सार्वजनिक वित्त

राजकोषीय चालना/राजकोषीय प्रेरणा/Fiscal Stimulus:

देशातील आर्थिक हालचाली वाढवण्यासाठी सरकारने केलेली कडक सकारात्मक कृती./ अर्थव्यवस्थेतील कार्यशीलता वृद्धिंगत करण्यासाठी शासनाने जमा व खर्चात केलेले सकारात्मक बदल.

राजकोषीय धोरण : शासकीय जमा व खर्चाशी संबंधित धोरण

राजकोषीय धोरणाची उद्दिष्ट्ये

•          स्त्रोतांचे उपलब्धीकरण

•          आर्थिक वाढीस चालना

•          उत्पन्न व संपतीमधील तफावत दूर करणे

•          रोजगार निर्मिती

•          किंमती स्थिर राखणे

•          सामाजिक व आर्थिक विकास

राजकोषीय धोरण व भाववाढ/मंदी
भाववाढ/तेजी	मंदी
सार्वजनिक खर्चात घट कर आकारणीत वाढ	सार्वजनिक खर्चात वाढ कर आकारणीत घट

©www.mpscmantra.com

# राजकोषीय धोरणाची दीर्घकालीन भूमिका

•          आर्थिक स्थैर्य

•          विकासाच्या वेगात सतत वाढ

# क्षतीपुरक वित्तीय धोरण(Compensatory)

•          मंदी/तेजीचा प्रतिकार करण्यासाठी.

•          सार्वजनिक खर्च व कर आकारणी या उपायांचा समावेश.

•          परिणाम- आर्थिक स्थैर्य.

# सार्वजनिक वित्ताची (अयव्ययाची) प्रमुख कार्ये:

•          Allocation

•          Distribution

•          Stabilisation

अर्थसंकल्प

•          पहिला अर्थसंकल्प: जेम्स विल्सन एप्रिल (1860).

•          स्वतंत्र भारताचा पहिला: आर.के. षण्मुख शेट्टी.

•          भारतीय गणराज्याचा पहिला: जॉन मथाई

•          मध्यावधी पहिला: सी. डी. देशमुख

•          अर्थसंकल्प मांडणारे पंतप्रधान: पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी

•          सर्वाधिक वेळा मांडणारे: मोरारजी देसाई (10 वेळा)

भारतीय अर्थसंकल्पाची काही विशिष्ट गुणधर्मे

•          रोख तत्व

•          व्यपगत तत्व

•          वास्तविक अंदाज

•          ढोबळ व निव्वळ तत्व

•          अंदाज प्रपत्रे व लेख्यांची समान रचना

•          विभागवार खर्च अंदाज

©www.mpscmantra.com

# अर्थसंकल्पात जमा खर्चाचे तीन वर्षाचे आकडे असतात.

•          गेल्या वित्तीय वर्षाचे प्रत्यक्ष आकडे

•          चालू वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय व संशोधित अंदाज

•          पुढील वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज

अर्थसंकल्प पारित करण्याचे टप्पे

•          अर्थसंकल्प मांडणे

•          साधारण चर्चा

•          लेखानुदान

•          विशेष चर्चा

•          विभागांतर्गत समित्यांमार्फत तपासणी

•          अनुदानाच्या मागण्यावर मतदान

•          विनियोजन विधेयकास संमती

•          वित्तीय विधेयकास संमती

# अर्थसंकल्पावर दोन्ही सभागृहात साधारण चर्चा होते. अनुदानांच्या मागण्यावर चर्चा फक्त लोकसभेतच होते.

# राष्ट्रपती राजवटीखाली असलेल्या राज्य किंवा के.प्र. चा अर्थसंकल्प लोकसभेला सदर केला जातो. त्यात आवश्यक ते बदल लोकसभा अध्यक्ष करू शकतात.

