वस्तु व सेवा कर (Goods and Service Tax)

उत्पादन, वस्तूंची तसेच सेवांची विक्री व उपभोग या सर्वांवर राष्ट्रीय पातळीवर वस्तु व सेवा कर ही एकमेव अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 1 जुलै 2017 पासून लागू झाली. वस्तु व सेवा कर हा प्रत्येक पातळीवर होणार्‍या मूल्यवर्धनावर (विक्री किंमत व खरेदी किंमत यातील फरक) ठराविक टक्केवारीने लागणारा हा कर आहे. 

• जागतिक स्तरावर जीएसटी 

- जीएसटी हा कर काही देशांमध्ये वॅट किंवा मूल्यवर्धित कर म्हणून ओळखला जातो. 

- जागतिक स्तरावर जीएसटी सर्वप्रथम 1950 मध्ये फ्रान्समध्ये वापरला गेला.

- सध्या सुमारे 160 देशांमध्ये ही कर प्रणाली वापरात आहे. यामध्ये यूरोपियन युनियन आणि एशिया खंडातील श्रीलंका, सिंगापूर आणि चीन या देशांचा समावेश होते.

- जीएसटी लागू केलेला मलेशिया हा सर्वांत अलीकडील देश आहे.

- शासनाच्या एकूण उत्पन्नापैकी सर्वसाधारण विक्रीकर आणि जीएसटी यांचे प्रमाण:  

 ग्रीस (1998) – 33.25%

 ब्रिटन (1999) - 31%, 

 फ्रान्स (1997) - 28%, 

 अर्जेंटीना (2000) - 42.58%, 

 हंगेरी (2000) - 35.7%, 

 रशिया (2000) - 30.20% 

 युक्रेन (2000) - 33.7

- जीएसटी कर दर हे विविध देशात वेगवेगळे आहेत.

* विविध देशातील जीएसटीचे दर 

 

 42% - ब्राझिल 

 25% - डेन्मार्क, हंगेरी, स्वीडन, नॉर्वे 

 20% - ब्रिटन, फ्रान्स 

 18% - रशिया 

 17% - चीन 

 16% - मेक्सिको 

 15% - दक्षिण आफ्रिका 

 10%- ऑस्ट्रेलिया

 8% - जपान, स्वित्झर्लंड 

 7% - थायलंड 

 6% - मलेशिया 

 5% - कॅनडा, सिंगापूर 

- जगातील ज्या देशांमध्ये जीएसटी/वॅट आहे अशा देशांत जगातील 90% लोकसंख्या वास्तव्य करते.

* सध्याची अप्रत्यक्ष कर प्रणाली

 

केंद्रीय कर : 

- केंद्रीय उत्पादन शुल्क

- सीमा शुल्क 

- सेवा कर 

- वस्तु व सेवा पुरवठयाशी संबंधित केंद्रीय अधिभार व उपकर

राज्यातील कर : 

- राज्य मूल्यवर्धित कर 

- केंद्रीय विक्री कर 

- प्रवेश कर 

- करमणूक व मनोरंजन कर 

- जाहिरातीवरील कर 

- खरेदी कर 

- वनविकास कर 

- लॉटरी व जुगारावरील कर 

- वस्तु व सेवा पुरवठयाशी संबंधित राज्य अधिभार व उपकर

 

* जीएसटीचे फायदे : 

 

व्यापर्‍यांना फायदा

- अनेक करांएवजी एक कर 

- कारवार कर लागण्यापासून मुक्तता 

- निर्यात सुधारणा 

- राष्ट्रीय पातळीवर एक सामायिक पाजारपेठ 

- सोपी व सुटसुटीत कर प्रणाली 

- वस्तु की सेवा वाद संपुष्टात 

- पारदर्शक कर प्रणाली उत्पादन खर्च कमी होईल 

ग्राहकांना फायदा 

- सोपी व सुटसुटीत कर प्रणाली.

