू भागात आणि भारतात इतर ठिकाणी सुरू केल्या. धर्मस्थानांना लक्ष्य बनवून जम्मूमधलं रघुनाथ मंदिर आणि अहमदाबादजवळच्या अक्षरधाम मंदिरावर हल्ले चढवले. इतकंच नव्हे, तर भारतीय लष्कराच्या ठाण्यांजवळच्या वसाहतींवर हल्ले करून बायका-मुलांच्याही हत्या केल्या.
जसजसा दहशतवादी कारवायांचा जोर वाढत गेला, तसतसे भारतीय लष्कराचे पवित्रे आणि डावपेचही बदलत गेले. नियंत्रणरेषेपलीकडून होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी अनेक प्रतिबंध घातले गेले. नियंत्रणरेषेवर एक विशिष्ट प्रकारचं कुंपण उभारून तिथली गस्त वाढवणं हा त्याचाच भाग होता.
जम्मू-काश्‍मीर राज्य विधानसभेच्या निवडणुका २००२ च्या सप्टेंबर आणि ऑक्‍टोबर महिन्यांत यशस्वीरीत्या पार पडल्या. त्यानंतर हळूहळू दहशतवाद्यांची संख्या आणि त्यांच्या कारवाया कमी होऊ लागल्या. (२००१ ते २०१० या दशकात ही संख्या सुमारे दोन हजार ५०० वरून केवळ ५०० वर आली). बंदुकीच्या जोरावर यश मिळवणं दुरापास्त होत आहे, असं दिसताच दहशतवाद्यांनी दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब करायला सुरवात केली. त्यातून निदर्शनं आणि दगडफेक या तंत्राचा वापर सुरू झाला. दुर्दैवानं त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात शंभरावर लोक ठार झाले आणि अनेक जखमी झाले. त्यामुळं वातावरण आणखीच चिघळलं.
२००२ च्या निवडणुकांनंतर काश्‍मीरच्या जनतेचा आशावाद बळावला होता. नॅशनल कॉन्फरन्ससारख्या बलाढ्य राजकीय पक्षाचा पराभव झाल्यानं (पीडीपी व काँग्रेस पक्ष या युतीच्या) नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा होत्या. राष्ट्रीय स्तरावरच्या राजकारणात सक्रिय असलेले मुफ्ती महंमद सईद यांनी जेव्हा मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं, तेव्हा त्यांच्या त्या निर्णयाचा काश्‍मिरी जनतेवर चांगला प्रभाव पडला. वयस्क, वरिष्ठ नेता केंद्र सरकारमधली वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा सोडून काश्‍मीरच्या हितासाठी परतला, अशी भावना सर्वत्र पसरली. मुफ्तींच्या सुज्ञ बुद्धीनं ते त्वरित ताडलं आणि आपल्या अगदी पहिल्या वक्तव्यापासून ‘माझं धोरण काश्‍मीरच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचं राहील’ (Policy of healing touch) असं त्यांनी जाहीर केलं. त्यानंतर त्यांनी ते अमलातही आणल्याचं काश्‍मीरच्या जनतेला वेळोवेळी दाखवून दिलं.
पीडीपी आणि काँग्रेस यांच्या आपापसातल्या करारानुसार २००५ मध्ये मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसकडं जाणार होतं. पीडीपीच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत एकंदर परिस्थिती इतकी सुधारली होती, की तशी प्रगती पुढंही सुरू राहावी, या हेतूनं मुफ्तींनी मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहणं इष्ट होतं. मात्र, काँग्रेसच्या आपला हक्क बजावण्याच्या हट्टापुढं काश्‍मीरच्या आणि पर्यायानं देशाच्या दीर्घकालीन हिताकडं दुर्लक्ष झालं. नवीन मुख्यमंत्र्यांनीही अनेक प्रयत्न केले; पण ते मुफ्तींच्या तोडीस उतरले नाहीत.
२००२ ते २००५ या काळात अनेक अपेक्षा पूर्णही झाल्या; परंतु त्यानंतर अपेक्षाभंग आणि नैराश्‍याची चिन्हं दिसू लागली. एकदा पराभवाची झळ सोसून २००८ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचं सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर उमर अब्दुल्ला यांच्या तरुण, तडफदार नेतृत्वांतर्गत नवा आशावाद पुन्हा निर्माण झाला होता. उमर अब्दुल्ला यांची कारकीर्द फारशी यशस्वी झाली, असं म्हणता येणार नाही. यादरम्यान हिज्बुल संघटनेमध्ये काही बदल घडून आले. रोजगार न मिळालेले शिकले-सवरलेले तरुण दहशतवाद्यांच्या अपप्रचाराला बळी पडू लागले. इंटरनेट आणि सोशल मीडियातल्या काही वेबसाइटवर इसिससारख्या (isis) कट्टरपंथीयांकडून केल्या जाणाऱ्या धार्मिक आव्हानामुळं त्याला खतपाणी मिळत गेलं. यातूनच बुऱ्हाण वणी याच्यासारखे तरुण दहशतवादाकडं ओढले गेले. बुऱ्हाण वणी हा हिज्बुल संघटनेत सुमारे पाच वर्षांपूर्वी दाखल झाला.
२०१४ मध्ये काश्‍मीरमध्ये आलेल्या महापुरानंतर काश्‍मिरी जनतेला हवी तितकी मदत केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून न मिळाल्याची भावना उफाळली. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार केंद्रात सत्तेवर येऊन केवळ तीनेक महिनेच झालेले होते, तरीही पंतप्रधानांनी सात सप्टेंबरला काश्‍मीरला भेट दिली आणि पूर्ण मदतीचं आश्‍वासन दिलं. काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जरी जवळजवळ सहा वर्षं अधिकारपदावर होते, तरी नेमक्‍या त्या वेळी सर्व शासकीय यंत्रणा अक्षरशः पुराच्या पाण्याखाली असल्यामुळं मुख्यमंत्री आणि सरकारी विभागांमध्ये दीर्घकाळ संपर्क होऊ शकला नाही आणि त्यामुळं मदत मिळण्यास दिरंगाई झाली, हे जरी खरं असलं, तरी जनतेच्या मनात सरकारच्या उपेक्षित वागणुकीबद्दलची अढी कायम राहिली. त्या ठिणगीला राजकीय विरोधकांनी हवा दिली आणि पुन्हा दहशतवादाचा डोंब उसळला.
