भारतीय राष्ट्रीय चळवळ

भारतीय राष्ट्रीय चळवळ एका उत्क्रांतीची अभिव्यक्ती दर्शवते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (१८८५) च्या स्थापनेनंतर खऱ्या अर्थाने या चळवळीला सुरुवात होते. या चळवळीची तीन टप्प्यांमध्ये विभागणी केली जाते- मवाळ राजकारणाचा काळ (१८८५-१९०५); जहाल राजकारण्यांचा काळ (१९०५-१९२०); गांधी युग (१९२०-१९४७).

१८५७ चा उठाव दडपला गेल्यानंतर भारतीय समाज निपचित पडला होता. या निद्रिस्त समाजाला जागे करण्याचे काम दादाभाई नौरोजी, गोपाळ कृष्ण गोखले, व्योमेशचंद्र बॅनर्जी, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, दिनशॉ वाच्छा, न्यायमूर्ती रानडे यांच्यासारख्या भारतीयांनी केले. त्यांनी राष्ट्रीय संघटनेच्या राजकारणाला निश्चित दिशा दिली. या संपूर्ण नेतृत्वाचा विश्वास उदारमतवाद, सांविधानिक मार्ग व क्रांतीपेक्षा उत्क्रांतीतून बदल या तत्त्वांवर होता. म्हणूनच मवाळांनी राजकीय सुधारणांसाठी अर्ज, विनंत्यांचा मार्ग अवलंबला. आर्थिक निस्सारणाचा सिद्धांत मवाळांचे सर्वात मोठे योगदान ठरते. मवाळांनी भारताच्या वसाहतवादी आर्थिक शोषणावर प्रकाश टाकून जी जनजागृती घडवून आणली ती राष्ट्रीय चळवळीच्या पुढील टप्प्याची आवश्यक पाश्र्वभूमी ठरते. तद्वतच, या सिद्धांताच्या माध्यमातून मवाळांनी भारताच्या आर्थिक राष्ट्रवादाचा भक्कम पाया घातला यात शंका नाही.

लॉर्ड कर्झनने १९०५ साली केलेल्या बंगालच्या फाळणीतून मवाळ राजकारणाच्या मर्यादा तर स्पष्ट केल्याच, पण त्याही पुढे जाऊन ब्रिटिश सत्ता भारताच्या हितासाठी असल्याच्या मवाळांच्या मूलभूत विश्वासाला तडा गेला. म्हणूनच बंगालच्या फाळणीनंतर राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व जहालांच्या हाती येते. अर्थात, १९१५ पर्यंत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या संघटनेवर मवाळांचेच वर्चस्व होते. जहालांनी काँग्रेसबाहेर राहून राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व केले. राष्ट्रीय चळवळीच्या या दुसऱ्या टप्प्याचा उद्देश ‘स्वराज’ हा होता व चळवळीच्या पद्धती स्वयंभू होत्या. मवाळांच्या पद्धती ब्रिटिश शासनाच्या प्रतिसादावर अवलंबून होत्या. जहालांनी परकीय मालावर बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण व असहकार या चतु:सूत्रीवर आधारित चळवळींचा मार्ग अवलंबून शासनावर दबाव निर्माण केला. लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, बिपीन चंद्र पाल, अरिबदो घोष यांनी या टप्प्यातील चळवळीचे नेतृत्व केले.

लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूनंतर एका युगाचा अस्त होतो. तद्वतच, एका दुसऱ्या युगाची सुरुवात महात्मा गांधींच्या राष्ट्रीय चळवळीतील सहभागाने होते. गांधीयुगामध्ये ‘अहिंसक पद्धतीने केलेल्या असहकारातून स्वराज्य’ हा राष्ट्रीय चळवळीचा उद्देश होता. सत्याग्रह, अन्यायाचा उघड व सक्रिय प्रतिकार, अहिंसक असहकार, भारतीय समाजाचा सर्वागीण विकास यांतून गांधींनी राष्ट्रीय चळवळीला वेगळी दिशा दिली व तिला व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त करून दिले.