- वस्तु व सेवा स्वस्त होणार 

- देशभर समान कर प्रणाली 

- पारदर्शक कर प्रणाली 

अर्थव्यवस्था 

- एक देश एक कर 

- मेक इन इंडियाला चालना 

- जीडीपीमध्ये वाढ 

- महसुलात वाढ 

- रोजगार वृद्धी

घटना दुरूस्ती विधेयकाची वैशिष्ट्ये : 

- 3 ऑगस्ट 2016 – राज्यसभेत पारित 

- 8 ऑगस्ट 2016 – लोकसभेत पारित 

- 8 स्पटेंबर 2016 – घटना (101वी दुरूस्ती) कायदा 2016 अधिसूचित करण्यात आला. (122 वे घटनादुरुस्ती विध्येयक)

- 8 सप्टेंबर 2016 : विध्येयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी 

* मुख्य वैशिष्ट्ये 

 कलम 246 अ – केंद्र व राज्य यांना एकाच वेळेस जीएसटीची आकारणी व संकलन करता येईल 

 कलम 269 अ – केंद्राला आयातीसह आंतरराज्यीय पुरवठ्यावर कर आकारणी व संकलनाचे अधिकार 

 कलम 279 अ – जीएसटी परिषद 

- अध्यक्ष – केंद्रीय अर्थमंत्री 

- उपाध्यक्ष – राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांतून एकाची निवड (सध्या- पश्चिम बंगालचे वित्तमंत्री अमित मिश्रा) 

- सदस्य – केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्री

- पदसिद्ध सचिव – केंद्रीय महसूल सचिव (सध्या – हसमुख अधिया)

- गणसंख्या: एकूण सदस्यांच्या 50% 

- निर्णय: उपस्थित सदस्यांच्या 75% इतक्या बहुमताने 

- मतांचे मूल्य : केंद्र- एकूण मतांच्या 1/3, सर्व राज्ये- एकूण मतांच्या 2/3 

- शिफारसींसाठी तत्त्व: एकसमान जीएसटी कर प्रणाली, राष्ट्रीय पातळीवर वस्तु व सेवांसाठी एक बाजारपेठ.

- परिषद पुढील गोष्टींवर शिफारस करेल : 

1) जीएसटीमध्ये समाविष्ट होणारे कर 

2) जीएसटीटुन्न सूट मिळालेल्या जीएसटी लागू असलेल्या वस्तु व सेवा 

3) नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली उलाढालीची मर्यादा 

4) जीएसटीचे दर 

5) नमूना जीएसटी कायदा व पद्धती

6) नैसर्गिक आपत्तीवेळी अतिरिक्त संसाधंनांसाठी ठराविक कलावधीसाठी विशेष दर ठरविणे 

7) ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आणि उत्तराखंड यांच्या बाबतीत विशेष तरतूद.

 केंद्र सूचितील दुरूस्ती 

- क्रमांक 84 – यातील दुरुस्तीमुळे उत्पादन शुल्क केवळ 5 पेट्रोलियम पदार्थ आणि तंबाखू व तांबखुजन्य पदार्थ यावरच लावता येईल.

- क्रमांक 92 – ही नोंद वगळण्यात आल्यामुळे वर्तमान पत्रे व त्यातील जाहिरातींवर वेगळा कर न अकरता त्यावर जीएसटी आकाराला जाईल 

- क्रमांक 92 सी – ही नोंद वगळण्यात आल्यामुळे सेवांवर वेगळा सेवा कर न लगता त्यावर जीएसटी आकाराला जाईल 

 राज्य सूचितील दुरूस्ती 

- क्रमांक 52 – ही नोंद वगळण्यात आल्यामुळे जीएसटी काळात जकात कर, एलबीटी यांच्यासह कुठल्याही प्रकारचा प्रवेश कर अकरता येणार नाही 

