नवीन समित्या

इंजेटी श्रीनिवास समितीची स्थापना

 केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने सर्वसमावेशक राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता तयार करण्यासाठी क्रीडा सचिव इंजेटी श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे.

 समिती विद्यमान क्रीडा प्रशासन चौकट, क्रीडा प्रशासनासंबंधित समस्या आणि क्रीडा प्रशासनामधील अलीकडील विकास  या मुद्यांचा अभ्यास करणार आहे.

 न्यायालयाचे निर्णय आणि अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती यांचाही अभ्यास ही समिति करणार आहे.

 समितीमध्ये अभिनव बिन्द्रा, अनुज बॉबी जॉर्ज, प्रकाश पदूकोण, नारिंदर बात्रा, नंदन कामथ, बिश्वेश्वर नंदी, विजय लोकपल्ली यांचा समावेश आहे.

________________________________________

सुमित बोस तज्ञ गटाचा अहवाल सादर

सामाजिक-आर्थिक आणि जात गणना (SECC) तयार करण्यासाठी नेमलेल्या सुमित बोस तज्ञ गटाने आपला अहवाल ग्रामीण विकास मंत्रालयला नुकताच सादर केला आहे.  एसईसीसीच्या माहितीच्या आधारे राज्यांना संसाधनांच्या वाटपासाठी मापदंडांचा अभ्यास करणे आणि विविध कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थींची ओळख आणि प्राधान्यक्रम ठरविणे हा या तज्ञ गटाचा उद्देश होता. 

________________________________________

एन के सिंग पॅनेलचा अहवाल केंद्राला सुफुर्द

• एफआरबीएम (वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा) कायद्यासंबंधित एन के सिंग पॅनेलने एफआरबीएम कायदा 2013 मध्ये सुधारणा सुचविणारा अहवाल केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे सुफुर्द केला आहे. 

• एन के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये ऊर्जित पटेल, अरविंद सुब्रह्मन्यम, सुमित बोस, रथिण रॉय यांचा समावेश होता. 

• 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषनेनुसार मे 2016 मध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

• या समितीला एफआरबीएम कायद्याचा मागील 12 वर्षांचा आढावा घेणे आणि पुढील मार्ग ठरविणे हे कार्य देण्यात आले.

________________________________________

महानदीसाठी वाटाघाटी समिती

 केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने महानदी व तिच्या उपनद्यांची  पाणी उपलब्धता आणि उपयोगिता मोजण्यासाठी वाटाघाटी समितीची स्थापना केली आहे. महानदी पाणी पाणी वाटपाचा ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंड या पाच राज्यांमध्ये वाद आहे. समितीमध्ये 11 सदस्य असणार असून समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोगाचे सदस्य (जल नियोजन आणि प्रकल्प) असणार आहेत. 

________________________________________

बीसीसीआय प्रशासकीय समिती

सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी बीसीसीआय प्रशासकीय समितीवर चार प्रशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली. याचे अध्यक्षपद विनोद राय यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. अन्य सदस्य: रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमये, डायना एडलजी.

# भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी माजी महालेखापाल (कॅग) विनोद राय यांची सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती केली.

________________________________________

ऑलिंपिक स्पर्धांसाठी कार्यगट

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येणार्‍या तीन ऑलिंपिक स्पर्धांसाठी (2020, 2024, 2028)  कृती आराखडा बनविण्यासाठी आठ सदस्यीय कार्यागटाच्या स्थापनेस मंजूरी दिली आहे.

• कमी, माध्यम आणि दीर्घ कलावधीसाठी उपाय सुचविणारा सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यासाठी या कार्यगटाला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

• या कार्यगटामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश आहे : पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, राजेश कालरा, ओम पाठक, वीरेन रस्किन्हा, एस बलदेव सिंग, प्रा जी.एल. खन्ना आणि संदीप प्रधान.

________________________________________

चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनप्रकल्प उभारणीसाठीच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून त्याबाबतचा अहवाल सरकारला देणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे तसेच परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे दोन मंत्री या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी या संस्थेकडून अर्थसहाय्य घ्यावयाचे आहे. त्यामुळे या संस्थेने केलेल्या प्रकल्पाच्या सुसाध्य अहवालावर विचारविनियम करणे, व्यवहार्यता तपासणे आदी कार्यकक्षेत ही सम‌तिी काम करेल.

