चालू घडामोडी : 5 एप्रिल 2017

जपानने बिटकॉइनला अधिकृतरीत्या चलन म्हणून मान्यता दिली आहे

जपानने अन्य मान्यताप्राप्त चलनाप्रमाणेच बिटकॉइन आणि डिजिटल चलनाला 1 एप्रिल 2017 पासून अधिकृतरीत्या चलनाचा दर्जा दिला आहे.

काय आहे बिटकॉइन?

बिटकॉइन हा एक डिजिटल चलन किंवा आभासी चलनाचा एक प्रकार असून त्याच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. सातोशी नाकामोटो या संगणक तज्ञाने बीटकॉईनचे तंत्रज्ञान 2009 मध्ये अस्तित्वात आणले आणी हळूहळू ह्याचा वापर वाढला. आजमितीस इंटरनेटवर 10.71 दशलक्ष बीटकॉईन्स अस्तित्वात आहेत आणी ज्यांची किंमत 210 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच जवळपास 13 अब्ज रुपये इतकी आहे आणी दिवसेंदिवस यात वाढ होत आहे. बिटकॉइन हे cryptocurrency म्हणूनही ओळखले जाते.

डोपिंग उल्लंघन अहवालात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर

जागतिक डोपिंग(उत्तेजक) विरोधी संस्थेने (WADA) जाहीर केलेल्या 2015 च्या डोपिंग उल्लंघन अहवालात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. 2015 मध्ये 117 भारतीय खेळाडूंवर बंदी असलेल्या घटकांचा वापर केल्याप्रकरणी कार्यवाही करण्यात आली होती. 2013, 2014 आणि 2015 अशी सलग तीन वर्षे भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पहिल्या स्थानी रशियन फेडरेशन तर दुसर्‍या क्रमांकावर इटली आहे. 2013 मध्ये पहिल्यांदा वाडाने हा अहवाल जाहीर केला होता आत्तापर्यंतचा हा तिसरा अहवाल आहे.

WADA (World Anti-Doping Agency)

* सर्व प्रकारच्या खेळांमधील आणि देशांमधील डोपिंग विरोधी नियमांचा मेळ घालणारी अंतरराष्ट्रीय गैरशासकीय संघटना

* 1999 मध्ये स्विझलँड येथे स्थापना

* मुख्यालय : मॉन्ट्रियल, कॅनडा

200 रूपयाच्या नोटच्या प्रस्तावला मान्यता

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाने 200 रुपयाची नोट आणण्याच्या प्रस्तावला मुंबई येथे पार पाडलेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. शासनाने अधिकृतरीत्या या नोटला मान्यता दिल्यानंतर जून 2017 नंतर छपाईला सुरुवात होईल.

आरबीआय मंडळ: या मंडळात गव्हर्नर आणि चार डेप्युटी गव्हर्नर सह 14 सदस्य असतात. बोर्डात आर्थिक व्यवहार सचिव आणि वित्तीय सेवा सचिव हेही सदस्य म्हणून असतात.

उज्ज्वला योजनेच्या लाभधारकांच्या 2 कोटींचा टप्पा पार

बीपीएल कुटुंबांना मोफत एलपीजी गॅस पुरवणार्‍या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभधारकांच्या संखेने 2 कोटींचा आकडा पार केला आहे. ही योजना मे 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2016 मध्ये ही योजना उत्तरप्रदेशातील बालीया जिल्ह्यातील मालदेपूर (Maldepur Morh) येथून सुरू केली.

* घोषवाक्य : स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन

* उद्देश : महिलांचे सशक्तीकरण आणि त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण

* लाभार्थी : बीपीएल कुटुंबातील महिला सदस्य

* लाभ: प्रत्येक जोडनीसाठी मोफत एलपीजी गॅससह 1600 रुपये आर्थिक सहाय्य

* अंमलबजावणी जबाबदारी : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय

* लक्ष्य : तीन वर्षांत (2019 पर्यन्त) पाच कोटी गरीब कुटुंबांना एलपीजी गॅस पुरविणे

झाडावर राहणारी खेकड्याची जात सापडली

केरळ विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांना लांब पाय असलेली झाडावर राहणारी खेकड्याची जात सापडली आहे. केरळमध्ये पश्चिम घाटात आढळणारी कनी (Kani) या आदिवासी जमातीवरून या प्रजातीला कनी मरंजंडू (Kani Maranjandu) असे नाव देण्यात आले आहे.

जगात २०३५ पर्यंत सर्वाधिक मुस्लिम मुले जन्माला येतील

पुढील २० वर्षानंतर मुस्लिम महिला मुलांना जन्म देण्याच्या बाबतीत ख्रिस्ती महिलांना मागे टाकतील, असा दावा प्यू रिचर्स सेंटरने केला आहे. सध्याच्या घडीला ख्रिस्ती धर्मीय महिला सर्वाधिक मुलांना जन्म देतात. मात्र २०३५ मध्ये या आकडेवारीत बदल होईल, असे प्यू रिचर्स सेंटरने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. प्यू रिचर्स सेंटरकडून लोकसंख्येचा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून अभ्यास केला जातो.

डिकार्बनायजिंग इंडियन रेल्वे

•   डिकार्बनायजिंग इंडियन रेल्वे या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अपारंपारिक स्रोतांपासून मिळणाऱ्या वीजेचा वापर ५ गीगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट या अहवालात ठरवण्यात आले आहे.
•   सौर उर्जेपासून १,००० मेगावॅट आणि पवन ऊर्जेपासून २०० मेगावॅट वीजेचा वापर करायचे रेल्वे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. २०२५ पर्यंत रेल्वेमध्ये अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांपासून मिळालेल्या ५ गीगावॅट वीजेचा वापर केला जाणार आहे.
•   पुढील १० वर्षांमध्ये संपूर्ण रेल्वे ट्रॅक हे विद्युत शक्तीला जोडलेले असणार. पुढील पाच वर्षांमध्ये ९० टक्के रेल्वे ट्रॅक हे इलेक्ट्रिक असतील. जर देशातील सर्व रेल्वे ट्रॅक हे इलेक्ट्रिक झाले तर ४१,००० कोटी रुपयांची बचत होईल.