# दंड व स्थानिक कर धनविधेयाकात मोडत नाहीत.

# सार्वजनिक वित्तावरील संसदीय नियंत्रण ठेवणाऱ्या पद्धती

•          वार्षिक वित्तीय विवरण

•          विनियोजन विधेयक

•          पूरक अनुदान व लेखानुदान

•          वित्तीय विधेयक

# देशाच्या आर्थिक बाबीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करणाऱ्या समित्या

•          अंदाज समिती

•          सार्वजनिक हिशेब समिती

•          कामकाज सल्लागार समिती

# सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन

•          संसद

•          वित्तमंत्रालय

•          CAG

•          नियोजन/नीती आयोग

©www.mpscmantra.com

# वार्षिक वित्तीय विवरणात चार प्रकारची विवरणे असतात.

•          भारताचा संचित निधी

•          संचित निधीवरील प्रभारित खर्च

•          आकस्मिक निधी

•          लोकलेखा निधी

# भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित खर्च (कलम 112-3)

•          राष्ट्रपती

•          लोकसभा व राज्यसभा- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

•          सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश

•          उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचे पेन्शन

•          कॅग

•          UPSC

•          कर्जावरील व्याज, सीकिंग फंड

•          कायद्याद्वारे प्रभारित म्हणून घोषित केलेला अन्य कोणताही खर्च

# अनुदानाच्या मागण्या

•          केवळ लोकसभेत मांडल्या जातात.

•          एकूण- 109 (103 नागरी प्रशासन, 6 संरक्षण)

•          32 रेल्वेच्या

•          अनुदानाच्या मागण्यासाठी 26 दिवसाचा कालावधी निश्चित करण्यात येतो.

•          Guillotine: शेवटच्या दिवशी सर्व मागण्या एकत्रितरित्या मतदानाद्वारे संमत केल्या जातात.

•          कोणत्याही अनुदानाची मागणी राष्ट्रपतीच्या शिफाराशिविना करता येत नाही.

•          अनुदानाच्या मागण्यांचे परीक्षण करण्यासाठी 1993-94 पासून स्थायी समित्यांची व्यवस्था करण्यात आली.

•          सध्या 24 विभागीय स्थायी समित्या

•          31 सदस्य(21- लोकसभा, 10-राज्यसभा)

कपात प्रस्ताव
काटकसर कपात Economy Cut	अनुदानाच्या मागणीपैकी विशिष्ट रक्कम कमी करावी
धोरणात्मक कपात Disapproval of Policy Cut	विशिष्ट धोरणाच्या अमान्यतेविषयी अनुदानाच्या मागणीची रक्कम १ रु. पर्यंत कमी करण्यात यावी.
प्रतिकात्मक कपात Token Cut	जनतेचा एखादा प्रश्न लोकसभेसमोर आणण्यासाठी अनुदानाच्या मागणीच्या रक्कमेतून १०० रु. कमी करण्यात यावे.

# कपात प्रस्तावावर मतदान घेतले जात नाही. लोकसभेने कपात प्रस्ताव स्वीकारल्यास सरकारला राजीनामा देणे भाग पडू शकते.

©www.mpscmantra.com

# अर्थसंकल्पसंबंधी घटनेतील तरतुदी

•          कलम 109 - धनविधेयकाची संसदीय कार्यपद्धती

•          कलम 110- धनविधेयकाची व्याख्या

•          कलम 111- धनविधेयकास राष्ट्रपतींची संमती

•          कलम 112 - वार्षिक वित्तीय विवरण/ अर्थसंकल्पाची मांडणी

•          कलम 113 - अनुदान मागणीचे विध्येयक

•          कलम 114 - विनियोजन विधेयक

•          कलम 115 - पूरक अनुदान व वाढीव अनुदान

•          कलम 116 - लेखानुदान

•          कलम 117- वित्तीय विधेयक

# विनियोजन विधेयक :

•          संमत झालेली रक्कम संचित निधीतून काढण्यासाठी मांडतात.

•          दोन प्रकारचा खर्च भागवण्यासाठी मांडला जाते: 1.संमत झालेल्या अनुदानांच्या मागण्यांसाठी 2. प्रभारित खर्चासाठी

•          विनियोजन विधेयकात कोणतीही सुधारणा मांडता येत नाही.

•          पारित होण्याची पद्धत धनविधेयाकाप्रमाणेच.

•          विनियोजन विधेयक संमत करण्यासाठी कुठलीही नियोजित मुदत नाही.