________________________________________

बी.एस. बासवान समिती 

यूपीएससीच्या परीक्षेसाठी बी.एस. बासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञांची समिती नियुक्त  करण्यात आली आहे. ही समितीच परीक्षांच्‍या तारखा, विद्यार्थ्यांची पात्रता,  अभ्यासक्रम, विषय, योजना, परीक्षा पध्दती निश्चित करणार आहे.

________________________________________

शेकटकर समितीच्या शिफारशी मंजूर

सैन्यांमध्ये सुधारणा आणणे आणि आर्थिक व्यवस्थापन सुधारणे यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी. बी. शेकटकर समितीने केलेल्या शिफारसी मान्य केल्या आहेत. समितीने केलेल्या जवळपास 90 शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. 

काही महत्त्वाच्या शिफारसी 

 संरक्षण क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या अडीच ते तीन टक्के रक्कम अर्थसंकल्पामध्ये असावी

 तिन्ही सुरक्षा दलांचे प्रमुख आणि उपप्रमुखांचे आर्थिक व्यवहार करण्याच्या अधिकारांत वाढ करावी 

 संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील लढाऊ विभागात न येणाऱ्या संघटनांचे ‘परफॉर्मन्स ऑडिट’ करावे. यामध्ये डिफेन्स इस्टेट, ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड, संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ), एनसीसी आदी संस्थांचा उल्लेख केला आहे. 

 राष्ट्रीय छात्र सेना, अर्थात एनसीसी मनुष्यबळविकास खात्यांतर्गत असावे

 चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची तरतूद करण्याची शिफारस, तीन ते चार इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड, लष्कर आणि मंत्रालयातील समन्वय वाढवावा 

शेकटकर समिती

 स्थापना : 20 मे 2016 

 अहवाल : 21 डिसेंबर 2016

 एकूण सदस्य : 11 

 उद्देश: सशस्त्र दलाची लढाऊ क्षमता वाढविण्यासाठी आणि संरक्षण खर्चात पुन्हा संतुलन करण्याकरिता शिफारसी करणे. 

# शेकटकर समिती हा कारगिल युद्धानंतरची तिसरी समिती आहे. यापूर्वी कारगिल रिव्ह्यू कमिटी आणि नरेशचंद्र कमिटी नेमण्यात आली होती.

________________________________________

प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळची उपसमिती

संक्रमण शिबिरात राहणार्‍या मूळ भाडेकरूंना आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन सदनिका देण्यासह अशा शिबिरातील अनधिकृत रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेतून सदनिका देण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी ग्रहा निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये विनोद तावडे, दिवाकर रावते, विद्या ठाकुर आणि रविंद्र चव्हाण यांचा समावेश आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदांनिकांच्या खरेदी विक्री संदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशाबाबत विधानसभेमध्ये दिलेल्या आश्वासनांनुसार शासन स्तरावरून करवायची कार्यवाही बाबतही समिती धोरण ठरविणार आहे.  

________________________________________

टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम (टॉप) समितीच्या अध्यक्षपदी नेमबाज अभिनव बिंद्राची नियुक्ती

 भारताचा ‘गोल्डन फिंगर’ अभिनव बिंद्रा याची क्रीडा मंत्रालयाने टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम (टॉप) समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. 

 बिंद्रा यापूर्वीच्या समितीतही होता. मात्र, रिओ ऑलिंपिकच्या तयारीसाठी त्याने आपले नाव मागे घेतले होते.

 दहा सदस्यीय समितीत पी. टी. उषा, प्रकाश पदुकोण, अंजली भागवत, कर्णम मल्लेश्‍वरी, अनिल खन्ना, पी. के. मुरलीधरन राजा, रेखा यादव, एस. एस. रॉय, इंदर धमिजा यांचा समावेश आहे. 

 या समितीवर 2020 आणि 2024 ऑलिंपिक स्पर्धेत पदक जिंकू शकणाऱ्या देशातील क्रीडा गुणवत्तेचा शोध घेण्याची जबाबदारी असेल. या समितीची मुदत नियुक्तीपासून एक वर्षाची राहणार आहे.

________________________________________

अधिक महितीसाठी आमचे तेलेग्राम चॅनल जॉइन करा जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा