• New

    आंतरराज्य परिषदेची दिल्लीत बैठक



    उत्तराखंड व अरुणाचल प्रदेशमधील सरकार बरखास्तीचे प्रकरण आणि त्यानंतर न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला बसलेला दणका, ‘GST’ वरून सुरू असलेला तिढा आणि काश्मीरमधील हिंसाचार या ताज्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य संबंध, अंतर्गत सुरक्षा, यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर आंतरराज्य परिषदेची बैठक 16 जुलै 2016 रोजी होणार आहे. आंतरराज्य परिषदेची ही 11 वी बैठक असून, याआधीची दहावी बैठक डिसेंबर 2006 मध्ये झाली होती.

    पुढील मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे:
    1. अंतर्गत सुरक्षा 
    2. पुंछी आयोगाच्या शिफारशींवर विचारविनिमय 
    3. थेट लाभ हस्तांतरांतर्गत (DBT) अंशदान देणे 
    4. ओळख पटविण्यासाठी "आधार’ चा उपयोग करणे
    5. शालेय शिक्षणामध्ये सुधारणा

    आंतरराज्य परिषदेचे स्थायी सदस्य

    गृहमंत्री राजनाथसिंह 
    परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज 
    अर्थमंत्री अरुण जेटली
    माहिती व प्रसारणमंत्री वेंकय्या नायडू
          भूपृष्ठ परिवहनमंत्री नितीन गडकरी
    संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर

    परिषदेचे स्थायी निमंत्रित सदस्य
    1.  रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू
    2. सांख्यिकी आणि नियोजन खात्याचे मंत्री सदानंद गौडा 
    3. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान 
    4. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद
    5. अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिमरत कौर बादल
    6. आदिवासी विकासमंत्री ज्युएल ओराम 
    7. सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत 
    8. वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी 
    9. पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान 
    10. ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल 
    11. वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन

    अंतर राज्य परिषद
    केंद्र सरकारने केंद्र आणि राज्यांमधील तत्कालीन स्थितीचे परीक्षण करण्यासाठी आर.एस. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली 1988 मध्ये एक आयोग स्थापन केला होता. सरकारिया आयोगाने भारतीय राज्यघटना कलम 263 नुसार एक अंतरराज्य परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीनुसार 28 मे 1990 रोजी एका आदेशाद्वारे अंतरराज्य परिषदेची स्थापना केली गेली.
    आंतर-राज्य परिषद कायम स्वरूपी घटनात्मक संस्था नाही. या परिषदेची स्थापना राष्ट्रपिटीमार्फत केली जाते. 263 या कलमाचा आधार घेत राष्ट्रपतींनी 9 ऑगस्ट 1952 रोजी पहिल्यांदा केंद्रीय आरोग्य परिषद स्थापन केली होती. याप्रमाणेच 6 सप्टेंबर 1954 रोजी ग्रामीण प्रशासन आणि शहरी विकास परिषदेची स्थापना केली.1 फेब्रुवारी 1968 रोजी विक्री कर आणि राज्य अबकारी कार्यासाठी 4 विभागीय परिषद स्थापन करण्यात आल्या होत्या.

    या परिषदेची रचना
    अध्यक्ष : पंतप्रधान
    सदस्य :
    सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री
    केंद्र शासित प्रदेशाचे प्रशासक व राज्यपाल
    सहा केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री (पंतप्रधानांकडून मनोनित)
    स्थायी निमंत्रित सदस्य : कॅबिनेट दर्जाचे चार मंत्री

    अंतरराज्यीय परिषदेची स्थायी समिती
    परिषदेच्या विचाराधीन असलेल्या बाबींचा सतत पाठपुरावा करणे व कार्यवाही करण्यासाठी अंतरराज्यीय परिषदेची स्थायी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
    अध्यक्ष: गृह मंत्री
    सदस्य : कॅबिनेट दर्जाचे पाच केंद्रीय मंत्री
    अंतरराज्यीय परिषदेच्या अध्यक्षाकडून मनोनित नऊ राज्यांचे मुख्यमंत्री.

    आत्तापर्यंतच्या बैठकी
    पहिली बैठक: ऑक्टोबर 1990
    दुसरी बैठक : 15 ऑक्टोबर 1996
    तिसरी बैठक : 17 जुलै 1997                              www.balajisurne.blogspot.in
    चौथी बैठक : 28 नोव्हेंबर 1997
    पाचवी बैठक : 22 जानेवारी 1999
    सहावी बैठक : 20 मे 2000
    सातवी बैठक : 16 ऑक्टोबर 2001
    आठवी बैठक : 27-28 ऑगस्ट 2003
    नववी बैठक : 28 जून 2005
    दहावी बैठक : 9 डिसेंबर 2006

    ©balaji surne

    कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

    Post Bottom Ad