काश्‍मीरमधली सद्य परिस्थितीकाश्‍मीरमधल्या दहशतवादी कारवायांच्या चढ-उतारांचा आढावा घेतल्यानंतर जागतिक स्तरांवरच्या घटनांचा भारतातल्या दहशतवादावर काय परिणाम झाला, त्याचं परीक्षण करायला हवं.
९ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जगात इस्लाम आणि इस्लामप्रेरित दहशतवाद यावर चर्चा सुरू झाली. प्रगत युरोपीय देशांतही मुस्लिमधर्मीयांकडं पाहण्याची दृष्टी साशंक; किंबहुना वैमनस्याची झाली. जगात दुसऱ्या क्रमांकावर मुस्लिमांची संख्या असणारा देश म्हणून भारताकडंही पाहिलं जाऊ लागलं. त्या वेळी आपण ताठ मानेनं जगाला सांगू शकलो, की भारतातले इस्लामधर्मीय हे अल्‌ कायदा किंवा तत्सम संघटनांशी निगडित नाहीत, जरी इंडियन मुजाहिदीनसारख्या (IM) संघटनांचं अस्तित्व आणि संशयास्पद हालचाली उघड झाल्या तरी गेल्या दोन वर्षांपर्यंत जवळजवळ हीच परिस्थिती होती. त्यानंतर मात्र हळूहळू भारतातल्या काही व्यक्तींचं इसिस (ISIS) आणि तत्सम संघटनांशी असणारे लागेबांधे उघड होत आहेत. काही व्यक्ती देशांतर करून या संघटनांना सामील झाल्या आहेत, तर काही स्वदेशात राहून घातक कारवायांना मदत करत आहेत. इसिसचे किंवा अल्‌ कायदाचे हे नवे सदस्य बेरोजगार युवक-युवती नसून चांगले शिकले-सवरलेले आणि बहुतांशी उत्तम अर्थार्जन करणारे, सुखवस्तू कुटुंबातले आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, केरळमधल्या काही युवक-युवती इसिसमध्ये सामील झाले आहेत. जम्मू-काश्‍मीरच्या मानानं इसिसनं प्रभावित होणारे इतर राज्यांतच जास्त आहेत असं दिसतं.
मात्र, आता काश्‍मीरमध्ये या प्रभावाची वाढ होताना दिसत आहे. इसिसमध्ये प्रवेश करून इस्लामच्या जागतिक लढाईत सामील होण्याऐवजी त्याच मार्गानं काश्‍मीरमध्ये राजकीय उलथापालथ घडवून आणण्याचं अशा प्रभावित लोकांचं उद्दिष्ट असावं असं वाटतं. त्यांच्या कारवाया आणि विचारसरणीवरून तरी असं म्हणता येईल, की ते पाकिस्तानकडून किंवा इसिससारख्या संघटनांकडून सर्व प्रकारची मदत स्वीकारत असले, तरी ते पाकिस्तानधार्जिणे नाहीत.
पाकिस्तानमध्ये जेव्हा अंतर्गत परिस्थिती अस्थिर असते, तेव्हा काश्‍मीरचा मुद्दा पुढं करून तिथलं सरकार जनतेचं लक्ष भारताकडं वेधतं; पण जेव्हा तिथली परिस्थिती आटोक्‍यात असते, तेव्हा काश्‍मीरमधल्या घटनांचं भांडवल करण्याची संधी पाकिस्तान कधीच सोडत नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचं बुऱ्हाणच्या हत्येसंबंधीचं वक्तव्य हे त्याचंच उदाहरण आहे. पाकिस्तानच्या लेखी हिज्बुलचा केवळ जमेल तेवढा आणि जमेल तितका फायदा घेणं, इतकंच महत्त्वाचं आहे. अर्थात पाकिस्तान अशा संघटनांचा आणि घटनांचा स्वःच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेत असला तरी हिज्बुल संघटना पाकिस्तानमध्ये काश्‍मीरच्या विलीनीकरणासाठी नव्हे, तर काश्‍मीरच्या ‘आझादी’साठी कारवाया करत आहे, हे स्पष्ट आहे. जशी आधी जेकेएलएफच्या आणि पाकिस्तानच्या ध्येयामध्ये तफावत होती, तशीच तफावत आता हिज्बुलच्या आणि व पाकिस्तानच्यामध्ये आहे. काही अंशी ही भारतासाठी समाधानाची बाब आहे. कारण, अशा काश्‍मिरी विचारसरणीवर अंतर्गत चर्चा करून समधानकारक तोडगा काढणं शक्‍य आहे.
काश्‍मीरमधल्या दहशतवादी घटना अलीकडं वाढल्या असल्या, तरी दहशतवाद्यांच्या एकूण संख्येच्या अनुमानांत फारशी वाढ झाली नसावी, असे दिसतं. अर्थात सध्याच्या परिस्थितीमुळं पुढच्या काही आठवड्यांत अनेक काश्‍मिरी युवक हिज्बुलमध्ये सामील होण्याची अटकळ असली, तरी ती संख्या फार नसेल. याउलट भारतीय लष्करात आणि पोलिस दलात भरती होण्यासाठी काश्‍मिरी युवक नेहमीच हजारोंच्या संख्येनं पुढे येतात, हेही सत्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. यातून दोन गोष्टी अगदी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे, काश्‍मिरी युवकांना नोकरीची किंवा रोजगाराची असलेली नितांत गरज आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्या युवकांची भारतीय लष्कराशी किंवा जम्मू-काश्‍मीर पोलिस दलाशी शत्रुत्वाची भावना नसणं.
पुढं काय होणार?
