RBI चे चलनविषयक धोरण

चलन विषयक धोरण तयार करण्याची चालनविषयक धोरण समितीची व लागू करण्याची जबाबदारी RBI ची आहे..

धोरणाचे उद्देश

•          किंमती स्थिर ठेवणे.

•          पैशाचा प्रवाह उत्पादक क्षेत्राकडे वळवणे.

•          आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करणे. 

चलनविषयक धोरणाची साधने
संख्यात्मक	गुणात्मक
1.CRR, SLR 2.खुल्या बाजारातील व्यवहार 3.रेपो दर/रिव्हर्स रेपो दर 4.बँक दर 5.तरलता समायोजित सुविधा (LAF) 6.सिमांतिक राखीव सुविधा(MSF)	1.अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज पुरवठा 2.नैतिक  समजावणी  3.प्रत्यक्ष कारवाई 4.आदेशाद्वारे नियंत्रण 5.उपभोग कर्जाचे नियंत्रण 6.कर्जाचे रेशनिंग 7.कर्ज रक्कम व तारण मुल्य यातील गाळा ठरवणे

चलनविषयक धोरणाची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साधने
प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष
•          CRR •          SLR •        पुनर्वित्त सुविधा	1.बँक दर 2.रेपो/रिव्हर्स रेपो दर 3.बाजार स्थिरीकरण योजना 4.खुल्या बाजारातील व्यवहार 5.तरलता समायोजित सुविधा 6.सिमांतिक राखीव सुविधा 7.बेस दर

बँकांचे दायित्व (Liabilities)
मागणी दायित्व (DL)	मुदत दायित्व (TL)
बचत ठेवी चालू ठेवी Demand Draft	मुदत ठेवी पुनरावर्ती ठेवी पिग्मी ठेवी करबचत ठेवी सार्व. भविष्य निर्वाह निधी
# मागणी दायित्वापेक्षा मुदत दायित्व जास्त असते.

रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio)

•          बँकांना त्यांच्याजवळील ठेवींपैकी(NDTL) काही रक्कम RBI कडे ठेवावी लागते. •          सर्व बँकांना बंधनकारक •          फक्त रोख स्वरुपात •          न ठेवल्यास दंड •          No Profit •          CRR  = पतनिर्मितीत घट •          CRR  = पतनिर्मितीत वाढ •          1990 - 15% •          2013 - 4% (नरसिंह समिती ) •          न्यूनतम सीमा 3% व अधिकतम सीमा 15% (As per RBI Act.) # नचिकेत मोर समिती - CRR कमी करावा.

वैधानिक तरलता प्रमाण(Statutary Liquidity Ratio)

•          बँकांना रोख/सोने/शासकीय कर्जरोख्यांच्या स्वरुपात विशिष्ट रक्कम स्वतःजवळ ठेवावी लागते. •          सर्व बँकांना बंधनकारक •          नफा - काही प्रमाणात •          SLR  = पतनिर्मितीत घट •          SLR  = पतनिर्मितीत वाढ •          1991 – 38.5% •          2014 – 22.5% # “बँकिंग क्षेत्रावरील कर” - नरसिंह समिती # नचिकेत मोर समिती - SLR रद्द करावा.

भाववाढ/तेजी	मंदी
RBI - CRR/SLR बॅंकेकडील पैशात घट व्याज दर लोक कर्ज कमी काढतील मागणी किंमती  भाववाढ नियंत्रण	RBI - CRR/SLR बॅंकेकडील पैशात वाढ व्याजदर लोक जास्त कर्ज घेतील मागणी किंमती

संख्यात्मक साधने	महागाईशी लढा	मंदीशी लढा
CRR, SLR	वाढ	घट
खुल्या बाजारातील व्यवहार	विक्री	खरेदी
बँक दर	वाढ	घट

बँक दर

•          RBI इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर.

•          बँकदरात वाढ = तरलता कमी = कर्जे महाग

•          बँकदरात घट = तरलता जास्त = कर्जे स्वस्त

•          2012 पासून बँक दर सिमान्तिक राखीव सुविधा (MSFR) या दारास जोडला गेला आहे तर MSFR रेपो दारास जोडला गेला आहे.

रेपो दर

बँकांना अल्प काळासाठी (1 दिवस ते 14 दिवस) कर्ज हवे असेल तर बँका त्यांच्याकडील सरकारी कर्जरोखे RBI ला विकतात व कर्ज घेतात त्या दराला रेपो दर म्हणतात.

रिव्हर्स रेपो

बँका अल्प काळासाठी सरकारी कर्जरोखे काढून विकत घेतात व मुदतीनंतर कर्जरोखे परत घेऊन व्याजासकट रक्कम परत देतात.

बाजार स्थिरीकरण योजना (Market Stabilisation Scheme)

•          2004 मध्ये सुरवात.

•          परकीय भांडवलीमुळे होणारी चलनवाढ रोखण्यासाठी MSS अंतर्गत RBI लघुमुदतीच्या कर्जरोख्यांची व ट्रेझरी बिलांची विक्री करते.

खुल्या बाजारातील व्यवहार: रोखे/व्यापारी हुंड्या /परकीय चलन/ सोने यांच्या खरेदी विक्रीला खुल्या बाजारातील व्यवहार म्हणतात.

तरलता समायोजित सुविधा (LAF)

•          2004 नंतर RBI ने तरलता सुविधा पूर्णपणे लागू केली.

•          या सुविधेमुळे बँकांना रोज रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार करता येतात.

•          या सुविधेमुळे बाजारातील तरलता दैनंदिन तत्वावर नियंत्रित करता येते.

•          शिफारस नरसिंह-II समिती.

सिमांतिक राखीव सुविधा (Marginal Satanding Facility)

•          2011 मध्ये अनुसूचित बँकांसाठी

•          बँकांना दैनंदिन तरलतेमध्ये कमतरता भासल्यास एकूण ठेवीच्या 2% रक्कम एका दिवसासाठी वापरता येते.यालाच MSF म्हणतात.

•          RBI कडे एक दिवसाचे व्याज द्यावे लागते.(व्याजदर = MSFR)

रिव्हर्स रेपो दर	रेपो दर	MSFR
रेपो दरापेक्षा 1% कमी (2014 – 7%)	2014 - 8%	रेपो दरापेक्षा 1% जास्त (2014 – 9%)

बेस दर

•          1994 पर्यंत RBI सर्व बँकांसाठी प्रधान व्याजदर(PRIME lending Rate) निश्चित करत.

•          1994 नंतर बँकांना स्वतःचा प्रधान व्याजदर निश्चित करण्याची परवानगी.

•          2004-05 मध्ये आधारित प्रधान व्याजदर (Benchmark PLR)

•          2010 मध्ये बेसदर पद्धत लागू. आता बँका देत असलेल्या विविध कर्जांचे व्याजदर या बेस दरावर आधारित असतात.

पात धोरण व उर्जित पटेल समिती

•          स्थापना: २०१३

•          अहवाल: २०१४

•          विषय: मुद्रिक धोरण आराखडा बळकट करण्यासाठी समिती.

शिफारसी:

•          RBI चे महागाई लक्ष्य(2-6%)

•          RBI चे महागाई प्रती उत्तरदायित्व.

•          मुद्रिक धोरण समिती(MPC) स्थापन करावी

•          ओव्हरनाईट रेपो च्या जागी टर्म रेपोचा वापर

•          धोरणात्मक दर = रेपो दर(Decided by MPC)

•          CPI पेक्षा रेपो दर थोडा वर ठेवावा.

आत्तापर्यंत	उर्जित पटेल
WPI (फक्त वस्तू, सेवा) बहु लक्ष्य: महागाईत घट, GDP त वाढ, रोजगारात वाढ..Etc.	CPI(All Ind./R/U) किमान महागाई: 2% कमाल महागाई: 6% CPI= 4%(+/- 2%) हि पद्धत = मेक्सिको, द. आफ्रिका , इस्रायल.