- क्रमांक 54 - ही नोंद दुरुस्तीमुळे वॅट केवळ पाच पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य यावरच लावता येईल

- क्रमांक 55 – ही नोंद वगळण्यात आल्यामुळे जाहिरातींवर वेगळा कर न लगता त्यांवर जीएसटी आकारला जाईल 

- क्रमांक 62 – या नोंदीतील दुरुस्तीमुळे करमणूक कर हा फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनाच लावता येईल 

• वस्तु व सेवा कर परिषदेची स्थापना - 12 स्पटेंबर 2016 

• परिषदेचे निर्णय : 

- नोंदणी साठी उलाढालीची मर्यादा 20 लाख रुपये (विशेष वर्गातील राज्यासाठी 10 लाख रुपये)

- 1.50 कोटी खलील उलाढाल असलेले 90% करदाते राज्य कर प्रशासनाकडे 

- 1.50 कोटी खलील उलाढाल असलेले 10% करदाते केंद्र कर प्रशासनाकडे 

- 1.50 कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांची समान विभागणी केंद्र व राज्याकडे 

- पाच वर्षांसाठी राज्यांना नुकसान भरपाई मिळेल 

- वर्ष 2015-16 हे भरपाई साठी आधारभूत वर्ष असेल

* करांचे दर : 

- 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% असे पाच दर 

- काही वस्तु व सेवांना करतून सूट देण्यात आली असून मौल्यवान धातूंसाठी वेगळा दर ठेवण्यात आला आहे.

- 28% दर असणार्‍या ठराविक चैनीच्या व इतर वस्तूंवर उपकर लावण्यात येईल 

    प्रकार           कारचा दर  वस्तु व सेवा प्रकार 

शून्यधारीत     0%        जीवनावश्यक वस्तु 

निम्नदार              5%        सर्वसाधारणपणे वापरत असणार्‍या वस्तु व सेवा 

दोन प्रमाण दर    12% 

                           18%              ग्राहकोपयोगी वस्तु व सेवा (मोठ्या प्रमाणात समावेश)

उच्चतम दर    28%       लक्झरी मोटार, तंबाखू उत्पादने, व शीतपेये  

अतिरिक्त सेस ---             लक्झरी मोटार, तंबाखू उत्पादने, व शीतपेये  व इतर 

• केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (CGST)

- हा राज्यांतर्गत पुरवठ्यावर लागू होईल 

- गोळा झालेला कर केंद्र सरकार घेईल 

• राज्य वस्तु व सेवा कर (SGST) 

- हा राज्यांतर्गत पुरठ्यांवर लागू होईल

- गोळा झालेला कर राज्य सरकार घेईल 

• एकात्मिक वस्तु व सेवा कर (IGST) 

- हा आंतरराज्य व्यवहार व आयतीवर लागू होईल 

- गोळा झालेला कर केंद्र व राज्यांमध्ये वाटला जाईल 

* जीएसटी मध्ये समाविष्ट न होणारे कर 

- केंद्रीय कर : सीमा शुल्क, अँटी डम्पिंग, सेफगार्ड शुल्क सारखे इतर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क.

- राज्य कर : रस्ता व प्रवासी कर, टोल कर, मालमत्ता कर, वीज शुल्क, मुद्रांक कर व नोंदणी शुल्क.

* वस्तु व सेवा कर नेटवर्क 

- कलम 25 अन्वये 10 कोटी रुपये अधिकृत भागभांडवलाने 28 मार्च 2013 रोजी खाजगी मर्यादित संस्था म्हणून निर्गमित झाली. 

- धोरणात्मक नियंत्रण सरकारकडे राहील.

- भागधारक : केंद्रशासन- 24.5%, प्रदत्त समिती आणि सर्व राज्ये मिळून – 24.5%, वित्तीय संस्था– 51% 

- करदात्यांसाठी सामुदायिक पोर्टल म्हणून काम करेल. 