काश्‍मीर खोऱ्यात वणवा पेटला आहे. हा वणवा खोऱ्याच्या दक्षिण भागात उत्तरेच्या भागापेक्षा जास्त प्रमाणावर आहे. खरंतर दहशतवादी कारवायांना उत्तरेतली भौगोलिक रचना जास्त पूरक आहे, म्हणूनच त्या भागात घुसखोरीचं प्रमाण एकूण घुसखोरीच्या सुमारे ८० टक्के किंवा जास्त आहे. त्यावरून या वणव्यात राजकारण जास्त आणि दहशतवाद कमी असावा असं वाटतं. अर्थात काश्‍मीरमध्ये नव्यानंच सत्तेवर आलेल्या सरकारसमोर ही मोठी कसोटी आहे. या कसोटीच्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे संधी.
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जरी अनेक वर्षं राजकारणात असल्या तरी आणि पक्षाध्यक्षपदाचाही अनुभव त्यांच्या गाठीशी असला, तरी राज्याची धुरा सांभाळण्याची अतिशय महत्त्वाची आणि अवघड जबाबदारी त्यांच्यावर आलेली आहे. सध्याच्या अग्निदिव्यांतून जर त्या राज्याला सुखरूप बाहेर काढू शकल्या, तर त्या आपलं खंबीर नेतृत्व सिद्ध करतील आणि यापुढच्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाला विरोधी पक्षातले किंवा त्यांच्या पक्षाचे वरिष्ठ नेतेदेखील सहजासहजी आव्हान देऊ शकणार नाहीत. जनतेशी थेट व्यक्तीशः संपर्क आणि संवाद साधण्याचं धाडस जर त्या दाखवू शकल्या, तर त्यांच्याबद्दलचा आदर जनमानसात अनेक पटींनी वाढेल. सद्य परिस्थितीवर योग्य तोडगा आणि हालचाली केल्या, तर या कसोटीअंती काहीतरी उपयुक्त आणि चांगलं निष्पन्न होऊ शकेल.
चाणक्‍यनीतीच्या चार तंत्रांपैकी साम आणि दंड या दोन नीतींचा योग्य प्रमाणात वापर करायला हवा. समाजातल्या प्रभावशाली घटकांशी सामोपचारानं केलेली चर्चा अत्यंत उपयुक्त ठरेल. असं करत असताना जिथं दहशतवादी कारवायांची बित्तंबातमी असेल, तिथं त्याविरुद्ध दंडनात्मक कारवायाही करायला हव्यात. ‘बुऱ्हान वणीविरुद्धची कारवाई अयोग्य होती किंवा तीत अतिशक्तीचा वापर केला गेला,’ अशी भूमिका सरकारनं कदापि घेऊ नये.
सामोपचाराची बोलणी आणि खलबतं सुरू असताना वणवा इतर जागी पसरणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. उदाहरणार्थ ः बुऱ्हाणच्या हत्येनंतर हिज्बुलच्या नेतृत्वात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी त्या संघटनेला जितका जास्त वेळ लागेल तितकं बरं. कारण, त्या अवधीत ती संघटना विस्कळित आणि सुकाणूविरहित जहाजासारखी असेल आणि तिच्या कारवाया मंदावतील. या परिस्थितीचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी एकूणच दहशतवादाला आळा घालण्याचं काम सुरू ठेवून त्यांच्यावर दडपण आणणं श्रेयस्कर ठरेल.
राज्य सरकारनं प्रभावशाली घटकांशी विस्तृत चर्चा करायची तयारी तर दाखवायला हवीच; पण त्यापुढंही जाऊन आणखी एका बाबतीत पुढाकार घ्यायला हवा. अशा प्रसंगी राजकीय नेत्यांनी दूरदृष्टी, शहाणपण आणि मुत्सद्देगिरी दाखवायला हवी. १९६० च्या दशकाच्या सुरवातीला दक्षिण भारतातल्या चारही राज्यांमध्ये (तेव्हा तेलंगणाची स्थापना झालेली नव्हती) हिंदीविरुद्ध तीव्र आंदोलनं सुरू होती. जाळपोळ, हिंसाचारासह प्रचंड निदर्शनं आणि हरताळ या बाबी नित्याच्याच झाल्या होत्या. त्यातच जेव्हा १९६२ मध्ये चीननं भारतावर आक्रमण केलं, तेव्हा देशहिताचं लक्ष्य समोर ठेवून तमिळनाडूचे (मद्रास राज्याचे) तत्कालीन मुख्यमंत्री अण्णादुराई यांनी एका भव्य सभेत जाहीर केलं होतं, की ‘सद्य परिस्थितीत आपल्याला आपल्या पंतप्रधानांचे हात मजबूत करायला हवेत. देशावरचं संकट सरल्यावर आपण आपला संघर्ष पुन्हा सुरू करू.’ आजघडीला काश्‍मीरमधल्या प्रमुख राजकीय नेत्यांनी नेमकं हेच करायला हवं. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्लांसह सर्व नेत्यांनी अशी विधानं केल्यास सर्वसामान्य जनतेला आश्‍वस्त करण्याची मोठी कामगिरी होईल. एकदा हा वणवा शांत झाला की त्यांनी खुशाल राजकीय डावपेच आणि कानपिचक्‍यांना पुन्हा सुरवात करावी...(कदाचित त्यामुळं सर्वसामान्यांना परिस्थिती पूर्ववत्‌ झाल्यासारखंही वाटेल !)
प्रसारमाध्यमांवरदेखील एक मोठी जबाबदारी आहे. राज्यात लागलेल्या आगीवर आपल्या भाकरी शेकण्याऐवजी त्यांनी सरकारला मदत होईल, असेच लेखन किंवा भाष्य करायला हवं. याचा अर्थ, बातम्या दडपून ठेवाव्यात, असा यत्किंचितही नाही; पण दहशतवाद्यांना त्यांच्या कारवायांना जितकी प्रसिद्धी मिळेल तितकी किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त हवी असते, हे प्रसारमाध्यमांनी लक्षात ठेवावं. एखाद्या सनसनाटी बातमीचं भांडवल केल्यास किंवा तिची ‘मथळेबाजी’ केल्यास पुन्हा जनमानसात भडका उडेल का, याची जाण त्यांनी ठेवावी. याउलट वर सूचित केल्याप्रमाणे राजकीय नेत्यांच्या विधायक वक्तृत्वाला प्राधान्य दिल्यास ते देशहिताचं ठरेल.
सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आहे ती केंद्र सरकारची. त्वरित उपाययोजनेसाठी वरिष्ठ नेत्यांनी (उदाहरणार्थ गृहमंत्र्यांनी) काश्‍मीरला भेट देऊन तिथल्या नेतृत्वाला संपूर्ण साह्य करण्याची हमी द्यावी. केवळ अधिक पोलिस दलं पाठवण्याखेरीज मृत किंवा जखमी झालेल्यांच्या आप्तांचं सांत्वन करणं व त्यांना आर्थिक मदत करणं आणि आधी (पंतप्रधानांनी) जाहीर केलेल्या हजारो कोटींच्या योजना कार्यान्वित करणं गरजेचं आहे.
काश्‍मीरबाबतीत दीर्घकालीन धोरणाचा आराखडा तयार करून त्यावर योग्य चर्चा व्हायला हवी. काश्‍मीरप्रश्‍न हा जागतिक पातळीवर वारंवार चर्चेला आणण्यासाठी पाकिस्तान नेहमीच प्रयत्नशील असतो आणि त्याला दुजोरा देणारे त्याचे चीनसारखे मित्रदेशही तत्पर असतात. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतानं पाकिस्तानचे अनेक प्रयत्न स्वतःच्या बळावर किंवा मित्रराष्ट्रांच्या मदतीनं हाणून पाडलेले आहेत; परंतु अंतर्गत परिस्थितीच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं असता काश्‍मीरविषयीचं केंद्र सरकारचं धोरण स्पष्ट दिसत नाही; किंबहुना असं धोरण नसावंच, अशी प्रचीती येते. हे त्वरित बदलायला हवं.
काश्‍मीरविषयीच्या तज्ज्ञांची देशात कमतरता नाही. गेल्या जवळजवळ सात दशकांचा अनुभव आपल्याजवळ आहे. त्यात पाकिस्तानशी चार उघड युद्धं आणि गेली २५ वर्षं सुरू असलेलं अघोषित युद्ध याविषयीच्या अनुभवांचाही समावेश आहे. तेव्हा दूरगामी; परंतु स्पष्ट धोरण आखण्यात काहीच अडचण असण्याचं कारण नाही. काश्‍मीरमध्ये आपल्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनं काय साध्य करायचं आहे? पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीरबद्दलचं धोरण काय असावं? नियंत्रणरेषेचं महत्त्व आणि अस्तित्व काय असावं? असे आणि अशा प्रकारच्या अन्य प्रश्‍नांना सामोरं जाऊन एक परिपूर्ण आराखडा बनवून त्यावर विचारविनिमय होणं गरजेचं आहे.
विस्तृत आणि सखोल चर्चेनंतर सर्वसंमतीनं असं धोरण ठरवण्यात यावं. सरकार कुठल्याही राजकीय पक्षाचे असो, निर्धारित धोरणाचा पाठपुरावा प्रत्येक सरकारनं करायला हवा.
काश्‍मीर गेली २५ ते ३० वर्षं दहशतवादाच्या गर्तेत आहे. या तीन दशकांमध्ये दहशतवादाच्या तीव्रतेत अनेक चढ-उतार आले. याच काळात आपल्या देशात व जगात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या. केंद्रात आणि राज्यात सरकारं बदलली. भारताची अणुचाचणी, कारगिल युद्ध, पाकिस्तानमध्ये हुकूमशहा परवेझ मुशर्रफ यांची राजवट, तिचा ऱ्हास व शेवट, ९ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर दहशती हल्ला, १३ डिसेंबर २००१ ला भारतीय लोकसभेवर हल्ला, २६ नोव्हेंबरला झालेला मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला, भारत-अमेरिका अणुशक्ती करार, २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचा अभूतपूर्व विजय आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची स्थापना इत्यादी...
अशा घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा काश्‍मीरमध्ये पुन्हा जनविद्रोहाचा भडका उडतो, तेव्हा साहजिकच सर्वसामान्यांचं लक्ष बुऱ्हाण वणीच्या हत्येसारख्या एका विशेष घटनेवर केंद्रित होतं आणि आधीच्या घटना मनःपटलावर पुसट होतात. सद्य परिस्थितीचं योग्य परीक्षण करायचं असेल तर गेल्या तीन दशकांतल्या प्रमुख घडामोडींचा आढावा घेणं योग्य ठरेल.
दहशतवादाचे चढ-उतार
काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांना सुरवात झाली ती १९८९ पासून. त्या वेळी अशा कारवाया जम्मू-काश्‍मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) ही संघटना करत असे. त्या संघटनेचा काश्‍मीरमधला सूत्रधार यासीन मलिक हा होता. जेकेएलएफची स्थापना मकबूल बट आणि अमानुल्ला खान या दुकलीनं केली. याच अमानुल्ला खाननं लंडनमधल्या भारतीय दूतावासातले एक प्रमुख अधिकारी रवींद्र म्हात्रे यांचं १९८४ मध्ये अपहरण करून त्यांचा खून केला होता. (म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ पुण्यात मुठा नदीच्या एका प्रमुख पुलाला त्यांचं नाव देण्यात आलेलं आहे).
जेकेएलएफनं सुरू केलेल्या कारवाया पाकिस्तानला चांगल्याच फावल्या आणि त्यानं त्या संघटनेला पूर्ण पाठिंबा दिल्याची घोषणा केली. यासीन मलिकनं पाकिस्तानात जाऊन तिथलं सरकार आणि पाकिस्तानी सेनेकडून अनेक प्रकारची मदत मिळवली. त्यामुळं जेकेएलएफच्या कारवायांना अधिकच जोर चढला. त्यानंतर मात्र पाकिस्तानकडून मागण्या वाढत गेल्या. यासीनला केवळ काश्‍मीर हा एक स्वतंत्र देश बनवायचा होता आणि त्यासाठी पाकिस्तानची मदत हवी होती. पाकिस्तानला मात्र काश्‍मीर गिळंकृत करून आपल्या देशात सामावून घ्यायचा होता. त्यातूनच त्यांची आपापसातली तेढ वाढली. त्यामुळं पाकिस्ताननं यासीनला मदत करणं तर थांबवलंच, उलट त्याच सुमारास स्थापन झालेल्या हिज्बुल मुजाहिदीन (हिज्बुल) या काश्‍मिरी दहशतवादी संघटनेला प्रोत्साहन द्यायला सुरवात केली. त्यामागं हेतू यासीनचा आणि पर्यायानं जेकेएलएफचा काटा काढणं असा होता.
जेकेएलएफचा जोर संपल्यावर हिज्बुलनं काश्‍मीरमधल्या दहशतवादाचं म्होरकेपण मिळवत १९९० च्या दशकात अनेक अघोरी कृत्यं केली. त्याच सुमाराला केंद्र सरकारनं परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्यासाठी भारतीय लष्कराला पाचारण केलं. लष्करानं नियंत्रणरेषेवर होणाऱ्या घुसखोरीला प्रतिबंध करायला आणि दहशतवाद्यांवर जोरदार हल्ले करायला प्रारंभ केल्यावर परिस्थितीवर राज्य सरकारचं नियंत्रण हळूहळू पुन्हा प्रस्थापित झालं. १९९७ नंतर परिस्थिती इतकी निवळली की काश्‍मीरमधून हिज्बुलमध्ये दाखल होण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्यांची संख्या रोडावली. त्यातच २००० मध्ये हिज्बुलचा काश्‍मीरमधला म्होरक्‍या अब्दुल मजीद दार यानं एकतर्फी शस्त्रसंधीची घोषणा केली. दार यालाही काश्‍मीरला जास्तीत जास्त स्वायत्तता मिळवायची होती. त्याच्या मते स्वायत्तता मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारचं लक्ष वेधण्याचं काम बंदुकीच्या आधारे साध्य झालं होतं. त्यानंतर पुढं काश्‍मीरच्या मागण्या चर्चा आणि संवाद या मार्गानंच सोडवणं योग्य होतं. हिज्बुलच्या ६० ते ६५ टक्के दहशतवाद्यांचा दार याला पाठिंबा होता. त्यानंतर हिज्बुलच्या कारवायांचा जोर इतका कमी झाला, की एक मोठी संधी हातातून निसटत असल्याची भीती पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना आणि पाकिस्तानी सेनेला वाटू लागली. त्याला उत्तर म्हणून पाकिस्ताननं लष्कर-ए-तैयबा (लष्कर), जैश-ए-मुहम्मद आणि अल्‌ बकर अशा अनेक दहशतवादी संघटना उभ्या केल्या आणि काश्‍मीरमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त निर्घृण आणि क्रूर दहशतवादी कारवायांना सुरवात झाली.
लष्कर-ए-तैयबा आणि इतर पाकिस्तानी संघटनांनी हिज्बुलसारख्या पूर्णपणे काश्‍मिरी संघटनांना दुय्यम स्थान देत, किंबहुना त्यांचा तिटकारा करत आपली पकड मजबूत करायला सुरवात केली. लवकरच या संघटनांनी त्यांच्या कारवाया केवळ काश्‍मीर खोऱ्यातच नव्हे, तर जम्मू भागात आणि भारतात इतर ठिकाणी सुरू केल्या. धर्मस्थानांना लक्ष्य बनवून जम्मूमधलं रघुनाथ मंदिर आणि अहमदाबादजवळच्या अक्षरधाम मंदिरावर हल्ले चढवले. इतकंच नव्हे, तर भारतीय लष्कराच्या ठाण्यांजवळच्या वसाहतींवर हल्ले करून बायका-मुलांच्याही हत्या केल्या.
जसजसा दहशतवादी कारवायांचा जोर वाढत गेला, तसतसे भारतीय लष्कराचे पवित्रे आणि डावपेचही बदलत गेले. नियंत्रणरेषेपलीकडून होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी अनेक प्रतिबंध घातले गेले. नियंत्रणरेषेवर एक विशिष्ट प्रकारचं कुंपण उभारून तिथली गस्त वाढवणं हा त्याचाच भाग होता.
जम्मू-काश्‍मीर राज्य विधानसभेच्या निवडणुका २००२ च्या सप्टेंबर आणि ऑक्‍टोबर महिन्यांत यशस्वीरीत्या पार पडल्या. त्यानंतर हळूहळू दहशतवाद्यांची संख्या आणि त्यांच्या कारवाया कमी होऊ लागल्या. (२००१ ते २०१० या दशकात ही संख्या सुमारे दोन हजार ५०० वरून केवळ ५०० वर आली). बंदुकीच्या जोरावर यश मिळवणं दुरापास्त होत आहे, असं दिसताच दहशतवाद्यांनी दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब करायला सुरवात केली. त्यातून निदर्शनं आणि दगडफेक या तंत्राचा वापर सुरू झाला. दुर्दैवानं त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात शंभरावर लोक ठार झाले आणि अनेक जखमी झाले. त्यामुळं वातावरण आणखीच चिघळलं.
२००२ च्या निवडणुकांनंतर काश्‍मीरच्या जनतेचा आशावाद बळावला होता. नॅशनल कॉन्फरन्ससारख्या बलाढ्य राजकीय पक्षाचा पराभव झाल्यानं (पीडीपी व काँग्रेस पक्ष या युतीच्या) नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा होत्या. राष्ट्रीय स्तरावरच्या राजकारणात सक्रिय असलेले मुफ्ती महंमद सईद यांनी जेव्हा मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं, तेव्हा त्यांच्या त्या निर्णयाचा काश्‍मिरी जनतेवर चांगला प्रभाव पडला. वयस्क, वरिष्ठ नेता केंद्र सरकारमधली वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा सोडून काश्‍मीरच्या हितासाठी परतला, अशी भावना सर्वत्र पसरली. मुफ्तींच्या सुज्ञ बुद्धीनं ते त्वरित ताडलं आणि आपल्या अगदी पहिल्या वक्तव्यापासून ‘माझं धोरण काश्‍मीरच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचं राहील’ (Policy of healing touch) असं त्यांनी जाहीर केलं. त्यानंतर त्यांनी ते अमलातही आणल्याचं काश्‍मीरच्या जनतेला वेळोवेळी दाखवून दिलं.
