सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public undertaking committee)

#polity

🔹सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public undertaking committee)🔹

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आपण मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या स्वीकार केला. अनेक सार्वजनिक उपक्रमांत मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. हे सार्वजनिक उपक्रम कोणत्याही मंत्रालय वा विभागाचा भाग नसल्याने त्यांना अधिक स्वायत्तता होती आणि ते संसदेला जबाबदार नव्हते. जनतेच्या पशातून उभारलेले हे उद्योग राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असले तरी ज्या उद्देशाने या उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली त्यासाठी या उपक्रमांवर शासनाचे  नियंत्रण आवश्यक होते. म्हणून या उद्देशाने सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रशासन व आíथक व्यवहार यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रम समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची स्थापना १ मे १९६४ पासून करण्यात आली.

🔹रचना-
या समितीमध्ये लोकसभेतील १५ व राज्यसभेतील ७ असे एकूण २२ सदस्य असतात. एकल संक्रमण मतदान पद्धतीने सभागृहातून समितीच्या सदस्यांची निवड केली जाते. यांचा कार्यकाल १ वर्षांचा असतो. लोकसभेतून निवडून गेलेल्या सदस्यांतून सभापती एकाची समितीच्या
अध्यक्षपदी नियुक्ती करतात.

🔹कार्य-
या समितीमार्फत संसद सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवते. सर्व उद्योगांचे हिशोब आíथक व्यवहार वार्षकि अहवाल आणि भारताच्या महालेखा परीक्षकांकडून आलेले अहवाल यांचा समिती सूक्ष्म पद्धतीने अभ्यास करून परीक्षणे नोंदविते. सभागृह व सभापतीने विशेष करून एखादा विषय, प्रकरण समितीकडे सोपविले तरी समिती तिची तपासणी व चिकित्सा करते, ही समिती संपूर्ण वर्षभर काम करते व वर्षांच्या शेवटी आपला अहवाल ती लोकसभेच्या सभापतींना सादर करते. मात्र या समितीला काही मर्यादा आहेत.

Join>> @mpscmantra