- इन्फोसिस कंपनीला व्यवस्थापन सेवा पुरवठादार म्हणून नियुक्त 

 विध्येयकाची पार्श्वभूमी- 

 17 जुलै 2000 : अटल बिहारी वाजपेयी सरकारकडून राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची अधिकार समिती स्थापन.

 डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 2003 मध्ये नेमण्यात आलेल्या ‘Task Force’ ने सर्वप्रथम ही संकल्पना आपल्या अहवालात मांडली होती. VAT च्या तत्त्वावर आधारित एकीकृत (Uniformed) वस्तू व सेवाकराची ही संकल्पना होती.

 2006 मध्ये युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले आणि 2010 मध्ये अंमलबजावणी करण्याची मुदत ठरवली होती.

 2011 मध्ये जीएसटी लागू करण्यासंबंधीचे विधेयक प्रथम मांडण्यात आले होते. त्यानंतर ते संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. 2013 मध्ये समितीने अहवाल दिला. तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झालेल्या होत्या आणि हे विधेयक मागे पडले. (यूपीएच्या काळात 115 वे घटना दुरूस्ती  विधेयक) 

 122 वी घटनादुरूस्ती विध्येयक 2014 चे वाचन लोकसभेत 19 डिसेंबर 2014 रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.

 त्यानंतर 6 मे 2015 रोजी विध्येयक राज्यसभेसमोर आले. राज्यसभेने हे विधेयक 14 मे 2015 रोजी समितीकडे पाठवले. समितीने 22 जुलै 2015 रोजी राज्यसभेकडे सुफुर्द केले. त्यांनातर 3 ऑगस्ट 2016 रोजी विधेयक राजसभेने मंजूर केले. 

 राज्यसभेकडून दुरुस्तीसह आलेले विधेयक लोकसभेने 8 ऑगस्ट 2016 रोजी पारित केले आणि 21 घटकराज्यांनी आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशनी मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपतीनी 8 सप्टेंबर 2016 रोजी मान्यता दिली.

 जीएसटीला मान्यता देणारी पहिली पाच राज्ये : आसाम, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छतीसगड

 जीएसटी विध्येयकाला मंजुरी देणारे महाराष्ट्र हे दहावे राज्य

 राज्य वस्तु व सेवा कर कायद्याला राज्य विधिमंडळच्या तीन दिवसाच्या विशेष अधिवेशना आंती 22 मे 2017 रोजी मंजूरी देण्यात आली. राज्य जीएसटी कायद्याला मंजूरी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील 12 वे राज्य ठरले आहे. 

 वस्तु व सेवा कर लागू झाल्यावर वित्तविषयक 17 कायदे रद्द होणार आहेत.

 एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत करमाफी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत, परंतु त्यासाठी जीएसटी परिषदेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  

 वस्तु व सेवा कारच्या अमलबजावणीची तयारी करण्यासाठी डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यावेळी ‘लाख दुखो की एक दवा’ असे या कराचे वर्णन केळकर यांनी केले होते. 

 जवळपास 40 वस्तूंना सेवा कारच्या जाळ्यातून वगळण्यात आले आहे. विविध राज्य सरकारे या 40 घटकांवर आपल्याला हवा तसा कर लावू शकतील.

 जीएसटी म्हणजेच वस्तू सेवा कराच्या प्रमोशनसाठी अर्थ मंत्रालयाने ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून  बिग बी अमिताभ बच्चन यांची निवड करण्यात आली आहे. 

#GSTshortNotes, #GSTfacts, #GSTNotesInMarathi  

---

अधिक महितीसाठी आमचे टेलीग्राम चॅनल जॉइन करा 

जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा . त्यानंतर विविध ऑप्शन्स येतील त्यापैकि टेलिग्राम अॅप्लिकेशन निवडा. तुम्ही आपोआपच आमच्या चॅनलवर जाल.. किंवा चॅनल वर @mpscmantra सर्च करा.