पीडीपी आणि काँग्रेस यांच्या आपापसातल्या करारानुसार २००५ मध्ये मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसकडं जाणार होतं. पीडीपीच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत एकंदर परिस्थिती इतकी सुधारली होती, की तशी प्रगती पुढंही सुरू राहावी, या हेतूनं मुफ्तींनी मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहणं इष्ट होतं. मात्र, काँग्रेसच्या आपला हक्क बजावण्याच्या हट्टापुढं काश्‍मीरच्या आणि पर्यायानं देशाच्या दीर्घकालीन हिताकडं दुर्लक्ष झालं. नवीन मुख्यमंत्र्यांनीही अनेक प्रयत्न केले; पण ते मुफ्तींच्या तोडीस उतरले नाहीत.
२००२ ते २००५ या काळात अनेक अपेक्षा पूर्णही झाल्या; परंतु त्यानंतर अपेक्षाभंग आणि नैराश्‍याची चिन्हं दिसू लागली. एकदा पराभवाची झळ सोसून २००८ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचं सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर उमर अब्दुल्ला यांच्या तरुण, तडफदार नेतृत्वांतर्गत नवा आशावाद पुन्हा निर्माण झाला होता. उमर अब्दुल्ला यांची कारकीर्द फारशी यशस्वी झाली, असं म्हणता येणार नाही. यादरम्यान हिज्बुल संघटनेमध्ये काही बदल घडून आले. रोजगार न मिळालेले शिकले-सवरलेले तरुण दहशतवाद्यांच्या अपप्रचाराला बळी पडू लागले. इंटरनेट आणि सोशल मीडियातल्या काही वेबसाइटवर इसिससारख्या (isis) कट्टरपंथीयांकडून केल्या जाणाऱ्या धार्मिक आव्हानामुळं त्याला खतपाणी मिळत गेलं. यातूनच बुऱ्हाण वणी याच्यासारखे तरुण दहशतवादाकडं ओढले गेले. बुऱ्हाण वणी हा हिज्बुल संघटनेत सुमारे पाच वर्षांपूर्वी दाखल झाला.
२०१४ मध्ये काश्‍मीरमध्ये आलेल्या महापुरानंतर काश्‍मिरी जनतेला हवी तितकी मदत केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून न मिळाल्याची भावना उफाळली. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार केंद्रात सत्तेवर येऊन केवळ तीनेक महिनेच झालेले होते, तरीही पंतप्रधानांनी सात सप्टेंबरला काश्‍मीरला भेट दिली आणि पूर्ण मदतीचं आश्‍वासन दिलं. काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जरी जवळजवळ सहा वर्षं अधिकारपदावर होते, तरी नेमक्‍या त्या वेळी सर्व शासकीय यंत्रणा अक्षरशः पुराच्या पाण्याखाली असल्यामुळं मुख्यमंत्री आणि सरकारी विभागांमध्ये दीर्घकाळ संपर्क होऊ शकला नाही आणि त्यामुळं मदत मिळण्यास दिरंगाई झाली, हे जरी खरं असलं, तरी जनतेच्या मनात सरकारच्या उपेक्षित वागणुकीबद्दलची अढी कायम राहिली. त्या ठिणगीला राजकीय विरोधकांनी हवा दिली आणि पुन्हा दहशतवादाचा डोंब उसळला.
काश्‍मीरमधली सद्य परिस्थितीकाश्‍मीरमधल्या दहशतवादी कारवायांच्या चढ-उतारांचा आढावा घेतल्यानंतर जागतिक स्तरांवरच्या घटनांचा भारतातल्या दहशतवादावर काय परिणाम झाला, त्याचं परीक्षण करायला हवं.
९ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जगात इस्लाम आणि इस्लामप्रेरित दहशतवाद यावर चर्चा सुरू झाली. प्रगत युरोपीय देशांतही मुस्लिमधर्मीयांकडं पाहण्याची दृष्टी साशंक; किंबहुना वैमनस्याची झाली. जगात दुसऱ्या क्रमांकावर मुस्लिमांची संख्या असणारा देश म्हणून भारताकडंही पाहिलं जाऊ लागलं. त्या वेळी आपण ताठ मानेनं जगाला सांगू शकलो, की भारतातले इस्लामधर्मीय हे अल्‌ कायदा किंवा तत्सम संघटनांशी निगडित नाहीत, जरी इंडियन मुजाहिदीनसारख्या (IM) संघटनांचं अस्तित्व आणि संशयास्पद हालचाली उघड झाल्या तरी गेल्या दोन वर्षांपर्यंत जवळजवळ हीच परिस्थिती होती. त्यानंतर मात्र हळूहळू भारतातल्या काही व्यक्तींचं इसिस (ISIS) आणि तत्सम संघटनांशी असणारे लागेबांधे उघड होत आहेत. काही व्यक्ती देशांतर करून या संघटनांना सामील झाल्या आहेत, तर काही स्वदेशात राहून घातक कारवायांना मदत करत आहेत. इसिसचे किंवा अल्‌ कायदाचे हे नवे सदस्य बेरोजगार युवक-युवती नसून चांगले शिकले-सवरलेले आणि बहुतांशी उत्तम अर्थार्जन करणारे, सुखवस्तू कुटुंबातले आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, केरळमधल्या काही युवक-युवती इसिसमध्ये सामील झाले आहेत. जम्मू-काश्‍मीरच्या मानानं इसिसनं प्रभावित होणारे इतर राज्यांतच जास्त आहेत असं दिसतं.
मात्र, आता काश्‍मीरमध्ये या प्रभावाची वाढ होताना दिसत आहे. इसिसमध्ये प्रवेश करून इस्लामच्या जागतिक लढाईत सामील होण्याऐवजी त्याच मार्गानं काश्‍मीरमध्ये राजकीय उलथापालथ घडवून आणण्याचं अशा प्रभावित लोकांचं उद्दिष्ट असावं असं वाटतं. त्यांच्या कारवाया आणि विचारसरणीवरून तरी असं म्हणता येईल, की ते पाकिस्तानकडून किंवा इसिससारख्या संघटनांकडून सर्व प्रकारची मदत स्वीकारत असले, तरी ते पाकिस्तानधार्जिणे नाहीत.