भारतीय राष्ट्रीय चळवळीच्या तीन टप्प्यांमधील घटनांचा सखोल अभ्यास आवश्यक ठरतो. मवाळांनी घडवून आणलेल्या राजकीय सुधारणा, वंगभंग चळवळ, होमरूल चळवळ, असहकार चळवळ, स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, सविनय कायदेभंगाची चळवळ, ‘चलेजाव’ चळवळ, गोलमेज परिषद यांसारख्या घटकांचा यात अंतर्भाव होतो. याव्यतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील क्रांतिकारकांचे योगदान महत्त्वाचे ठरते. पहिल्या टप्प्यांमध्ये भूमिगत संघटनांच्या माध्यमातून देशाच्या विविध भागांत युरोपियन अधिकाऱ्यांच्या हत्या, बँका, रेल्वे यांची लूट यातून क्रांतिकारकांनी ब्रिटिश सरकारला हादरवण्याचा प्रयत्न केला. या टप्प्यामध्ये क्रांतिकारी चळवळीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ऌरफअ च्या माध्यमातून हा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न क्रांतिकारकांनी केला. परंतु भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांची फाशी व महत्त्वाच्या क्रांतिकारकांची धरपकड यामुळे ही चळवळ थंडावते. क्रांतिकारी चळवळीचा तिसरा टप्पा आहे तो सुभाषचंद्र बोस व आझाद हिंद फौजेचा. जर्मनी, जपानची मदत घेऊन ब्रिटिश भारतावर बाहेरून आक्रमण करायचे व भारताला स्वतंत्र करायचे अशी योजना होती. सुभाषचंद्रांचे अपघाती निधन, जपानची दुसऱ्या जागतिक महायुद्धातील पीछेहाट यातून ही योजना फसली. मातृभूमीसाठी सर्वस्वाचा त्याग करून हौतात्म्य पत्करणाऱ्या क्रांतिकारकांचे राष्ट्रीय चळवळीला मोठे योगदान होते, यात शंका नाही.

१९४० ते १९४७ या काळातील ऑगस्ट प्रस्ताव, क्रिप्स योजना, ‘चले जाव’ चळवळ, नौसेनेचा उठाव, शिमला परिषद, त्रिमंत्री योजना, घटना समितीसाठीच्या निवडणुका, माऊंटबॅटन योजना यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. २०१४ च्या मुख्य परीक्षेतील नौसेनेच्या उठावावरील प्रश्न वैशिष्टय़पूर्ण ठरतो.- “In what ways did the naval mutiny prove to be the last nail in the coffin of British Colonial aspirations in India”?

आधुनिक इतिहासाच्या या मुख्य धाग्याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांचे उठाव/चळवळी, कामगारांच्या चळवळी, सामाजिक-धार्मिक सुधारणा, अस्पृश्यताविरोधी चळवळी, जमातीय संघटना, कंपनीचा भारतीय संस्थानिकांविरुद्धचा राजकीय संघर्ष व त्यांचे बदलते संबंध, शिक्षण व प्रसारमाध्यमांच्या विकासाचा इतिहास या धाग्यांचा सखोल अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. भारतातील ब्रिटिश सत्ता नेहमीच ब्रिटिश संसदेच्या कायद्यांनुसार राबवली गेली. रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट (१७७३),  पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट (१७८४), चार्टर अ‍ॅक्ट्स (१८१३, १८३३, १८५३), गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट्स (१८५८, १९१९, १९३५), इंडियन कौन्सिल अ‍ॅक्ट्स (१८६१, १८९२, १९०९) या कायद्यांद्वारे भारतातील शासनव्यवस्था उत्क्रांत झाली. या उत्क्रांतीचे ताíकक आकलन केल्यास पाठांतर करण्याची गरज भासत नाही. या कायद्यांचा सखोल अभ्यास अत्यंत आवश्यक आहे.

आधुनिक भारताच्या इतिहासावरील या दोन लेखांमध्ये या इतिहासाची एक ताíकक रूपरेखा समजावून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला. याचा संदर्भ घेऊन तपशिलाचा संदर्भग्रंथांतून केलेला अभ्यास सोयीचा ठरेल. संदर्भग्रंथांच्या सखोल अभ्यासानंतर पुन्हा रूपरेखा वाचल्यास तिचा अधिक अर्थबोध होईल.

संदर्भ : लोकसत्ता