PIB सारांश (5 एप्रिल 2017)

·        भारत आणि जॉर्जिया यांच्यात नव्या आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई सेवा संघटनेच्या मानकांनुसार कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सध्या या दोन्ही देशांदरम्यान कोणतीही हवाई सेवा सुरू नाही. हवाई वाहतूक क्षेत्रातील नव्या घडामोडींना विचारात घेऊन दोन्ही देशांदरम्यान हवाई संपर्क सुधारण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे.

·        रेल्वे क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्याबाबत 31 जानेवारी 2017 रोजी इटलीतील फेरोवो डेलो स्टॅटो इटालियन या कंपनीबरोबर झालेल्या सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

·        महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना बंद करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.  परदेशात रोजगार मिळवण्यासाठी जाणा-या ईसीआर श्रेणीतील कामगारांसाठी 2012 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेंतर्गत अत्यल्प नोंदणी होत असल्याने तसेच वर्षभराहून अधिक काळ यात एकही नवी नोंदणी न झाल्याने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

·        भारत आणि बांगलादेश यांच्यात न्यायालयीन क्षेत्रातील सहकार्यविषयक  सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दोन्ही देशांच्या न्यायव्यवस्थांमध्ये परस्पर सहकार्य विकसित करणे, चालना देणे व त्याला बळकटी देणे हा या कराराचा उद्देश आहे.

·        भारत आणि बांगलादेश यांच्यात दृक श्राव्य सहनिर्मिती संदर्भातील कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1. चित्रपट, माहितीपट व ऐनिमेशन चित्रपट यांच्या सह-निर्मितीचा या करारात समावेश आहे.
2.  प्रस्तावित करारानुसार तयार झालेल्या एखाद्या दृक श्राव्य निर्मितीला दोन्ही देशांचे संबंधित करार व नियामक अटी यांना अनुसरून कोणत्याही राष्ट्रीय दृक श्राव्य कार्याला दिले जाणारे फायदे लागू असतील.    
3. यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान कला व संस्कृती यांची देवाणघेवाणा होईल आणि दोन्ही देशांच्या लोकांमध्ये परस्परांविषयी अधिक चांगल्या समजुतीची भावना निर्माण होईल.
4.  सहनिर्मितीमुळे आपले सृजनशील सामर्थ्य निर्माण करण्याची व प्रदर्शनाची संधी उपलब्ध होईल.     
5. दृक श्राव्य सहनिर्मितीमध्ये निर्मिती प्रक्रियेबरोबरच निर्मिती पश्चात कार्यात, मार्केटिंगंमध्ये गुंतलेल्या  कलात्मक, तांत्रिक त्याच बरोबर बिगर तांत्रिक मनुष्यबळाला रोजगार उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात(जीडीपी) भर पडेल.
6. भारतीय स्थळांचा चित्रिकरणासाठी वापर झाल्यामुळे जगभरात भारतीय स्थळांना चित्रिकरणासाठी पसंतीचे स्थळ म्हणून मान्यता मिळण्याच्या शक्यता वाढतील

# भारताने आतापर्यंत अशा प्रकारचे करार इटली, युके, जर्मनी, ब्राझील, फ्रान्स, न्यूझीलंड, पोलंड, स्पेन, कॅनडा, चीन व कोरियन प्रजासत्ताक यांच्याबरोबर केला आहे.

* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या दरम्यान आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रात संयुक्त उपक्रमांच्या माध्यमातून सहकार्य निर्माण करणे आणि भारत व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध बळकट करणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.

या सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे खालील प्रमाणेः

1.       मलेरिया आणि क्षयरोग यांच्यासारखे संसर्गजन्य आजार

2.       मानसिक आरोग्य व बिगर संसर्गजन्य आजार

3.       जीवाणूजन्य प्रतिबंध  आणि सार्वजनिक आरोग्य आकस्मिकतेला प्रतिसाद

4.       औषधे, लसी व वैद्यकीय उपकरणे यांचे नियमन

5.       डिजिटल आरोग्य

6.       तंबाखू नियंत्रण

7.       दोन्ही देशांदरम्यान परस्पर सामंजस्याने निश्चित करण्यात आलेले सहकार्याचे इतर कोणतेही क्षेत्र.

·        भारतातील पर्यावरण पूरक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये इंग्लंड गुंतवणूक करणार असून, त्यासाठी दोन्ही देशांच्या संयुक्त निधी कोषाची 5 एप्रिल 2017 रोजी  घोषणा करण्यात आली. या कोषातून इंग्लंडमधील खाजगी क्षेत्र भारतातील पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली जाईल. या कोषात दोन्ही सरकारं प्रत्येकी 120 दशलक्ष पाऊंडची गुंतवणूक करणार आहे. सुरुवातीला 500 दशलक्ष पाऊंड निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर वित्त मंत्री अरुण जेटली आणि इंग्लंडचे वित्त मंत्री फिल्पि हॅमाँड यांनी सांगितले. भारतात वेगाने विकसित होत असलेल्या हरित ऊर्जा आणि नवीकरणीय प्रकल्पांमध्ये ही गुंतवणूक केली जाईल, असेही दोन्ही नेत्यांनी सांगितले.