पाकिस्तानमध्ये जेव्हा अंतर्गत परिस्थिती अस्थिर असते, तेव्हा काश्‍मीरचा मुद्दा पुढं करून तिथलं सरकार जनतेचं लक्ष भारताकडं वेधतं; पण जेव्हा तिथली परिस्थिती आटोक्‍यात असते, तेव्हा काश्‍मीरमधल्या घटनांचं भांडवल करण्याची संधी पाकिस्तान कधीच सोडत नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचं बुऱ्हाणच्या हत्येसंबंधीचं वक्तव्य हे त्याचंच उदाहरण आहे. पाकिस्तानच्या लेखी हिज्बुलचा केवळ जमेल तेवढा आणि जमेल तितका फायदा घेणं, इतकंच महत्त्वाचं आहे. अर्थात पाकिस्तान अशा संघटनांचा आणि घटनांचा स्वःच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेत असला तरी हिज्बुल संघटना पाकिस्तानमध्ये काश्‍मीरच्या विलीनीकरणासाठी नव्हे, तर काश्‍मीरच्या ‘आझादी’साठी कारवाया करत आहे, हे स्पष्ट आहे. जशी आधी जेकेएलएफच्या आणि पाकिस्तानच्या ध्येयामध्ये तफावत होती, तशीच तफावत आता हिज्बुलच्या आणि व पाकिस्तानच्यामध्ये आहे. काही अंशी ही भारतासाठी समाधानाची बाब आहे. कारण, अशा काश्‍मिरी विचारसरणीवर अंतर्गत चर्चा करून समधानकारक तोडगा काढणं शक्‍य आहे.
काश्‍मीरमधल्या दहशतवादी घटना अलीकडं वाढल्या असल्या, तरी दहशतवाद्यांच्या एकूण संख्येच्या अनुमानांत फारशी वाढ झाली नसावी, असे दिसतं. अर्थात सध्याच्या परिस्थितीमुळं पुढच्या काही आठवड्यांत अनेक काश्‍मिरी युवक हिज्बुलमध्ये सामील होण्याची अटकळ असली, तरी ती संख्या फार नसेल. याउलट भारतीय लष्करात आणि पोलिस दलात भरती होण्यासाठी काश्‍मिरी युवक नेहमीच हजारोंच्या संख्येनं पुढे येतात, हेही सत्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. यातून दोन गोष्टी अगदी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे, काश्‍मिरी युवकांना नोकरीची किंवा रोजगाराची असलेली नितांत गरज आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्या युवकांची भारतीय लष्कराशी किंवा जम्मू-काश्‍मीर पोलिस दलाशी शत्रुत्वाची भावना नसणं.
पुढं काय होणार?
काश्‍मीर खोऱ्यात वणवा पेटला आहे. हा वणवा खोऱ्याच्या दक्षिण भागात उत्तरेच्या भागापेक्षा जास्त प्रमाणावर आहे. खरंतर दहशतवादी कारवायांना उत्तरेतली भौगोलिक रचना जास्त पूरक आहे, म्हणूनच त्या भागात घुसखोरीचं प्रमाण एकूण घुसखोरीच्या सुमारे ८० टक्के किंवा जास्त आहे. त्यावरून या वणव्यात राजकारण जास्त आणि दहशतवाद कमी असावा असं वाटतं. अर्थात काश्‍मीरमध्ये नव्यानंच सत्तेवर आलेल्या सरकारसमोर ही मोठी कसोटी आहे. या कसोटीच्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे संधी.
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जरी अनेक वर्षं राजकारणात असल्या तरी आणि पक्षाध्यक्षपदाचाही अनुभव त्यांच्या गाठीशी असला, तरी राज्याची धुरा सांभाळण्याची अतिशय महत्त्वाची आणि अवघड जबाबदारी त्यांच्यावर आलेली आहे. सध्याच्या अग्निदिव्यांतून जर त्या राज्याला सुखरूप बाहेर काढू शकल्या, तर त्या आपलं खंबीर नेतृत्व सिद्ध करतील आणि यापुढच्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाला विरोधी पक्षातले किंवा त्यांच्या पक्षाचे वरिष्ठ नेतेदेखील सहजासहजी आव्हान देऊ शकणार नाहीत. जनतेशी थेट व्यक्तीशः संपर्क आणि संवाद साधण्याचं धाडस जर त्या दाखवू शकल्या, तर त्यांच्याबद्दलचा आदर जनमानसात अनेक पटींनी वाढेल. सद्य परिस्थितीवर योग्य तोडगा आणि हालचाली केल्या, तर या कसोटीअंती काहीतरी उपयुक्त आणि चांगलं निष्पन्न होऊ शकेल.
चाणक्‍यनीतीच्या चार तंत्रांपैकी साम आणि दंड या दोन नीतींचा योग्य प्रमाणात वापर करायला हवा. समाजातल्या प्रभावशाली घटकांशी सामोपचारानं केलेली चर्चा अत्यंत उपयुक्त ठरेल. असं करत असताना जिथं दहशतवादी कारवायांची बित्तंबातमी असेल, तिथं त्याविरुद्ध दंडनात्मक कारवायाही करायला हव्यात. ‘बुऱ्हान वणीविरुद्धची कारवाई अयोग्य होती किंवा तीत अतिशक्तीचा वापर केला गेला,’ अशी भूमिका सरकारनं कदापि घेऊ नये.
सामोपचाराची बोलणी आणि खलबतं सुरू असताना वणवा इतर जागी पसरणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. उदाहरणार्थ ः बुऱ्हाणच्या हत्येनंतर हिज्बुलच्या नेतृत्वात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी त्या संघटनेला जितका जास्त वेळ लागेल तितकं बरं. कारण, त्या अवधीत ती संघटना विस्कळित आणि सुकाणूविरहित जहाजासारखी असेल आणि तिच्या कारवाया मंदावतील. या परिस्थितीचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी एकूणच दहशतवादाला आळा घालण्याचं काम सुरू ठेवून त्यांच्यावर दडपण आणणं श्रेयस्कर ठरेल.