वित्तीय विधेयक

•          कर प्रस्तावाचा समावेश

•          अर्थसंकल्प माडले कि लगेच मांडतात

•          चर्चा व मतदान - विनियोजन विधेयक पारित झाल्यानंतर

•          यात सुधारणा सुचवता येतात

•          मांडल्यापासून 75 दिवसात पारित होणे आवश्यक

•          हे विधेयक पारित होण्याबरोबरच अर्थसंकल्प संमत होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.

©www.mpscmantra.com

# अनुदानाचे प्रकार

अनुदान	वैशिष्ट्य
पूरक अनुदान	संमत रकमेपेक्षा अधिक खर्चाची बाब उद्भवल्यास मागणी संबंधित आर्थिक वर्षातच
वाढीव अनुदान	-संमत रकमेपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाल्यास कॅग मार्फत लक्षात आणून दिला जातो. -मागणी संबंधित आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर.
लेखानुदान (Vote On Account)	-आर्थिक वर्षाच्या कोणत्याही कालावधीसाठी आवश्यक तेवढे अनुदान संमत करण्यासाठी - 2 महिन्यासाठी संचित निधीतून 1/6 रक्कम काढण्याची परवानगी मिळते. -फक्त खर्चाशी संबंधित (जमा) -लेखानुदान चर्चेविना संमत होते.
पत/ प्रत्यय अनुदान (Vote on Credit)	-एखाद्या राष्ट्रीय पेच प्रसंगी अनपेक्षितरीत्या उद्भवलेला खर्च भागवण्यासाठी. -लोकसभेने कार्यकारी मंडळाला दिलेला कोरा चेक
अधिक अनुदान (Excess Grant)	-चालू वर्षात एखाद्या बाबीवरील खर्च संसदेने संमत केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक होवून जातो. -या अनुदानाची मागणी पुढील वर्षात. -मतदानासाठी मांडण्यासाठी लोकलेखा समितीने संमत करणे गरजेचे.
अपवादात्मक अनुदान (Exceptional)	अशा विशिष्ट उद्देशासाठी संमत केले जाते जो कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या चालू खर्चाशी संबंधित नसतो.
सांकेतिक अनुदान (Token)	एका बाबीवरील खर्च दुसऱ्या बाबीवर वळवण्यासाठी

वित्तीय समित्या

लोकअंदाज समिती (Estimate committee)

•          प्राक्कलन समिती

•          1921 (स्थायी वित्तीय समिती)

•          जॉन मथाई यांच्या शिफारसीवरून निर्मिती

•          सदस्य- 30 (1956 पूर्वी 25)

•          सर्व लोकसभेतून(राज्यसभा)

•          कालावधी 1 वर्ष

•          मंत्री सदस्य बनू शकत नाहीत

•          कार्य: अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अंदाजांची तपासणी करून सार्वजनिक खर्चात काटकसर सुचवणे.

•          सतत काटकसर समिती म्हणतात.

•          समितीने अहवाल दिला नसला तरी अनुदानाच्या मागण्यावर मतदान घेतले जाते.

लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee)

•          स्थापना: 1921

•          22 सदस्य (15-लोकसभा, 7-राज्यसभा)

•          मंत्री: NO

•          कालावधी 1 वर्ष

•          अध्यक्ष: 1967-6 पासून विरोधी पक्षातील (1967-68 पर्यंत सरकारी पक्षातील)

•          कार्ये: CAGच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालाची तपासणी, केंद्राचे विनियोजन व वित्तीय लेखे तपासणी.

•           

•          सार्व. उपक्रमातील निर्गुंतवणूक संबंधी लेखे लोकलेखा समितीच्या माध्यमातून चर्चिले जातात.

•          CAG – “लोकलेखा समितीचे कान व डोळे” , “मित्र, मार्गदर्शक, तत्वज्ञ”

सार्वजनिक उपक्रम समिती (PUC)

•          सदस्य 22 (15-लोकसभा, 7-राज्यसभा)

•          स्थापना:1964(शिफारस: कृष्ण मेनन समिती)

•          अध्यक्ष: लोकसभा अध्यक्षामार्फात

•          कार्ये: सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे

•          कालावधी 1 वर्ष

•          या समितीच्या अहवालावर संसदेत चर्चा होत नाही.

•          पुढील तपासणी करीत नाही

सार्वजनिक उपक्रमांसंबंधी सरकारचे प्रमुख धोरणात्मक मुद्दे

दैनंदिन प्रशासनासंबंधित मुद्दे

तपासणीसाठी वेगळी यंत्रणा असल्यास

निष्पादन बजेट

•          उपलब्धी बजेट/कार्यपूर्ती बजेट

•          गुंतवणूक खर्चापासून होणाऱ्या परिणामांना आधार बनवून बजेट तयार केले जाते

•          सर्वप्रथम हूपर आयोगाने 1951 मध्ये अमेरिकेत सदर केला.

©www.mpscmantra.com

शून्याधारित बजेट

•          सूर्यास्त बजेट प्रणाली

•          पीटर ए. पीहर यांनी संकल्पना मांडली

•          जिमी कार्टर यांनी सर्वप्रथम अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पात मांडली

•          यात प्रत्येक खर्चाला सुरवातीपासून म्हणजे शुन्य मानून नव्या पद्धतीने मूल्यमापन केले जाते

•          भारतात सर्वप्रथम CSIR ने या बजेटचे प्राथमिक रूप सुरु केले.

•          भारतात पहिल्यांदा 1987-88 मध्ये मांडण्यात आला.

•          1987-88 : महाराष्ट्र ,उत्तर प्रदेश 

•          1995-96 : मध्यप्रदेश, राजस्थान

फलनिष्पत्ती बजेट

•          एका विशिष्ट खात्याचे/ विभागाचे एक विशिष्ट भौतिक लक्ष्य ठरवले जाते व त्याला प्राप्त केले जाते.

•          सर्वप्रथम पी. चिदम्बरम यांनी 2005 मध्ये 2005-06 साठीचा फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प  मांडला.

महसुली जमा	भांडवली जमा
-कर महसुल -करेत्तर महसुल -सार्व. उद्योगांचा नफा -कर्जावरील मिळालेला व्याज	-बाजार कर्जे -परकीय कर्जे -लघुबचती -भविष्य निर्वाह निधी -सार्व. उप. निर्गुंतवणूक -कर्जाची परतफेड -इतर प्राप्ती व देयता
महसुली खर्च	भांडवली खर्च
-प्रशासकीय -सामाजिक सेवांवरील -वित्तीय सेवांवरील -संरक्षण (पगार) -पेन्शन -अनुदाने	-संरक्षण (साधनसामुग्री) -राज्यांना दिलेली कर्जे -परदेशाना दिलेली कर्जे -सार्व.उ. गुंतवणूक

सार्वजनिक खर्चाचे वर्गीकरण
1987-88 पूर्वी	1987-88 नंतर
•          नागरी खर्च •          संरक्षण खर्च •        राज्यांना अनुदाने	•          योजना खर्च •        गैर-योजना

# संचित निधीचे उपविभाग: महसुली, भांडवली, ऋण(कर्ज).

तुतीच्या संकल्पना
महसुली तुट	-महसुली उत्पन्न - महसुली खर्च -1970 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत महसुली खात्यावर शेष होता.
अर्थसंकल्पीय तुट	-एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च. -1997-98 पासून तुटीच्या अर्थभरण्यासाठी या तुटीचा वापर सोडून देण्यात आला (शिफारस - चक्रवर्ती समिती). -1997-98 पासून शुन्य दाखवली जाते. -एकूण जमा व एकूण खर्च सारखेच दाखवले जातात.
राजकोषीय तुट / वित्तीय तुट	= सरकारची निव्वळ कर्ज उभारणी - सरकारची इतर देणी. = एकूण खर्च - (महसुली जमा + कर्ज पुनर्प्राप्ती + इतर भांडवली मिळकत). = एकूण खर्च - (महसुली जमा +   कार्जेत्तर भांडवली जमा). -कर्जे निर्माण करणारी जमा
प्राथमिक तुट	= राजकोषीय तुट - व्याजखर्च -१९९२-९३ पासून वापर
प्रभावी महसुली तुट	=महसुली तुट - अनुदाने -२०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा वापर. -वैधानिक दर्जा -2012 -खरी महसुली तुट

तुटीचा अर्थभरणा

•          अर्थसंकल्पात एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च जास्त दाखवून मुद्दाम निर्माण केलेली तुट ज्या मार्गाने भरून काढली जाते त्याला तुटीचा अर्थभरणा  म्हणतात.

•          तुतीच्या अर्थभरण्याने भरून काढण्यात येणारी तुट - राजकोषीय तुट

•          दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान बी.आर.शेनॉय यांनी तुटीच्या अर्थभरण्यास " अग्नीप्रमाणे उत्तम नोकर मात्र दुष्ट मालक" असे संबोधले.

तुतीच्या अर्थाभारण्यात पुढील बाबींचा समावेश होतो

•          RBI कडून घेतलेले कर्जे

•          नवीन चलन निर्मिती

•          स्वतःच्या संचित रोख पैशातून वापर

•          परकीय मदत

•          परकीय कर्ज

•          अंतर्गत कर्जे (बाजार कर्जे)

# बाजार कर्जे: जनता व व्यापारी बँकांकडून घेतलेले प्रत्यक्ष कर्जे.

तुटीच्या अर्थभरण्याचे दुष्परिणाम

•          सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ

•          भाववाढ (सर्वात महत्वाचा परिणाम)

•          सक्तीची बचत

•          खाजगी गुंतवणूक संरचनेत बदल

•          बँकांची पतनिर्मिती वाढते

©www.mpscmantra.com

संचित निधी (कलम 266)

•          कर महसुल

•          घेतलेली कर्जे

•          व्याज प्राप्ती

•          मान्यता आवश्यक? Yes

सार्वजनिक लेखे (कलम 266)

•          राष्ट्रीय गुंतवणूक निधी(निर्गुंतवणूक)

•          NCCF > merged With NDRF

•          राष्ट्रीय अल्प बचती

•          प्राथमिक शिक्षण कोश

•          मनरेगा निधी

•          भविष्य निर्वाह निधी, पोस्टल विमा, मनी ऑर्डर etc......

•          मान्यता आवश्यक? NO

आकस्मिक निधी (कलम 267)

•          राष्ट्रपती अंतर्गत

•          500 कोटी

•          मान्यता आवश्यक? NO

आपत्ती आकस्मिक निधी

NFCR: National Fund for Calamity Relief

•          राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी

•          शिफारस: 10 वा वित्त आयोग

•          निधी 700 कोटी रु.

•          केंद्र राज्य वाटा 75:25

NCCF : National Calamity Contingency Fund 

•          शिफारस: 11 व्या वित्त आयोगाने

•          NFCR merged with NCCF

•          केंद्रीय करावर अधिभार व उपकर लावून मिळालेला पैसा या निधीत.

•          हा निधी सार्वजनिक लोकलेखे अंतर्गत येतो.

•          प्रारंभिक निधी 500 कोटी रु

# 12 वा वित्त आयोग : राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक कर (NCCD) लावण्याची शिफारस.

NDRF : National Disaster Response Fund

•          शिफारस: 13 वा वित्त आयोग

•          NCCF merged with NDRF

•          राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक ड्युटी द्वारा संकलित निधी यात ठेवला जातो

•          स्थापना: 2007 

•          प्रशासकीय नियंत्रण : गृह मंत्रालय

•          आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या तरतुदींशी संलग्न.

FRBM Act 2003

•          वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा

•          राजकोषीय तुट व महसुली तुट कमी करण्यासाठी कायद्याने बंधन

•          अमल ४ जुलै २००४

बंधने:

•          २००९ पर्यंत महसुली तुट शून्यावर आणणे

•          २००९ पर्यंत राजकोषीय तुट ३ % पर्यंत आणणे

•          या कायद्यानुसार सरकारला दरवर्षी ३ विवरण पत्रके संसदेसमोर मांडावे लागतात.

•          मध्यावधी राजकोषीय धोरण

•          राजकोषीय धोरण डावपेच विवरण

•          स्थूल अर्थशास्त्रीय आराखडा विवरण