राज्य सरकारनं प्रभावशाली घटकांशी विस्तृत चर्चा करायची तयारी तर दाखवायला हवीच; पण त्यापुढंही जाऊन आणखी एका बाबतीत पुढाकार घ्यायला हवा. अशा प्रसंगी राजकीय नेत्यांनी दूरदृष्टी, शहाणपण आणि मुत्सद्देगिरी दाखवायला हवी. १९६० च्या दशकाच्या सुरवातीला दक्षिण भारतातल्या चारही राज्यांमध्ये (तेव्हा तेलंगणाची स्थापना झालेली नव्हती) हिंदीविरुद्ध तीव्र आंदोलनं सुरू होती. जाळपोळ, हिंसाचारासह प्रचंड निदर्शनं आणि हरताळ या बाबी नित्याच्याच झाल्या होत्या. त्यातच जेव्हा १९६२ मध्ये चीननं भारतावर आक्रमण केलं, तेव्हा देशहिताचं लक्ष्य समोर ठेवून तमिळनाडूचे (मद्रास राज्याचे) तत्कालीन मुख्यमंत्री अण्णादुराई यांनी एका भव्य सभेत जाहीर केलं होतं, की ‘सद्य परिस्थितीत आपल्याला आपल्या पंतप्रधानांचे हात मजबूत करायला हवेत. देशावरचं संकट सरल्यावर आपण आपला संघर्ष पुन्हा सुरू करू.’ आजघडीला काश्‍मीरमधल्या प्रमुख राजकीय नेत्यांनी नेमकं हेच करायला हवं. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्लांसह सर्व नेत्यांनी अशी विधानं केल्यास सर्वसामान्य जनतेला आश्‍वस्त करण्याची मोठी कामगिरी होईल. एकदा हा वणवा शांत झाला की त्यांनी खुशाल राजकीय डावपेच आणि कानपिचक्‍यांना पुन्हा सुरवात करावी...(कदाचित त्यामुळं सर्वसामान्यांना परिस्थिती पूर्ववत्‌ झाल्यासारखंही वाटेल !)
प्रसारमाध्यमांवरदेखील एक मोठी जबाबदारी आहे. राज्यात लागलेल्या आगीवर आपल्या भाकरी शेकण्याऐवजी त्यांनी सरकारला मदत होईल, असेच लेखन किंवा भाष्य करायला हवं. याचा अर्थ, बातम्या दडपून ठेवाव्यात, असा यत्किंचितही नाही; पण दहशतवाद्यांना त्यांच्या कारवायांना जितकी प्रसिद्धी मिळेल तितकी किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त हवी असते, हे प्रसारमाध्यमांनी लक्षात ठेवावं. एखाद्या सनसनाटी बातमीचं भांडवल केल्यास किंवा तिची ‘मथळेबाजी’ केल्यास पुन्हा जनमानसात भडका उडेल का, याची जाण त्यांनी ठेवावी. याउलट वर सूचित केल्याप्रमाणे राजकीय नेत्यांच्या विधायक वक्तृत्वाला प्राधान्य दिल्यास ते देशहिताचं ठरेल.
सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आहे ती केंद्र सरकारची. त्वरित उपाययोजनेसाठी वरिष्ठ नेत्यांनी (उदाहरणार्थ गृहमंत्र्यांनी) काश्‍मीरला भेट देऊन तिथल्या नेतृत्वाला संपूर्ण साह्य करण्याची हमी द्यावी. केवळ अधिक पोलिस दलं पाठवण्याखेरीज मृत किंवा जखमी झालेल्यांच्या आप्तांचं सांत्वन करणं व त्यांना आर्थिक मदत करणं आणि आधी (पंतप्रधानांनी) जाहीर केलेल्या हजारो कोटींच्या योजना कार्यान्वित करणं गरजेचं आहे.
काश्‍मीरबाबतीत दीर्घकालीन धोरणाचा आराखडा तयार करून त्यावर योग्य चर्चा व्हायला हवी. काश्‍मीरप्रश्‍न हा जागतिक पातळीवर वारंवार चर्चेला आणण्यासाठी पाकिस्तान नेहमीच प्रयत्नशील असतो आणि त्याला दुजोरा देणारे त्याचे चीनसारखे मित्रदेशही तत्पर असतात. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतानं पाकिस्तानचे अनेक प्रयत्न स्वतःच्या बळावर किंवा मित्रराष्ट्रांच्या मदतीनं हाणून पाडलेले आहेत; परंतु अंतर्गत परिस्थितीच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं असता काश्‍मीरविषयीचं केंद्र सरकारचं धोरण स्पष्ट दिसत नाही; किंबहुना असं धोरण नसावंच, अशी प्रचीती येते. हे त्वरित बदलायला हवं.
काश्‍मीरविषयीच्या तज्ज्ञांची देशात कमतरता नाही. गेल्या जवळजवळ सात दशकांचा अनुभव आपल्याजवळ आहे. त्यात पाकिस्तानशी चार उघड युद्धं आणि गेली २५ वर्षं सुरू असलेलं अघोषित युद्ध याविषयीच्या अनुभवांचाही समावेश आहे. तेव्हा दूरगामी; परंतु स्पष्ट धोरण आखण्यात काहीच अडचण असण्याचं कारण नाही. काश्‍मीरमध्ये आपल्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनं काय साध्य करायचं आहे? पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीरबद्दलचं धोरण काय असावं? नियंत्रणरेषेचं महत्त्व आणि अस्तित्व काय असावं? असे आणि अशा प्रकारच्या अन्य प्रश्‍नांना सामोरं जाऊन एक परिपूर्ण आराखडा बनवून त्यावर विचारविनिमय होणं गरजेचं आहे.
विस्तृत आणि सखोल चर्चेनंतर सर्वसंमतीनं असं धोरण ठरवण्यात यावं. सरकार कुठल्याही राजकीय पक्षाचे असो, निर्धारित धोरणाचा पाठपुरावा प्रत्येक सरकारनं करायला हवा.
- विनायक पाटणकर, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) ltgenpatankar@gmail.com
source: esakal.com
About Current Affairs Diary
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत